प्रस्तावित न्यायाधीशलाई प्रश्न : अदालतमा बिचौलियाको प्रभाव बढेको हो ?

२३ कात्तिक, काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीश नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको छ ।

निरौला र पाण्डेलाई गत असोज ११ गते न्याय परिषद बैठकले सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो । सुनुवाइ समितिले असोज १५ गते उजुरी आह्वान गरेर सुनुवाइ प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । शुक्रबार समितिले प्रस्तावित दुवैको नाम अनुमोदन गरेको हो । अब राष्ट्रपतिबाट नियुक्त भएपछि उनीहरु पदमा बहाल हुनेछन् ।

शुक्रबार अनुमोदन हुनुभन्दा अगाडि संसदीय सुनुवाई समिति सदस्यहरूले दुवैको कार्ययोजना सुनेका थिए । कार्ययोजना सुनेपछि दुवै जनासँग सांसदहरूले न्यायालयप्रति जनाआस्था खस्कँदै गएको जनगुनासो रहेको उल्लेख गर्दै यसबारे प्रस्तावित न्यायाधीशहरुको धारणा मागे । जनआस्था वृद्धिका लागि के कस्तो भूमिका खेल्ने हो प्रतिबद्धता र योजना खोजे ।

जवाफमा दुवै प्रस्तावित न्यायाधीशले न्यायलयप्रति जनआस्था बढाउनुपर्ने मतमा समर्थन जनाए । सामुहिक प्रयासमा सकारात्मक परिणाम निकाल्न सकिने उनीहरुको जवाफ छ । कसरी जनआस्था बढाउने भनेर ठोस योजना भने उनीहरुले सुनाउन सकेनन् ।

शुरुमा प्रस्तावित न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको सुनुवाइ भएको थियो । निरौलाले २१ पेजको कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै न्यायिक सुशासनका लागि काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।

यो पनि पढ्नुहोस

न्यायिक सुशासनका लागि निगरानी संयन्त्र आवश्यक छ : निरौला 

न्यायाधीशको रुपमा निष्पक्षतापूवर्क संवैधानिक सीमा अनुसार जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने निरौलाको प्रतिबद्धता थियो ।

उनको कार्ययोजना सुनेपछि बोल्ने क्रममा सांसदहरूले न्यायालयप्रति जनआस्था खस्कँदै गएको भनेर यसमा जवाफ मागे । नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले न्यायाधीशकै व्यवहारमा न्यायलयप्रतिको आस्था र विश्वासको अवस्था यकिन हुने बताए ।

‘अदालतप्रति नागरिकको भरोसा डगमगाएको छ । तथ्य र प्रमाणका आधारमा होइन, बिचौलियाको प्रभावका न्याय निरुपण हुन्छ भनेर प्रश्न आउने गर्दछ । यसमा न्यायमूर्तिहरूको व्यवहार नै जिम्मेवार हो भन्दा ठीक हुन्छ कि हुँदैन ?’ बर्तौलाले प्रश्न गरे ।

निरौलाले यसमा जवाफ दिए, ‘बिचौलियाको नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने कुरामा सम्माननीय ज्युले (प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत)ले भनिसक्नुभएको छ । यसमा मैले धेरै व्यख्या गर्दिनँ ।’

प्रधानन्यायाधीश राउतको गत असोज १६ गते संसदीय सुनुवाइ भएको थियो । त्यसबेला सुनुवाइ समितिमा प्रस्तुत गरेको कार्ययोजनामा कार्कीले बिचौलियाको गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न सूक्ष्म निगरानी गर्ने उल्लेख गरेका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश राउत : फैसला पढिबक्सियोस्, संविधान पढिबक्सियोस्

नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारले पनि अचेल न्यायालयप्रति जनआस्था कम हुँदै गएको विषय उठाएका थिए । ‘न्यायालयप्रति जनास्था कमजोर भएको छ । किन होला ? यसमा को जिम्मेवार ? संसद हो कि न्यायालय नै हो ?’ परियारको प्रश्न थियो ।

कांग्रेसकै सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पनि परियार र बर्तौलाकै जसरी सोधे, ‘न्यायालयप्रति जनास्था घटेको गुनासो छ । यसमा तपाईंको धारणा के छ ?’

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम कुमार घिमिरेले मुद्दाको पेशीका लागि चिठ्ठा प्रणालीमा गएपछि बिचौलियाको प्रभाव केही कम भएको आफ्नो बुझाइ रहेको बताए । ‘…तर अदालतमा बिचौलियाको प्रभाव समाप्त भयो म भनिरहेको छैन । व्यक्तिगत प्रभाव त होला’ घिमिरेले भनेका थिए ।

‘न्यायालयमा अनियमितता छ भन्ने तोड्न पाए जीवन सार्थक हुन्थ्यो’

प्रस्तावित न्यायाधीश निरौलालाई झैँ अर्का प्रस्तावित न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेलाई पनि सांसदहरूले अदालतप्रति नागरिकको जनविश्वास कम हुँदै गएको भनेर प्रश्न गरेका थिए ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले अदालतप्रति भरोसा कम हुँदै जानुको कारण के होला भनेर सोधे । कार्कीको प्रश्न थियो, ‘न्यायालयप्रति भरोसा बृद्धि हुन सकिरहेको छैन । बिचौलियाको प्रभावलाई एउटा कारण मान्न सकिएला । राजनीतिक दबाबलाई अर्को कारण भन्न सकिएला । यस्तो तपाइँको भूमिका के हुन्छ ?’

जवाफमा पाण्डेले एक जनाले मात्रै सर्वोच्च अदालतमा न्याय सम्पादन गर्दैन भनेर बुझ्न आवश्यक रहेको बताए ।

‘माननीय ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीज्युको यो प्रश्नप्रति म आभारी छु । तर, सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको हैसियतमा कति भूमिका खेल्न सकिन्छ भन्ने कुराको यकिन परिभाषा र एक, दुई, तीन नम्बरमा ठ्याक्कै भन्न कठिन छ’ उनले भने ।

न्यायाधीशहरु तथ्यका आधारमा सबैभन्दा तर्कसंगत र सबैभन्दा ओजनदार फैसलाका लागि लाग्नुपर्ने र आफू यसका लागि प्रतिबद्ध रहने प्रतिबद्धता जनाए ।

‘न्याय सम्पादन एउटा विधि र प्रक्रियामा जान्छ । त्यसअन्तर्गत दुईजना, तीन जना श्रीमानहरु बसेर सल्लाह गरेर त्यहाँ भएको विकल्पमा पनि सबैभन्दा उत्तम विकल्प के हो ? सबैभन्दा राम्रो न्याय के हो भनेर हेरिन्छ’ पाण्डेको जवाफ छ ।

पाण्डेले प्रतिबद्धता दोहोर्‍याए, ‘मेरो एउटै कुरा छ– म निष्ठा र इमानदारीमा कुनै सम्झौता गर्दिन । यो समितिसमक्ष, जनतासमक्ष, सबैसमक्ष म यो कबुल गर्छु । यो नै न्यायालयप्रति जनास्था अभिवृद्धिको मूल धरोहर हो भन्ने मलाई लाग्छ । यो मूल मियो हो भन्ने लाग्छ ।’

न्यायाधीशले न्यायिक विवेकमा विचलन गर्दैन भन्ने विश्वास दिलाउन सके मुद्दामा गुनासो पनि कम आउने र जनास्थाको पनि वृद्धि भएर जान्छ भन्ने आफ्नो बुझाइ रहेको पाण्डेले बताए ।

बिचौलिया नियन्त्रणका सम्बन्धमा फुल कोर्टमा एउटा सदस्यको रुपमा कति भूमिका खेल्न सकिन्छ त्यो खेल्ने पनि उनको प्रतिबद्धता छ ।

न्यायिक सम्पादनमा सरिक हुने कर्मचारी समेतको भूमिका सुशासनका लागि महत्वपूर्ण हुने पाण्डेले बताए । उनी भन्छन्, ‘कर्मचारीहरु समेत न्याय सम्पादनमा सरिक हुने सरोकारवालाको पूर्ण रुपमा निष्पक्षता नभइकन अदालतको न्याय सम्पादनप्रतिको गुनासो समाप्त हुँदैन ।’

अदालतको न्याय सम्पादन प्रक्रियामा कानुन व्यवसायी, कर्मचारी, मुद्दाको पक्ष र न्यायाधीशहरूको संलग्नता हुने भएकाले सबैमा निष्पक्षता आवश्यक रहेको उनले दोहोर्‍याए ।

यस्तोमा न्यायाधीशले समेत बिचौलियाको प्रभाव थाहा नपाउन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘बीचमा कहीँ कतै केही भएको छ कि छैन भन्ने कुराको जानकारी सधैं न्यायाधीशलाई नहुन सक्छ । यी कुराहरुलाई ख्याल गर्नुपर्ने, यी कुराहरुमा सतर्कता अपनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । यो कुरामा मेरो सतर्कता रहन्छ’ पाण्डेले भने ।

आफ्नो जवाफ राख्ने क्रममा प्रस्तावित न्यायधीश पाण्डेले भने, ‘अदालतको एउटा कर्मचारीले मुद्दा बोकेर आएको मान्छेलाई हप्काइदियो भने पनि जनास्था कम हुन्छ । अदालतका कर्मचारी यस्ता निष्ठुुरी रहेछन् नि भन्ने हुन्छ । त्यसकारण कर्मचारीदेखि माथिल्लो तहसम्म सुधार नभइकन यसलाई समाप्त गर्न सम्भव छैन ।’

तथापि, सुधारका लागि प्रयास गर्ने उनको बाचा छ । जीवनपर्यन्त कानुनको प्राध्यापक र कानुनकर्मीको रुपमा आफूले जिम्मेवारी प्राप्त गरेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘न्यायपालिकामा सधैं यस्तो यस्तो अनियमितता छ भन्ने कुरा मात्रै तोड्न पाए मेरो जीवन सार्थक हुन्थ्यो । यो भित्रको अभिरुचि हो, यो मेरो प्रतिबद्धता हो ।’

पाण्डेलाई नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारले स्थानीय तहमा रहेको न्यायिक समितिको सक्रियताको विषय उठाएका थिए ।

जवाफमा पाण्डेले अदालती कार्यक्रमको सिलसिलामा आफू करिब करिब सबै न्यायिक समितिमा पुगेको बताए । त्यस अनुभवका आधारमा न्यायिक समितिको प्रभावकारिताबाट न्यायालयप्रति जनाआस्था बढाउन सकिने विश्वास आफूमा रहेको सुनाए ।

‘नेपालको न्यायिक प्रक्रियाको एउटा कोसेढुंगा हो स्थानीय तहको न्यायिक समिति’ उनले भने, ‘त्यो सफलतापूर्वक कार्य सम्पादन हुन सक्यो भने न्याय सम्पादन प्रक्रिया नै सफल भएर जान्छ । यस सँगै न्याय सम्पादनप्रति जनताको अभिरुचि, जनताको आस्था बढेर जान्छ ।’

उजुरीबाट पन्छिए

सुनुवाइ समितिमा प्रस्तावित न्यायाधीश पाण्डे विरुद्ध कुनै उजुरी परेको थिएन । निरौला विरुद्ध भने दुइटा उजुरी परेको थियो ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रस्तावित न्यायाधीश निरौलाविरुद्ध परेको उजुरीको विषय उठाए ।

‘कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने क्रममा भन्नुभयो– सबैको प्रिय बन्न सकिंदैन । तथापि तपाईंविरुद्ध उजुरी परेको छ । के ती उजुरीमा उठेका प्रश्न मिथ्या हुन् ?’

निरौला विरुद्धका उजुरीका विषयका सम्बन्धमा एमालेकी सचेतक सुनिता बराल, माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्मा, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद प्रकाश अधिकारी, कांग्रेसका सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगाना र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जवाफ मागेका थिए ।

भवन निर्माणसँग सम्बन्धित उजुरीबारेको प्रश्नमा निरौलाले आफू त्यसमा संलग्न नै नरहेको जवाफ दिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

सर्वोच्चका प्रस्तावित न्यायाधीश निरौला : चोलेन्द्रसँग मिलेर आर्थिक लाभ लिएको उजुरी

‘सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणको विषय कसरी आयो ? मैले निर्णय गरेकै होइन त्यो विषय । म मुख्य न्यायाधीश भइसकेपछि दुई महिनापछि निर्णय भएको विषय रहेछ । म यो स्पष्ट गर्न चाहन्छु’ निरौलाले भने ।

आठ महिनाअघि नै अवकाश हुने शैक्षिक प्रमाणपत्र लुकाएर तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले आफ्नो पदावधि लम्ब्याएका थिए । निरौला सचिव भएका बेला परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट एसएलसीको प्रमाणपत्र प्राप्त भएपछि उनले पराजुलीलाई अवकाशपत्र दिएका थिए ।

विधि, प्रक्रिया र कानुनको कुनै ख्याल नगरी बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई अवकाश दिएको भनी निरौलाविरुद्ध उजुरी परेको थियो । निरौलाले दिएको पत्रका आधारमा ३० फागुन, २०७४ मा पराजुलीले अवकाश पाएका थिए ।

त्यसबारेको जवाफमा प्रस्तावित न्यायाधीश निरौलाले आफूले कानुन विपरीत केही नगरेको बताए । ‘न्याय परिषद्मा रहेका मैले गरेका कामकारबाहीहरु कानुनद्वारा परिभाषित छन् । तथ्य र आधारहरु छन् । त्यसवारेमा सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएर टुंगिसकेको विषय भएको विषय भएको हुनाले मैले यसमा थप स्पष्टीकरण दिनु उपयुक्त हुँदैन’ उनले भने ।

निरौलाविरुद्ध उच्च अदालतमा रहँदा आफूले नियुक्त गरेको व्यक्तिको लेनदेन सम्बन्धी मुद्दामा हेरेको र झगडियासँग भेटेको उजुरी थियो । मुख्य रजिष्ट्रार हुँदा नियुक्त गरेको कर्मचारीको मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा हेरेको भनेर प्रश्न उठेको थियो ।

क्षेत्राधिकार नभएको भनेर खारेज गरेको मुद्दाका सम्बन्धमा प्रमाण हेर्न आदेश गरेको र उक्त मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसमा पनि थप बोल्न नमिल्ने जवाफ दिए ।