मन्त्रिपरिषद् निर्णयमा प्राधिकरणको माओवादी युनियनको विरोध

२६ कात्तिक, काठमाडौं । डेडेकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा उद्योगमा पुनः जोड्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा माओवादी र राप्रपा आबद्ध ट्रेड युनियनहरुले विरोध गरेका छन् ।

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १५ दिनभित्र टीओडी मिटरको तथ्यांकका आधारमा बक्यौता अशुल गर्ने र उद्योगमा काटिएको विद्युत् पुनः जोडिदिने निर्णय गरेको थियो । नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी कल्याण परिषद् र नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी युनियनले ऊर्जामन्त्रीलाई पत्र लेख्दै त्यसप्रति विरोध जनाएका हुन् ।

बक्यौता रकम नउठाइ लाइन जोड्दा प्राधिकरण धराशयी हुने पत्रमा जिकिर गरिएको छ । ‘…नेपाल सरकारबाट औद्योगिक ग्राहकहरुबाट महसुल भुक्तानी नभए पनि २४ घन्टाभित्र काटिएका लाइन जोड्न निर्देशन हुनुले आगामी दिनमा आम उपभोक्ताहरुबाट महसुल असुलीमा प्रतिकुल असर परी संस्था धराशयी हुने निश्चित छ’, पत्रमा भनिएको छ ।

पत्रमा अदालत, संसदीय समिति, महोलेखा परीक्षक, विभिन्न समयमा गठित समिति तथा विद्युत नियमन आयोगबाटसमेत महसुल असुल उपर गर्न निर्देशन दिएपश्चात पटकपटक लिखित तथा मौखिक ताकेता गरिएको तर, तोकिएको समयमा बक्यौता रकम नबुझाउँदा लाइन काट्न बाध्य भएको उल्लेख छ ।

लाइन काटिइसकेपछि २ वटा सिमेन्ट उद्योगसहित १४ ग्राहकले प्राधिकरणले दिएको किस्ता सुविधाअनुसार बक्यौता बुझाएकाले उनीहरुको काटिएको लाइन जोडिसकिएको पत्रमा उल्लेख छ ।

डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको विद्युत महसुल बक्यौता रकम नबुझाइ लाइन जोडिएमा संघर्षमा उत्रिने चेतावनीसमेत उनीहरुले दिएका छन् ।