यस्ता छन् लाल आयोगका १६ निष्कर्ष

२७ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले गत वर्ष २४ पुसमा ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ विषयमा अध्ययन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठन गरेको न्यायिक आयोगले २३ वैशाख २०८१ मा आफ्नो प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको थियो ।

नेपाल सरकारका दुई सचिव सरिता दवाडी र दिनेशकुमार घिमिरे सदस्य भएको आयोगको प्रतिवेदन पेस भएको ६ महिनापछि मात्रै सरकारले सोमबार सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रतिवेदनले ६ वर्षदेखि जारी डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादलाई गहन ढंगले अध्ययन गरी यो विवादको केस्राकेस्रा केलाएको छ ।

आयोगका निष्कर्षलाई हामीले १६ बुँदामा प्रस्तुत गरेका छौं :

१. डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा औद्योगिक ग्राहकले नियमित लाग्ने सबै शुल्क समयभित्रै बुझाइसकेका छन् ।

२. विवाद अवधिको विद्युत् महसुल निर्धारण गर्ने सम्पूर्ण अधिकार विद्युत् प्राधिकरणलाई नभई तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगलाई थियो ।

३. आयोगको १०३औं बैठकको निर्णय अनुसार लोडसेडिङका बेला पनि दैनिक चौबिसै घण्टा निरन्तर विद्युत् आपूर्ति भएका ग्राहक डेडिकेटेड हुन् ।

४. डेडिकेटेड ग्राहकका हकमा आयोगको २०७२ पुस २९ र माघ १० गतेका १०३औं र १०४औं बैठकले महसुल निर्धारण गरेकाले सोही मितिपछि मात्रै प्रिमियम महसुल लागु हुन्छ ।

५. आयोगको १०८औं बैठकले दैनिक ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा कम्तीमा २० घण्टा विद्युत् आपूर्ति भएका ग्राहकलाई डेडिकेटेड सरह महसुल लाग्ने निर्णय २०७३ असार १६ मा भएकाले त्यसपछि मात्रै ट्रंक लाइन महसुल लाग्छ ।

६. आयोगले २०७२ पुस २९ गते डेडिकेटेड महसुल निर्धारण गर्दा कुनै अघिल्लो मिति अर्थात् २०७२ साउन १ देखि लागु हुने गरी पूर्वप्रभावी निर्णय गरेको होइन ।

७. २०७२ पुस २९ अघिको डेडिकेटेड फिडर र २०७३ असार १६ अघिको ट्रंक लाइन बापत महसुल असुल गर्न मिल्दैन ।

८. २०७५ वैशाख ३१ मा देशभरिबाट लोडसेडिङ पूर्णरूपमा अन्त्य भएको सूचना गोरखापत्रमा प्रकाशित भएकाले त्यसपछि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन बापत प्रिमियम महसुल असुल्न मिल्दैन ।

९. २०७२ फागुन ११ देखि निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित प्रतिष्ठान/उद्योग/अस्पताल तथा नर्सिङ होम आदिमा डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत् आपूर्ति दिने कार्य स्थगित गरिएको र उनीहरू लोडसेडिङमा बस्नुपर्ने सूचना विद्युत् प्राधिकरणले प्रकाशित गरेको तर त्यसपछि पुनः आपूर्ति दिनेबारे सूचना नआएकाले यसलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ ।

१०. डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत् आपूर्ति लिएका ग्राहकलाई चाबिसै घण्टा निरन्तर विद्युत् आपूर्ति भएका दिन तथा अवधि यकिन गरी २०७२ पुस २९ पछिको महसुल लिन पाउने देखिन्छ । तर, त्यसो गर्दा प्राधिकरणले जारी गरेका लोडसेडिङ सम्बन्धी सूचनालाई ध्यान दिनुपर्छ ।

११. ट्रंक लाइनका सन्दर्भमा २०७३ असार १६ पछि २०७५ वैशाख ३१ सम्मको महसुल ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको अवस्थामा २० घण्टा वा त्यसभन्दा बढी विद्युत् उपभोग गरेको दिन अवधि यकिन गरी असुल गर्न मिल्छ । यस सन्दर्भमा २०७३ कात्तिक २४ मा प्राधिकरणले सूचना प्रकाशित गरी लोडसेडिङ चार घण्टामात्रै बनाएको र २०७४ फागुन १० देखि तीन घण्टामा मात्रै सीमित भएको सूचना जारी भएकोमा यसलाई पनि विचार गर्नुपर्छ ।

१२. विद्युत् महसुल संकलन विनियमावलीमा व्यवस्था भए बमोजिम २० घण्टा वा त्यसभन्दा बढी समय विद्युत् आपूर्ति भए–नभएको विषय विद्युत खपतको अभिलेख देखिने टीओडी मिटर वा अन्य प्राविधिक तथ्य विश्लेषणबाट यकिन हुने भएकाले टीओडी मिटर रिडिङ र रेकर्डको आवश्यकता अनिवार्य देखिन्छ ।

१३. बक्यौता विवाद रहेका ६१ उद्योगले नियमित बिल बुझाउँदाको रकमलाई विद्युत् प्राधिकरणले छुट बिलबापत बक्यौताबाट घटाएर समायोजन गर्दै आएकोमा विद्युत् नियमावली, विद्युत् वितवरण विनियमावली र विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली अनुसार त्यसरी नियमित बिल भुक्तानी गरेको रकम विवादित छुट बिल बक्यौतामा समायोजन गर्न मिल्दैन ।

१४. समयमा महसुल नबुझाउने ग्राहकलाई अधिकतम् २५ प्रतिशतसम्म जरिबाना मिल्ने व्यवस्था विद्युत् महसुल संकलन विनियमावलीमा छ । तर, विद्युत् प्राधिकरणले नयाँ नियमित महसुल भुक्तानी गरेको रकमलाई बक्यौतामा समायोजन गरी जरिबानामाथि जरिबाना लगाएको देखिन्छ । त्यसरी विवादित रकमको २५ प्रतिशतभन्दा बढी जरिबाना लिन मिल्दैन ।

१५. नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र विद्युत् नियमन आयोगले ग्राहकहरूबाट परेका निवेदनमा मनासिव माफिक समयभित्र उपचार प्रदान गर्न नसकेको देखिन आउँछ ।

१६. विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ मा विवाद समाधान गर्दा मागदाबीको ५ प्रतिशत सेवाशुल्क लिने व्यवस्था भएकोमा त्यस अनुसार उपचार औद्योगिक ग्राहकका लागि अत्यन्त महँगो भएको छ । त्यसो हुँदा यस्ता ग्राहक अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रका माध्यमले उपचार पाउन चेष्टा गर्न बाध्य भएका देखिन्छन् । कानुन बमोजिम पुनरावलोकनको उपचार महँगो हुनुको अर्थ उपचार दिनबाट इन्कार गर्नु बराबर हुन जान्छ । यसतर्फ समेत नेपाल सरकारले विचार गर्नुपर्छ ।