आफ्नै सांसद हटाउन सीके राउतको मरिहत्ते

२७ कात्तिक, काठमाडौं । जनमत पार्टीले सांसद गोमा लाभ सापकोटालाई हटाउने चौथो प्रयास गरेको छ । सापकोटालाई हटाउन आठ महिनासम्म गरेको प्रयास असफल भएपछि अध्यक्ष सीके राउत सोमबार आफैं चौथो पत्र लिएर सभामुख देवराज घिमिरे कहाँ पुगेका थिए ।

कानुन व्यावसायीहरु समेत लिएर सिंहदरबार पुगेका उनले पार्टीले सांसद सापकोटालाई कारबाही गरेकाले त्यसअनुसार सूचना टाँस हुनुपर्ने माग गरे । साथै यसअघि नै नहटाएको विषयमा गम्भीर आरोप समेत लगाएपछि सभामुख घिमिरे र जनमतका अध्यक्ष राउतबीच नोकझोक समेत भएको थियो ।

सांसद सापकोटालाई हटाउने सम्बन्धी जनमतको पत्र मंगलबार मात्रै संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको छ ।

पहिलो पत्र : संसदीय दलको होइन, पार्टीको थियो

६ सांसद रहेको जनमत पार्टीमा अध्यक्ष सीके राउत प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन् भने पाँच जना समानुपातिक पद्धतिबाट निर्वाचित सांसद छन् ।

उनीहरुमध्ये सापकोटालाई सांसद पदबाट हटाउन जनमत पार्टीले पटक पटक प्रयास गरिरहेको हो । पहिलो पटक २७ फागुन २०८० मा सापकोटालाई पार्टीले निष्कासन गरेको पत्र संसद् सचिवालयमा पठाएको थियो ।

पार्टी अनुशासन उल्लंघन गरेकाले सापकोटालाई साधारण सदस्य नरहने गरी निष्कासन गर्ने निर्णय पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले गरेको पत्रमा उल्लेख थियो । त्यही निर्णयका आधारमा जनमतले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३४ उल्लेख गरेर संसद् सचिवालयलाई पत्र पठाएको हो ।

तर संसद् सचिवालयले कारबाही अगाडि बढाएन । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार कुनै पनि सांसदलाई पार्टीले गरेको कारबाहीको जानकारी सम्बन्धित संसदीय दलको कार्यालयबाट जानुपर्ने हुन्छ । तर जनमतले पार्टी कार्यालयबाट पत्र पठाएको भन्दै संसद् सचिवालयले निवेदन अगाडि नबढाएको हो ।

दोस्रो पत्र : सभामुखबाट अस्वीकृत

त्यसपछि जनमत पार्टीले संसदीय दलको कार्यालयबाट १ चैत २०८० मा अर्को पत्र पठायो । उक्त पत्रलाई सहयोग गर्ने भन्दै जनमत पार्टीले २०८० साल चैत ७ गते पूरक निवेदन दियो ।

जहाँ ‘…सापकोटा स्वयंलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरेको सूचना दिइएको’, उल्लेख छ ।

निवेदनमा सापकोटाले पार्टीको निर्देशन नमानेको उल्लेख छ । निर्देशन नमानेपछि स्पष्टीकरण सोध्ने, सफाइ पेश गर्ने लगायतका प्रक्रिया पूरा गरेर कारबाही गरेको दाबी गरिएको थियो । तर सभामुख घिमिरेले जनमतको कारबाही सदर गरेनन् ।

८ चैत २०८० मा सभामुख घिमिरेले जनमतले सांसद सापकोटालाई गरेको कारबाही प्रक्रिया नमिलेको निर्णय गरिदिए । त्यसअनुसार सम्बन्धित दललाई संसद् सचिवालयले जवाफी पत्र पठायो ।

तेस्रो पत्र : सभामुख कहाँ नै पुगेन

२७ भदौ २०८१ मा संसद् सचिवालयमा जनमत पार्टीले अर्को पठायो, जसमा सांसद सापकोटालाई पार्टीले कारबाही गरेकाले त्यसअनुसार सूचना टाँस गरिदिन सभामुख घिमिरेलाई आग्रह गरिएको थियो ।

उक्त पत्र संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले औपचारिक रूपमा सभामुखकहाँ नै पुर्‍याएनन् । पुरानै विवरण राखेर निवेदन आएको र सभामुखले कारबाही गर्न नसक्ने निर्णय गरिसकेको भन्दै महासचिव पाण्डेयले थप निर्णय गर्न आवश्यक नरहेको निर्णय गरे । संसद् सचिवालयले महासचिव स्तरबाटै भएको त्यही निर्णयबारे जनमतलाई जानकारी गरायो ।

चौथो पत्र : फरक मितिका एकै विवरण

संसद् सचिवालयका अनुसार के कारणले सांसद सापकोटालाई कारबाही गरेको हो, जनमतले प्रष्ट पारेको छैन । उसले जे आधार दिएको छ, त्यसअनुसार कारबाही हुन नसक्ने भनेर सभामुखले निर्णय गरिसकेका छन् । तर जनमत पार्टीले सापकोटालाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै अर्को पत्र संसद् सचिवालयमा पठाएको छ ।

कुनै पनि सांसदले ह्वीप उल्लंघन गरेको अवस्थामा सांसद पद नरहने गरी सम्बन्धित राजनीतिक दलले कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा छ । सापकोटाले ह्वीप उल्लंघन गरेको प्रमाण जनमत पार्टीले दिएको छैन ।

बरु पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले सापकोटालाई अनुशासन उल्लंघन गरेको आरोपमा कारबाही गरेको नै दोहोर्‍याएको छ । तर पत्रैपिच्छे कारबाही गरेको मिति भने फरक–फरक छ । जनमत पार्टीले संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको तेस्रो पत्रमा २०८० साल फागुन १८ गते सापकोटालाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरेको विवरण छ ।

मंगलबार दर्ता भएको चौथो पत्रमा भने २०८० साल फागुन ३ गते सापकोटालाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरेको उल्लेख छ ।

सभामुखसँग नोकझोक, अदालत जान सुझाव

चौथो पत्र दर्ता हुनुअघि जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. राउत सोमबार सभामुखको कार्यकक्षमा पुगेका थिए । त्यसक्रममा सभामुख घिमिरेसँग डा. राउतको नोकझोक नै भयो ।

भेटमा संलग्न कानुन व्यवसायीका अनुसार डा. राउतले ‘के कारणले पार्टीले गरेको कारबाही सदर भएन’ भन्ने प्रश्न गरे । सभामुख घिमिरेले ‘यसबारेमा विगतमा पर्याप्त छलफल गरेर निर्णय भइसकेको उल्लेख गर्दै चौथो पत्र दर्ता भएपछि अध्ययन गरिने’ जवाफ दिए । तर राउतले त्यसमा चित्त बुझाएनन् ।

पार्टीले कारबाही गरेपछि संसद् सचिवालयले रोक्न नमिल्ने तर्क गरे । कुनै पनि सांसदलाई सम्बन्धित दलले कारबाही गरेको पत्र आएपछि १५ दिनभित्र सूचना टाँसिदिने मात्रै सभामुखको भूमिका रहेको भन्दै उनले घिमिरेमाथि प्रश्न उठाए ।

त्यसपछि सभामुख घिमिरेले विगतमा प्राप्त निवेदनमा सांसद कारबाहीमा पर्न सक्ने गरी कसूर गरेको, त्यसका सम्बन्धमा पार्टीमा प्रश्न उठेको, छानबिन भएको, सफाइको मौका दिएको लगायतका कानुनी आधार नदेखिएको बताए ।

त्यसक्रममा सभामुख घिमिरेले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनका विभिन्न प्रावधान सुनाए । जनमतले गरेको कारबाहीको निर्णयमा प्रक्रिया पूरा नभएकाले कारबाही सदर हुन नसकेको उनले दोहोर्‍याए । फेरि पनि कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिमका प्रक्रिया पालना भए/नभएको हेरेर निर्णय लिइने सभामुख घिमिरेले बताए ।

त्यसपछि डा. राउत अझ रुष्ट भए । भेटमा सहभागी एक अधिकारीका अनुसार उनले सभामुखमाथि गम्भीर आरोप लगाए । ‘तपाईंले गोमा लाभ सापकोटा पहाडको भएकाले बचाउनुभयो । मधेशको भएको भए उहिल्यै हटाउनुहुन्थ्यो’ डा. राउतको भनाइ उद्धृत गर्दै ती अधिकारीले सुनाए ।

सभामुख घिमिरेले ‘तपाईं यस्तो कुरा नगर्नुहोस्’ भनेका थिए । घिमिरे र राउतको नोकझोकपछि संसद् सचिवालयका अधिकारीहरूले कानुनी उपचार खोज्ने अनेक विकल्प रहेको सुझाएर वातावरण सहज बनाउन प्रयत्न गरेका थिए ।

‘हामीबाट पनि गल्ती भएको हुनसक्छ । सभामुखबाट समेत गल्ती भएको हुन सक्छ । त्यसको परीक्षण अदालतले गर्छ । अदालतले जे भन्छ, त्यस अनुसार हुन्छ’ संसद् सचिवालयका अधिकारीले सुझाए ।

उनले पनि विगतमा सभामुख र संसद् सचिवालयबाट कानुनी आधार नै नदेखिएकाले कारबाही सदर हुन नसकेको बताए । अगाडि भनेका थिए, ‘उहाँ (गोमा लाभ सापकोटा) लाई हटाउन मिल्ने सम्बन्धी आधार केही पनि दिइएको छैन । के आधारमा कारबाही भएको भन्ने ? विना आधार सांसदको पद खाइदिन भएन ।’

कानुनी व्यवस्था के छ ?

सांसद पद मुक्त हुने गरी कारबाहीमा पर्न सक्ने व्यवस्था राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा १८, २८ ३१, ३२, ३४ र ३६ मा छ ।

ऐनको दफा १८ मा पार्टीको विधान विपरीत काम गर्ने वा दलको आचारसंहिता पालना नगर्ने सदस्य वा पदाधिकारीलाई अनुशासनको कारबाही गर्न सक्ने प्रावधान छ ।

कारबाही गर्नुअघि सफाइ पेश गर्ने मौका दिनुपर्ने र कारबाही गदौ त्यसको कारण स्पष्ट खुलाउनुपर्ने भनिएको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा २८ मा संसदीय दलको नेताको निर्देशन बमोजिम सचेतकले संघीय संसद्को कुनै सदन वा प्रदेश सभामा हुने मतदानमा पक्ष र विपक्षमा मत दिन निर्देशन जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

सरकारको विश्वास वा अविश्वासको प्रस्ताव, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने विषय, बजेट पारित गर्ने विषय र राष्ट्रिय वा सार्वजनिक महत्वको कुनै विषयमा संसदीय दलले सांसदलाई पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्नका लागि सम्बन्धित दलको नेता मार्फत निर्देशन जारी हुन सक्छ ।

यस्तो निर्देशन नमान्ने सांसदको विवरण सचेतक मार्फत सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिमा पुग्ने र त्यसले निर्णय गरे अनुसार हुने प्रावधान छ ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ३१ मा कुनै पनि सांसदले निर्वाचित भएको दल त्याग गर्न नहुने उल्लेख छ । दल त्याग गरेको खण्डमा सांसद पद रिक्त हुन्छ ।

दफा ३२ मा सांसदको व्यवहारका कारणले सांसद पद त्याग गरेको मानिने सम्बन्धी व्यवस्था छ । सम्बन्धित राजनीतिक दलको सदस्यबाट राजीनामा दिए, निर्वाचित भएको भन्दा अर्को दलको सदस्यता लिए, आफैंले वा आफूसमेत संलग्न भई अर्को दल गठन गरे सांसद पद जान्छ ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ३४ मा दल त्याग गरेको सूचना संसद् सचिवालयलाई दिनुपर्ने प्रावधान छ भने दफा ३५ मा सांसदले दल त्याग गरेको वा कारबाहीमा परेको भनी राजनीतिक दलले दिएको सूचनाका सन्दर्भमा पत्र प्राप्त भएको १५ दिनभित्र सभाध्यक्षले गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

राष्ट्रिय सभाको हकमा अध्यक्षले, प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको हकमा सम्बन्धित सभाको सभामुखले यसमा निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । कारबाही सदर हुने खण्डमा निर्णय लिएर सदन चालू भए सदनमा सुनाउनुपर्ने र सदन चालु नभए सूचनापाटीमा टाँस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

दफा ३६ मा कुनै पनि सांसद कारबाहीमा परेको वा दल त्याग गरेको भन्ने सम्बन्धित दलको पत्र प्राप्त भएको भनी सदनमा सुनाइएमा वा सूचनापाटीमा टाँस भएमा त्यस्तो सांसदको पद रिक्त भएको मानिने व्यवस्था छ । तर अभ्यास भने फरक फरक छ ।

फरक– फरक अभ्यास

प्रतिनिधिसभाको चालु कार्यकालमै तत्कालीन सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठको सांसद पद रिक्त भएको छ । एक व्यापारीसँग दुई करोड माग गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले श्रेष्ठलाई कारबाही गरेको थियो ।

पार्टीले कारबाही गरेको पत्र प्राप्त भएपछि त्यस आधारमा सभामुख घिमिरेले श्रेष्ठ कारबाहीमा परेको र उनी बहाल सांसद पद रिक्त भएको जानकारी प्रतिनिधिसभाकै बैठकमा गराएका थिए ।

‘मन्त्री बन्न पैसा माग गरेको जस्तो गम्भीर विषयमा आरोप लाग्यो र संवादको अडियो समेत सार्वजनिक भएको अवस्था थियो । त्यस्तो गम्भीर इस्यू आयो र कारबाही भयो भने सदर हुनु स्वाभाविक थियो र, छ’ संसद् सचिवालयका महासचिव पाण्डेयले अनलाइनखबरसँग भने ।

प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) की तत्कालीन सांसद सरिता गिरीको सांसद पद गुमेको थियो । त्यसबेला गिरीले संसद्मा पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गरेकी थिइन् ।

लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र समेटिएको नयाँ नक्साअनुसार निशान छाप परिवर्तन गर्न सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयकमा गिरीले संशोधन हालेकी थिइन् । समाजवादी पार्टीको संसदीय दलले संशोधन फिर्ता लिन र विधेयकको पक्षमा मतदान गर्न निर्देशन दिए पनि उनले अटेर गरेकी थिइन् ।

पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गरेको भनेर केन्द्रीय समितिको बैठकले निष्काशन गर्ने निर्णय भएको पत्र संसद् सचिवालय पुगेलगत्तै उनको सांसद पद रिक्त भएको सूचना टाँस भएको थियो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै चर्किएको विवादमा भने एमालेले १४ सांसदलाई गरेको कारबाही सदर भएन । २७ वैशाख २०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिंदा माधव नेपालसहित २८ जना सांसदहरु अनुपस्थित भए । उक्त अनुपस्थितिलाई ह्वीप उल्लंघनको रुपमा व्याख्या गर्दै एमालेले १४ जना सांसदलाई कारबाही गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

उक्त कारबाहीको पत्र संसद् सचिवालयमा पुगेको थियो, तर सभामुखले सदर गरेनन् । बरु तत्कालीन सरकारले २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य वा संसद्मा रहेकामध्ये २० प्रतिशतले पार्टी फुटाउन सक्ने गरी अध्यादेश जारी भएको थियो । उक्त अध्यादेश अनुसार १४ जना सांसद नयाँ पार्टीमा जोडिए ।

यो परिस्थितिलाई देखाएर तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले १४ जना सांसदलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय सदर गरेनन् । यही कारण एमालेले तत्कालीन सभामुख सापकोटाले गलत गरेको भनेर कार्यकालभर प्रश्न उठाएको थियो ।

संघीय संसद् सचिवालयका पूर्वमहासचिव सूर्यकिरण गुरुङका अनुसार राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन नहुँदा समेत राजनीतिक दलले गरेको कारबाही अस्वीकृत भएको उदाहरण छ ।

२०४८ को प्रतिनिधिसभामा तत्कालीन राष्ट्रिय जनमोर्चाले लीलामणि पोखरेल, कृष्णबहादुर महरा लगायतका सांसदहरूलाई कारबाही गरेको पत्र तत्कालीन सभामुख दमननाथ ढुंगानालाई दिएको थियो ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाको नेतृत्वको तर्फबाट डा. बाबुराम भट्टराईले सभामुखलाई पत्र लेखेर पोखरेल, महरा सहितका सांसदहरूले दल त्याग गरेकाले सांसद पद रिक्त भएको भनेका थिए ।

तर सभामुखले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन नै नरहेको भनेर उक्त कारबाही बदर गरिदिए । पूर्व महासचिव गुरुङका अनुसार तत्कालीन सभामुख ढुंगानाले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन नभएको भनेर कारबाही अस्वीकृत गरिदिएपछि डा. भट्टराई निर्वाचन आयोग गएका थिए ।

निर्वाचन आयोगले पनि कानुनको अभाव रहेको भनेर कारबाही सदर हुनसक्ने अवस्था नरहेको जवाफ दियो । त्यसपछि डा. भट्टराई रिट लिएर सर्वोच्च गए, तर अदालतले पनि कानुन अभाव रहेको भनेर कारबाही सदर हुनसक्ने आधार दिएन ।

अहिले भने कानुन नै नभएको अवस्था नरहेकाले सभामुखले कानुनमा उल्लेखित प्रावधान के कति पालना भएको छ वा छैन भनेर हेरेर निर्णय लिन सक्ने बताउँछन् पूर्वमहासचिव गुरुङ ।

उनी भन्छन्, ‘निर्वाचन आयोग वा अदालतबाट त्यही राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार कारबाही भएको छ वा छैन भन्ने हेरिने भएकाले आफ्नो निर्णय लिनु अगाडि सभामुख सचेत हुनु राम्रो हो ।’