आफैं निर्माण संयोजक बनेर पार्टी कार्यालयलाई बजेट हाल्ने गण्डकीका अर्थमन्त्रीको दाउ

४ मंसिर, पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा नेकपा एमाले सरकारमा सहभागी नहुँदै बीपी स्मृति भवनका नाममा कांग्रेस पार्टी कार्यालय बनाउने स्रोत सुनिश्चित गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको खुलेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. टकराज गुरुङकै जोडबलमा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)को पालामा लमजुङ र बागलुङमा बीपी स्मृति भवनका नाममा कांग्रेस पार्टी कार्यालय बनाउने बजेटको स्रोत सुनिश्चितताका लागि फाइल अर्थ मन्त्रालय पुगेको हो ।

गत भदौ १७ गते नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेश सरकारमा सहभागी भएको थियो । एमालेबाट हाल भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्री प्रकाशबहादुर केसी बनेका छन् । तर एमाले सरकारमा सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै स्रोत सुनिश्चितताको प्रक्रिया टुंग्याउनका लागि दबाब आएपछि साउन अन्तिम साता नै तत्कालीन भौतिकपूर्वाधार मन्त्री मनाङेले कांग्रेसको पार्टी कार्यालयको बजेटका लागि फाइल अर्थ मन्त्रालय पठाएका थिए ।

चालु आर्थिक वर्षमा अर्थमन्त्री डा. टकराज गुरुङको जिल्ला लमजुङमा बीपी स्मृति भवनका नाममा पार्टी कार्यालय बनाउन वार्षिक विकास कार्यक्रममै ३० लाख विनियोजन भएको छ । त्यसमा ३० लाख रुपैयाँ अर्थ विविध शीर्षकबाट थपेर स्रोत सुनिश्चित गर्न टिप्पणी उठाइएको फाइल अहिले आर्थिक मामिला मन्त्री टकराज गुरुङको टेबलमा पुगेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रकाशबहादुर केसीले आफू आउनुभन्दा अगाडि नै फाइल अर्थ मन्त्रालय पुगेकाले धेरै विषय थाहा नभएको बताए ।

भवन निर्माण समिति संयोजक नै मन्त्री

बहुवर्षीय ठेक्का लगाउनका लागि २० प्रतिशत अनिवार्य स्रोत सुनिश्चित हुनुपर्ने व्यवस्था छ । ६० लाख रुपैयाँलाई २० प्रतिशत मानेर स्रोत सुनिश्चित गर्न टिप्पणी उठाएर फाइल अर्थमन्त्रीको टेबलमा पुगेको कर्मचारीहरुले बताए । तर, पार्टी कार्यालय बनाउन लागत अनुमान भने १ करोड ४७ लाख गरेर पठाइएको भौतिक मन्त्रालयका कर्मचारीले बताए ।

नेपाली कांग्रेस लमजुङका पार्टी सभापतिसमेत रहेका डा. अर्थमन्त्री गुरुङ आफैं बीपी स्मृति भवन निर्माण समितिको संयोजक छन् । अहिले भने निर्माण समिति संयोजक परिवर्तन गर्ने तयारी भइरहेको नेपाली कांग्रेस लमजुङका सचिव कृष्ण अधिकारीले जानकारी दिए ।

पार्टी सभापति, आफैं भवन निर्माण समिति संयोजक रहेका मन्त्री गुरुङले प्रदेश सरकारको बजेटबाट सुरुमै बजेट सुनिश्चित गर्ने फाइल झिकाएको भन्दै उनको आलोचना हुँदै आएको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट थुप्रै फाइल आए पनि जनताले अधिकतम फाइदा पाउने योजना छोडेर पार्टी कार्यालय बनाउन बजेट सुनिश्चित गर्न नसकिने अडान कर्मचारीले लिएका थिए । यसबीचमा केही कर्मचारीको सरुवासमेत भइसकेको छ । तर अहिले फेरि नयाँ कर्मचारी आएकाले फेरि बजेट सुनिश्चित गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको स्रोतले बतायो ।

बागलुङमा पनि पार्टी कार्यालयका लागि बजेट सुनिश्चित गर्ने तयारी

लमजुङसँगै बागलुङमा पनि बीपी स्मृति भवनका नाममा नेपाली कांग्रेसको पार्टी कार्यालय बनाउन स्रोत सुनिश्चित गर्ने फाइल अर्थमन्त्री गुरुङको टेबलमा छ ।

बागलुङमा भवन बनाउन १० लाख रुपैयाँ विनियोजित छ । त्यसमा १० लाख रुपैयाँ थपेर २० लाख रुपैयाँलाई २० प्रतिशत मानेर स्रोत सुनिश्चित गर्न लागिएको हो । यसो हुँदा बागलुङमा २ वर्षमा पार्टी कार्यालय बनाउन १ करोड बराबरको बजेट जाने कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

अर्थमन्त्री डा. टकराज गुरुङले दुई जिल्लामा पार्टी कार्यालय बनाउने फाइल आफ्नो टेबलसम्म आइपुगेको स्वीकारे । ‘स्रोत सुनिश्चितता फाइल आए पनि अब यो निर्णय हुँदैन । वार्षिक विकास कार्यक्रममै भएको बजेट शीर्षकलाई बहुवर्षीयमा लैजाने गरी स्रोत सुनिश्चित गर्दैनौं,’ अर्थमन्त्री गुरुङको दाबी छ ।

आम जनताले प्रत्यक्ष लाभ लिने योजना अगाडि बढाउन ध्यान नदिने तर आफ्नै पार्टी कार्यालय बनाउने ध्याउन्नले मन्त्रीको नियतमाथि प्रश्न उठेको छ । अरु योजना थाती राखेर पार्टी कार्यालय बनाउन स्रोत सुनिश्चित गर्ने प्रक्रिया नै अगाडि भयो त ? भन्ने प्रश्नमा अर्थमन्त्री गुरुङ भन्छन्, ‘स्रोत सुनिश्चितताका लागि अन्य फाइल पनि आएका छन्, अब निर्णय गर्दै ठेक्का प्रक्रियामा जान्छौं ।’

सुरुमै पार्टी भवन निर्माणमा परेको बजेटलाई टेकेर बहुवर्षीयमा लैजाने योजनासँगै गण्डकी प्रदेश सभा भवन निर्माणको प्रक्रिया पनि अगाडि बढेको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्ने गरी स्रोत सुनिश्चित भएको पहिलो योजना नै प्रदेश सभा निर्माण गर्ने बनेको छ ।

सुरुदेखि नै बजेट पर्ने तर कार्यान्वयन हुन नसक्ने परिस्थितिका बीच गण्डकी प्रदेश सभाको भवन निर्माण भने ३ वर्षभित्र सक्ने गरी ठेक्का प्रक्रियामै प्रवेश गरेको छ । ४४ करोड ९९ लाख रुपैयाँमा प्रवेश सभा भवन बन्ने भएको छ । त्यसका लागि यो वर्ष ९ करोड, आगामी वर्ष २० करोड र तेस्रो वर्ष १५ करोड ९९ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने बजेट सुनिश्चित गर्दै ठेक्का प्रक्रियामा गइसकेको छ ।

गुरुङले ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयका केही योजनाको पनि स्रोत सुनिश्चित गरेर प्रक्रिया अगाडि बढेको बताएका छन् । अर्थमन्त्री डा. टकराज गुरुङले असार १ गते ३२ अर्ब ९६ करोड ८५ लाखको चालु बजेट ल्याएका थिए ।