+
+

अदालतमा लीलाबल्लभ अधिकारी : ग्रहदशा बिग्रेछ

अदालतले छाड्ने आशा थियो, न्यायाधीशले थप ५ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिए

गौरव पोखरेल गौरव पोखरेल
२०८१ मंसिर ४ गते २१:४२

४ मंसिर, काठमाडौं । बबरमहलस्थित जिल्ला अदालत, काठमाडौं परिसरमा मंगलबार अपराह्न विवादास्पद मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको प्रतीक्षा थियो । तर, एकाएक मानव तस्करीका आरोपी कोशी प्रदेशका पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारी देखापरे ।

अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्न अदालतले दिएको म्याद सकिएपछि जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंबाट मुद्दा शाखाका प्रमुख डीएसपी हरि खतिवडा नेतृत्वको टोलीले अधिकारीलाई अदालत लगेको थियो ।

खतिवडासँगै अर्का एक डीएसपी र कानून व्यवसायीहरूको बाक्लो उपस्थितिबीच पूर्वमन्त्री अधिकारीलाई न्यायाधीश गायत्रीप्रसाद रेग्मीको इजलासमा उपस्थित गराइयो । अधिकारी स्वयम् कोशी प्रदेशका जानेमाने वकिल हुन् । त्यसैले उनको म्याद थपमा पनि बहस गर्न कानून व्यवसायीको कमी थिएन ।

जिल्ला अदालत काठमाडौंले १ कात्तिकबाट म्याद थपको काम छुट्टै भवनबाट गरिरहेको छ । त्यहीँ अधिकारीलाई उपस्थित गरिएपछि इजलास बाहिर पनि कानून व्यवसायी, शुभचिन्तक र प्रहरीको भिडभाड नै भयो ।

इजलासमा सरकारी वकिलहरूले मोबाइलको डिजिटल फरेन्सिक ल्याबको रिपोर्ट लगायतका विषय अनुसन्धान गर्न अझै बाँकी रहेको भन्दै थप समय हिरासतमा राख्नुपर्ने जिकिर गरे ।

अधिकारी पक्षका कानून व्यवसायी योगेन्द्र अधिकारी, पेशल न्यौपाने, विनोद थापा, अमर थापा लगायतले भने पूर्वमन्त्री समेत रहेका अधिकारी भागेर जाने स्थिति नभएको र अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषय समेत बाँकी रहेको भन्दै हाजिर जमानतमा छाड्नुपर्ने तर्क गरे ।

कानून व्यवसायीहरूले जापानबाट अधिकारी स्वयम्ले नेपालमा प्रहरीका दुई प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) लाई म्यासेज गरेर गलत व्यक्ति जापान पुगेको भनेर सूचना दिएको भन्दै त्यसलाई नोट गर्नुपर्ने बताए ।

‘प्रहरीलाई सूचना दिने मुख्य व्यक्ति नै उहाँ स्वयम् हो, पछि अनुसन्धानमा पनि पूर्ण सहयोग गरेको अवस्था छ, भागेर जाने स्थिति पनि छैन’, अधिकारी पक्षका वकिलहरूले भनेका थिए, ‘यस्तोमा कानून व्यवसायीहरूकै हाजिर जमानतमा भएपनि उहाँलाई छाड्नुपर्छ ।’

उनी पक्षका कानून व्यवसायीहरूका संक्षिप्त तर्क सुनेपछि न्यायाधीश रेग्मीले पूर्वमन्त्री अधिकारीतिर संकेत गरे । अधिकारीले यो मामलाको मुख्य पीडित नै आफैं भएको दाबी पेश गरे । ‘मैले नै अनुसन्धान गरिदिन भनेर खबर गरेको हुँ, सूचना दिने नै अहिले यहाँ भएकाले म आफैं पीडित हुँ’, उनले जिकिर गरे, ‘ती कागजपत्रमा भएको हस्ताक्षर पनि मेरो होइन ।’

आफू राजनीतिक व्यक्ति भएको भन्दै मानव तस्करी जस्तो गम्भीर विषयमा संलग्नता सम्झनै नसक्ने अधिकारीले जिकिर गरे । उनको संक्षिप्त भनाइ सुनेपछि न्यायाधीश रेग्मीले केहीबेर बाहिर बस्न सबैलाई निर्देश गरे ।

०००

कोशी प्रदेशमा मन्त्री रहेका बेला उनी परराष्ट्र मन्त्रालय मात्र नभई प्रदेश सरकारको पनि अनुमति नलिई ११ कात्तिकमा जापान उडेका थिए । जापानको टोकियो महानगरपालिका र आर्टस् काउन्सिल टोकियोले आयोजना गरेको ‘ओपन एक्सेस टु कल्चर २०२४’ नामक कार्यक्रममा सहभागी हुन अधिकारी त्यसतर्फ गएका थिए ।

तर, यो कार्यक्रम मन्त्री अधिकारीको जिम्मेवारीमा भएको मन्त्रालयसँग सम्बन्धित नै थिएन । त्यसमाथि परराष्ट्र मन्त्रालयको च्यानलबाट कुनै सूचनाविनै अधिकारीसहित ३ युवा नारिता विमानस्थलमा पुगेका थिए । जापानको विमानस्थलमा अध्यागमन कर्मचारीले शंका लागेर केरकार गरे र चारै जनालाई नेपाल डिपोर्ट गरिदिए ।

१३ कात्तिकमा काठमाडौं आइपुग्दा अधिकारी आफू मन्त्री भएको बताएर छुटे भने ३ जनालाई अध्यागमन विभागले नियन्त्रणमा लियो । विभागले थप अनुसन्धानका लागि उनीहरूलाई उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, टेकु पठाइदियो । त्यसक्रममा उनीहरूको साथबाट मन्त्री अधिकारीको हस्ताक्षर समेत भएको परिचय–पत्र भेटिएको थियो ।

प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा पनि ती हस्ताक्षर र प्रमाण–पत्र नक्कली भएको देखिएको छ । प्रहरीले नक्कली कागजात बनाउने कार्यमा संलग्न दुई जनालाई पक्राउ समेत गरिसकेको छ । तर, मन्त्री जत्तिको व्यक्तिले निःशुल्क घुम्ने प्रलोभनमा बिचौलियालाई सहयोग गरेको देखिएको भन्दै प्रहरीले उनीविरुद्ध अभियोग लैजाने तयारी गरेको छ ।

नारिता विमानस्थलबाट फर्किएका खोटाङको केपिलासगढी गाउँपालिका–४ का ४१ वर्षीय जनक राई, खोटाङको ऐसेलुखर्क गाउँपालिका–२ का ३७ वर्षीय दावा शेर्पा र रसुवाको कालिका गाउँपालिका–५ का २१ वर्षीय कञ्चन देवकोटाले मन्त्री अधिकारीलाई आफूहरूले ट्रान्जिटका क्रममा हङकङमा भेटेको बयान दिएका छन् ।

उनीहरूका अनुसार, बिचौलियाले अधिकारीको तस्वीर पठाएर काठमाडौंमै उनीसँग भेट गर्न भनेका थिए । तर, अधिकारी विमानस्थलको विशिष्ट व्यक्ति (भीआईपी) कक्षमा छिरेपछि काठमाडौंमा भेट भएन । हङकङमा पुगेपछि मात्र मन्त्रीसँग उनीहरूको भेट भयो ।

त्यहीँ आफूले असम्बन्धित व्यक्तिहरू जापान जान लागेको थाहा पाएको मन्त्री अधिकारीको दाबी छ ।

जापानबाट फर्किएका तीन युवाको बयानका आधारमा प्रहरीले धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका–६ का ३४ वर्षीय महेश पाण्डे, दोलखाको जिरी नगरपालिका–९ का खड्गबहादुर सुनुवार र नुवाकोटका जुगल रिजाललाई पनि यो प्रकरणमा पक्राउ गरेको छ ।

पाण्डेसहित गोपाल गौतम नाम गरेका व्यक्तिले तीन युवामार्फत जापान पठाइदिने भन्दै २८ लाख रूपैयाँ संकलन गरेको अनुसन्धानबाट देखिएको छ । गौतम चाहिँ अहिलेसम्म फरार छन् । उनी एमाले कार्यकर्ता पनि हुन् ।

०००

बाहिर बसिरहँदा पूर्वप्रदेश मन्त्री अधिकारीले पत्नी र शुभचिन्तकहरूसँग संवाद गरे । केही कानून व्यवसायीहरूले ‘अनुसन्धान अब केही बाँकी छैन, ढुक्क भएर बस्नु’ भन्दै छुट्ने आश्वासन पनि दिए ।

प्रहरी अधिकृतहरूले अनौपचारिक कुराकानीमा अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको बताएका थिए । अर्को साताभित्र रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कहाँ बुझाउने तयारी पनि छ । त्यसैले अधिकारी मंगलबार छुट्नेमा उनी पक्षीय कानून व्यवसायीहरू आशावादी देखिन्थे ।

तर, केहीबेरमै न्यायाधीशको कोठाबाट अधिकारीका लागि निराशाजनक खबर आयो । उनले आफूलाई अझै ५ दिन हिरासतमा राख्न अदालतबाट प्रहरीलाई अनुमति दिइएको थाहा पाए । त्यसपछि पत्नीलाई फेरि नजिकै बोलाएर सम्झाए, ‘मैले केही बिराएको छैन, ढुक्क भएर बस्नू ।’

‘कहिलेकाहीँ ग्रहदशा के हुन्छ, यस्तो पनि आइलाग्छ’, शुभचिन्तक र अन्यको उपस्थितिबीच उनले थपे, ‘कहिलेकाहीँ मान्छे त्यस्सै फसिंदो रहेछ ।’

सादा पोशाकका प्रहरीले उनलाई अघि बढ्न संकेत गरिहाले । अदालतको अघिल्तिर पुगेपछि फेरि अधिकारीले पत्नीलाई खोजे । प्रहरीले मन्त्री पत्नीलाई अगाडि जान संकेत गर्‍यो । अधिकारीले फेरि दोहोर्‍याए, ‘मैले बिराएको छैन, चिन्ता नगर्नु ।’

यसपछि डीएसपी खतिवडासहितको टोलीले अधिकारीलाई फेरि प्रहरी भ्यानको अघिल्तिर राखेर प्रहरी परिसर, भद्रकालीतिर लग्यो ।

लेखकको बारेमा
गौरव पोखरेल

पोखरेल अनलाइनखबरका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा एवं समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?