अर्थ मन्त्रालय उच्च व्यवस्थापन समितिमा कर बहस, कसले के भने ?

६ मंसिर, काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयको उच्च व्यवस्थापन समिति बैठकमा बिहीबार राजस्व संकलन, लक्ष्य र उपलब्धिबारे छलफल भएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार बैठकमा चालु आर्थिक वर्ष (आव) को पहिलो चौमासिकमा राजस्व संकलनको लक्ष्य भेटिएको छैन । तर, गत आवको यसै अवधिको तुलनामा संकलन बढेको छ ।

बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले स्रोत र खर्च व्यवस्थापन महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । कर दायरा विस्तार, बक्यौता असुली, कर प्रशासनको प्रभावकारिता, कर्मचारीको आचारण, अन्तर मन्त्रालय समन्वय, भन्सार बिन्दुभन्दा बाहिरका गतिविधि, कर प्रशासनमा सिर्जना गर्न खोजिएका चुनौती लगायत पक्षलाई ध्यान दिएर अघि बढ्न आवश्यक भएको बताए ।

अर्थमन्त्री पौडेलले कर संकलनको ‘सिस्टम ब्रेक’ गर्न खोज्नेलाई कानुन बमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्न समेत निर्देशन दिए ।

अर्थ सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्ने गरी अघि बढ्ने बताउँदै राजस्व संकलन रणनीति कार्यान्वयनमा जोड दिए ।

बैठकमा राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले राजस्वको लक्ष्यलाई ध्यान दिएर थप मिहिनेत गरेर अघि बढ्ने बताए ।

यो पनि पढ्नुहोस

आन्तरिक राजस्व संकलनमा सामान्य सुधार, भन्सारमा संकुचन

अर्थ मन्त्रालयमा प्रवक्ता महेश भट्टराईले विगतको तुलनामा राजस्व संकलन वृद्धि भएपनि चालु आवको लक्ष्य पूरा गर्न कर प्रशासनसँग सम्बन्धित सबै पक्षबीच समन्वय तथा सहयोग जरुरी रहेको र त्यसलाई मन्त्रालयले प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको बताए ।

भन्सार विभागका महानिर्देशक हरिशरण पुडासैनी र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद आचार्यले राजस्व संकलनका क्षेत्रमा देखा परेका अवसर र कमजोरीलाई ख्याल गर्दै राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्न आफूहरूले सक्दो पहल गरिरहेको बताए ।

आव २०८१/८२ को वार्षिक राजस्व संकलनको लक्ष्य १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड हो । यो लक्ष्य गत आर्थिक वर्षको यथार्थ असुलीको तुलनामा करिब ३४ प्रतिशत बढी हो । चालु आवको प्रथम चार महिनामा ४ खर्ब ६ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य थियो । संकलन ३ खर्ब २३ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ अर्थात् लक्ष्यको करिब ८० प्रतिशत भएको छ । यो गत वर्षको यसै अवधिको राजस्व संकलनको तुलनामा १६.८५ प्रतिशत बढी हो ।