मनाङेले बढाएका सवा अर्बका बहुवर्षीय योजना अर्थले रोक्यो

९ मंसिर, पोखरा । तीन पटकसम्म गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री भएर राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)ले अघि बढाएका करिब सवा अर्बका बहुवर्षीय ठेक्का प्रक्रिया अर्थ मन्त्रालयले रोकेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव डिल्लीराज रिज्यालले पनि वार्षिक विकास कार्यक्रममा विनियोजित रकममात्र कार्यान्वयनमा पठाउने तर अरु बहुवर्षीयमा ठेक्का लगाउने प्रक्रिया तत्काललाई रोकिएको बताए ।

मनाङेले ५ करोडभन्दा माथिका ५ वटा र त्योभन्दा मुनिका २१ वटा योजनालाई बहुवर्षीय योजनाका रुपमा ठेक्का लगाउन स्रोत सुनिश्चितताका लागि प्रदेशकै अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका थिए । मनाङेले अगाडि बढाएकामध्ये एउटामात्र योजना स्वीकृत भएर ठेक्का प्रक्रियामा गएको छ भने अरु सबै अर्थ मन्त्रालयले रोकेको छ ।

गण्डकी प्रदेश सभाको भवन बनाउने योजना गत साउन ८ गते नै स्वीकृत भएर ठेक्का प्रक्रियामा गएको हो । ९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा ३ वर्षभित्र निर्माण सक्ने गरी ४४ करोड ९९ लाख रुपैयाँमा प्रदेश सभा भवन बहुवर्षीय ठेक्कामा गएको छ ।

मनाङेले अघि बढाएका ५ करोडमाथिका योजनामा एउटा प्रदेश सभा भवन, एउटा लमजुङको मर्स्याङ्दी नदीमाथिको पुल र अरु मनाङका सडकका छन् ।

कुन-कुन फाइल रोकिए ?

लमजुङमा मर्स्याङ्दी नदी स्याँगे खोला पुल निर्माण गर्न २० करोड ३५ लाख ६६ हजार रुपैयाँ बराबरको ठेक्का लगाउने स्रोत सुनिश्चितताका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइएको थियो । ३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा मनाङेले झण्डै साढे २० करोडमा ठेक्का लगाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए । बहुवर्षीय ठेक्का लगाउनका लागि कम्तिमा २० प्रतिशत स्रोत सुनिश्चित हुनुपर्ने व्यवस्था छ । रकमान्तर गरी स्रोत सुनिश्चित गर्दा विनियोजित रकमको सतप्रतिशतभन्दा बढी बढाउन नपाइने व्यवस्था पनि छ ।

सय प्रतिशतसम्म बढाउँदा अर्थ विविध शीर्षकबाट रकम स्रोत सुनिश्चित गर्ने गरिएको छ । तर, मनाङेले आधार र महत्व नहेरी बहुवर्षीय योजनाको ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाएको आरोप छ ।

‘मनाङ–मर्स्याङदी सडक’ नाम दिएर मुङ्जेदेखि डावल क्यूँ घ्यारु हुँदै पससाङ जोड्ने सडकलाई २९ करोड ९९ लाख ९३ हजार रुपैयाँको बहुवर्षीय ठेक्का लगाउन स्रोत सुनिश्चिततका लागि मनाङेले फाइल पठाएका थिए । यो सडकका निम्ति ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

यसैगरी भ्राकादेखि मिलेरेवा गुफासम्म सडक निर्माण तथा ढलानका लागि १ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बजेटमा विनियोजन भएको छ । यसलाई ९ करोड ५९ लाख रुपैयाँको बहुवर्षीय ठेक्का बनाउन मनाङेले अर्थ मन्त्रालय पठाएका थिए ।

यसैगरी खोत्रोदेखि नाचइ आउने मोटरबाटो मनाङकै लागि १ करोड ९१ लख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ९ करोड ५६ लाख रुपैयाँमा बहुवर्षीय ठेक्का लगाउन स्रोत सुनिश्चितताका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएका थिए ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले नै दिए कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन

बजेट बनाउने बेला भौतिक पूर्वाधार मन्त्री मनाङे नै थिए भने मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पनि आफूलाई विश्वासको मत दिएर सरकार जोगाइदिएपछि मनाङेलाई मन फुकाएर बजेट विनियोजनमा सघाएका थिए । तर, पछि नेकपा एमालेसँग केन्द्रमा गठबन्धन भएपछि मनाङेले आफूले भौतिक पूर्वाधार मन्त्री नपाउने अनुमान गरिसकेका थिए । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय एमालेलाई छोड्नुपर्ने देखेपछि साउन अन्तिमबाटै मनाङेले बहुवर्षीय योजना बनाएर ठेक्का लगाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए । एमाले सरकारमा सहभागी हुनुभन्दा अगाडि नै बहुवर्षीय ठेक्कामा पठाउने योजना मनाङेको थियो ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय एमालेलाई दिएर मनाङेलाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका थिए । तर, वन मन्त्रालय अस्वीकार गर्दै मनाङेले राजीनामा दिएका थिए । अहिले मनाङे ज्यान मार्ने उद्योगमा दोषी ठहर हुँदै कारागार चलान भएका छन् ।

यससँगै मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले मनाङेले स्रोत सुनिश्चितताका लागि पठाएका योजना कार्यान्वयन नगर्न भनेको एक मन्त्रीले बताए ।

५ करोड मुनिका २१ वटा योजना ४१ करोड ६२ लाख ४२ हजार र ५ करोड माथिका ५ योजना ६९ करोड ५१ लाख रुपैयाँका गरी १ अर्ब ११ करोड १३ लाख ५१ हजार स्रोत सुनिश्चित गरेर बहुवर्षीय ठेक्कामा लगाउनका लागि मनाङेले फाइल अर्थ मन्त्रालय पठाएका थिए । तर, ती भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट बहुवर्षीय योजनाका रुपमा ठेक्कामा जाने गरी स्रोत सुनिश्चित नगर्ने लगभग सहमति भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री प्रकाशबहादुर केसीको भनाइ छ ।

दायित्वसमेत बढ्दै

अघिल्ला बहुवर्षीय योजनालाई कम प्राथमिकतामा राख्ने र सरकार फेरिएपिच्छे नै स्वार्थअनुसार बहुवर्षीय योजना थप्दै जाने गर्दा गण्डकी प्रदेश सरकारको दायित्वसमेत बढ्दै गइरहेको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको मात्र करिब ९ अर्ब तिर्नुपर्ने पुरानो दायित्व छ । सरकारको रस्साकस्सीका बेला जाँदाजाँदै आफ्नो योजनालाई बहुवर्षीयमा ठेक्का लगाएर जाने प्रवृत्ति गण्डकीमा देखिएको छ ।

मनाङेले पनि कांग्रेस, एमालेका पुराना मन्त्रीकै सिको गर्दै भौतिक मन्त्रालय छोड्नुपर्ने संकेत देखेपछि सवा अर्बका योजना बहुवर्षीय ठेक्कामा लगाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए । त्यसका पनि झण्डै आधा योजना मनाङकै थिए ।

एमाले सरकारमा सहभागी हुनुभन्दा पपिहले नै लमजुङ र बागलुङमा बीपी स्मृति भवनको नाममा कांग्रेस पार्टी कार्यालय बनाउन स्रोत सुनिश्चिततका लागि पठाउन दबाब आएपछि मनाङेले अरु योजना पनि त्योसँगै अर्थ पठाएका थिए ।

अध्ययन गरेरमात्र निर्णय गर्छौं : अर्थमन्त्री गुरुङ

सबै सरकारका मन्त्रीले स्वार्थअनुसार बहुवर्षीय ठेक्कामा लैजान हुने तर मनाङेले पनि सडक र पुलजस्ता पूर्वाधारलाई नै बहुवर्षीयमा लैजाँदा किन कार्यान्वयन नहुने त ? अर्थमन्त्री डा. टकराज गुरुङ भन्छन्, ‘अहिले पुरानो दायित्व र अवस्था हेरेरमात्र बहुवर्षीय ठेक्काका लागि स्रोत सुनिश्चित गर्छौं ।’

भौतिक, ऊर्जा मन्त्रालयबाट अरु फाइल पनि आएको र ती सबैको अध्ययन गरेरमात्र निर्णय गरिने अर्थमन्त्री गुरुङको भनाइ छ । ‘हाम्रो बजेट ३३ अर्ब भए पनि अन्तिममा खर्च हुने भनेको त्यसको ७५ प्रतिशतमात्र हुन सक्छ । त्यसो भएको हुनाले पहिले सबै मन्त्रालयसँग छलफल गरेर अहिलेको बजेटको अवस्था, दायित्व हेरेर निर्णय गर्छौं । यो वर्ष कति दायित्व बढ्छ र कति धान्न सक्ने हो हेरेरमात्र स्रोत सुनिश्चित गरेर बहुवर्षीयमा पठाउँछौं,’ अर्थमन्त्री डा. टकराज गुरुङले भने ।

बहुवर्षीय आयोजना छनोट समिति गठन

बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधिले प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय बहुवर्षीय आयोजना छनोट समिति बनाइएको छ । यो समितिले आवश्वकता र प्राथमिकताको आधारमाभन्दा पनि राजनीतिक दबाबकै बीच आयोजना छनोट गर्ने गरेको पाइएको छ ।

सरकारले बजेट कार्यान्वयनमा आफैंले बनाएको विधिनियमसमेत पछ्याउने गरेको छैन । तीनै मनाङेले नियमानुसार फाइल भने असोज मसान्तभित्रै अर्थमा पेश गरेका थिए । बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधिअनुसार कुनै पनि आयोजनालाई बहुवर्षीयमा लैजान वा स्रोत सुनिश्चित गर्नका लागि विषयगत मन्त्रालयका सचिवले प्रमाणित गरी असोजमसान्तभित्र पठाउनु पर्ने हुन्छ । तर, अहिलेसम्म पनि सरकारले स्रोत सुनिश्चित गरेर बहुवर्षीय योजनाको टुंगो लगाउन सकेको छैन ।