चिनियाँ बैंक भित्र्याउन ९ वर्षअघि नै सम्झौता, उपलब्धि शून्य

१२ मंसिर, काठमाडौं । नेपालमा चिनियाँ बैंक खोल्ने सम्झौता भएको करिब ९ वर्ष पुगे पनि त्यसको प्रगति भने शून्य देखिएको छ । केपी शर्मा ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा उनको चीन भ्रमणका क्रममा नेपालमा चिनियाँ बैंकको शाखा वा चिनियाँ लगानीकै बैंक स्थापना गर्ने सम्बन्धी सम्झौता भएको थियो ।

चैत २०७२ मा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल र चिनियाँ केन्द्रीय बैंकका तत्कालीन प्रमुखबीच वित्तीय सहकार्य बढाउने गरी दुई देशमा एक अर्काका देशका बैंकिङ सेवा विस्तार गर्ने सम्झौता भएको थियो ।

त्यसपछि त्यही बेला नेपालमा चिनियाँ लगानीका बैंकहरू भित्रिने अपेक्षा थियो । तर, त्यसको ९ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि चिनियाँ बैंकले न त कुनै लगानी नै गरेका छन्, न शाखा नै खोलेका छन् ।

२०७६ असोजमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा पनि चिनियाँ बैंकले नेपालमा शाखा खोल्ने र त्यसको सहजीकरण गर्ने सम्झौता भएको थियो । सीको नेपाल भ्रमणपछि जारी भएको वक्तव्यमा पनि उक्त विषय उल्लेख थियो ।

नेपालमा विदेशी बैंकले शाखा खोल्ने पाउने कानुनी व्यवस्था छ । सन् २००४ मा विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएपछि नै विदेशी बैंकको शाखा खोल्नसक्ने नीतिगत व्यवस्था भइसकेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन–२०७३ (बाफिया) ले नेपालमा विदेशी लगानीमा बैंक खोल्ने वा शाखा खोल्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । विदेशी लगानीमा बैंक खोल्न कुनै विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्थाले नेपालमा स्थापना भएको संगठित संस्था वा नेपाली नागरिकसँग मिली संयुक्त लगानीमा वा राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिमको सेयर स्वामित्व कायम हुने गरी सहायक कम्पनीको रूपमा नेपालमा बैंक खोल्न सक्ने व्यवस्था छ ।

डिजिटल भुक्तानी प्लाटफर्ममार्फत भने चिनियाँहरूले नेपालमा आएर सहज रूपमा क्यूआर कोड स्क्यान गरी भुक्तानी गर्न सक्नेगरी क्रसबोर्डर भुक्तानी सुरु भइसकेको छ । तर, नेपाली बैंकमा चिनियाँ लगानी वा चिनियाँ बैंकको शाखा नेपालमा स्थापना गर्ने सम्बन्धमा कुनै ठोस प्रगति भने भएको छैन ।

२०७२ मा भएको समझदारीलाई आधार बनाएर सरकारी पक्ष र निजी क्षेत्र समेतले चिनियाँ बैंकलाई नेपालमा ल्याउन औपचारीक–अनौपचारिक प्रस्ताव गएको छ ।

तर, नेपालको चिनियाँ बैंकको शाखा स्थापना गर्ने सम्बन्धमा त्यतिबेला कुनै पनि औपचारीक प्रक्रिया अगाडि नबढेको  तत्कालीन गभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपाल बताउँछन् ।

‘चिनियाँ लगानीमा नेपालमा बैंक स्थापना गर्ने सन्दर्भमा उनीहरूका प्रतिनिधिको रूपमा नेपालकै एक जना व्यवसायीले २ पटक अनौपचारिक प्रस्ताव ल्याउनुभएको थियो,’ नेपाल भन्छन्, ‘तर, त्यो प्रस्ताव अनौपचारिकतामै सीमित भयो कुनै औपचारिक रूपमा प्रस्ताव नै आएन ।’

नेपालमा वाणिज्य बैंकहरूको चुक्ता पूँजी ८ अर्ब पुर्‍याउनुपर्ने व्यवस्था गर्दा पनि चिनियाँ बैंक नेपाल आउँछन् भने २ अर्ब पूँजीमा नै स्वीकृत दिनेसक्ने व्यवस्था गर्दा समेत चिनियाँ पक्षबाट कुनै चासो नदेखाएको पूर्वगभर्नर नेपाल बताउँछन् ।

भारतपछिको दोस्रो ठूलो व्यापार साझेदार र चिनियाँ लगानीमा धेरै पूर्वाधार निमर्ण समेत अगाडि बढेकोले नेपालमा चिनियाँ बैंकको आवश्यकता रहेको पूर्वगभर्नर नेपाल बताउँछन् ।

‘विदेशी लगानीको बैंक आउनु भनेको सँगै पूँजी पनि आउनु हो । नेपालमा चिनियाँ लगानीका धेरै लगानीको बैंक ल्याउन सक्नु मुलुकका लागि राम्रो कुरो हो,’ पूर्वगभर्नर नेपाल भन्छन्, ‘नेपालले पहल गर्न सकेन वा चिनियाँले नेपालमा सम्भावना देखेनन् । उनीहरूले कहिल्यै पनि नेपालमा चिनियाँ लगानीको बैंक ल्याउन विषयमा चासो देखाएनन् ।’

पछिल्लो ५ वर्षमा मात्रै नेपालले हरेक वर्ष चीनबाट औसत सवा २ खर्ब बढी मूल्यका वस्तु आयात गरिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा चीनबाट एक खर्ब ५८ अर्बको वस्तु आयात भयो भने चीनमा निर्यात ६८ करोड रुपैयाँ बराबरको भयो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँको आयात हुँदा निर्यात एक अर्ब रुपैयाँको भयो । गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ चीनबाट २ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात गरेको नेपालले ६८ करोड रुपैयाँ बराबरको मात्रै निर्यात गरेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपालले २ खर्ब २२ अर्ब ७२ करोडको वस्तु आयात हुँदा १ अर्ब ७७ करोडको निर्यात भएको थियो ।  यस्तै गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा चीनबाट कुल २ खर्ब ९८ अर्ब ७७ करोडको वस्तु आयात हुँदा २ अर्ब ५९ करोडको निर्यात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ ।

यस्तो अवस्थामा चिनियाँ बैंकको शाखा नेपालमा आए त्यसले अर्थतन्त्रको उत्थानमा पनि सघाउ पुग्ने चर्चा सुरु भएको एक दशक बितिसक्यो । तर, न त चिनियाँ बैंक नै नेपाल आउन सके, न नेपाली बैंकले चीनमा सेवा दिने सामर्थ्य बनाए ।

विदेशी बैंकहरू नेपाल भित्रिएमा नेपालमा बैंकहरूबीच प्रतिस्पर्धा बलियो हुने र विभिन्न अवसर पनि बढ्ने राष्ट्र सरकारको पनि बुझाइ छ । यसैकारण २०७९ चैतमा तिब्बतमा भएको नेपाल–चीन सीमा व्यापार समन्वय तथा सहकार्य संयन्त्रको बैठकमा पनि नेपालले यसबारे चीनलाई ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा गत वर्ष भएको चीन भ्रमणको समयमा चिनियाँ राजदूतले यस विषयलाई उठाएका थिए । त्यतिबेला चिनियाँ राजदूत चेन सोङले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा चीन आफ्ना बैंक नेपालमा भित्र्याउन तयार रहेको अभिव्यक्ति दिएपछि प्रचण्डको चीन भ्रमणका क्रममा यस विषयमा चर्चा बढेको थियो ।

राजदूत सोङले अब चीन नेपालमा प्रत्यक्ष रूपमै वित्तीय उपस्थिति जनाउने गरी अघि बढिरहेको भन्दै उनले नेपालमा बैंक खोल्नेबारे गृहकार्य भइरहेको पनि जानकारी दिएका थिए । तर, उनले बैंक खोल्ने, शाखा विस्तार गर्ने वा नेपाली बैंकसँग लगानी साझेदारी गर्ने भन्ने भने खुलाएका थिएनन् । त्यतिबेला प्रचण्ड चीन भ्रमणमा जाँदा त्यसमा कुनै उपलब्धि देखिने गरी यस विषय अगाडि बढ्न सकेन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले १७ मंसिरमा चीन भ्रमण गर्दैछन् । तर, यो पटकको भ्रमणमा चिनियाँ बैंक नेपाल भित्र्याउने विषयबारे आफूहरूलाई सरकारबाट कुनै आधिकारिक जानकारी नआएको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी बताउँछन् ।

‘कुनै प्रतिनिधिमार्फत अनौपचारिक कुरा आउनु फरक विषय हो,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘राष्ट्र बैंक चिनियाँ बैंकको नेपालमा शाखा खोल्ने वा नेपालकै बैंकमा बहुमत स्वामित्व किन्ने गरी नेपाल प्रवेश गर्ने विषयमा सहजीकरण गर्न सधैं तयार छ । तर, चिनियाँ पक्षबाट कुनै त्यस्तो चासो वा औपचारिक प्रस्ताव आएका छैनन् ।’