बीआरआईमा कांग्रेस–एमाले सहमतिको (भू)राजनीतिक अर्थ

१८ मंसिर, काठमाडौं । सन् २०१७ मा नेपालले बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) फ्रेमवर्क एग्रीमेन्टमा हस्ताक्षर गरेयता न अर्को कुनै सम्झौता भएको थियो, न त कुनै परियोजनामा ठोस प्रगति नै ।

यस्तो अवस्थामा चीन सरकार यसपटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भ्रमणको अवसरमा बीआरआईमा केही न केही प्रगति होस् भन्ने चाहन्थ्यो । त्यसबीचमा चीनले सन् २०२० देखि नै हस्ताक्षर गर्न प्रयास गरेको बीआरआई कार्यान्वयन योजनालाई अघि बढाउने चीनको स्वाभाविक चाहना थियो ।

त्यो विषय स्वाभाविक रूपमा नेपाली कांग्रेस र एमाले पार्टीबीचको दुई दलीय संयन्त्रमा प्रवेश गर्‍यो ।

यो विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नै काम गर्ने र परराष्ट्रमन्त्रीले संयोजन गर्ने भन्ने कुरा भयो ।

तर, जब यसअघिको सरकारले हस्ताक्षर गर्न तयारी अवस्थामा राखेको भनिएको ‘बीआरआई इम्प्लिेमेन्टेसन प्लान’ को मस्यौदा कांग्रेस र एमालेका नेताको हातमा पर्‍यो, तब दुवै दलका नेता के निष्कर्षमा पुगे भने यही रुपमा यो दस्तावेजमा हस्ताक्षर गर्न सकिँदैन ।

‘चार वर्षदेखि नेपालका विभिन्न निकायमा घुमिरहेको त्यो ३० पेजको दस्तावेज निकै नै विस्तृत थियो भने त्यसमा नेपालका राजनीतिक दलसँग काम गर्नेदेखि सरकारको नियन्त्रण भएको बजार प्रणाली बनाउनेसम्मका विषय थिए,’ प्रधानमन्त्री कार्यालय निकट एक अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो दस्तावेजमा हस्ताक्षर गर्ने भनेर पटक-पटक आश्वासन दिएको तर हस्ताक्षर नगरेको दस्तावेज थियो त्यो । त्यसमा खानीदेखि जलवायु परिवर्तनसम्म सहकार्य गर्ने कुरा उल्लेख थियो ।

यो दस्तावेज पढेपछि कांग्रेस–एमाले नेताहरू निकै असमञ्जसमा परे । किनभने, यो सम्झौतामा हस्ताक्षर नगरौं, प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको देखाउन लायक उपलब्धि केही थिएन । गरौं, यसैका कारण कांग्रेस–एमालेबीच चिरा पर्ने जोखिम थियो । त्यति मात्रै होइन, हस्ताक्षर गरेको दस्तावेज सार्वजनिक हुँदा त्यसले भू-राजनीतिक हिसाबले ठूलो समस्या पार्ने सम्भावना थियो ।

‘भारत र अमेरिकाले त्यसलाई ‘नेपाल चीनको पोल्टामा गइसक्यो भनेर व्याख्या गर्न सक्ने तर नेपालले उपलब्धि भने केही पनि नपाउने खालको दस्तावेज थियो त्यो,’ ती अधिकारी भन्छन् ।

यस्तो अवस्थामा नेपाली कांग्रेसको मत कुनै हालतमा बीआरआई कार्यान्वयन योजनामा हस्ताक्षर नगर्ने भन्ने नै थियो । ‘पहिलो– २०१७ मा बीआरआई गर्‍यौं, नयाँ काम गर्न कुनै नयाँ सम्झौता चाहिँदैन । मोरक्कोबाहेक अर्को कुनै देशले यस्तो योजनामा हस्ताक्षर गरेका पनि छैनन् भन्ने कांग्रेसको अडान थियो,’ कांग्रेसका एक नेता भन्छन् । अर्कातिर, विगतदेखि नै कांग्रेसले बीआरआईमा ऋण नलिने, अनुदानमात्रै लिने भन्ने आधिकारिक निर्णय गरिसकेकै पनि थियो ।

तर, यो मामलामा कारण एमाले र कांग्रेसको सम्बन्ध नबिग्रियोस् भन्नेमा प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवा दुवै थिए । त्यसकारण नेपालले यो दस्तावेजलाई अध्ययन गरी आफ्नो स्वार्थअनुकूल बनाउने र हस्ताक्षर गर्ने भन्ने निष्कर्षमा ओली–देउवा पुगे । र, एउटा कार्यदल बनाई चीनको प्रस्ताव अध्ययन गर्ने र नेपालले हस्ताक्षर गर्ने दस्तावेजको मस्यौदा गर्ने निष्कर्षमा पुगे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले त्यो कामका लागि एमालेबाट आफ्ना मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमाल र आर्थिक सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडाले काम गर्ने भनेर नाम दिए ।

कांग्रेसबाट कार्यदलमा बस्ने सदस्यको नाम पनि उनैले प्रस्ताव गरे, महामन्त्री गगन थापा । सुरुमा यसमा आफ्नो विशेषज्ञता नरहेको भनेर कार्यदलमा बस्न थापाले मानेनन् । तर, सभापति देउवाले पनि तपाईंले नै यो काम गर्नुपर्छ भनेपछि उनी तयार भए । थापाले यो काम गर्न एकजना विज्ञ मान्छे पनि चाहिन्छ भनेर सेमन्त दाहालको नाम प्रस्ताव गरे ।

त्यसपछि तीन सदस्यीय कार्यदल र विज्ञ सदस्यका रुपमा दाहालले चीनले प्रस्ताव गरेको मस्यौदाको समीक्षा र नेपालको मस्यौदा बनाउने काम सुरु गरे । चीनले गरेको प्रस्तावको शब्द–शब्द, बुँदा–बुँदामा गएर अध्ययन गर्ने र नेपालको पोजिसन के हुने भन्ने तय गर्ने काममा महामन्त्री थापा र अधिवक्ता दाहालले मिहिनेत गरे । परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले कार्यदल, सरकार र चीनबीचका सन्देशहरु आदान–प्रदानमा सहजीकरण गरिन् ।

देउवा–ओलीका आ–आफ्नै स्वार्थ

बीआरआईसम्बन्धी कुनै न कुनै सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुपर्छ भन्नेमा ओली र देउवा सुरुदेखि नै सहमत थिए । त्यसमा केही साझा स्वार्थ थिए, केही उनीहरूका आ–आफ्नै ।

चाहे बीआरआई होस् वा अन्य कुनै विषय हामी एकैठाउँमा छौं भन्ने सन्देश दिनुपर्छ भन्ने दुवैको स्वार्थ थियो ।

यही कारणले एमालेसँगको सम्बन्ध बिग्रने अवस्थामा नपुगोस् भन्ने देउवाको स्वार्थ थियो । ‘त्यसो भयो भने सरकार ढल्न सक्छ र एमालेले त्यसलाई ‘एन्टी इन्डिया’को भावनामा खेल्छ र कांग्रेसलाई खलनायकीकरण गर्न सक्छ भन्नेमा देउवा निकै सचेत थिए,’ कांग्रेसका एक नेताले भने ।

त्यति मात्रै होइन, बीआरआईमा सही भएन भने ‘एमसीसी गर्‍यो, बीआरआई रोक्यो’ भन्ने अबगाल आउँछ भन्ने डर पनि देउवामा थियो ।

‘यस्तो अवस्थामा बीआरआई फ्रेमवर्क सम्झौता गरेको छँदै छ, त्यसले परियोजना कार्यान्वयन गर्न मिलिहाल्छ, यसपटक बीआरआई कार्यान्वयन योजनामा सही नगरौं, परियोजना विशेषमा सम्झौता गरेर अघि बढौं भनेर हामीले चीन र एमाले दुवैलाई मनाउने प्रयास गरेका हौं,’ ती नेताले भने । तर, चीनले कार्यान्वयन योजनामा सही गर्नुलाई एक हिसाबले प्रतिष्ठाकै विषय बनाएको अनुभव ती नेताले गरेका छन् ।

यसमा ओलीको पनि स्वार्थ थियो । ओली चाहिँ चीनसँगको सम्बन्ध अघि बढोस्, कांग्रेस नरिसाओस् भन्नेमा थिए । किनभने प्रधानमन्त्री बनेपछि गरेका अनेक प्रयासका बाबजुद दिल्लीसँग ओलीको सम्बन्ध जमेको छैन । एक हिसाबले ओली र दिल्लीबीच संवादविहीनताको अवस्था नै छ ।

यो अवस्थामा चीनसँग महत्त्वपूर्ण सम्झौता गरी भारतलाई ‘सन्देश’ दिने ओलीको स्वाभाविक चाहना थियो ।

यस्तो अवस्थामा कार्यदलसामु कुनै न कुनै रुपमा सम्झौताको मस्यौदा बनाउनै पर्ने बाध्यता थियो ।

सम्झौतामा सहमतिको सकस

चीनको दस्तावेज अध्ययन गरी त्यसमा नेपालको प्रस्ताव तयार पार्ने कामको जिम्मा कांग्रेस महामन्त्री थापा र अधिवक्ता दाहालले लिएका थिए । सुरुमा उनीहरूले त्यो दस्तावेजबारे आफ्नै पार्टीभित्र छलफलमा ल्याए । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरूसँग छलफल गरे ।

उनीहरू आफूले गरेको तयारी र पाएको प्रतिक्रियाबाट दस्तावेजमाथि ३६ पेजको समीक्षा प्रतिवेदन तयार गरे, जसमा ८ वटा सैद्धान्तिक विषय र २५ बुँदा उल्लेख थिए ।

नेताहरूले राजनीतिक वक्तव्य दिन्थे, त्यसलाई कानुनी र प्राविधिक ढंगले व्याख्या गर्ने काम अधिवक्ता दाहालले गरिरहेका थिए । राजनीतिक विषयवस्तुमा थापाले काम गरे ।

तर, कांग्रेस पार्टीभित्र छलफल गरेर एउटा पोजिसन बनाउनु सहज थिएन । किनभने कोही यो गर्नै हुन्न भन्ने पक्षमा थिए, कोही अनुदान मात्रै लिने भन्नेमा थिए । उनीहरू सबैलाई मान्य हुने दस्तावेज बनाउन निकै मिहिनेत गरेको थापा बताउँछन् ।

एमालेभित्र पनि मस्यौदाका विषयमा पर्याप्त छलफल भएको उपमहासचिव तथा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली बताउँछन् । कार्यदलकै सदस्यका रूपमा रिमाल र खतिवडाले यसमा बढी काम गरेको उनको भनाइ छ । खतिवडाले त्यसमा बढी काम गरेको ज्ञवाली बताउँछन् ।

कार्यदलले काम गरिरहेको अवस्थामा चिनियाँले बीचमा सम्झौता नगरे पनि हुन्छ भन्ने खबर पठाए । त्यसपछि केही दिन काम रोकियो । तर, फेरि कतिपय मतान्तरका बीच पनि सही त गर्नैपर्छ भन्ने ठाउँमा चिनियाँ पक्ष पुगेपछि, अनि नेपाली पक्ष पनि त्यसमा तयार भएपछि कार्यदल पुनः सक्रिय भयो ।

यो पनि पढ्नुहोस

बीआरआईको बाजीमा ओलीले के जिते ?

‘हस्ताक्षर त गर्ने, तर केमा गर्ने ?’ कार्यदलका एक सदस्य भन्छन्, ‘उनीहरूले पठाएको दस्तावेजलाई अलिअलि संशोधन गरेर मात्रै सम्झौता गर्न सक्ने अवस्था नै थिएन,’ कार्यदलका एक सदस्य भन्छन् ।

त्यसपछि कार्यदलले परियोजना विकास एरेन्जमेन्ट (पीडीए) काममा परियोजना विशेषको सम्झौता गर्ने प्रस्ताव नेपालले तयार गर्‍यो । वास्तवमा त्यो चीनले प्रस्ताव गरेको बीआरआई कार्यान्वयन योजना भन्दा बिलकुलै भिन्न थियो ।

‘त्यस्तो प्रस्ताव चीनसँग गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा सुरुमा कार्यदल सदस्यबीच नै मत मिलेन । तर, चीन तयार भए किन नगर्ने भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत त्यो चिनियाँ पक्षलाई पठाइयो,’ ती सदस्यले भने, ‘त्यसमा चीन सहमत भएन ।’

त्यसपछि भने एमाले–कांग्रेस कार्यदलमा मात्रै होइन, शीर्ष नेताको तहमा पनि ‘डेडलक’ को अवस्था बनेको बालुवाटार स्रोत बताउँछ ।

‘यस बिन्दुमा आएर कांग्रेस–एमाले नेताहरूबीच नै विवाद भयो । एमाले कुनै पनि हालतमा सम्झौता गर्ने पक्षमा थियो, कांग्रेस नगर्ने । यस्तो अवस्थामा कसरी गाँठो फुकाउने त भन्ने सल्लाह भयो,’ ती नेताले भने, ‘बीआरआई एग्रिमेन्टको दफा २ को उपदफा ६ मा एउटा व्यवस्था फेला पर्‍यो, जसले एमसीसीमा व्याख्यात्मक टिप्पणीले गाँठो फुकाएजस्तो गाँठो फुकाउन सक्थ्यो ।’

सो उपदफामा साझेदारी गर्ने भनेर तय भएका विषयमा आवश्यकताअनुसार दुई देशले सहकार्यको योजना (फ्रेमवर्क अफ कोअपरेसन प्लान) भनेर सम्झौता गर्नसक्ने व्यवस्था छ । यसै दफालाई टेकेर नेपालले कार्यदलले ‘फ्रेमवर्क फर बेल्ट एन्ड रोड कोअपरेसन’ को मस्यौदा तयार गर्‍यो, जसमा आर्थिक विकास र परियोजना विकाससँग सम्बन्धित विषय मात्रै उल्लेख गर्ने भनेर दुई पार्टीबीच सहमति भयो ।

संस्कृति, शिक्षा, स्वाथ्य, भ्रमण, आदानप्रदान जस्ता विषय यसमा राखिएन । ‘व्यापार, भन्सार तथा पहिल्यै तय भएका परियोजनाहरू मदन भण्डारी विश्वविद्यालय, टोखाछहरे सुरुङमार्ग, रोड, रेललगायत परियोजना पनि त्यसमा समावेश गरिए ।

त्यति मात्रै होइन, दुई पक्ष सहमत भएको अन्य क्षेत्रमा यस्तै सम्झौता गर्न सकिनेछ भनेर पनि यो फ्रेमवर्क सम्झौतामा लेखियो ।

अनुदानमा चीन कसरी सहमत भयो ?

कार्यदल सदस्य थापा र र विज्ञ दाहालले तयार गरेको यो दस्तावेज मस्यौदामा एमाले सदस्यहरू सजिलै सहमत भए । चिनियाँलाई पनि यो प्रस्ताव अस्वीकार गर्न गाह्रो भयो, किनभने यो एमओयूमा भएको भएको व्यवस्थालाई टेकेर नेपालले प्रस्ताव तयार गरेको थियो ।

कांग्रेसलाई पनि पनि यो सहमतिको दस्तावेज बन्न पुग्यो किनभने चीनले प्रस्ताव गरेजस्तो विस्तृत दस्तावेजमा ऊ हस्ताक्षर गर्न चाहँदैन थियो ।

तर, कार्यदलका सदस्यले दस्तावेजमा उल्लेख ‘सरकारले अनुदानमा आधारित सहयोग मात्रै लिने’ भन्ने शब्दावलीले समस्या ल्याउला कि भन्ने डर मानेका थिए ।

सुरुमा अनुदानको विषय नेपालस्थित चिनियाँ राजदूत चेन सोङसँग बताउँदा उनले केही असन्तुष्टि दर्शाएको परराष्ट्र स्रोतले बतायो । ‘तर, नेपालको प्रस्ताव विदेश मन्त्रालयमा पठाउन भने उनी तयार भए । चीनले यसमा सकारात्मक जवाफ दिन्छ कि दिँदैन भन्नेमा कार्यदलका सदस्यहरू सशंकित थिए । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयबाट यो मस्यौदाका विषयमा सकारात्मक जवाफ प्राप्त भएको जानकारी राजदूतले गराउँदा हामी अचम्मित भयौं,’ ती सदस्य भन्छन् ।

सम्भवतः सम्झौतामा लेखे पनि/नलेखे पनि नेपालले अहिले अनुदानबाहेक लिँदैन भन्नेमा उनीहरू पुगे होलान् भन्ने अनुमान उनी गर्छन् । ‘जुन दिन नेपाल ऋण लिन सक्ने अवस्थामा पुग्छ, त्यसबेला फेरि सम्झौता गरेर ऋण लिए भइहाल्छ । चाहिएको बेला ऋण लिन यो सम्झौताले नरोक्ने भएकाले पनि चीन यसमा तयार भएको हुनसक्छ,’ उनी भन्छन् ।

‘कुनै मुलुक विशेषसँग ऋण लिन्न भन्ने विषय सैद्धान्तिक रुपमा पनि मिल्दैन । तर, अहिले नेपाल ऋण लिन सक्ने अवस्थामा नभएकाले यो कुरा आएको हो, भोलि आवश्यक परे लिए भइहाल्छ,’ कांग्रेस महामन्त्री थापा भन्छन् ।

एमाले उपमहासचिव ज्ञवाली पनि बीआरआईको मूल विषयवस्तु ऋण वा अनुदान भन्ने हुँदै नभएको बताउँछन् । ‘ऋण लिने कि अनुदान भन्ने विषय परियोजना विशेषमा फरक हुन्छ, त्यसो हुँदा ऋण कि अनुदान भन्ने बहस नै निरर्थक थियो,’ ज्ञवाली भन्छन्, ‘साथै, कुनै देश विशेषसँग मात्रै ऋण नलिने भन्ने विषय पनि हुँदैन, कांग्रेस–एमालेबीच यसमा कुनै असझदारी दिएन ।’

यो सम्पूर्ण प्रक्रियामा परराष्ट्र मन्त्री राणाले परिपक्व रूपमा समन्वय गरेको कार्यदल सदस्यहरू बताउँछन् । ‘परराष्ट्रमन्त्री राणाले कांग्रेस पार्टी, सरकार, कार्यदल र चीनबीच सेतुको भूमिका निर्वाह गर्नुभयो,’ ती सदस्यले भने ।

भूराजनीति व्यवस्थापनमा नेपालको परिपक्वता

बीआरआई सम्झौतामा कांग्रेस–एमाले सहमति नभएको भए के हुन्थ्यो ? त्यसले ल्याउनसक्ने राजनीतिक र भूराजनीतिक जोखिमलाई यो सहमतिले रोकेको एक कांग्रेस नेता बताउँछन् ।

‘चीनले बीआरआई कार्यान्वयन योजनाको जस्तो दस्तावेज प्रस्ताव गरेको भए हस्ताक्षर गरेको भोलिपल्टैबाट नेपाल चीनको पोल्टोमा गयो, सकियो भन्ने बहस हुन्ने सम्भावना हुन्थ्यो,’ एक सरकारी अधिकारीले भने ।

खासगरी भारतले दिने प्रतिक्रिया अप्रिय पनि हुनसक्थ्यो । ‘भारतीय पक्षले अनौपचारिक रुपमा यसबारे गम्भीर चासो राखेको थियो, पुरानै सम्झौतामा सही भएको भए भारत मात्रै होइन, अमेरिका पनि निकै नकारात्मक हुन सक्थ्यो,’ त्यो राजनीतिक स्रोतले भन्यो ।

भारत र अमेरिकाले जीसीआई (ग्लोबल सिभिलाइजेसन इनिसियटिभ), जीएसआई (ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियटिभ) लगायत विषयहरू सम्झौतामा पर्छन्, पर्दैनन् भन्ने खालका चासो राखेको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।

‘चीनसँग सम्झौता गर्दा अन्य मुलुकलाई नबिझाउने सन्देश मन्त्रीज्यूले स्पष्ट रुपमा दिनुभएको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

कार्यदल सदस्य तथा कांग्रेस महामन्त्री थापा पनि नेपालले आफ्नो आवश्यकताअनुरूप सम्झौताको मस्यौदा प्रस्ताव गरेको र त्यसप्रति छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रहरू नकारात्मक बन्नुपर्ने अवस्था नभएको बताउँछन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

बालुवाटारमा कांग्रेस-एमाले बैठक : गगनले गरे बीआरआई सहमतिको ब्रिफिङ

‘हामीले भारत–चीन लगायत हाम्रा सबै मित्रराष्ट्रहरूको चासोलाई यथाचित रुपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ, त्यसप्रति हामी सचेत भएर काम गरेका थियौं,’ उनले भने ।

यो सम्झौतामा कांग्रेस र एमालेबीच कुरा नमिलेको भए, सम्झौतामा सही भए पनि/नभए पनि कांग्रेसलाई हानि नै हुने थियो ।

त्यसले चीनसँगको कांग्रेसको सम्बन्ध झनै चिसो हुन्थ्यो । प्रधानमन्त्री फर्केर आइसकेपछि त्यसको बाछिटाले दुई दलको गठबन्धन नै तलमाथि पनि पर्न सक्थ्यो । यी दुवै कुराबाट यसपटक नेपाल बचेको छ । र, तेस्रो कुरा हुने करिब तय भएको छ– विशुद्ध आर्थिक कुरामा मात्रै केन्द्रित भएर चीनसँग फ्रेमवर्क सम्झौता हुने ।

वास्तवमा यो कुरा सबै पक्षलाई ‘विन–विन’ भएको कांग्रेस महामन्त्री थापा बताउँछन् । ‘नेपाल र चीनबीच हुने सम्झौताले दुवै पक्षलाई लाभ हुने नै भयो, नेपाली कांग्रेस, एमालेलाई पनि यसले लाभ नै भएको छ,’ महामन्त्री थापाले भने, ‘सबैभन्दा बढी लाभ लाभः प्रधानमन्त्रीलाई भएको छ । किनभने प्रधानमन्त्री ओली बलियो इमेज बनाएको मान्छे हो । उहाँ चीन भ्रमणमा जाँदा पनि सत्ता साझेदार कांग्रेसँग सहमति बनाएर उच्च मनोबलका साथ जानु भएको छ, फर्कंदा पनि चीनसँग ठोस उपलब्धि हुने किसिमको सम्झौता गरेर फर्कंदै हुनुहुन्छ ।’

विदेश नीतिमा समान धारणा बनाउने प्रस्थानबिन्दु

विदेश नीतिमा राजनीतिक दलहरूबीच समान धारणा हुनुपर्छ भन्ने कुरा नेपालमा बौद्धिक बहसमा मात्रै सीमित थियो । सबैभन्दा ठूला दलहरू कांग्रेस र एमालेबीच यसअघि महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक घटनाहरूमा समान धारणा थिएन । नाकाबन्दीलाई हेर्ने सन्दर्भमा दुई पार्टीबीच समान धारणा थिएन ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पालामा चुच्चे नक्सामा निकाल्ने विषयमा दुई पार्टीबीच समान धारणा थियो तर नेकपाले कांग्रेसलाई लतारेर त्यो बिन्दुमा पुर्‍याएको न्यारेटिभ बनाएको थियो । एमसीसीको विषय कतिसम्म गिजोलियो भने कुन पार्टीको के धारणा भन्ने नै पर्गेल्न नसकिने अवस्था थियो ।

तर, विदेश नीतिमा दलहरूबीच समान धारणा बनाउने प्रस्थानबिन्दु नै दुई ठूला दलबीच समान धारणा बन्नु हो ।

‘सम्भवतः पहिलोपटक कांग्रेस र एमालेबीच यो मामलामा सहमति भएको छ, जसलाई नेपालको विदेश नीतिका सन्दर्भमा एउटा कोसेढुंगा भन्न सकिन्छ,’ महामन्त्री थापा भन्छन् ।

यसले अब कांग्रेस र एमाले मिलेर नेपालको समग्र विदेश नीति बनाउन सक्ने सन्देश भएको पनि उनी बताउँछन् । ‘अन्य छिमेकीसँग, पश्चिमा मुलुकसँग हाम्रो सम्बन्धलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने लगायत विषयहरूमा दुई दलबीच सहमति हुँदै गयो भने त्यसले यसमा सर्वदलीय सहमतिको आधार तय गर्छ,’ उनी भन्छन् ।

यो घटनाले दुई वटा ठूला पार्टी मिलेर किन सरकार बनाएको भन्ने प्रश्नको पनि उत्तर मिलेको उनी बताउँछन् । ‘दुई ठूला दलको सरकारको औचित्य प्रमाणित गर्ने सम्भवतः यो पहिलो घटना हो,’ थापा भन्छन् ।

एमाले उपमहासचिव ज्ञवाली पनि नेपालको कूटनीति र विकास रणनीति निर्माणमा दुई पार्टीबीच भएको यो सहमति कोसेढुंगा भएको बताउँछन् । ‘अब नेपालले भारत वा अन्य मुलुकसँग गर्ने यस्तै सम्झौताका लागि यो घटनालाई सन्दर्भका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ,’ उनी भन्छन् ।

यो समझदारीले कांग्रेस र एमालेबीचको साझेदारीलाई अझै दिगो बनाएको पनि उनी बताउँछन् । ज्ञवाली भन्छन्, ‘दुई पार्टीबीच असमझदारी बन्ला र त्यसबाट लाभ लिउँला भनेर बसेकाहरूलाई यो गतिलो जवाफ बनेको छ ।’