नेपाली समाजमा समावेशिता : पहुँचयुक्त संरचना र सोचको खाँचो

नेपाली समाज विविधताले भरिपूर्ण छ । फरक व्यक्तिगत अवस्था, सामाजिक मूल्यमान्यता, रीतिरिवाज, चालचलन, भेषभूषा, परम्परा, जातजाति, धर्म आदिको बाबजुद सौहार्दपूर्ण भातृत्वमा बाँधिएको छ। तर अझै पनि अपाङ्गताको सामना गरिरहेका व्यक्तिहरूले समान अवसर र अर्थपूर्ण सहभागिता प्राप्त गर्न संघर्ष गरिरहेका छन् ।

२०७८ सालको जनगणनाका अनुसार, नेपालमा करिब ७ लाख मानिसहरूले कुनै न कुनै प्रकारको अपाङ्गताको सामना गरिरहेका छन् । यीमध्ये मात्र ५० प्रतिशतले आफ्नो आधारभूत सेवा पाउने गर्छन् । पहुँचयुक्त वातावरण नहुनु, स्रोत व्यवस्थापनमा कमी, विद्यमान ऐन, नीति, निर्देशिकाको प्रभावकारी तथा चुस्तदुरुस्त अनुगमन पद्धति र कार्यान्वयनको अभाव, सेवा प्रदायकहरूलाई तालिम र शिक्षासँगै आम मानिसमा यस बारे पर्याप्त सचेतना छैन । फलतः लाञ्छनायुक्त सामाजिक व्यवहारहरूले गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू अझै पनि आधारभूत सेवा र सामाजिक समावेशीकरणबाट टाढा रहनुपरेको छ ।

तसर्थ माथिका कारणहरूको निराकरण गर्न जसको सवाल उसैको नेतृत्वको भावलाई समेत अनुसरण गर्दै पहुँचयुक्त वातावरणको सिर्जना, समावेशीकरण र दिगो विकासका लागि सबैको सकारात्मक सोच र प्रभावकारी भूमिका जरुरी छ ।

अपाङ्गताको विविधता र व्यवस्थापनका बहुआयामिक पक्षहरू फरक फरक भूगोलहरूमा फरक दृष्टिकोणबाट हेर्नेे गरिन्छ । अपाङ्गता व्यवस्थापनका विभिन्न आयामहरूको विकास पछिल्लो केही दशकदेखि तीव्र बढ्दै गइरहेता पनि मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणपत्र १९४८ देखिनै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई समाजले स्वीकार गर्न थालेको पाइन्छ ।

सन् १९७१ मा बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी घोषणापत्र, १९८२ मा अपाङ्गता कार्ययोजना र सन् १९८३ देखि १९९२ अवधिलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अन्र्तराष्ट्रिय दशकको रूपमा मनाउने घोषणा तथा सन् १९९३ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले ‘अवसर समानीकरण सम्बन्धी प्रमाणिक नियमहरू’ लागु गर्‍यो जसले पहिलोपटक अपाङ्गतालाई विकासको सबैखाले सवालसँग जोड्दै उनीहरूलाई विकासको अभिन्न साझेदारको रूपमा लिइयो ।

त्यस्तै एशिया प्याशिफिक क्षेत्रको लागि आर्थिक तथा सामाजिक आयोगले सन् १९९३ देखि २००२ सम्मका लागि नीति तथा कार्यक्रमसहित अपाङ्गता सम्बन्धी पहिलो क्षेत्रीय दशकको रूपमा घोषणा गर्‍यो जसले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समावेशीकरण, पहुँचयुक्तता र अधिकारमा आधारित समाज विकासमा महत्वपूर्ण कोसेढुङ्गाको रूपमा सावित भयो ।

त्यस्तै, सन् २००६ मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी अन्र्तराष्ट्रिय महासन्धि, इन्चियोन रणनीति, सहश्राब्दी विकास लक्ष्य, अधिकारमा आधारित अवधारणाहरू लगायत विभिन्न अन्र्तराष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूले अपाङ्गता व्यवस्थापनका आयामहरूमा थप व्यापकता ल्याएको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा, २०३९ सालमा अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन मार्फत एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा पहिलोपटक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई वञ्चित समूहको रूपमा पहिचान तथा उनीहरूको सवाललाई संबोधन गर्ने महत्वपूर्ण प्रयास गरेको पाइन्छ ।

त्यस्तै २०५१ मा अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण नियमावली, नेपाल सरकारको राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७१ ले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य उपचार र पुर्नस्थापनालाई अतिआश्यक सेवाका रूपमा समावेश गरेको पाइन्छ ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी अन्र्तराष्ट्रिय महासन्धि, इन्चियोन रणनीति, सहश्राब्दी विकास लक्ष्य, अधिकारमा आधारित अवधारणाहरू लगायत अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू विभिन्न कालखण्डमा अनुमोदन गरी त्यसको कार्यन्वयनको लागि सरकारको आवधिक योजनाहरूमा समेटिएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई विशेष कानुन व्यवस्था गरी उनीहरूको सवाल प्राथमिकताको साथ सम्बोधन गर्नेगरी छुट्टै ऐनको परिकल्पना गरे बमोजिम २०७४ मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७७ मा नियमावली, अपाङ्गता भएका व्यक्ति सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन भइरहेको छ ।

त्यसैगरी अपाङ्गता दिगो व्यवस्थापनका लागि विभिन्न कार्यविधि, निर्देशिका, अपाङ्गता न्यूनीकरणका लागि आवधिक योजनाहरू लगायतका थुप्रै कानुनी तथा कार्यक्रमगत प्रयासहरू भएको भएता पनि राज्यको तहगत तथा संस्थागत समन्वय र अनुगमनमा कमी, अधिकांश स्थानीय स्तरमा विज्ञ व्यक्तिहरू नहून्, राज्यको हरेक तहका नीति तथा कार्यक्रमहरूमा अपाङ्गताको सवालहरू ओझेलमा पर्नु आदिले विद्यमान ऐन, नीति तथा कार्यक्रमहरूको घरेलुकरण र कार्यान्वयन अझै पनि प्रभावकारी र नतिजामुखी हुनसकेको छैन ।

माथिका अधिकांश प्रयासहरूको सुत्रपात, घरेलुकरण र कार्यान्वयनको लागि सामाजिक संस्थाहरूको प्रयास महत्वपूर्ण र प्रभावकारी रहेको पाइन्छ । खासगरी राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल एउटा छाता संगठनको रूपमा अपाङ्गताको हकहित, संरक्षण र सम्वर्द्धन तथा अपाङ्गताको दिगो व्यवस्थापनका लागि काम गर्दै आइरहेको छ ।

इन्टरनेशलन नेपाल फेलोसिप (आईएनएफ) नेपालले कुष्ठप्रभावित तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सघाउन सर्वाङ्गिण विकास र समावेशीताको क्षेत्रमा विगत ७२ वर्षदेखि अनवरत कार्य गर्दै आइरहेको छ। त्यस्तै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संगठन तथा संस्था र अन्य विभिन्न दर्जनौं संघसंस्थाहरू कानुनी प्रावधान तथा कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न गराउन राज्य तथा सम्बन्धित निकायहरू र अन्य दातृनिकायहरूसँग साझेदारी तथा समन्वयमा अपाङ्गता दिगो व्यवस्थापनको लागि काम गर्दै आइरहेका छन् ।

नेपालमा समाज विकासका थुप्रै आयामहरूमध्ये अपाङ्गता व्यवस्थापन अवधारणा तीव्रगतिमा फड्को मारेको भएता पनि देश र व्यक्तिको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक अवस्थाहरूको उतारचढाव तथा राज्यका सबै तहहरू बराबर जिम्मेवार र जानकार नभई अपाङ्गताको सवालहरू प्राथमिकतामा नपर्दा आशातित उपलब्धीहरू प्राप्त गर्न सकिएको छैन ।

राज्य तथा सम्बन्धित निकायहरूले विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरूको साझेदारीमा अपाङ्गता दिगो व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट खाका र सोही अनुसार नीति तथा कार्यक्रम विकास र परिमार्जन गरी जिम्मेवार ढङ्गले चुस्तदुरुस्त कार्यन्वयन गर्नू गराउनु टड्कारो आवश्यक्ता देखिएको छ ।

नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको जीवनस्तर सुधारका लागि सबैको सहकार्य आवश्यक छ । राज्यले नीति निर्माण र कार्यन्वयनमा स्पष्ट दृष्टिकोण अपनाउनु पर्छ । निजी क्षेत्र, संघसंस्था र समुदायले पनि सामाजिक समावेशितामा योगदान पुर्‍याउन जरुरी छ ।

समावेशी समाज मात्र समानता र न्यायको आधार हो । अब हामी सबै मिलेर यस्तो समाज निर्माण गर्ने समय आएको छ । समावेशिता भनेको मानवअधिकार मात्र हैन, यो सामाजिक जिम्मेवारी र सकारात्मक रूपान्तरणका लागि अनिवार्य आवश्यकता पनि हो ।

(लेखक हाल आईएनएफ नेपालको अपाङ्गता प्राविधिक अधिकृत हुन् ।)