बेइजिङ वार्ताको मूल बुँदामा बीआरआईको शब्दै परेन, पोखरा विमानस्थल छुट्यो

१८ मंसिर, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिनियाँ समकक्षी ली छ्याङसँग मंगलबार बेइजिङमा गरेको ‘सौहार्द भेटवार्ता’ पछि जुन ९ बुँदे सहमति तथा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ, त्यसमा लेखिएका र नलेखिएका बुँदाले धेरै संकेत दिन्छन् ।

चीन मामिला हेर्ने परराष्ट्र मन्त्रालय प्रवक्ता कृष्णप्रसाद ढकालले बेइजिङस्थित ग्रेट हल अफ् द पिपलमा प्रेसलाई दिएको जानकारीको पूरा विवरण सुन्दा त्यहाँ बीआरआई भन्ने शब्दै उच्चारण भएन । नेपालमा खुब हल्ला भएको फ्रेमवर्क सहमतिको पनि त्यहाँ चर्चा भएन । अनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पोखरा विमानस्थलबारे ठूलो उपलब्धि हुने भनी यहाँ दिएको आश्वासन पनि पूरा भएको देखिएन ।

यसरी हेर्दा प्रधानमन्त्री ओली जुन ‘परिस्थिति’ मा चीन उडेका थिए, त्यसका सीमालाई चिनियाँ पक्षले बुझेको देखिन्छ । आजै उनले राष्ट्रपति सी जिनपिङ भेट्दैछन्, त्यहाँ अपवादजन्य केही नयाँ कुरा नआएमा यो सहमति तथा समझदारीपत्रका नौ बुँदा नै ओली भ्रमणको औचित्यलाई आकार दिने विषयवस्तु बन्नेछन् ।

बेइजिङ स्रोतले अनलाइनखबरसँग बोल्दै भ्रमणकै बीचमा थप विषयहरु पनि प्रवेश गर्न सक्ने बतायो, यद्यपि प्रधानमन्त्री स्तरको भेटवार्तामा नपरेका एजेन्डा छुट्टै सम्झौता हुन सक्ने सम्भावना विरलै हुन्छ ।

चीनसँग सन् २०१७ मै भएको बीआरआईको एमओयुलाई कार्यान्वयन सम्झौतासम्म लैजान तयार नभए पनि नेपालमा सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेले खुब मेहनत गरेर फ्रेमवर्क समझदारीपत्र बनाएका थिए । त्यहाँभित्र उल्लेख भएका थुप्रै विषय सहमतिमा परेका छन् ।

मदन भण्डारी विश्वविद्यालय लगायत यहाँ सहमति भएका विषय नौ बुँदे सहमतिमा अँटाएका छैनन् । अनि उक्त फ्रेमवर्क स्वयंको अस्तित्वलाई चीनले कति पहिचान गरिदियो भन्ने स्पष्ट हुन सकेको छैन ।

टोखा छहरे सुरुङमार्ग सम्बन्धी पत्रको आदानप्रदान, नेपाल चीन व्यापार अभिवृद्धि सम्बन्धी समझदारी पत्र, ९ तले बसन्तपुर दरबार पुनर्निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र आदानप्रदान, थर्मल्ली प्रोसेस्ड बफेलो मिट निर्यात सम्बन्धी प्रोटोकल, विकास योजना सम्बन्धी समझदारी पत्र, आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग सम्बन्धी समझदारी पत्र, नगद सहयोग सम्बन्धी पत्र आदानप्रदान, स्वयंसेवी चिनियाँ भाषा शिक्षक सम्बन्धी समझदारी पत्र तथा एनटिभी र चाइना मिडिया ग्रुपबीच सन्चार प्रविधि सम्बन्धी समझदारीपत्रमा सहमति भएको छ ।

‘कनेक्टिभिटी, पूर्वाधार विकास, मेडिकल सहकार्य, कृषि, पर्यटन, व्यापार, लगानी, विज्ञान प्रविधि, खेलकुद, गरिबी निवारण, जनसम्पर्कजस्ता विषयमा सहकार्य आदानप्रदान गर्ने समझदारी भयो,’ ढकालले भने, ‘यो वार्ताले दुई देशको सम्बन्धलाई अझै उचाईमा लैजान सहयोग पुर्‍याएको छ ।’

तर ढकालले भनेजस्ता ती मोटा एजेन्डाभित्रका मूर्त बुँदा भने तय नहुँदा ओलीको भ्रमण सार्थक नभई शृंगारिक मात्रै हुन गएको देखिन्छ । अब राष्ट्रपति सीसँग महत्वपूर्ण वार्ता हुने भनिए पनि त्यसमा कुनै थप सहमति हुने चलन छैन । प्रधानमन्त्रीस्तरको वार्ता त सकिई नै सक्यो । अब संयुक्त वक्तव्य जारी हुँदा थप नयाँ विषय आउने सम्भावना पनि कमै छ ।

पूर्वराजदूत महेश मास्केले अनलाइनखबरसँग भने, ‘ठोस विषयमा प्रवेश गर्न नसक्दा प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणले आशा जगाउन सकेन । उहाँ जोखिम मोलेर चीन जानुभएको थियो, तर हतारोमा गरिएको तयारीलाई चिनियाँ पक्षले सायद रुचाएन ।’

जानकारहरुले बताए अनुसार यसअघिका भ्रमणहरुमा भइसकेका एजेन्डालाई फेरि उच्चारण गर्नेबाहेक उल्लेख्य सहमति भएको देखिँदैन । ऋणलाई अनुदानमा बदल्ने काठमाडौंका बाचाहरु पनि त्यहाँ गएर कार्यान्वयनको दिशातर्फ लगेको पाइएन ।

स्वयं बीआरआई परियोजना, जुन चीनको विश्वव्यापी स्तरको महत्वाकांक्षी कदम हो, त्यसमा नेपाल कसरी अघि बढ्छ भन्ने अन्योल पनि जारी नै छ । यस्तो अवस्थामा हाललाई अप्ठेरो परिस्थितिमा पनि चीन जान सक्नु र द्विदेशीय सम्बन्धलाई न्यानो बनाइराख्न मेहनत गर्नुमा नै ओली भ्रमणको सफलता मान्नुपर्ने हुन सक्छ ।