अपाङ्गता भएका व्यक्तिको यौन तथा प्रजनन् अधिकार सुनिश्चित गर्न कस्तो नीति ?

अपाङ्गता केवल संख्यामा मापन गर्न सकिने समस्या होइन, यो मान्छेको जीवनको एक सामान्य र महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो । जब मानिसको शरीरको कुनै अंग काम नगर्ने, कमजोर हुने वा असर पर्ने स्थिति आउँछ, तब यी सबै स्वास्थ्य समस्या विभिन्न बाह्य र आन्तरिक कारणको संयोजनबाट उत्पन्न हुन्छन् ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार विश्वभर करिब १.३ अर्ब मानिस (१६ प्रतिशत जनसंख्या) कुनै न कुनै प्रकारको महत्त्वपूर्ण अपाङ्गताको अनुभव गरिरहेका छन् । यसमा नेपाल पनि अपवाद छैन । गैरसंक्रमणीय रोगहरूको वृद्धि दर र जीवनको औसत आयु बढ्दै जाँदा अपाङ्गताको दर थप बढ्ने अनुमान छ ।

नेपालमा २०७८ सालको जनगणनाअनुसार कुल जनसंख्याको २.१८ प्रतिशत अर्थात् करिब ५ लाख १२ हजार ७९५ व्यक्ति कुनै न कुनै प्रकारको अपाङ्गताको अनुभव गरिरहेका छन् । यस तथ्यांकले अपाङ्गता समस्या नेपालको समाजमा एक महत्त्वपूर्ण विषय भएको देखाउँछ । सन् २०२१ को जनगणनाअनुसार नेपालमा अपाङ्गता भएका जनसंख्याको २.२ प्रतिशत रहेको छ, जुन २०११ मा १.९४ प्रतिशतले थियो भने सन् २००१ को जनगणना अनुसार नेपालमा ०.४६ प्रतिशत मानिसहरूमा कुनै न कुनै किसिमको अपांगता रहेको पाइएको छ ।

यसरी हेर्दा कुल अपाङ्गता भएकामध्ये ३७ प्रतिशतमा शारीरिक अपाङ्गता, २२ प्रतिशतमा दृष्टि सम्बन्धी, १६ प्रतिशतमा कान नसुन्ने समस्या, २ प्रतिशतमा आँखा र कान दुवैसम्बन्धी, ६ प्रतिशतमा बोलीसम्बन्धी, ९ प्रतिशतमा बहुअपाङ्गता, ४ प्रतिशतमा मनोसामाजिक, २ प्रतिशतमा बौद्धिक अपाङ्गता र बाँकी ३ प्रतिशत व्यक्तिमा अन्य किसिमको अपाङ्गता रहेको पाइएको छ ।

साथै, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लैङ्गिक वितरणमा महिला अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिशत करिब ५३ प्रतिशत र पुरुष अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको ४७ प्रतिशत छ ।

अपाङ्गता र स्वास्थ्य

स्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिको स्वास्थ्य स्थिति कमजोर, जीवनस्तर न्यून, आर्थिक सहारा कम र गरिबीको दर उच्च रहेको पाइन्छ । कतिपय कारणमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सामान्य स्वास्थ्य सेवामा समेत पहुँच कम हुनु, उनीहरूको विशिष्ट स्वास्थ्य आवश्यकताको नजरअन्दाज गर्नु र स्वास्थ्य सेवामा उपयुक्त मद्दतको अभाव उल्लेखनीय छन् ।

नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अधिकार र स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी महासन्धि र यससँग सम्बद्ध कानुनी प्रावधान मान्यताप्राप्त छन् । २५ औं अनुच्छेदअनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सर्वोच्च स्तरको स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने दायित्व सरकारले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले सबै प्रकारका स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको व्यवस्था गरेको छ ।

नेपाल सरकारले २०७४ सालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता जनाएको छ । यस ऐनले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सार्वजनिक स्थानमा पहुँच र जीवनस्तर सुधारका लागि प्रावधान राखेको छ । सरकारको लक्ष्य भनेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समाजमा समावेशी बनाउने, सबै प्रकारका भेदभाव र उत्पीडनको अन्त्य गर्ने र उनीहरूको स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने हो । भौगोलिक दृष्टिले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संख्या ग्रामीण क्षेत्रमा बढी पाइन्छ, जसले स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको चुनौतीलाई उजागर गर्छ । विशेषगरी सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा अपाङ्गताको अनुपात तुलनात्मक रूपमा उच्च देखिन्छ ।

अपाङ्गता र प्रजनन् स्वास्थ्य

यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य भन्नाले यौन र प्रजनन् स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित अधिकार र सेवालाई जनाउँछ, जसले व्यक्तिलाई सुरक्षित, स्वस्थ र सम्मानजनक यौन जीवन यापन गर्ने अवसर प्रदान गर्छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघका विभिन्न अंगले एसआरएचआर (लैंगिक र प्रजनन् स्वास्थ्य र अधिकार)लाई महत्वपूर्ण मान्यता दिएका छन् । यसलाई मानव विकासको मुख्य अंशको रूपमा प्रस्तुत गर्छन् । उदाहरणका लागि महिला र पुरुषको यौन स्वास्थ्य र प्रजनन् अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले ‘बैंकक डिक्लेरेसन’, ‘कायरो कन्सेन्सस’ जस्ता महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय सहमति र कार्यक्रम छन् ।

नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका यौन र प्रजनन् स्वास्थ्य अवस्था एक गम्भीर र जटिल समस्या हो । यद्यपि कानुनी र नीति स्तरमा सुधारका प्रयास भइरहेका छन्, यस्ता व्यक्तिका लागि यौन र प्रजनन् स्वास्थ्य सेवामा पहुँचमा अझै धेरै बाधा रहेका छन् ।

नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको यौन र प्रजनन् स्वास्थ्य अवस्था

सेवामा पहुँचको अभाव

नेपालका विभिन्न स्थानमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई यौन र प्रजनन् स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सीमित छ । स्वास्थ्य संस्थाहरूमा अपाङ्गता सम्बन्धी पूर्वाधारको कमी र स्वास्थ्यकर्मीहरूको अपाङ्गताबारेको जानकारी अभावले सेवा प्राप्त गर्नमा कठिनाइ भइरहेको देखिन्छ ।

सामाजिक र सांस्कृतिक बाधा

नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको यौन र प्रजनन् स्वास्थ्यसम्बन्धी आवश्यकता प्रायः समाजमा उपेक्षित छ । यौन र प्रजनन् स्वास्थ्यका बारेमा खुलेर कुरा गर्नु सामाजिक रूपमा ‘वर्जित’ मानिन्छ । यसले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई थप संकटमा पुर्‍याउँछ ।

पर्याप्त जानकारी अभाव

यौन र प्रजनन् स्वास्थ्यका विषयमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई पर्याप्त जानकारी र शिक्षा प्राप्त छैन । त्यस्ता व्यक्तिको एसआरएचआर (लैंगिक र प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकार) शिक्षामा गम्भीर कमी छ, जसले उनीहरूको अधिकारको उल्लंघन हुनसक्छ ।

संवेदनशील सेवा अभाव

अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि संवेदनशील स्वास्थ्य सेवा अभाव छ । जसले उनीहरूलाई यौन र प्रजनन् स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवा प्रयोगमा डर र संकोच उत्पन्न हुन्छ ।

के गर्ने ?

समावेशी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली स्थापना

स्वास्थ्य सेवामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको विशिष्ट आवश्यकतालाई समावेश गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि उपयुक्त शारीरिक पहुँच, सहायक उपकरण र संवेदनशील स्वास्थ्यकर्मीको तालिम समावेश गर्न महत्त्वपूर्ण छ ।

सामाजिक र सांस्कृतिक बदलावको प्रवर्द्धन

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको यौन र प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारबारेमा समुदाय स्तरमा जनचेतना अभियान सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । यसका लागि समुदायका सदस्यहरू विशेषगरी परिवार र स्थानीय राजनीतिक नेताहरूको सहयोग महत्वपूर्ण छ ।

विशेष एसआरएचआर शिक्षा कार्यक्रम

अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि विशेष शिक्षा कार्यक्रम निर्माण गर्नुपर्छ, जसले यौन र प्रजनन् स्वास्थ्यका बारेमा जानकारी पुर्‍याउन मद्दत गर्नेछ । यसमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सुलभ सामग्री र माध्यमको प्रयोग गर्नुपर्छ ।

कानुनी र नीतिगत सुधार

नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि यौन र प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारको सुरक्षाका लागि उपयुक्त कानुनी र नीतिगत संरचना बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । यसमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि स्वास्थ्य र अधिकारको संरक्षण गर्ने कडाइका साथ नीति निर्माण गर्न जरुरी छ ।

मानसिक स्वास्थ्य र भावनात्मक समर्थन

अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि यौन र प्रजनन् स्वास्थ्य सेवामा मानसिक स्वास्थ्य र भावनात्मक समर्थन पनि आवश्यक छ । यसले तिनीहरूको मानसिक स्थिति सुधार गर्न र स्वीकृतिको अनुभव दिन मद्दत पुर्‍याउँछ ।

अनुगमन र मूल्याङ्कनको प्रक्रिया

अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि यौन र प्रजनन् स्वास्थ्य सेवामा सुधार सुनिश्चित गर्न अनुगमन र प्रभाव मूल्याङ्कन प्रणालीको स्थापना गर्न आवश्यक छ । यसले लागू भएका योजनाको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन गर्न र भविष्यमा सुधारका कदम लिन मद्दत पुर्‍याउँछ ।

समावेशी स्वास्थ्य नीति

नेपालको स्वास्थ्य नीति र योजनामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको यौन र प्रजनन् स्वास्थ्यलाई विशेष महत्व दिनुपर्छ । यसले समावेशी स्वास्थ्य नीति निर्माण गर्ने र सबैको स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्नमा मद्दत गर्नेछ ।

यो पनि पढ्नुहोस

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्यबारे बहस आवश्यक