सरकारको थप निगरानीमा म्यानपावर कम्पनी

१९ मंसिर, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार विभागले मेनपावर कम्पनीहरू, विदेश जाने श्रमिकको मेडिकल गर्ने तथा पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण दिने संस्थाहरूको आर्थिक कारोबारमा कडाइ गर्न थालेको छ ।

विभिन्न निर्देशनसहित ७ बुँदे परिपत्र गर्दै विभागले आफू मातहतका निकाय र अनुमतिप्राप्त सम्वद्ध व्यवसायी संस्थाहरुलाई नियमहरुको पालना गर्न सचेत गराएको छ ।

विभागले मेनपावर कम्पनीहरुलाई थप निगरानीमा रँखने गरी परिपत्रमा विभिन्न नयाँ व्यवस्थाहरू गर्न निर्देशन दिएको छ ।

विभागले मेनपावर, मेडिकल र अभिमुखीकरणमार्फत श्रमिकसँग सेवा शुल्क असुल्ने व्यवसायीहरूलाई सबै आर्थिक कारोबारहरू अनिवार्य रुपमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ ।

विभागले संस्था दर्ता, सेयर दाखिला, नामसारी लगायतमा आवश्यक पर्ने वैयक्तिक चारित्रिक विवरण, प्रहरी प्रतिवेदन नेपाल प्रहरीको अनलाइन प्रणालीमार्फत माग गर्नेगरी व्यवस्था गरिएको जनाएको छ ।

अब मेनपावर कम्पन्नीहरूले कर्मचारी नियुक्त गर्दा कम्तिमा न्यूनतम पारिश्रमिक पाउने गरी नियुक्त गर्नुपर्ने र कर्मचारीहरूलाई मासिक तलब लगायतका आर्थिक भुक्तानी बैंकिङ प्रणालीमार्फत मात्र गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने भएको छ ।

संस्थालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्न र सरकारी विवरणहरूमा सञ्चालकको राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य उल्लेख गर्न परिपत्रमा भनिएको छ ।

कार्यालयको स्पष्ट ठेगाना उल्लेख भएको जीपीएस ट्रयाकसहित समेत गर्न मिल्ने गरी लोकेसन उल्लेख गरेर लिंक राख्नुपर्ने व्यवस्था समेत गर्न परिपत्रमा भनिएको छ ।

१० लाखभन्दा बढीको सेयर लगत पेश गर्दा वैध आम्दानीको स्रोत खुलाउनु पर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ । यस्तै नयाँ दर्ता गर्दा जम्मा गर्नुपर्ने नगदको लागि आम्दानीको स्रोत खुलाएर पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गर्न परिपत्रमा भनिएको छ ।