
२२ मंसिर, काठमाडौं । क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल संघीयताको अहिलेकै मोडेलको पक्षमा उभिएको छ । तीन तहको संघीय संरचनाको विकल्प खोज्न आवश्यक नरहेको तर, यसमा देखिएका नकारात्मक पक्षबारे बहस गर्ने गरी मूल राजनीतिक प्रतिवेदन पारित भएको छ ।
मोहन वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी एकताको महाधिवेशनमा छ । संयोजक वैद्यले महाधिवेशनमा मूल राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । उनले संघीयताको वर्तमान मोडेलको विकल्प नखोज्ने तर यसको व्यवहारिक अभ्यासमा कमीकमजोरी रहेकाले बहस गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । जसलाई महाधिवेशनको हलले सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको हो ।
नेताहरूका अनुसार पार्टीले पहिचान र आत्मनिर्णयको आधिकारसहितको संघीयतालाई कार्यान्वयनमा लैजान पहलकदमी लिनेछ ।
यो राजनीतिक प्रतिवेदन पारित हुनु अगाडि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले संयोजक वैद्य र अर्का नेता सन्तबहादुर नेपालीको फरक राजनीतिक प्रतिवेदन अध्ययन गरेका थिए ।
नेपालीले अहिलेको संघीयताको मेडेल परिवर्तन गर्नुपर्ने र दुई तहको राज्य संरचना रहने शासकीय स्वरुपको पक्षमा उभिने प्रस्ताव गरेका थिए ।
बहुमत महाधिवशन प्रतिनिधिहरू हालको संघीयताको मोडेलको विकल्प खोज्न आवश्यक नरहेको तर संघीयताको खराब अभ्यासको विरोध गर्नुपर्ने पक्षमा उभिए । त्यसपछि संघीयताको अभ्यासको विषयमा बहस गर्ने गरी मुल राजनीतिक प्रतिवेदन सर्वसम्मत रुपमा पास भएको हो ।
महाधिवेशनमा १६ जा मुल प्रस्ताव पेस भएका थिए । १५ वटा फरक प्रस्ताव पेस भएका थिए । फरक प्रस्तावलाई मुल प्रस्तावमा समावेश गर्ने गरी पारित भएको छ ।
पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त माओवाद
क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त माओवाद कि माओबिचारधारा भन्ने बहस पनि चलेको थियो । संयोजक वैद्यले मार्गदर्शक सिद्धान्त माओवाद नै हुने गरी राजनीतिक प्रतिवेदन ल्याएका थिए । अर्का नेता नेपालीले माओबिचारधारा भनेर जाँदा सहज हुने प्रस्ताव गरेका थिए ।
दुवै प्रस्तावमाथि छलफल गरेपछि सर्वसम्मत रुपमा पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त माओवाद नै रहनेगरी राजनीतिक प्रतिवेदन पारित भएको छ । जनयुद्धको समीक्षा गर्नुपर्ने विषयमा पनि विगतमा समीक्षा भइसकेकाले थप छलफल आवश्यक नरहेको मत महाधिवेशनबाट पारित भएको छ ।
सन्तबहादुर नेपालीले जनयुद्धको समयमा भएका कमीकमजोरीको समीक्षा गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । कमजोरी भएको ठाउँमा कमजोरी स्वीकार गर्न तयार हुने पार्टीको विगत देखिनै लाइन रहेकाले यसबारे थप प्रस्ताव पारित गर्नुनपर्ने निष्कर्षमा नेताहरु पुगे ।
यसअनुसार जनयुद्धबारे थप छलफल आवश्यक नरहेको संयोजक वैद्यको प्रस्ताव सर्वसम्मत रुपमा अनुमोदन भएको छ ।
प्रतिक्रिया 4