शिक्षा समिति सभापतिको रोष : मन्त्रिपरिषद्‌बाटै निर्णय गरेर कानुन बनाए हुन्छ

२३ मंसिर, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मर बहादुर थापाले नेपालको कानुन निमार्णको अभ्यासमा सुधार हुनुपर्ने बताएका छन् ।
सरकारको सहमति बिना संसद्ले कानुन बनाउनै नसक्ने वर्तमान अभ्यासले ठीक नगरिरहेको उनको भनाइ छ ।

आइतबार संसद् सेवा दिवसका अवसरमा सिंहदरवारमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले वर्तमान कानुन निर्माण प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाए ।

‘विधेयकहरू आउँछन् । संसदको प्रोपर्टी सरकारले दिनेमा निर्भर हुन्छ । संसदले आफैँले आफ्नो प्रोपर्टी तयार गर्दैन । सरकारलाई, मन्त्रालयलाई जस्तो विधेयक चाहियो त्यस्तो विधेयक ड्राफ्ट गर्छ र ल्याउँछ । संसदमा संद्धान्द्धिक रुपमा छलफल हुन्छ । सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदको कुरा त्यति सुनुवाई हुँदैन । समितिमा दफावार छलफलमा आउँछ । समितिमा आएपछि हामी भन्छौं– सरकारको प्रोपटी भएको हुनाले सरकारको राय नलिइ वा बिना सहमति तलमाथि गर्न पाइँदैन,’ थापाले नेपालको वर्तमान कानुन निर्माणको अभ्यासको व्याख्या गरे ।

यस्तो अभ्यासमा सांसदको भूमिका नै नरहेको जस्तो देखिन पुगेको सभापति थापा बताउँछन् । उनी यसप्रति रोष प्रकट गर्छन, ‘त्यसो भए (अहिलेकै विधि निर्माणको अभ्यासलाई निरन्तरता दिने भए) मन्त्रिपरिषद्‌बाटै निर्णय गरेर कानुन बनाउँदा हुन्छ ।’

सरकारको विधेयक भएका कारणले सरकारको सहमति अनिवार्य लिनुपर्ने र तबमात्रै विधेयक अगाडि बढ्ने वा पास हुने अवस्थाको अन्त्यको विषयमा सोचिनुपर्ने उनको आग्रह छ ।

अहिलेको कानुन निर्माणको अभ्यासलाई बदल्न संसद सचिवालयमै संयन्त्र बनाउन पनि सकिने उनले बताए । सरकारलाई कस्तो कानुन चाहिएको हो त्यो भन्ने र तयसलाई समेत सम्बोधन हुने गरी संसदले नै कानुनको ड्राफ्ट बनाएर विधेयकको रुपमा अगाडि बढाउनकालागि संसद् सचिवालयभित्र एउटा संयन्त्र बनाउन सकिने उनको राय छ ।

‘सरकारलाई कस्तो विधेयक चाहिएको हो त्यसलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी विधेयक बनाउन संसदभित्र एउटा उच्चस्तरीय समिति बनाउन पर्छ । त्यसमा सांसदहरुको भूमिका कस्तो हुने प्रष्ट पारिनुपर्छ,’ सभापति थापाले भने । यसो गर्दा संसद्ले कानुन बनाएको हुन जाने र त्यसमा सरकारको हस्तक्षेप कम हुन सक्ने उनको बुझाई छ ।

अन्यथा जनताको पक्षमा कानुन नबन्न सक्ने र यस्तो प्रवृतिले निरन्तरता पाउने उनले बताए ।

‘होइन, सरकारले जुन विधेयक ल्यायो त्यसैमा अलिकति काहीँनेर थोरबहुत मात्रै हेरफेर गरेर पास गरिदेउ भन्नु भनेको सरकारलाई कस्तो कानुन चाहिएको छ त्यही बनाउनु हो । यसभित्र जनतालाई कस्तो कानुन चाहिएको छ, संसद्ले के भन्छ भन्ने कुरा छैन,’ सभापति थापाले भने ।

सांसदको प्रत्यक्ष भूमिका नहुँदा विधेयकमा जनताको कोणबाट कानुन निर्माणमा कम भन्दा कम सांसद सहभागी हुने गरेको अनुभव उनले सुनाए । यस्तोमा गलत विषय आएता पनि पास भएर अगाडि बढ्न सक्ने खतरा रहँदै आएको उनले बताए ।