मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रको पुरानो डीपीआर खारेज, नयाँको तयारी

२४ मंसिर, बुटवल । २०७२ सालमा घोषणा भएको रुपन्देहीको मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा विवादका कारण पुरानो डीपीआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) काम नलाग्ने भन्दै नयाँ डीपीआर बनाउने तयारी थालिएको छ ।

बुटवलको मोतिपुरदेखि तिलोत्तमा, शुद्धोेधन र सियारीसम्मको नदी उकास करिब एक हजार बिघा जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने घोषणा सरकारले गरेको थियो । सो घोषणाअनुसार धनीपुर्जा प्राप्त ८१३ बिघा र पुर्जा प्राप्त नभएको १३३.४६ बिघा गरी ९४६.४६ बिघा (६४१ हेक्टर) को डीपीआर बनाइएको थियो ।

सोही डीपीआर अनुसार बनाउने गरी २०७७ साल फागुन २१ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री एवं एमाले नेता विष्णु पौडेल र तत्कालीन उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले संयुक्त रुपमा औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यास गरेका थिए ।तर सरकारले औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरेको जग्गामा वर्षौंदेखि जोतभोग भएको स्थानीयको खेत, बस्ती, विद्यालय, मठमन्दिर र वन क्षेत्र गरी करिब साढे दुई सय बिघासमेत परेको थियो । वस्ती र जोतभोगको जग्गा समेत औद्योगिक क्षेत्रमा पारिएको भन्दै स्थानीय बासिन्दा विरोधमा उत्रिएर काम अघि बढाउन दिएका थिएनन् । स्थानीयले ढुंगामुढा गर्दा शिलान्यास कार्यक्रम नै तनावग्रस्त भएको थियो ।

जोतभोग र बस्ती भएको जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र बन्न नदिने भन्दै स्थानीयको आन्दोलन र अवरोधका कारण शिलान्याश भएको पाँच वर्ष र घोषणा भएको ९ वर्षसम्म काम अघि नबढेर परियोजना अलपत्र परेपछि धनीपुर्जा प्राप्त ८१३ बिघाको सबै जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र बनाउन नसकिने निश्कर्षमा सरकार पुगेको छ ।

त्यसपछि पटक पटकको छलफलपछि बस्ती र स्थानीयको जोतभोगको जग्गा छाडेर विवाद नहुने ठानिएको करिब ५ सय बिघामा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने गरी सरकार अघि बढेपछि नयाँ डीपीआर बनाउने तयारी थालिएको हो ।

सोही अनुसार अहिले सेक्टर ‘बी’ अन्तर्गत बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नंं १७ र १८ को २३८ बिघा जग्गाको सीमांकन शुरु गरिएको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड बुटवलका प्रमुख दीपक आचार्यले जानकारी दिए । यसअघिको डीपीआर अनुसार औद्योगिक क्षेत्रलाई ५ वटा ब्लक (सेक्टर)मा छुट्टाइएको थियो । सेक्टर ‘बी’ को २३८ बिघा सहित सेक्टर ‘डी’को १०९ बिघा तथा र सेक्टर ‘ई’को ४४ बिघामा पनि विवाद नहुने आचार्यको भनाई छ । सरकारी तथ्यांक अनुसार सेक्टर ‘डी’मा २ वटा र ‘ई’मा ९ वटा घर मात्र औद्योगिक क्षेत्रको जग्गामा परेका छन् ।

यसअघिको डीपीआर अनुसार औद्योगिक क्षेत्र बन्ने क्षेत्रफलको ४५ प्रतिशत जग्गा बुटवलमा, २८ प्रतिशत शुद्धोेधनमा, १३ प्रतिशत तिलोत्तमामा र ६ प्रतिशत जग्गा सियारीमा पर्छ ।

‘सरकारले यसअघि मोतीपुरमा घोषणा गरेको पूरै क्षेत्रफलमा औद्योगिक क्षेत्र नबन्ने निश्चित भयो, अब विवाद नहुने जग्गाको क्षेत्रफल यकिन गरेर नयाँ डीपीआर बनाउनुपर्ने भएको छ’ औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड बुटवलका प्रमुख आचार्यले भने, ‘सरकारले अब स्थानीयसँग विवाद नहुने ठाउँमा मात्रै औद्योगिक क्षेत्र बनाउँछ ।’

कस्तो थियो यसअघिको डीपीआर ?

यसअघिको डीपीआर अनुसार १२ अर्ब अनुमानित लागतमा निर्माण हुने भनिएको मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रमा ५ सय ४४ प्लट हुने उल्लेख थियो । औद्योगिक क्षेत्रभित्र ४ लेनको मुख्य सडक, २ लेनको सहायक सडक, साइकल लेन, फुटपाथ, हरियाली क्षेत्र निर्माण हुने उल्लेख थियो । चौबिसै घण्टा विद्युत् आपूर्तिका लागि औद्योगिक क्षेत्रभित्र ४० मेगावाटको फिडर, वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट र स्वास्थ्य केन्द्र समेत सुविधायुक्त बनाउने योजना थियो ।

डीपीआर अनुसार सेक्टर ‘ए’ (तिलोत्तमा) र सेक्टर ‘सी’ (शुद्धोधन फर्साटिकर) मा विदेशी लगानीमा आधारित उद्योग रहने उल्लेख थियो । यस्तै सेक्टर ‘बी’ मोतिपुरमा २६२ वटा उद्योग स्थापना हुने अनुमान छ । जसमा साना उद्योगको लागि ९२ वटा प्लट (४.९ रोपनी), मझौला उद्योगको लागि ५१ वटा प्लट (४.५ रोपनी) र ठूला उद्योगको लागि ११९ वटा प्लट (५.१ रोपनी) उल्लेख थियो ।

त्यसबाट प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा ३० हजार जनालाई रोजगारी सिर्जना अनुमान थियो । साथै स्थानीय कच्चापदार्थमा आधारित उद्योगलाई विशेष ग्राह्यता रहने उल्लेख थियो ।

शिलान्यास भएको १ महिना भित्र उद्योग स्थापनाको लागि आशयपत्र आह्वान गरिने, उक्त आह्वान पत्रको आधारमा ६ महिनाभित्र उद्योगीहरुलाई चाहिने न्युनतम पूर्वाधारहरु (अस्थायी सडक, विद्युत र पानी) को व्यवस्थापन गरी औद्योगिक क्षेत्र र उद्योगीहरुले सँगसँगै आ–आफ्नो पूर्वाधारको निर्माणकार्य थालनी गरी २ वर्ष भित्र सम्पन्न पश्चात उद्योग संचालनमा ल्याउने र ५ वर्ष भित्रमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले सम्पूर्ण पूर्वाधारहरुको निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य थियो ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड बुटवलका प्रमुख आचार्यले यसअघिको डीपीआरलाई आधार मानेर जग्गाको क्षेत्रफल कति घट्छ सोही अनुसार नयाँ डीपीआर बनाइने बताए ।

‘नयाँ डीपीआर बनेपछि मात्रै औद्योगिक क्षेत्रको क्षेत्रफल, प्लट र उद्योग संख्या, लागत र रोजगारी यकिन हुनेछ’ आचार्यले भने, ‘डीपीआर पछि ईआईएको काम पनि महत्वपूर्ण हुन्छ, यी सबै काम सकेर उद्योगीलाई जग्गा वितरण, उद्योग स्थापना र सञ्चालनमा आउन केही वर्ष लाग्छ ।’

उद्योगलाई यस्ता हुनेछन् सुविधा

औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योगहरुलाई आकर्षण र प्रवर्द्धन गर्नका लागि न्युनतम ५ वर्षका लागि जग्गाको भाडामा पूर्ण छुट दिने र १० वर्षपछिबाट मात्र भाडादर कायम गर्ने योजना छ । उद्योगले खपत गर्ने पानीमा सहुलियतको व्यवस्था गरिने र विद्युत खपतको आधारमा छुट दिने व्यवस्थाका लागि नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्ने बताइएको छ । विद्यमान औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन तथा सञ्चालन नियमावली समय सापेक्ष संशोधन गरी उद्योगमैत्री बनाउने, औद्योगिक क्षेत्र भित्र रहेका उद्योगहरुलाई आवश्यक पर्ने कच्चापदार्थ मिल-मेसिनरी पैठारी गर्दा भन्सारमा लाग्ने बिलम्ब शुल्क नलाग्ने व्यवस्थाका लागि पनि पहल गर्ने नीति बनाइएको छ ।

बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद अर्याल विवाद नभएको करिब ५ सय बिघा क्षेत्रफलमा मात्रै भएपनि औद्योगिक क्षेत्र छिटो बनाउनुपर्ने बताउँछन् । अब पनि ढिलाइ भइरहे विभिन्न बहानामा औद्योगिक क्षेत्र परियोजना गुम्ने जोखिम रहेको उनले चेतावनी दिए ।

२०३२ सालमा स्थापना भएको बुटवलको औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ उद्योग स्थापनाका लागि जग्गा अभाव भएपछि उद्योग वाणिज्य संघ र रुपन्देही उद्योग संघले दुई दशकदेखि नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको माग गर्दै आएका थिए । बुटवलको औद्योगिक क्षेत्रमा करिब ६० वटा उद्योग सञ्चालनमा छन् ।

मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र बनेपछि रुपन्देही जिल्ला औद्योगिक र आर्थिक राजधानी बन्ने उद्योग व्यापार संघ बुटवलका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद पाण्डे बताउँछन् ।