‘अपाङ्‍गता भएका व्यक्तिहरूका लागि कानुनी तथा नीतिगत सुधार आवश्यक’

२५ मंसिर, काठमाडौं । अपाङ्‍गता भएका व्यक्तिहरूका लागि कानुनी तथा नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको सांसद एवम् अधिकारकर्मीहरूले बताएका छन् ।

मंगलबार काठमाडौंमा अपाङ्‍गता भएका व्यक्तिहरूको राजनीतिक अधिकारका सवालमा सांसदहरूसँगको छलफलमा उनीहरूले संविधानले दिएको अधिकारलाई कानुनी र नीतिगत रूपमा प्रशस्त काम गर्नुपर्ने बताएका हुन् । संविधानमा भएका व्यवस्थालाई कानुन बनाउँदा राजनीतिक उदासिनता देखाइएको उनीहरूको तर्क थियो ।

छलफलमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले संविधानसभामा सम्बन्धित मुद्दाहरू लडेर स्थापित गराएको बताउँदै अपाङ्गता भनेको जुनसुकै पार्टी, वर्ग र धर्मको हुनसक्ने भएकाले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने बताए ।

‘मुलुकमा संविधान अनुसार प्रतिनिधित्व गराउने सवालमा हामी नै लड्ने हो । कुनैबेला जाति र पार्टीभन्दा माथि उठेर काम गर्नुपर्छ । कहिलेकाहीं आफ्ना नाता र दाताहरूलाई प्रशय दिने अरुलाई साथ नदिने प्रवृत्तिले काम गरिरहेकाले त्यसतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ,’ उनले अगाडि भने,‘जनप्रिय भन्दा धनप्रियलाई प्रशय दिने नीतिले गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू पछि परेका छन् । यसमा सबैले सुधार गरेर जानुपर्छ ।’

कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति विमला सुवेदीले संविधान अनुसार बनेका ऐन, कानून कार्यान्वयन प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताइन् । ‘कानुनमा गर्नुपर्ने संशोधनहरूको विषय, निर्वाचन र दलहरूसँग सम्बन्धी ऐनमा गरिनुपर्ने सुधारका सवालमा समितिमा छलफल गरेरै अघि बढ्नेछौं,’ सुवेदीले भनिन्, ‘समिति र संसदमा छलफल गर्दैगर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न र बढीभन्दा बढी अपाङ्गमैत्री कानुनमा सबैको ध्यान जानु जरुरी छ ।’

सार्वजनिक सुनुवाइ समितिकी सभापति ईश्वरी न्यौपानलेले अपाङ्गता र अल्पसंख्यकलाई अलग रूपमा राख्नुपर्ने बताइन् । उनले समावेशी लोकतन्त्रका लागि आधार स्तम्भ तयार हुनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताहरूलाई कानुनी रूपमा सम्बोधन गरिनुपर्ने र राजनीतिक विभेद अन्त्य गरिनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सदस्य रन्जुकुमारी झाले कानुन बनाउने व्यक्ति अपाङ्गता भएपनि वा राम्रो भएपनि, अपाङ्‍गताहरूको सहभागिता भए पनि वा नभए पनि दिमागमा उनीहरूका लागि पनि कानुन हुनुपर्छ भनेर सोच्नुपर्ने बताइन् ।

सांसद डा. चन्दा कार्कीले जुनसुकै कानुन बनाउँदा सांसदहरू आफूलाई सम्हाल्दै र सुधार गर्दै जानुपर्ने बताइन । उनले नेपालमा फरक क्षमता भएका नागरिकहरूको राजनीतिक, कानुनी, अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिले सुनिश्चित गरेको हुनाले विभेद गर्न नपाइने बताए ।

पूर्वमन्त्री बुद्धिमान तामाङले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए । उनले राजनीतिक अधिकार प्रदान गरिएपनि समाज परिवर्तन नभएसम्म अधिकार स्थापित गराउन समस्या पर्ने जिकिर गरे ।

कार्यक्रममा अपाङ्गता अधिकारकर्मी माधव प्रसाद चम्लागाईंले जनसंख्याको आधारमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि स्थानीय तह, प्रदेश, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने बताए । उनले पालिका परिषद्‍मा अनिवार्य सहभागिताको व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा राखे ।

बागमती प्रदेश सांसद लक्ष्मी घिमिरेले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको राजनीतिक सुनिश्चितता आवश्यक रहेको औंल्याउँदै कानुनमा प्रशस्त सुधार गर्न सुझाव दिइन ।

अभियन्ता देवु घिमिरेले संविधानमा अपाङ्गता र अल्पसंख्यकको विषय बाझिएको उल्लेख गर्दै समुदायलाई बन्द खाममा राखिएको आरोप लगाइन ।