विवादित कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अरु १० वर्ष चलाउन सिफारिस

२५ मंसिर, काठमाडौं । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले सरकारी अनुदानमा आधारित ‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना’ लाई ५ देखि १० वर्षसम्म चलाइरहन सिफारिस गरेको छ । प्रतिष्ठानले तयार गरेको परियोजनाको मध्यावधि समीक्षा प्रतिवेदनले मोडालिटीमा सुधार गर्दै कम्तीमा ५ वर्ष र बढी १० वर्षसम्म परियोजना चलाइराख्नुपर्ने गरी विभिन्न सिफारिस गरेको हो ।

कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेर सुरु गरिएको कार्यक्रम कमजोर र प्रतिफल र सरकारी अनुदान दुरुपयोगका कारण केही वर्षदेखि आलोचनाको केन्द्रमा छ । यसैकारण गत ११ भदौमा नै प्रधामनन्त्री केपी शर्मा ओलीले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई यो परियोजनाको नामबाट ‘प्रधानमन्त्री’ झिकेर जनताको कार्यक्रम बनाउन निर्देशन समेत दिइसकेका छन् ।

गत २ असोजमा नेपाल सकरारको सचिव बैठकले समेत सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुखको नामबाट हाल सञ्चालन भइरहेका योजना/कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिताका सम्बन्धमा पुनरावलोकन गर्ने र भविष्यमा सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुखको नामबाट नयाँ योजना तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव नगर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

अब सरकारी कार्यक्रमको नाममा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री नजोडिने

नेपाल सरकार अन्तर्गतकै नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले करिब साढे ८ वर्षदेखि चलिरहेको यो विवादित परियोजनाले लिएका कृषिका सम्भाग (सुपरजोन, जोन ब्लक र पकेट) विकासको लक्ष्य प्राप्त हुन बाँकी नै रहेको र स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले पाएका ब्लक र पकेट सम्भागलाई दिगोपना दिन पनि थप प्राविधिक पृष्ठपोषण आवश्यक पर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । अहिले चलिरहेका कुनै पनि कृषि जोन र सुपरजोनबाट संघीय सरकार नबाहिरएको तथा परियोजनामार्फत् कृषि यान्त्रीकरण धेरै कृषकको पहुँचमा नपुगेको, मूल्य शृङ्खला विकासको प्रयास सुरु मात्र भएको र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा स्थापित कृषिसम्वद्ध संयन्त्र तथा निकायहरूको आवश्यक क्षमता विकास भइनसकेकाले परियोजनाले निरन्तरता पाउनुपर्ने प्रतिष्ठानको ठहर छ ।

‘जे उद्देश्य राखेर परियोजना सुरु गरिएको हो, त्यसको प्राप्तिका साथै परियोजनाले गरेका योगदानको दिगोपनाका लागि समेत यस अध्ययनले सुझाव गरेका अन्य सुधारका पक्षहरूलाई अवलम्बन गर्दै पूर्वनिर्धारित लगानी योजनाअनुरूप हुने गरी परियोजनाका सम्भाग अन्तर्गतका भौतिक लक्ष्यहरू पूरा गर्न र हस्तान्तरण गर्न न्यूनतम पाँच वर्ष र आत्मनिर्भरताको (खाद्यान्न, फलफूल र तरकारी) लक्ष्य पूरा गर्न १० वर्ष अवधि थप गर्न उपयुक्त देखिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

यसरी थप पाँच वर्ष परियोजनालाई निरन्तरता दिँदा विशेषगरी जोन/सुपरजोन सम्भागलाई प्राथमिकतामा राखेर प्राविधिक आधारमा क्षेत्र विस्तार गरी राष्ट्रिय महत्त्वका निश्चित तथा मुख्य बाली र वस्तुमा केन्द्रित भएर सघन रूपमा परियोजनालाई कार्यान्वयन गर्न प्रतिवेदनको सिफारिस छ ।

पहाडमा बसाइँसराइका साथै युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुने क्रम बढेको सन्दर्भमा नेतृत्वदायी कम्पनीको मोडेलमा कर्पोरेट फर्महरूको विकास गरी यस्ता जमिनलाई कृषिमा उपयोग गर्न परियोजनाले प्राथमिकता दिनु पनि राम्रो हुने प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

प्रधानमन्त्रीका नाममा कार्यक्रम : अपजसबाट उम्किन नाम हटाउन निर्देशन

अनुदान दुरुपयोग

प्रधानमन्त्रीको नाममा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि चलेको अनुदानमा आधारित कार्यक्रम हो, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना । प्रतिवेदनले परियोजना अन्तरगत बाँडिएको अनुदान र त्यसबाट प्राप्त प्रतिफलको तथ्यांक नै व्यवस्थितसँग नराखेको पाइएको खुलासा गरेको छ ।

परियोजनाले धान तथा चिउरा मिल, तेल मिल, साइलेज उद्योग, अचार उद्योग, जुनार प्रशोधन उद्योग, खाद्य प्रशोधन तथा सातु उद्योगमा समेत अनुदान सहयोग गरेकोमा स्थानीय मिलहरूको प्रतिस्पर्धा, धानको आपूर्तिको लेखाजोखा र साविकका धान मिलको क्षमता विकासजस्ता पक्षमा ध्यान नदिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

परियोजनाले सहयोग गर्दा पनि विभिन्न कृषिजन्य वस्तु प्रशाोधन पूर्वाधारको सङ्ख्या पर्याप्त नभएकाले मूल्य शृङ्खला विकासमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको र ढुवानी गर्ने चिलिङ भ्यानको प्रयोग र ठूला शीत भण्डारण निर्माणमा देखापरेको प्राविधिक तथा प्रशासनिक समस्याको समाधान गर्न पहल नै नभएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

‘परियोजनाले मूल्य शृङ्खला प्रवद्र्धन तथा विकासको लागि बजार पूर्वाधार तथा प्रशोधन उद्योगहरूको स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको भए तापनि परम्परागत कृषि प्रसारको मोडेल अनुसार स–साना प्राथमिक प्रशोधन उपकरणमा मात्र लगानी केन्द्रित भएको पाइन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्रभावकारी अनुगमन तथा इन्र्टनशिपमा जोडिएका प्राविधिक शिक्षालयको क्षमता विकास नगरिँदा परियोजनाबाट प्रवद्र्धित ‘सिक्दै कमाउँदै’ कार्यक्रमको नतिजा पनि प्रभावकारी नभएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । परियोजनाले कृषि बाली वा वस्तु उत्पादनमा संलग्न कृषकहरूलाई प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान रकम वितरण गरेपनि आधार वर्षको तथ्याङ्कको अभाव, सम्भागका सञ्चालक समितिमा आएको विवाद र स्पष्ट कार्यविधिको अभावका कारण लेखा परीक्षणमा बारम्बार प्रश्न उठ्दा सो अनुदान कार्यक्रम पनि असफल भएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

परियोजनाले यान्त्रीकरणमार्फत बाली उत्पादनको लागत न्यूनीकरण गर्न तथा महिलाको कार्यबोझ घटाउन मद्दत गरेपनि मूल्य अभिवृद्धिमा प्रभाव पर्ने गरी काम भएको नदेखिएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

परियोजनाको वित्तीय सक्षमता तथा व्यवस्थापकीय पक्ष कमजोर हुँदा उद्देश्यअनुसार कृषि प्रसार सेवा केन्द्रको स्थापना, भूमि करार सूचना केन्द्रको सञ्चालन, रासायनिक मलको बिक्री वितरणमा निजी सेवा प्रदायकको सहभागिता, कृषि विश्वविद्यालय तथा कलेजमार्फत गरिने प्राज्ञिक अनुसन्धानमा अझै काम हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

परियोजनाबाट हालसम्म प्रतिएकाइ क्षेत्रफलमा भएको सञ्चित लगानी कृषिको आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरणमा पर्याप्त हुन नसकेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

परियोजना सञ्चालन मोडालिटीमा पटक–पटक फेरिनु, अन्तरसरकारी तथा अन्तरनिकायगत समन्वय कमजोर हुनु, सम्भागहरूको विकास तथा स्तरोन्नति वैज्ञानिक बनाउन नसक्नु, पर्याप्त अध्ययनविना नै परियोजनाको दायरा बढाउनु र रासायनिक मल र उन्नत बीउ, बिरुवा तथा पशुनस्लको आपूर्ति मागअनुरूप पर्याप्त नहुनु र अनुगमन, मूल्याङ्कन र रिपोर्टिङ प्रणाली कमजोर देखिनुले परियोजनाको व्यवस्थापन पक्षमा कमजोर रहेको स्पष्ट हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, बजारीकरण र औद्योगिकीकरण गर्दै निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने, खाद्यान्न, तरकारी, तथा फलफूल बालीमा आत्मनिर्भर बन्ने तथा खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति र गरिबी न्यूनीकरण गर्ने परियोजनाको उद्देश्य भने महत्वाकाङ्क्षी देखिए पनि अन्य उद्देश्य प्राप्तिका लागि परियोजनालाई सुधारसहित निरन्तरता दिन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

सरकार अघि दुई विकल्प

२० वर्षे कृषि विकास रणनीतिको सहयोगी आयोजनाको रुपमा अघि बढाइएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना हाल तीनै तहले सञ्चालन तथा कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । परियोजा अन्तरगत कृषिका जोन र सुपरजोन सङ्घीय सरकारको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको परियोजना व्यवस्थापन एकाइबाट कार्यान्वयन भइरहेको छ । कृषि ब्लकहरू प्रदेश र कृषि पकेट क्षेत्र स्थानीय सरकारबाट कार्यान्वयन भइरहेका छन् । तर मूल रुपमा संघीय सरकार हाबी छ ।

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले ब्लक तथा पकेटका कार्यक्रममा परियोजनाको व्यवस्थापकीय नियन्त्रण नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै यी सम्भागहरूको कार्यान्वयनको तदारुकता, आवधिक रिपोर्टिङ, सूचना तथा अभिलेख व्यवस्थापन र कमजोर समन्वयका कारण कार्यसम्पादनमा देखिएको बताएको छ ।

यसका आधारमा प्रतिष्ठानले सरकारलाई अब २ वटा विकल्पमा रहेर परियोजना चलाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । प्रदेश परियोजना कार्यान्वयन समन्वय तथा अनुगमन समितिलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने भन्दै प्रतिवेदनले ४ वटै सम्भाग (सुपरजोन, जोन ब्लक र पकेट)का गतिविधिहरूलाई थप व्यवस्थित, उद्देश्य केन्द्रित र प्रभावकारी बनाउन प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय पृष्ठपोषण आवश्यक रहेको औंल्याएको छ ।

‘परियोजनाको करिब ४५ प्रतिशत बजेट खर्च भइरहेको पकेट र ब्लक सम्भागको सञ्चालनमा तत्काल सङ्घीय सरकारको व्यवस्थापकीय सहजीकरण नहुने हो भने आगामी दिनमा पनि दुवै सम्भागको कार्यान्वयनबाट अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न कठिन हुने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रत्येक प्रदेशमा परियोजना व्यवस्थापन एकाइको (विज्ञ समूहसहितको) प्रादेशिक समन्वय केन्द्र स्थापना गरेर पकेट र ब्लक सम्भागको कार्यान्वयनमा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आवश्यक समन्वय र व्यवस्थापकीय सहजीकरण गर्न वाञ्छनीय हुन्छ ।’

यसो गर्दा परियोजनाका जोन तथा सुपरजोन सम्भागमा समेत प्राविधिक पृष्ठपोषण गर्न र सम्भागहरूलाई स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारका निकायहरूको समन्वयमा हस्तान्तरण गरेर परियोजना अन्त्य गर्न सहज हुने प्रतिवेदनको ठहर छ । यस्ता समन्वय केन्द्रमा कृषि अर्थ विज्ञ, बाली संरक्षण विज्ञ, पशु विज्ञ तथा कृषिसम्बद्ध औजार उपकरणहरूसहित कोल्ड स्टोरेज व्यवस्थापनको ज्ञान र सीप भएको कृषि इन्जिनियर/विज्ञ व्यवस्था गर्न सरकारलाई प्रतिष्ठानको सुझाव छ । परियोजनाको बाँकी अवधिमा पकेट तथा ब्लकलाई हस्तान्तरण पछिका थप दुई वर्षसम्म घट्दो लगानी सहभागिता मोडेलको अवधारणा अनुसार आर्थिक सहायता (पहिलो वर्ष ५० र दोस्रो वर्ष २५ प्रतिशतको दरले) उपलब्ध गराउनु उपयुक्त हुने प्रतिष्ठानको सुझाव छ ।

प्रतिवेदनले दोस्रो विकल्पमा रुपमा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेश सरकारले प्रदेशस्तरको र स्थानीय तहले स्थानीय तहस्तरको कृषिसम्बन्धी आयोजना आफ्नै स्रोतमा सञ्चालन गर्न सक्ने निष्कर्ष निकालेको छ । ब्लक र पकेटजस्ता साना सघन कार्यक्रमहरूको सञ्चालन स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले गर्न सक्ने भएकाले सङ्घीय सरकारले यस्ता साना कार्यक्रममा प्राथमिकता नदिँदा पनि हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘यद्यपि, प्राविधिक दृष्टिकोणले जोन तथा सुपरजोनमा स्तरोन्नति गर्न सकिने ब्लक तथा पकेटका विशिष्टीकृत उत्पादन क्षेत्रहरूलाई स्तरोन्नति गरेर सञ्चालन गर्न सकिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘परियोजनाबाट यो विकल्प अनुसार ब्लक र पकेट सञ्चालन नगर्ने नीतिगत निर्णय भएमा परियोजनाको लगफ्रेममा उल्लेख भएका प्रतिफलसम्बन्धी सूचकहरू परिमार्जन गर्न आवश्यक हुन्छ ।’

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना नेपालको कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक, प्रतिस्पर्धी र व्यावसायिक बनाउने एक महत्त्वपूर्ण कदम भएकाले सफल कार्यान्वयनले नेपालको कृषि क्षेत्रलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउन सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘यसको प्रभावकारिता र सफलता परियोजनामा संलग्न सम्पूर्ण पक्षहरूको प्रतिबद्धता, समन्वय र साझेदारीमा निर्भर गर्ने भएकाले यस आयोजनालाई थप गतिशील र प्रभावकारी बनाउन सरकार, निजी क्षेत्र, कृषक समुदाय, सहकारी, अनुसन्धान संस्थानहरूसहित सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूको सक्रिय सहभागिता अत्यन्त आवश्यक छ,’ प्रतिवेदनमा अघि भनिएको छ, ‘यसका अतिरिक्त परियोजना कार्यान्वयनमा आएका विभिन्न समस्या र चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्दै परियोजनाको लक्ष्यअनुरूपको उपलब्धि हासिल गर्न थप प्रयास र सुधारका उपायहरू अवलम्बन गर्न आवश्यक रहेको देखिन्छ ।’

अर्बौं खर्च, उपलब्धि थोरै

संविधान जारी भएपछि भारतले लगाएको नाकाबन्दीले अर्थतन्त्र समस्यामा रहेकाबेला आत्मनिर्भरताका लागि भन्दै २०७३ मा तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटमा ५ अर्ब ७८ करोड बजेट छुट्याएर यो कार्यक्रम सुरु गरेको थियो ।

कृषि उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन देशैभर बाली र कृषि वस्तुको जोन, सुपर जोन, पकेट र ब्लक बनाएर कृषक र कृषिको जीवनस्तर उकास्ने उद्देश्यले यो परियोजना सुरु गरिएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म ४८ अर्ब ७१ करोड खर्च गरिसक्दा पनि परियोजनाबाट राम्रो नतिजा नआएपछि सरकार आफैं निराश छ । कृषिको अनुदान घटाउँदै र उत्पादन बढाउँदै जाने उद्देश्यले सुरु भएको यो परियोजनाले अनुदान वितरणमा मात्रै जोड दिँदा अपेक्षित नतिजा नै दिन नसकेको ठहर नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको पनि छ ।

सुरुमा सरकारले परियोजना कार्यान्वयनका लागि जिल्लास्तरमा ५८ वटा संघीय इकाइ खोलेको थियो । बजेट र जनशक्तिको कारण देखाएर ४८ मा झारिएको छ ।

परियोजनाका नाममा खर्च भएको ठूलो अनुदानले उत्पादन वृद्धिमा खासै योगदान पु¥याउन नसकेको निष्कर्षकै आधारमा वर्षैसाल यो कार्यक्रमको बजेट घटाउँदै लगिएको छ ।

परियोजनाले उद्देश्यअनुसार कृषिका जोन र सुपर जोन पनि विस्तार गर्न सकेको छैन । स्थानीय सम्भाव्यताका आधारमा १० हेक्टरका १५ हजार वटा व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास गर्ने लक्ष्य राखिएपनि परियोजनाले ८ हजार ७१० वटा पकेट मात्र विकास गरेको छ ।

२१ वटा बृहत व्यवसायिक कृषि उत्पादन तथा औद्योगिक केन्द्र (सुपर जोन) विकास कार्यक्रम चलाउने भनिए पनि १६ वटा र ३०० व्यवसायिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र (जोन) विकास कार्यक्रम स्थापना गर्ने भनिएकोमा १७७ वटामा सीमित छ । नतिजा राम्रो नआएपछि सरकारले बजेट कटौती गर्न थालेकाले परियोजना नै अन्योलमा छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२मा सरकारले परियोजनाका लागि २ अर्ब ९८ करोड बजेट दिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब २२ करोड विनियोजन भएको थियो । परियोजनाका प्रवक्ता हिक्मतकुमार श्रेष्ठ परियोजनाको प्रभावकारिताबारे नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले मध्यकालीन समीक्षा प्रतिवेदनले दिएका सुझावका आधारमा कार्यक्रमको पुनर्संरचना गर्ने बताउँछन् ।

‘हामी अहिले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले तयार गरेको मध्यावधि समीक्षा प्रतिवेदन अध्ययन गरिरहेका छौं, भोलि मात्रै परियोजनाका अधिकारीहरूबीच यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे छलफल गर्दैछौं,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘आगामी वर्ष परियोजनाका लागि थप जनशक्ति पनि प्राप्त हुने अवस्था रहेकाले प्रभावकारी र व्यवस्थित ढंगले कार्यक्रम अघि बढाउने योजनामा छौं ।’