वन क्षेत्रका कानुनी जटिलता पुसभित्र समाधान हुन्छन् : लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री

२६ मंसिर, बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले वन क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न कानुनी जटिलता फुकाइने बताएका छन् ।

संविधानले प्रदेश सरकारलाई वन क्षेत्रको अधिकार दिएकाले संरक्षण, सम्वर्द्धन तथा राजस्व वृद्धिका लागि निर्धक्क भएर कार्ययोजना निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा जुट्न जरुरी रहेको आचार्यको भनाइ छ ।

बुधबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा भएको अन्तर्क्रियामा मुख्यमन्त्री आचार्यले ऐन, कार्यविधि र नियमावलीमा समस्या भए तत्काल संशोधन प्रस्ताव तयार पारेर अघि बढाउन निर्देशन दिए । उनले पुस महिनाभित्र वन क्षेत्रका कानुनी जटिलताको समाधान गरिने बताए ।

‘ऐन, कार्यविधि र नियमावली बाधक हुन् भने जटिलता फुकाऔं,’ मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, ‘ऐन संसोधन गर्नुपर्ने हो भने पुसमा बस्ने प्रदेश सभाको पहिलो बैठकमा संसोधन प्रस्ताव दर्ता गरौं, कार्यविधि र नियमावली बाधक हुन् भने मन्त्रालय तहबाट कार्यदल बनाएर काम अघि बढाऔं ।’

सधैं कानुन बाधक बन्यो, जटिलता भयो भन्ने भन्दा पनि सुधारका लागि योजना बनाउन मुख्यमन्त्री आचार्यले निर्देशन दिए ।

‘संघीय कानुनले वनको अधिकार क्षेत्र प्रदेशलाई सुम्पिसकेपछि पनि हामी काम गर्न डरायौं कि ? निर्धक्क भएर यसमा काम गर्न जरुरी छ, ’ आचार्यले भने, ‘प्रदेशमा प्राप्त भएको अधिकार प्रयोगमा ढुक्क भएर अघि बढ्न जरुरी छ ।’

यस्तै नदीजन्य पदार्थको संकलन तथा व्यवस्थापनको लागि एउटै ठेक्का प्रक्रियालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी कानुनी व्यवस्था सुधार गर्न सुझाव दिए ।

प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेको वन क्षेत्र भित्रका खोला खोल्सीको व्यवस्थापन र त्यहाँबाट संकलन हुने ढुंगाजन्य वस्तु संकलनमा समेत ध्यान दिन उनले आग्रह गरे ।

वन तथा वातावरणमन्त्री देवकरणप्रसाद कलवारले कानुनी जटिलता सुधार गरेर वन क्षेत्रलाई प्रदेशको बलियो आधार बनाउने गरी काम गर्न थालिएको बताए । वन क्षेत्रबाट प्राप्त हुने स्रोतको सही सदुपयोग गर्दै उपभोक्ताको जीविकोपार्जनमा ध्यान दिएको बताए ।

वन क्षेत्रमा देखिएको कानुनी जटिलता फुकाउन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका निर्देशक प्रभात सापकोटाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय सुझाव कार्यदल गठन गरिएको मन्त्रालयका सचिव मोहनराज काफ्लेले जानकारी दिए ।

‘कानुनी जटिलताको पहिचान गरेर संशोधन प्रस्ताव तयार पार्न कार्यदल गठन भएको छ, कार्यदलले सुझाव तयार पारेर उपलब्ध गराउने छ,’ काफ्लेले भने, ‘छलफल र अन्तर्क्रियामा आएका सुझावलाई आधार मानेर कार्यदल बनाउने निर्णय भएको हो ।’