कर्मचारीको पहिलो रोजाइमा राजस्व, दोस्रोमा प्रशासन र तेस्रोमा लेखा

२६ मंसिर, काठमाडौं । निजामती कर्मचारीहरूमा प्रवेश गर्नेहरूको पहिलो रोजाइमा राजस्व रहने गरेको पाइएको छ । लोकसेवा आयोगका अनुसार दोस्रो रोजाइमा प्रशासन सेवा पर्दा तेस्रोमा लेखा सेवा पर्ने गरेको छ ।

‘निजामती कर्मचारीको पहिलो रोजाइमा राजस्व किन पर्छ ?,’ लोकसेवा आयोगका अधिकारीहरू केही बताउन चाहँदैनन् ।

आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मीका अनुसार कर्मचारी भर्नाका लागि एक वर्षमा १६/१७ सयदेखि दुई हजार वटासम्म परीक्षा हुने गरेको छ । धेरै परीक्षा व्यवस्थापनका लागि संयुक्त परीक्षा लिने गरिएको छ ।

‘संयुक्त परीक्षापछि परीक्षार्थीले पाएको अंकको मेरिटलिस्ट, परीक्षार्थीको छनोट र विषयको आधारमा छनोट भएर विनिभन्न ठाउँमा पदस्थापन हुन्छन् । लोकसेवा आयोगमा रोजेर लिन पाउँछ,’ मंगलबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा रेग्मीले कर्मचारी लिने प्रक्रिया र सेवा क्षेत्रको छनोटबारे व्याख्या गर्दै भने ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसद बुद्धिमान तामाङले सोधे, ‘कर्मचारीको सेवा क्षेत्र रोज्ने प्रवृति कस्तो छ ?’ ‘मेरिटमा एकदेखि दश नम्बरसम्म रहेकाले कुन क्षेत्र रोज्छन् ?’

जवाफमा आयोगका अध्यक्ष रेग्मीले मेरिट लिस्टमा तल रहेकोहरूले माथि रहेकाहरूबाट रोजेर छाडेकोमा रोज्नुपर्ने प्रावधान रहेको बताए । ‘शतप्रतिशत रोजेकै आधारमा सेवा क्षेत्र उपलब्ध गराउने हो । तर, मेरिट लिस्टमा तल छ भने अरुले छोडेको लिनुपर्‍यो,’ उनले भने ।

यहीँनेर नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले सोधे, ‘मेरिटमा अगाडि रहेकाहरूले कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन्छन् ?’ जवाफमा अध्यक्ष रेग्मीले भने, ‘राजस्व ।’

उनका अनुसार हालै लोकसेवा आयोगले परीक्षा लिएर २०४ जना कर्मचारी सिफारिस गरेको छ । ‘२०४ जनामा मेरिटमा एकदेखि दशसम्मले निरन्तर राजस्व रोज्नुभएको छ ।’

उनका अनुसार त्यसपछि ५०/६० सम्मकाले प्रशासन रोज्ने गरेका छन् ।

‘…त्यसपछि लेखा अरु हुँदै गएको छ । लोकसेवा आयोगको अध्यक्षको नाताले कर्मचारीको पहिलो रोजाइ राजस्व, दोस्रोमा प्रशासन र तेस्रोमा लेखा छ । यस्तो किन भयो भन्ने कुरा व्यक्त गर्न चाहन्नँ,’ अध्यक्ष रेग्मीले भने ।

रेग्मीको जवाफ सुनेपछि सांसदहरू हाँसे । समिति सभापति रामहरि खतिवडाले पनि हाँस्दै भने, ‘सबैलाई थाहा छ नि छ !’

नेपाल सरकारका पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला कर्मचारीको रोजाइमा राजस्व पर्नुका विभिन्न कारणहरू देख्छन् ।

पहिलो : यो सेवामा मुलुक बुझ्ने अवसर छ ।

दोस्रो : राजस्वमा रहेर समष्टिगत अर्थतन्त्रबारे ज्ञान आर्जन गर्न सकिन्छ ।

तेस्रो : राजस्वका ७७ वटै जिल्लामा कुनै न कुनै कार्यालय छन् ।

चौथो : काठमाडौं बस्न मन नपर्नेलाई वैकल्पिक अवसर छ ।

पाचौं : राजस्व अन्तर्गतका कार्यलयमा हस्तक्षेप कम हुन्छ ।

छैठौं : लोभलालच गर्नेलाई पनि ‘त्यस्तो खाल’को अवसर हुनेगर्छ ।

पूर्व अर्थसचिव समेत रहेका कोइराला राजस्व रोज्नुलाई गलत रूपमा मात्रै लिन नहुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘मुलुकको सेवा गर्छु भन्नेलाई त्यहाँ (राजस्व) मा अवसर छ । त्यहाँबाट मुलुकलाई समग्र बुझ्न सहज हुन्छ । समष्टिगत अर्थतन्त्रबारे जानकारी/ज्ञान आर्जन गर्ने ठाउँ हो ।’

लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनालीका अनुसार राजस्व सेवामा रहनेहरूले बाह्य मुलुकमा पाउन सक्ने अवसर लगायतका कारण पनि यो सेवामा आर्कषण छ ।

‘राजस्वमा आकर्षण गर्ने विभिन्न कारण छ । यसमा कसैलाई करिअरले आकर्षण गर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यो बाहिर एक्पोजर हुन पाउने कुरा पनि हो । अर्को पैसाको कुरा पनि हो । किनभने त्यहाँ बदमासी गर्नेहरूलाई धेरै आर्जन गर्ने ठाउँ पनि छ ।’

उनका अनुसार राजस्वमा काम गर्नेहरूले अन्तर्राष्ट्रियस्तरका तालिम र गोष्ठीहरूका सहभागिता जनाउन धेरै पाउने र भविष्यमा वल्र्ड बैंक लगायतमा समेत काम गर्न अवसर पाउने सम्भावना रहन्छ ।

सरकारी जागिर खाएर राम्रो आम्दानी गर्छु भन्ने गलत मानसिकता राख्नेले पनि राजस्वमा त्यस्तो अवसर पाउन सक्ने उनको बुझाइ छ । ‘घामजस्तै छर्लङ्ग छ । कसैले छिचोलेर भन्नै पर्दैन । यो सबैलाई थाहा छ कि राजस्वमा अनियमितता कस्तो छ भनेर,’ पूर्व अध्यक्ष मैनाली भन्छन् ।

चाणक्यले पानी मुनि भएको माछाले कतिखेर सास फेर्छ भने थाहा पाइन्न भनेको उल्लेख गर्दै उनले थपे, ‘राजस्व समूहमा रहनेहरूले गलत परे भने तिनले कतिखेर अनावश्यक रकम लिन्छन् भन्ने थाहै हुँदैन ।’

यो सेवामा रहने कर्मचारीले लिने अनावश्यक रकमबारे समाजलाई कम थाहा हुने वा यस सम्बन्धमा उजुरी साह्रै काम मात्रै पर्ने उनको बुझाइ छ । ‘यो सेवामा गलत गर्नेहरूमध्ये मागकर्ता र पूर्तिकर्ता दुवैलाई फाइदा हुन्छ’, पूर्व अध्यक्ष मैनाली उदाहरण दिन्छन्, ‘कुनै विषयमा कम कर लगाइदिँदा व्यक्तिलाई फाइदा भयो, त्यसो गरिदिने पात्रलाई पनि व्यक्तिगत लाभ हुने भयो । यहाँ ठगिने राज्य मात्रै हो ।’

उनका अनुसार यस्तो गलत कार्य गर्नका लागि राजस्व बाहेकका सेवामा कम अवसर हुन्छ । मैनाली व्याख्या गर्छन्, ‘राजस्व बाहेकका अन्यत्र सेवा दिने ठाउँमा रकम लिन गाह्रो छ । किनभने स्वतः पाउने सेवामा पैसा लिनुपर्ने हुन्छ । यो मागकर्ताको चाहना नहुने भएकाले चुनौतीपूर्ण हुन्छ ।’

लोकसेवा आयोगकै अर्का एक पूर्वअधिकारी सानो–सानो आकारमा धेरै भ्रष्टाचार हुने र सरकारले राजस्व गुमाउने कार्यालय राजस्व अन्तर्गतका कार्यालयहरू हुन् । नेपालमा राजस्व कम उठ्यो भनेर हुने गरेको बहससँग समेत यो विषय जोडिने गरेको उनको व्याख्या छ । ‘सरकारले एउटा लक्ष्य राख्छ, तर उठ्दैन कारण उठेको सबै रकम सरकारको खातामा जाँदैन,’ ती पूर्वअधिकारीले भने ।

उनका अनुसार राजस्व अन्तर्गतका कार्यालयहरू नागरिकको सेवासँग प्रत्यक्ष जोडिन्छन् । छिटो काम गराउन नागरिकसँग कर्मचारीमा घुस लिने प्रवृत्ति छ । छिटो काम हुने भएकाले नागरिकले सहजै घुस दिने र त्यो भ्रष्टाचारको आरोपमा कसूर भएर अगाडि बढ्न सहज नहुने वा काम गराउन पैसा दिएकाहरू मुद्दा मामिला गर्ने तत्परता देखाउँदैनन् ।

यस्तो प्रवृति स्थानीय तहमा अझ ज्यादा छ । नागरिकले दिने कर कम गरिदिने, कार्यालयले संकलन गरेको करमै तलमाथि गरिदिने र खर्चको विवरणमा समेत हेरफेर गरेर व्यक्तिगत लाभ लिने प्रवृत्ति कर्मचारीहरूमा छ । यस अन्तर्गत ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्को अनुमति, नदीजन्य पदार्थको निकासीमा लगाउने करसँग समेत अनियमितताको विषय जोडिने गर्छ ।

पछिल्ला दिनमा त राजनीतिक प्रभाव र दबाबका कारण राजस्व प्रशासन नै नुबुझेका कर्मचारीहरूलाई आन्तरिक राजस्व र भन्सार कार्यालयसम्बद्ध सेवामा लगाउने प्रचलन झांगिएको छ । यसले गर्दा राजस्व प्रशासन झन् विकृत बन्दै गएको ती पूर्वअधिकारीले भने ।