संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगका पदाधिकारी सिफारिसको तयारी

३० मंसिर, काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्न गठित समितिले आज अध्यक्ष र सदस्यहरुको नाम सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ ।

छनोट सूचीमा परेका सबै ४० जनाको अन्तर्वार्ता लिने र कार्ययोजना सुन्ने काम सकिसकेको समितिले आज आइतबार दुवै आयोगका लागि अध्यक्ष र सदस्यहरुको नाम सिफारिस गर्ने तयारी गरेको हो ।

अध्यक्ष र सदस्यका दाबेदारहरुको कार्ययोजना सुन्ने र अन्तरवार्ता लिने काम समितिले यही मंसिर २७ गतेदेखि सुरु गरेर शनिबार सम्पन्न गरेको थियो ।

२०७९ साउनदेखि पदाधिकारीविहीन आयोगमा नियुक्तिका लागि ओमप्रकाश मिश्र संयोजकत्वको सिफारिस समितिले २३ कात्तिकमा सार्वजनिक सूचना जारी गरी आवेदन माग गरेको थियो । त्यतिबेला आवेदन दिने म्याद ७ दिनको भए पनि पछि ५ दिन थपिएको थियो । आवेदन दिने म्याद मंसिर ४ गते अपराह्न ५ बजे सकिएको थियो ।

यो अवधिमा आवेदन र सिफारिससहित १५६ जनाको नाम समितिमा प्राप्त भएको थियो । ८९ आवेदन व्यक्ति आफैं उपस्थित भएर, २० आवेदन अनलाइनमार्फत् परेका थिए भने ४७ जनाको नाम संघसंस्थामार्फत् सुझावको रूपमा प्राप्त भएका थिए । संघसंस्थाबाट परेका ४७ आवेदनमा पनि सम्बन्धित व्यक्तिको सहमतिसहित २० र सहमति नलिई २७ आवेदन परेका थिए ।

तीमध्येबाट ४० जनाको संक्षिप्त सूची समितिले यही मंसिर २२ गते सार्वजनिक गरेको थियो । समितिले सार्वजनिक गरेको अध्यक्षको सूचीमा अच्युतप्रसाद भण्डारी, काशिराज दाहाल, डिल्लीराज आचार्य, महेश थापा, विजयसिंह सिजापती, विश्वराज कोइराला, सुदिप पाठक र शेरबहादुर केसी थिए । भण्डारी र सिंजापतीको आवेदन अध्यक्ष र सदस्य दुवैका लागि थियो ।

आवेदकको कार्ययोजना समेतको मूल्यांकनका आधारमा छनोट समितिले दुई आयोगका लागि १० जनाको नाम नियुक्तिका लागि सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने छ । त्यो सिफारिस कानुन मन्त्रालयमार्फत् मन्त्रिपरिषद्मा पुग्ने छ ।

सिफारिस समिति गठन भएको मितिले दुई महिनाभित्र नाम सिफारिस गरिसक्नुपर्छ । ओमप्रकाश मिश्र संयोजकत्वको सिफारिस समिति गत कात्तिक दुई गते गठन भएकाले आगामी पुस २ गतेभित्र नाम सिफारिस गरिसक्नुपर्ने छ ।

संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी आयोगमा विगतदेखि नै दलहरूले राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गरेको आरोप लाग्दै आएकाले यसपटक निर्विवाद पदाधिकारी सिफारिस गर्नुपर्ने चुनौती समितिलाई छ ।

१० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वमा राज्य र विद्रोही दुवै पक्षबाट झण्डै १७ हजार जनाको मृत्यु र १४ सयभन्दा बढी बेपत्ता पारिएका थिए ।

द्वन्द्व पीडितहरूलाई न्याय तथा परिपूरण तथा पीडकलाई कारबाही गर्ने उद्देश्यले २७ माघ २०७१ मा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन भएको थियो ।

दुवै आयोगमा पीडितका झन्डै ७० हजार उजुरी छन् । तर त्यसको छिनोफानो नहुँदा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष पुगिसक्दा पनि द्वन्द्वपीडितले न्यायको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् ।