
३० मंसिर, काठमाडौं। ओपन नेपाल इनिसिएटिभ (ओएनआई) ले नेपालमा महिला राजनीतिज्ञहरूलाई लक्षित गरी तयार पारेको प्रतिवेदनले बढ्दो अनलाइन हिंसाको अवस्थालाई उजागर गर्नुका साथै यस मुद्दाले लोकतान्त्रिक सहभागितालाई कमजोर बनाउँदै सार्वजनिक बहसमा महिलाको महत्त्वपूर्ण आवाजलाई दबाउने गरेको देखाएको छ।
तीन महिना (अगस्ट–अक्टोबर २०२४) मा १२ जना प्रमुख महिला राजनीतिज्ञको सोसल मिडिया अकाउन्टको अनुगमनमा आधारित तयार पारिएको यस प्रतिवेदनले डरलाग्दो अवस्थालाई उजागर गर्दै डिजिटल मञ्चलाई सुरक्षित बनाउन तत्काल कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।
प्रतिवेदनले महिलामाथि लक्षित अनलाइन हिंसाको बढ्दो चिन्ताजनक प्रवृत्तिलाई उजागर गरेको छ:
- अगस्ट २०२४: जम्मा २४ घटनाहरूमध्ये ६७% अपमानजनक तथा घृणास्पद अभिव्यक्ति रहेका छन्।
- सेप्टेम्बर २०२४: कूल ३५ घटनाहरूमध्ये ७४.३% अपमानजनक तथा घृणास्पद अभिव्यक्ति रहेका छन्। यससँगै भौतिक धम्की र यौनजन्य आक्षेपहरू पनि समावेश छन्।
- अक्टोबर २०२४: कूल ४४ घटनाहरूमध्ये सबभन्दा बढी अपमानजनक तथा घृणास्पद अभिव्यक्तिहरू (७०.५%) रहेका छन्।
यस्ता अनलाइन हिंसाका घटनाले महिलाको राजनीतिक अडानलाई मात्र नभई लैङ्गिक पहिचानको आधारमा अपमान गर्दै तिनीहरूको विश्वसनीयता घटाउने उद्देश्य राखेकाे देखिन्छ । यस्ता आक्रमणहरूले महिलाहरूको राजनीतिक अडानलाई मात्र लक्षित गर्दैनन्, उनीहरूको लैंगिक पहिचानको आधारमा समेत उनीहरूलाई अपमानित गर्नुका साथै उनीहरूको विश्वसनीयतालाई घटाउने र उनीहरूको आवाजलाई दबाउन खोजेको देखिन्छ।
तीन महिनाको अवधिमा अधिकांश अनलाइन दुर्व्यवहारका घटनाहरू ट्विटरमै देखाएको हुनाले ट्विटरलाई अनलाइन दुर्व्यवहारको लागि प्राथमिक प्लेटफर्मको रूपमा लिन सकिन्छ । सामाजिक सञ्जालहरूमा हुने अर्काको नाममा खाता खाेल्ने सुविधा र व्यापक पहुँचताका कारण त्यस्ता सन्जाल प्रयोगकर्ताले महिला राजनीतिज्ञहरूविरुद्ध गलत सूचना फैलाउने र घृणास्पद अभिव्यक्ति फैलाउन प्रयास गरेका छन्।
प्रतिवेदनअनुसार मन्त्री आरजु राणा एमाले सांसद सुनीता बराल, रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठ र तोशिमा कार्की लक्षित अनलाइन हिंसा धेरै देखिएको उदाहरणसहित जनाएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री कार्कीले विपद् पूर्वतयारी र भ्रष्टाचारको आरोपलाई सम्बोधन गर्ने पक्षमा वकालत गर्दा सबैभन्दा बढी दुर्ब्यबहारकाे सामना गर्नु पऱ्यो । उनले अक्टोबर महिनामा मात्रै २३ वटा त्यस्ता घटनाहरूको सामना गरेकी थिइन् ।
पूर्व शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो पार्टीका नेता रवि लामिछानेमाथि लागेको आरोपबाट जोगाउन गरेका पाेस्टका कारण निरन्तर अनलाइन हिंसाको सामना गर्नुपऱ्यो। परराष्ट्रमन्त्रीका रूपमा देउवालाई कुटनीतिक उपलब्धिका बावजुद पनि सञ्जाल प्रयोगकर्ताले उनलाई महिलाद्वेषी टिप्पणी र भ्रष्टाचारको अप्रमाणित आरोप लगाए ।
अनि एमाले सांसद बरालले चरित्रहत्या सहनु परेको थियो । यी घटनाहरूले राजनीतिक पार्टीमा संलग्नता वा योगदान जेसुकै भए पनि महिला राजनीतिज्ञहरूलाई अपमानित गर्ने, उनीहरुविरुद्ध भ्रामक र गलत सूचना फैलाउने गरिएकाे यस प्रतिवेदनले उजागर गरेकाे छ ।
प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘अनलाइन हिंसाका यस्ता घटनाहरूमा सामाजिक सञ्जाल एक्स (पहिले ट्विटर) मा सबैभन्दा बढी फेला परेका छन् । लैङ्गिकतामा आधारित अनलाइन हिंसालाई सम्बोधन गर्न यस प्लेटफर्म जवाफदेहि हुनुपर्ने देखिन्छ।’
यस प्रतिवेदनको निष्कर्षले डिजिटल युगमा बढ्दो समस्या उजागर गरेको छ। संवादलाई बढावा दिने उद्देश्य बोकेका अनलाइन प्लेटफर्महरू खास गरी नेपाली राजनीतिकर्मी महिलाहरूको आवाज दबाउन प्रयोग भएका छन्। नेपालले आफ्नो लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउने प्रयास गरिरहँदा राजनीतिमा महिलाको आवाज सुनिश्चित गर्नुका साथै उनीहरुको अधिकारको रक्षा गर्नु हाम्रो प्राथमिकता हुनुपर्दछ ।
‘राजनीतिमा संलग्न महिलाहरूविरुद्ध अनलाइन हिंसाले उनीहरूको व्यक्तिगत जीवनलाई मात्र होइन, समानता र प्रतिनिधित्वको लोकतान्त्रिक सिद्धान्तहरूलाई पनि खतरामा पार्दछ,” ओएनआईका शोधकर्ता दीपक अधिकारीले भने।
‘हामी सरकार, सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरू र नागरिक समाजलाई डिजिटल प्लेटफर्म र सञ्जालहरु सुरक्षित र समावेशी बनाउने अभियानमा एकजुट हुन आह्वान गर्दछौं । अनि मात्र महिलाहरूले निर्धक्क भएर राजनीति र अन्य क्षेत्रमा नेतृत्व गर्न सक्दछन्।’
द ओपन नेपाल इनिसिएटिभ (ओएनआई) लोकतन्त्र र विधिको शासनको सुदृढीकरणका लागि समर्पित काठमाडौंस्थित गैरनाफामूलक संस्था हो । एक स्वतन्त्र, गैर-पक्षपातपूर्ण संस्थाको रूपमा रहेको ओएनआईले सरकारको जवाफदेहीता र पारदर्शितालाई बढावा दिएर नागरिकहरूलाई सशक्त बनाउने बताएको छ ।
प्रतिक्रिया 4