‘सहकारीको पैसा निजी कम्पनीमा हाल्नु दण्डनीय’

१ पुस, काठमाडौं । विशेष अदालतले सहकारीको रकम अन्यत्र लगानी गरेर व्यक्तिगत लाभ लिनु सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर हुने भनी व्याख्या गरेको छ ।

एमालेका पूर्वसांसद एवं घरजग्गा व्यवसायी इच्छाराज तामाङ विरुद्ध परेको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको व्याख्यामा विशेष अदालतले सहकारीको रकम निजी कम्पनीमा हुने लगानीलाई कसुर मानिने भनी व्याख्या गरेको हो ।

‘सहकारीको रकम सञ्चालकले अन्यत्र लगानी गरेर व्यक्तिगत फाइदा लिनु सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरभित्रै पर्छ’ विशेष अदालतले गत साता तयार पारेको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘निजी कम्पनीमा लगानी गर्ने र त्यसबाट व्यक्तिगत फाइदा उठाउने मनसायबाट गरिने त्यस्तो कार्यलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरको रूपमा लिन सकिन्छ ।’

इच्छाराजले सिभिल सहकारीमा सर्वसाधारणले गरेको बचत दुरूपयोग गरी आफूले सञ्चालन गरिरहेको हाउजिङ कम्पनीमा लगानी गरेका थिए ।

सिभिल सहकारीका सञ्चालक समेत रहेका इच्छाराज तामाङले आफूले पद छाडेपछि मामा ससुरा पर्ने केशवराज श्रेष्ठलाई अध्यक्ष बनाएका थिए । उनले सहकारीबाट आफू अध्यक्ष रहेको सिभिल होम्स प्रालिमा सहकारीको रकम लगानी गरेका थिए ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्यहरू तेजनारायण सिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले २१ माघ २०८० मा इच्छाराज सहित तीन जनालाई कसुरदार ठहर गरेको हो । विशेष अदालतले इच्छाराजको हकमा ३ अर्ब ३१ करोड रुपैंया बिगो र त्यति नै जरिवाना असुल्ने फैसला गरेको छ ।

फैसला अनुसार इच्छाराज तीन वर्ष कैद बस्नुपर्नेछ । उनकी पूर्वपत्नी सिर्जना शाक्य तामाङबाट १ अर्ब ३० करोड रुपैंया बिगो भराउने अनि त्यति नै जरिबाना गर्ने फैसला भएको छ । मामाससुरा केशवलाल श्रेष्ठले २६ करोड ६१ लाख रुपैंया सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको ठहर सहित त्यति नै बिगो र थप जरिबाना समेत तिर्नुपर्नेछ । सिर्जना र केशवराजलाई डेढ/डेढ वर्षका दरले कैद सजाय भएको छ ।

सोल्टीमोडस्थित सिभिल सहकारीमा दुई हजारभन्दा बढी सदस्यहरूले सात अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम बचत गरेका थिए । खोज्दै जाँदा इच्छाराजको समूहले ८ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम सहकारीबाट अपचलन गरेको भेटिएको थियो ।

सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंमा गरेको बयानमा तामाङले अपचलन भएको रकम तिर्ने दायित्व आफ्नो नभएको उल्लेख गर्दै उनले सिभिल सहकारीलाई नै देखाएका थिए । उनले सहकारीबाट लिएको ऋण भने प्रतिकूल परिस्थितिका कारण तिर्न नसकेको जिकिर गरेका थिए ।

‘२०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पको कारण कम्पनीहरूले निर्माण गरेका अपार्टमेन्टहरूमा ठूलो क्षति पुगेकाले पुनः निर्माण गर्न समय लागेकाले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नुपर्‍यो’ उनले बयानमा भनेका थिए, ‘कोरोना महामारीको कारण घर/अपार्टमेन्ट बिक्री वितरणमा कमी आएकाले भनेजति साँवा रकम चुक्ता गर्न नसकेको हो ।’

इच्छाराजविरुद्ध ठगीको उजुरी परेको बेला तत्कालीन नेकपा सरकार रहेका कारण त्यसैसँग जोडिएका उनीविरुद्ध कुनै अनुसन्धान नै भएन । पछि सहकारी संस्थाको नियमन गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन भएपछि त झनै इच्छाराज विरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन ।

असोज, २०७८ मा मात्रै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले पक्राउ गरेर अनुसन्धानपछि उनीमाथि मुद्दा चलाएको थियो । उनी पक्राउ हुनुअघि नै सिभिल सहकारीका अध्यक्ष पक्राउ परिसकेका थिए । सिभिल सहकारीको नेतृत्व छाडिसकेका तामाङ पक्राउ पर्दा त्यसको सल्लाहकार मात्रै थिए ।

त्यतिबेला सहकारीबाट सिभिल होम्स प्रालिका नाममा ७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ, सिभिल अपार्टमेन्ट प्रालिका नाममा ३५ करोड रुपैयाँ र सिभिल इस्टेट प्रालिका नाममा ६७ लाख रुपैयाँ गरी कुल ७ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ तामाङ आफैले ऋण लिएको भेटिएको थियो ।

नेपालमा सहकारीको रकम निजी कम्पनीमा लगानी गर्न कानुनी रूपमा बन्देज लगाइएको भन्दै विशेष अदालतले सीमान्त वर्गको हितका लागि त्यस्तो व्यवस्था गरिएको औंल्याएको छ ।

सामान्यतयाः आर्थिक र सामाजिक रूपमा कमजोर हुने अनि मेहनतको आर्जन बचत गर्ने सदस्यहरूको रकम हिनामिना गर्दा उनीहरूको जीवनस्तरमा गम्भीर असर पर्ने भन्दै विशेष अदालतले भनेको छ, ‘धितो सुरक्षण र प्रक्रिया विना सहकारीको रकम कम्पनीमा ल्याई निजी भोगविलासमा प्रयोग गर्नु स्वयंमा आपराधिक कार्य बन्दछ ।’

इच्छाराज र उनकी तत्कालीन पत्नी सिर्जनाले सिभिल सहकारीको रकम आफ्नो र परिवारका सदस्यहरूको नाममा खडा गरेको विभिन्न कम्पनीमा लगानी गरेका थिए । घरजग्गा खरिद, शेयर खरिद जस्ता क्रियाकलापमा रकम खर्च भएको ठहर गर्दै विशेष अदालतले सहकारीकै रकमबाट सुन्धाराजस्तो उच्च मूल्य पर्ने ठाँउमा जग्गा किनिएकोमा प्रश्न गरेको छ ।

विशेष अदालतले फैसलामा भनेको छ, ‘उक्त कारोबारबाट सहकारीमा आबद्ध सदस्यहरूले वास्तविक लाभ पाउनुपर्नेमा सो नभई प्रतिवादीहरू नै भएको देखिन्छ । निजहरूले गरेको कार्य जायज एवं कानुनसम्मत भन्न मिल्ने देखिंदैन ।’

सहकारीको रकम अपचलनमार्फत व्यक्तिगत सम्पत्ति जोडेको आरोपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले उनीविरुद्ध १६ भदौ २०७९ मा विशेष अदालतमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलाएको थियो ।

सहकारीको रकम अपचलन गर्दा आर्थिक विषमता बढ्ने अनि समाजमा असमानता फैलने भनी विशेष अदालतले त्यस्ता क्रियाकलाप रोक्न कडा कानुनी प्रावधान र शर्तहरू राखिएको फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।

‘पीडितलाई प्राथमिकता देऊ’

सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा कसुरदारहरूबाट जफत हुने सम्पत्ति राज्यकोषमा जफत हुने अभ्यास छ । तर इच्छाराजले सहकारीका बचतकर्ताहरूको रकम अपचलन मार्फत सम्पत्ति जोडेका थिए । पीडितहरूले दायर गरेको उजुरीका आधारमा चलेको सहकारी ठगी मुद्दा जिल्ला अदालत, काठमाडौंमा विचाराधीन छ ।

इच्छाराजको नाममा भेटिएको सम्पत्ति राज्यकोषमा फिर्ता गर्दा बचतकर्ताहरूले आफ्नो रकम फिर्ता नपाउने परिस्थिति बन्थ्यो । इच्छाराज र उनका नातेदारको रकम राज्यकोषमा जफत गर्दा पीडितले केही पनि नपाउने परिस्थिति बन्ने भन्दै विशेष अदालतले त्यसमा पीडितको हकले प्राथमिकता पाउने व्याख्या गरेको हो ।

‘नागरिकको डुबेको रकम असुलउपर नहुने गरी जफती रकमबाट राज्यले नाफा प्राप्त गर्ने अभिलाषा राख्नु न्यायोचित हुँदैन’ विशेष अदालतले भनेको छ, ‘यी प्रतिवादीहरू उपर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन ठगी मुद्दामा कसुर ठहर भएमा पीडितको बिगो भरिभराउने गर्ने कार्यले नै प्राथमिकता पाउने ठहर्छ ।’

इच्छाराजका दुई छोरीहरूले सफाई पाएका छन् । विशेष अदालतले ईच्छाराज, सम्बन्धविच्छेद गरेकी उनकी पत्नी, दुई छोरीहरू, इच्छाराजका मामाससुरा केशवलाल श्रेष्ठ, केशवकी पत्नी मिनाको नाममा रहेको सम्पत्ति जफत गर्न आदेश समेत दिएको थियो ।

रकम अपचलन उत्कर्षमा पुग्दा इच्छाराज तामाङ सिभिल होम्सका अध्यक्ष थिए भने उनका मामाससुराले सिभिल सहकारीको नेतृत्व गरेका थिए ।

इच्छाराज तामाङले नेतृत्व गरेको सिभिल होम्सले साढे १९ करोड रुपैयाँ बराबरको धितो राखेर सात अर्बभन्दा बढी रकम ऋण लिएको थियो । सिभिल सहकारीले आफ्नै सञ्चालकका कम्पनीहरूलाई कुल बचतको ९० प्रतिशत लगानी गरेको थियो । सहकारीमा बचत गर्नेहरू यी सबै बेथितीको मारमा परेका थिए, विशेष अदालतले फैसलामा उनीहरूलाई सम्बोधन गरेको छ ।

‘सम्पत्तिलाई जफत मात्र गर्ने हो भने सहकारी निक्षेपकर्ताहरूलाई घोर अन्याय हुन जाने देखिन्छ’ पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘पीडितको बिगो भराउने कामले प्राथमिकता पाउनु न्यायोचित हुन्छ । पीडितहरूको बिगो असुल उपर भई बाँकी रहन आएमा उल्लिखित (बिगो) जफत हुने ठहर्छ ।’