टीआरसी विवाद : ‘लोकतान्त्रिक विधिबाट भए पनि नाम सिफारिस गर्नुपर्थ्यो’

२ पुस, काठमाडौं । राजनीतिक खिचातानीका कारण संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित दुवै आयोगमा अध्यक्ष र सदस्य सिफारिस गर्न छनोट समिति असफल भएको छ । सिफारिसका लागि ६० दिनको कार्यावधि पाएको समिति अनिर्णित भएपछि नेपालको संक्रमणकालीन न्याय फेरि पनि पछि धकेलिएको छ ।

सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरु सिफारिस गर्न पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा छनोट तथा सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । छनोटका सबै प्रक्रिया पूरा गरिसकेको समितिले सिफारिसको निर्णय गर्ने अन्तिम दिन सोमबार विज्ञप्ति निकालेर सर्वसम्मत नभएको भन्दै पन्छिएको छ । उसले पुनः छनोट प्रक्रिया थाल्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । यसप्रति मिश्रित प्रतिक्रियाहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् ।

संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानुन निर्माणमा संलग्न भएका पूर्वकानुनमन्त्री गोविन्द कोइराला (बन्दी)समितिले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अपनाएर भए पनि पदाधिकारी सिफारिस गर्नुपर्थ्यो भन्ने मत राख्छन् ।

‘समितिले निर्णय गर्न सक्नुपर्थ्यो । सहमति भएन भने पनि डेमोक्रेटिक प्रक्रिया अपनाउनुपर्थ्यो,’ संवैधानिक कानुनका जानकार कोइराला भन्छन्, ‘निर्णय गर्ने निकायले यदि निर्णय गर्न सक्दैन भने लोकतन्त्रको अभ्यास हामीसँग रहेनछ भन्ने देखाउँछ ।’

नागरिक अगुवा कनकमणि दीक्षित भने छनौट समिति राजनीतिक दलको निर्देशनमा चल्न खोजेको अवस्थामा छनौट प्रक्रिया भंग भएकै ठिक हुने बताउँछन् ।

उनले एक्समा लेखेका छन्, ‘संक्रमणकालीन न्यायका आयोग छनौट समिति सार्वभौम रहेनछ, त्यसैले राजनीतिक दलको निर्देशनमा चल्न खोज्यो, अन्ततः भित्रभित्रै कुरा मिलेन । दलका नेता (विशेष गरी शेरबहादुर देउवा) ले आफ्नै मान्छे अध्यक्ष बनाउन खोजे । यस्तो अवस्थामा प्रक्रिया भङ्ग भएकै ठीक । नयाँ शिराबाट काम शुरू होस् ।’

सरकारले दुई आयोगमा अध्यक्ष र सदस्य सिफारिस गर्न गठन गरेको मिश्र नेतृत्वको कमिटीमा खम्बबहादुर खातीसहित मनोज दुवाडी, डा. अर्जुनकुमार कार्की र स्टेला तामाङ सदस्य थिए ।

यो समितिले आवेदकहरुमध्येबाट अध्यक्षमा ८ जना र सदस्यमा ३२ जना गरी कूल ४० जनाको संक्षिप्त सूची सार्वजनिक गरेको थियो ।   अध्यक्षको सूचीमा डिल्लीराज आचार्य, अच्युतप्रसाद भण्डारी, विजय सिजापति, विश्वराज कोइराला, सुदीप पाठक, महेश थापा, शेरबहादुर केसी र काशीराज दाहाल छन् ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पाठकलाई सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्षमा अगाडि बढाउन सहमत थिए । तर, यो पाठकको नाममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहमत थिएनन् ।

२४ मंसिरमा केही नागरिक अगुवाहरुले पनि संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर संक्षिप्त सूचीमै आपत्ती जनाएका थिए । सुशील प्याकुरेल, मोहना अन्सारी र कनकमणि दीक्षितले विज्ञप्ति जारी गरेर सूची सच्याउन माग गरेका थिए ।

पूर्वकानुन मन्त्री कोइराला कसैले विरोध गर्‍यो भन्दैमा निर्णय नै नगर्नु गलत भएको धारणा राख्छन् । ‘लोकतन्त्रमा विरोध हुन्छ, विरोध गर्न पाइन्छ । तर विरोध भयो भन्दैमा लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न छाड्नु हुँदैन,’ कोइराला भन्छन्, ‘निर्णय गर्ने निकाय नै अनिर्णित हुँदा हाम्रा इन्सटिच्युसन कति कमजोर रहेछन् भन्ने सन्देश जान्छ ।’

संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी आयोगमा विगतदेखि नै दलहरूले राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गरेको आरोप लाग्दै आएकाले यसपटक निर्विवाद पदाधिकारी सिफारिस गर्नुपर्ने चुनौती समितिलाई थियो । तर सिफारिस गर्न समिति असफल भएको छ ।

मोहना अन्सारी राजनीतिले गिजोलेका कारण पूर्वप्रधानन्यायाधीश मिश्र नेतृत्वको छनोट समिति पनि आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्न असफल भएको मत राख्छिन् । उनले एक्समा लेखेकी छन्, ‘गिजोल्न पनि कति सकेका हुन्, संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न सिफारिस समिति असफल ।’