विधेयक रोकिंदा प्रहरी नेतृत्व चयन अन्योलमा  

२ पुस, काठमाडौं। संसद्‌मा पेश गर्न तयार पारिएको प्रहरी विधेयकमा नेपाल प्रहरीमा विद्यमान ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने व्यवस्था छ । ९ मंसिरमा मन्त्रिपरिषद्‌मा पेश गरिएको उक्त विधेयक गत शुक्रबारको विधायन समितिले समेत पास गरिसकेको छ ।

३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने प्रक्रिया समेत उल्लेख गरिएको ‘नेपाल प्रहरी सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ अब बस्ने संसदको बैठकमा प्राथमिकताका साथ पेश गर्ने गृहमन्त्री रमेश लेखकले बताएका छन् ।

कार्यान्वयनमा आएको मितिबाट ३ वर्षभित्र प्रहरीमा कायम रहेको ३० वर्षे सेवा अवधि पूर्ण रूपमा हटाउने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । ऐन कार्यान्वयन भएको पहिलो आर्थिक वर्षमा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा हुने प्रहरी कर्मचारीको हकमा ६ महिना, दोस्रो आर्थिक वर्षमा एक वर्ष र तेस्रो आर्थिक वर्षमा १८ महिना सेवा थपिने उल्लेख छ ।

त्यसपछि भने ३० वर्षे सेवा अवधि पूर्ण रूपमा खारेज गरेर पदावधि र उमेर हदका कारण मात्रै अवकाश हुने उल्लेख गरिएको छ । विधेयकमा प्रहरी प्रमुख (आईजीपी) को पदावधि ४ वर्षबाट घटाएर ३ वर्षमा झारिएको छ भने उमेरहद ५८ बाट बढाएर ६० राखिएको छ ।

सामान्यतया विधेयक समितिबाट पारित हुने बेलामै कहिलेको मितिबाट लागु गर्ने भन्नेबारे उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ । तर प्रहरीको भावी नेतृत्वको दबाबले परिवर्तित व्यवस्था कुन मितिबाट लागु गर्ने भन्ने समेत उल्लेख नगरी समितिले विधेयक पास गरेको छ ।

‘सामान्यतयाः विधेयक समितिले पास गर्ने बेलामै लागु हुने मिति नै तोक्नुपर्ने हुन्छ । मिति तोक्दा प्रहरी नेतृत्व फेरबदलको गणित तलमाथि पर्ने भएपछि आफू अनकूल बनाउन प्रहरी कर्मचारीले दबाब दिंदा मिति नै उल्लेख नगरी पास गर्नुपर्ने अवस्था आयो,’ गृहका एक कर्मचारी सुनाउँछन् ।

संसद् खुल्नासाथ विधेयक लगेर पास गराउने तयारी हुनु तर कार्यान्वयनमा कहिलेबाट आउँछ भन्नेबारे मिति समेत खुलाउन नसक्नुले तीन महिनापछिको प्रहरी नेतृत्व चयन नै अन्योल बनेको छ ।

प्रहरीमा यसअघिका उदाहरणहरू हेर्ने हो भने ६ महिना अघिदेखि नै महानिरीक्षक (आईजीपी) बन्न लबिङ र गृहकार्य हुँदै आएका छन् । तर यसपटक भने जम्माजम्मी आईजीपी वसन्तबहादुर कुँवरको पदावधि ३ महिना मात्रै बाँकी हुँदा उनकै निरन्तरता हुन्छ वा नयाँ आउँछन् भन्ने यकिन हुन सकेको छैन ।

विद्यमान प्रहरी ऐन, २०१२ र प्रहरी नियमावली २०७१ अनुसार ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण आईजी कुँवर आगामी ५ चैतमा अनिवार्य अवकाशबाट बिदा हुन्छन् । उनकै ब्याची एआईजी तथा डीआईजीहरू पनि ५ चैतमै अनिवार्य अवकाशमा जान्छन् ।

तर विधेयक पास भएर तत्कालै कार्यान्वयन आएको अवस्थामा भने कुँवरको पदावधि लम्बिन्छ । पदावधि लम्बिने भएपछि कुँवरका साथै उनका ब्याची एआईजी तथा डीआईजीहरू तत्कालै विधेयक पास गरेर कार्यान्वयनमा लैजान जोड दिएका छन् ।

५ चैतभन्दा अगावै कार्यान्वयनको मिति राखेर विधेयक संसद्मा लैजानुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ । यो प्रयास सफल भएको अवस्थामा उनीहरूको जागिर थप ६ महिना लम्बिन्छ ।

यसका लागि उनीहरूले सर्वोच्चको परमादेशलाई समेत देखाउने गरेकोस्रोत बताउँछ । प्रहरी नियवमालीमा रहेको ३० वर्षे सेवा अवधिअनुसार अवकाश दिन नमिल्ने भन्दै सशस्त्र तथा प्रहरीका अधिकृतहरू रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए । उक्त रिटमा सर्वोच्चले फैसला गर्दै चालु आर्थिक वर्षबाटै ३० वर्षेबारे ऐनमै स्पष्ट व्यवस्था गर्न भनेको थियो ।

गत कात्तिकमा सार्वजनिक भएको पूर्णपाठमा सर्वोच्चले भनेको छ, ‘हालसम्म अदालतको आदेशबमोजिम अनिवार्य अवकाश लगायतका व्यवस्थाहरू ऐनमा समावेश गरिएको नदेखिँदा यसै आर्थिक वर्षभित्र ऐनमा समावेश गर्ने व्यवस्था गर्नु/गराउनु भनी परमादेश जारी हुने ठहर्छ ।’

न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले अवधि नै तोकेर सेवा अवधिबारे कानुनमै राख्न परमादेश जारी गरेका थिए । सर्वोच्चको उक्त परमादेश अनुसार ३० वर्षे सेवा अवधि कायमै राखे पनि वा हटाए पनि नियमावलीमा नराखी यसै आर्थिक वर्षभित्र ऐनमै राख्नुपर्ने हुन्छ ।

सर्वोच्चले समेत यसै आर्थिक वर्षभित्र सेवा अवधिबारे ऐनमै उल्लेख गर्नु भन्ने परमादेश जारी गरेकाले ५ चैत अगावै नयाँ ऐन कार्यान्वयमा ल्याउनुपर्ने उनीहरूको लबिङ छ ।

तर उनीहरूभन्दा पछिल्लो ब्याचीहरू भने नयाँ कानुनी व्यवस्था २०८१ वैशाखबाट वा नयाँ आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा लबिङमा छन् । यो प्रयास सफल भएमा आईजी कुँवर र उनका ब्याचीहरू ५ चैतमै अवकाशमा जानेछन् र आउँदो चैतबाटै करिब ८० हजार फौज भएको प्रहरी संगठनले नयाँ आईजीपी पाउने बाटो खुल्नेछ ।

अहिलेकै अवस्थामा भने ५ चैतमा आईजी कुँवर र उनका ब्याची अवकाशमा गएपछि २०५२ भदौ ११ गते प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर) मा भर्ना भएकाको टोलीबाट एक जना आईजी बन्नेछन् । यो टोलीका तीन जना अहिले एआईजी छन् ।

जसमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) का प्रमुख दीपक थापा, राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा रहेका सुदीप गिरी र अपराध अनुसन्धान विभाग नक्सालमा कार्यरत रहेका टेकबहादुर तामाङ छन् । उनीहरू मध्येबाटै एक जना आईजी बन्नेछन् । उनीहरू आईजी बनेपछि पनि विधेयक पास भएर कार्यान्वयन नजाने वा अहिलेकै अवस्था विद्यमान रहेको खण्डमा २ महिने आईजीका लागि समेत प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ ।

११ भदौदेखि २७ कात्तिकसम्मका लागि सीआईबीमा रहेका डीआईजी चन्द्रकुवेर खापुङ, बागमती प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी कृष्णहरि शर्मा र मधेश प्रदेशका डीआईजी लालमणि आचार्य आईजी बढुवाको प्रतिस्पर्धामा छन् ।

२०५१ मा प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएकाहरूको तीन लटमा नियुक्त भएको थियो । पहिलो लट (५ चैत २०५१) मा हालका आईजीहरू कुँवरको टोली, दोस्रो लट ११ भदौ २०५१ मा र तेस्रो लट २७ कात्तिक २०५२ मा गरी तीन लटमा नियुक्त दिएर भर्ना गरिएको थियो ।

तत्काल नयाँ कानुन अभ्यासमा नआएको अवस्थामा एकै मितिमा आवेदन फारम भरेर तीन लटमा नियुक्त लिएका तीनवटै टोलीको प्रहरी अधिकृतलाई आईजी बन्ने बाटो खुल्छ । यद्यपि, कुवँर आईजीमा बहाल रहेकै अवस्थामा विधेयक पास भएर कार्यान्वनयमा आएको अवस्थामा पनि उनीहरूको सेवा अवधि थपिने हुँदा आईजी बन्ने सम्भावना भने कायमै रहन्छ ।

यसअघि नेपाल प्रहरीको आईजी नियुक्तिका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने र त्यसका लागि सिफारिस समिति समेत गठन गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा राखिएको थियो । लोकसेवालाई समेत बाइपास गरेर गृहसचिवको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव र प्रहरी महानिरीक्षकको समिति राखिएपछि लोकसेवा आयोगले लिखित रूपमै असहमति राखेको थियो ।

त्यसपछि विधेयक समितिले सिफारिस समिति नै खारेज गरेर सिधै सरकारले एआईजी र एआईजी नभएको अवस्थामा डीआईजी मध्येबाट एक जनालाई आईजीमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था राखेको छ ।

उक्त प्रस्ताव पारित भएको भएर कार्यान्वयन भएको अवस्थामा सरकारले कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, ज्येष्ठता, उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता र आफूभन्दा मुनिको प्रहरी कर्मचारीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामथ्र्यको आधारमा आईजी नियुक्त गर्नेछ ।