चिकित्सकलाई सरुवाको धम्की दिएर पालो मिच्छन् पहुँचवाला

३ पुस, काठमाडौं । ११ मंसिरमा स्वास्थ्य परीक्षणको रिपोर्ट सहित एक बिरामी वीर अस्पतालको युरोलोजी विभागको ओपीडी कक्षमा पुग्छन् । चिकित्सकले पिसाब थैलीमा क्यान्सर भएको जानकारी दिँदै शल्यक्रियाका लागि ती बिरामीलाई दुई हप्ता पछाडि (२३ मंसिर) को पालो दिन्छन् ।

तर, बिरामीले चिकित्सकसँग दुई–तीन दिनभित्रैमा शल्यक्रिया गरिदिन आग्रह गर्छन् । ती बिरामीलाई सम्झाउँदै चिकित्सक भन्छन्, ‘तपाईंको शल्यक्रिया आजको भोलि गर्नुपर्ने खालको छैन । तपाईंभन्दा बढी स्वास्थ्य जोखिममा परेका बिरामी पालोमै बसेका छन् । दुई हप्ता धैर्य गर्नुहोस् ।’

ती बिरामी निराश हुँदै ओपीडी कक्षबाट बाहिरिन्छन् । केही घण्टामै वीर अस्पतालको उच्च पदाधिकारीबाट तुरुन्तै शल्यक्रिया गरिदिनु भनेर लेखिएको पत्र नै चिकित्सकको हातमा थमाउँछन् ।

‘उहाँ पहुँचवाला व्यक्ति हुनुहुँदो रहेछ । अस्पताल प्रशासनको दबाबकै कारणले ती व्यक्तिको शल्यक्रिया चाँडै गरिदिनुपर्‍यो,’ युरोलोजी विभागका एक चिकित्सक भन्छन्, ‘पालो लिएर बसेका सर्वसाधारण थप मर्कामा परे ।’

यस्तै नुवाकोटका श्याम श्रेष्ठ (नाम परिवर्तन) मिर्गौलाको पत्थरी शल्यक्रिया गर्नका लागि वीर अस्पतालमा १३ मंसिरको तय भएको थियो । एचआईभी संक्रमित समेत रहेका श्रेष्ठको अप्रेसन गर्ने तयारी पनि भयो । तर, त्यही दिन बिहान क्यान्सर बिरामीको अप्रेसन गर्दा चिकित्सकलाई आठ–नौं घण्टा लाग्यो । जसले गर्दा उनको शल्यक्रियाको पालो अर्को हप्तालाई सर्ने भयो । किनकि, एचआईभी संक्रमितको शल्यक्रिया गर्दा भाइरस सर्ने जोखिम हुँदा योजनाबद्ध तरिकाले मात्रै शल्यक्रिया गरिन्छ ।

ती चिकित्सकले सम्झाए, ‘तपाईंको शल्यक्रिया योजना बनाएर गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्को हप्तालाई जसरी पनि शल्यक्रियाको चाँजोपाँजो मिलाउँछौं ।’ ती बिरामीले हस् भन्दै मुन्टो हल्लाए । तर, साँझ हुन नपाउँदै शल्यक्रिया तोकिएका सर्जनलाई स्वास्थ्य सेवा विभाग मातहात अन्तर्गत एचआईभी एड्स महाशाखाका एक उच्च अधिकारीको फोन आउँछ, ‘किन ती व्यक्तिको शल्यक्रिया रोकियो ? तुरून्तै नै शल्यक्रिया गरिदिनू ।’

ती सर्जनका अनुसार एचआईभी संक्रमित वा कुनै पनि सरुवा रोग भएका बिरामीको अप्रेसन त्यस दिनको अन्तिममा मात्रै गर्नुपर्छ । किनकि संक्रमण सर्ने उच्च जोखिम हुँदा अप्रेसन थियटरमा १२ घण्टासम्म अर्को बिरामीको शल्यक्रिया गर्न मिल्दैन । त्यस समयमा पूरै अप्रेसन थियटर नै संक्रमणमुक्त गर्ने काम गनुपर्छ ।

‘अन्य बिरामीलाई जोखिममा पारेर शल्यक्रिया तुरुन्तै गर्न सकिँदैन । योजनाबद्ध हिसाबले शल्यक्रिया गर्नुपर्ने हुँदा उहाँलाई एक हप्तापछिको पालो दिइएको थियो,’ ती सर्जन प्रश्न गर्छन्, ‘अप्रेसन थियटरको धरातललाई नबुझी विभाग, मन्त्रालयको कुर्सीमा बसेर आदेश दिँदा चिकित्सकको आत्मबल कस्तो होला ?’

ओपीडी सेवा, शल्यक्रियाको पालो, आईसीयू बेडदेखि अस्पतालको हरेक स्वास्थ्य सेवा तुरुन्तै लिन सरकारी अस्पतालमा पहुँचवाला, शक्ति केन्द्रमा भएका व्यक्तिले ‘रजगज’ नै गर्ने गरेका छन् ।

सरकारी अस्पतालमा दबाब, भनसुनको भरमा स्वास्थ्य सेवा छिटो लिने प्रवृत्ति महारोगकै रूपमा छ ।

भनेको नमाने सरुवा गरिदिने धम्की

देशको जेठो वीर अस्पतालमा मात्र होइन त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज, कान्तिबाल अस्पताल, पाटन अस्पताल, गंगालाललगायत सबै ठूला सरकारी अस्पतालमा शल्यक्रियाका लागि एक वर्षसम्म पालो कुर्नुपर्ने बाध्यता अझै छ ।

चिकित्सक भेट्नका लागि लाइन बस्दा–बस्दा सेवाग्राहीको स्वास्थ्य थप बिग्रिने खतरा छ । किनभने अस्पतालका छेउकुना दौडँदा दौडँदै बिरामीले पाउने मानसिक प्रताडनाको हिसाब निकै चर्को देखिन्छ ।

सरकारी अस्पतालको आकस्मिक कक्ष सेवा चुस्त छैन । जटिल स्वास्थ्य समस्या लिएर देशका दूरदराजबाट सरकारी अस्पताल पुगेका विपन्न, गरिब वर्गका लागि आशा र भरोसाको केन्द्र हो । तर, आकस्मिक कक्षमा निम्न वर्गले बेड पाउन मुस्किल छ । थप उपचारका लागि वार्ड तथा आईसीयू बेड पाउन कुर्दाकुर्दै बिरामीको प्राण समेत जान्छ ।

स्वास्थ्य सेवा लिन अनेकौं कष्टकर भोगिरहँदा शक्ति केन्द्रमा, पहुँचवाला व्यक्तिले विपन्न, गरिब पालो मिच्दै सेवा लिइरहेका छन् ।

‘गरिब मान्छेको पालो मिचेर पहुँचवाला व्यक्तिले ओपीडी, शल्यक्रियादेखि निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा लिँदै आएका छन् । राजनीतिक पहुँचको आधारमा स्वास्थ्यकर्मीलाई थर्काएर, धम्काएर काम गर्न सकिन्छ भन्ने मानसिकताको विकास भइसकेको छ,’ वीर अस्पतालका एक वरिष्ठ चिकित्सकले अनलाइनखबरसँग भने ।

वीर अस्पतालका एक पूर्वनिर्देशकको अनुसार राजनीतिक नेता, कार्यरत, सांसद र पहुँचवाला व्यक्तिले पालो मिलाउन ठूलो दबाब दिन्छन् । यस्तै, स्वास्थ्यमन्त्री, स्वास्थ्य सचिव, स्वास्थ्य विभागका महानिर्देशक र महाशाखा प्रमुखको पनि काम तुरुन्तै गरिदिनुपर्छ ।

‘स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट आएको भनसुनको काम त मरिमेटेर गनुपर्छ । केही कारणले काम नहुँदा यति पनि गर्न सक्नुहुन्न, जागिर जोगाउन मन छैन भन्ने आशयले कुरा गर्छन्,’ वीरका ती पूर्वनिर्देशक भन्छन् ।

ती निर्देशक अगाडि थप्छन्, ‘सांसदले त अधिकार जस्तै गर्छन् । तत्काल नै आईसीयू मिलाइदिनुपर्छ । जीवन र मरणसँग लडिरहेको बिरामीलाई निकाल्न सकिँदैन । सांसद हुँ, हामीले भनेको नमान्ने भन्ने चेतावनी दिन्छन् ।’

यति मात्रै होइन, राजनीतिक नेता, कार्यकताले सरुवा समेत गरिदिन्छु भन्ने धम्कीपूर्ण भाषाको प्रयोग गर्छन् ।

‘मन्त्री, पार्टीका नेताले फोन गरेर वा आफैं आएर तुरुन्तै काम हुनुपर्छ भन्ने दबाब दिन्छन्,’ वीरका एक वरिष्ठ चिकित्सक भन्छन्, ‘उहाँको काम तुरुन्तै नभएर सरुवा समेत गरिदिन्छु भन्ने धम्की आउँछ ।’

यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रीको सचिवालयबाट काम तुरुन्तै र निःशुल्क गरिदिनका लागि दबाब आउने गरेको निर्देशक बताउँछन् ।

‘यी कुरा मन्त्रीले सिधै भन्दैनन् । तर, उनको सचिवालयबाट दबाब आउँछ,’ सरकारी अस्पतालका एक निर्देशक भन्छन्, ‘जुनसुकै मन्त्री आएपनि यस्ता खालको काम सहज तरिकाले गरिदिनुपर्छ । नत्र पद खुस्किन्छ कि भन्ने डर मनमा भइरहन्छ ।’

प्राथमिकतामा पहुँचवाला, सर्वसाधारणलाई उपेक्षा

अधिकांश सरकारी अस्पतालमा शल्यक्रिया गर्नका लागि वर्षौं कुर्नुपर्छ । सर्वसाधारणले शरीरमा रोग बोकेर महिनौसम्म बसेका हुन्छन् । तर, पहुँचवाला व्यक्तिको हकमा यसो हुँदैन । उनीहरूले अस्पतालका उच्च अधिकारी, चिकित्सकलाई भनसुनको भरमा छिट्टै काम गराउँछन् । जुन महारोगकै रूपमा फैलिरहेको एक चिकित्सक बताउँछन् ।

‘सरकारी अस्पतालमा त भनुसुन विना त काम नै हुँदैन भन्ने मानसिकता बनेको छ,’ कान्तिबाल अस्पतालका एक चिकित्सक भन्छन्, ‘चिनजान नभएका र भनसुन गर्न नसक्ने बिरामीले सेवा लिन सहज छैन ।’

भनसुन, दबाबबाट आजित भएका चिकित्सकले पहुँचवाला व्यक्तिलाई बीचमा घुसाउनका लागि कोटा छुट्टाएर राखेका हुन्छन् । यसको चपेटामा गरिब, निमुखा मानिस नै पर्छन् ।

वीर अस्पतालका अर्को चिकित्सकका अनुसार दैनिक शल्यक्रिया गर्दा १० देखि १५ प्रतिशतको पहुँचवाला व्यक्तिले तुरुन्तै सेवा लिइरहेका हुन्छन् ।

‘बिरामीको संख्या नै एकदमै धेरै भएकाले शल्यक्रिया समयमै गर्न सकिँदैन । त्यसमाथि पनि राजनीतिक शक्तिको दबाबमा पहुँचवाला बिरामीलाई बीचमा घुसाइन्छ,’ वीर अस्पतालका अर्का चिकित्सक भन्छन्, ‘भनसुन गरेर आएका बिरामीका लागि बिहान र बेलुका थप काम गरेर हुन्छ वा बीचमा बिरामी घुसाएर भए पनि सेवा दिनुपर्छ ।’

पहुँचवाला व्यक्तिलाई तुरुन्तै सेवा दिन अस्पतालका प्रशासनिक तहमा बसेका पदाधिकारीहरूले चिकित्सकहरूलाई निर्देशन दिन्छन् । किनकि प्रशासनिक तहमा रहेका नेतृत्व राजनीतिक आधारमा नियुक्ति हुने भएकाले दबाब थेग्न सक्दैनन् । अधिकांश समय भनसुनको फोनको उठाउन र काम गर्नमै खर्च हुने वीर अस्पतालका अर्को पूर्वनिर्देशक बताउँछन् ।

‘५० प्रतिशतभन्दा बढी समय भनसुनको फोन उठाउनमै जान्छ,’ ती पूर्वनिर्देशक भन्छन्, ‘चाकडीबाजले गर्दा नै सरकारी अस्पतालको सेवालाई सुधार गर्न नसकिएको हो ।’

ती निर्देशकका अनुसार पहुँचवाला व्यक्ति निर्देशकको कोठामा आएर धर्ना दिएर बस्छन् । यस्ता व्यक्ति ओपीडी सेवा लिनका लागि अनलाइन टिकट पनि काट्दैनन्, एकछिन लाइनमा समेत बस्न सक्दैनन् ।
‘आफैं टिकट लिएर आउनुहोस् पनि भन्न सकिँदैन,’ ती निर्देशक गुनासो गर्छन्, ‘ अस्पतालकै कर्मचारीलाई टिकट काट्न लगाउनुपर्छ, उसले पनि लाइन मिच्ने हुँदा सर्वसाधारण नै मर्कामा पर्छन् ।’

त्यति मात्रै होइन अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारी स्वयम् आफ्ना आफन्तलाई सेवा छिटो लिन सकोस् भनेर दौडधुप नै गर्छन् । सयौं सर्वसाधारण पालो कुरेर बसिरहेका हुन्छन् । तर, त्यसको ख्याल नै नगरी स्वास्थ्यकर्मीले नै भित्र आफ्ना आफन्त छिराउँछन् ।

‘वीर अस्पतालमा करिब २ हजार कर्मचारी छन् । उनीहरूकै चिनजानका बिरामी दैनिक १० प्रतिशत हाराहारीमा हुन्छन्,’ वीर अस्पतालका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘ जसको शक्ति उसको भक्ति भनेझैं जानेबुझेका मान्छेका लागि अस्पतालबाट सेवा लिन धेरै समय लाग्दैन । मर्कामा पर्ने त्यही सर्वसाधारण नै हो ।’

मंगलबार अनलाइनखबरकर्मी वीर अस्पतालको पुग्दा सिन्धुलीका दीपक पराजुलीले लाइनमा बस्दा धेरै दुःख पाएको गुनासो गरे ।

‘सर्वसाधारण त घण्टौंदेखि लाइन बसेका छन् । यहाँका कर्मचारीका आफन्तले भने सहज रूपमा चिकित्सकलाई देखाउन पाउने रहेछन्,’ पराजुलीले गुनासो गर्दै भने, ‘रोग त सबैलाई एउटै लाग्छ । सबैभन्दा तल्लो वर्ग जताबाट पनि थिचिनुपर्छ ।’

गरिब र विपन्न वर्गका छुट्टाएको सहुलियतमा कोषमा पनि पहुँचवालाकै हक जमाउने गरेका छन् ।
‘भनसुन गरेर स्वास्थ्य सेवा लिइरहेका हुन्छन् त्यसमाथि पनि निःशुल्क गराइदिनुपर्ने हुन्छ,’ सरकारी अस्पतालका एक निर्देशक भन्छन्, ‘क्याबिन बसेको, महँगा स्वास्थ्य परीक्षण गरेको समेत निःशुल्क गर्न दबाब दिन्छन् ।’

ती निर्देशकले अगाडि थपे, ‘सरकारी अस्पतालको स्वास्थ्य सेवा सुधार गर्नका लागि उच्चपदस्थ व्यक्तिको चासो हुँदैन । जबसम्म पहुँचको दुरुपयोगको अन्त्य हुँदैन तबसम्म गरिब जनताले सास्ती पाइरहन्छन् ।’