अब लैङ्गिक हिंसा घटाउन पुरुषले नै काम गरौं

लैङ्गिक विभेद भनेको महिला, पुरुष, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक आदि भएकै कारणले त्यसको आधारमा गरिने विभेदपूर्ण व्यवहार हो । लैङ्गिक विभेदमा आधारित हिंसा भन्नाले कुनै पनि व्यक्तिलाई उसको लैङ्गिक पहिचानको आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनिक वा अन्य रूपले पीडा दिने वा पीडा पुर्‍याउने खालका सम्पूर्ण कार्य वा व्यवहारहरू भन्ने बुझिन्छ ।

यस्ता व्यवहारले व्यक्तिको मन, शरीर र प्रतिष्ठामा समेत चोट पुग्दछ । यस्ता किसिमका हिंसाका कारण कैयौं व्यक्तिले वर्षेनि ज्यान गुमाएका, अपाङ्गता भएका, पारिवारिक विखण्डनमा परी स्वास्थ्य र गुणस्तरीय व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवनबाट विमुख भएका छन् ।

हानिकारक, गलत अभ्यास र परम्परा, कमजोर आर्थिक अवस्था, शिक्षा र सचेतनाको कमी, शक्तिको असन्तुलित बाँडफाँट, फितलो कानुनी प्रावधान र कार्यान्वयन, पितृसत्तात्मक सोच व्यवहार, प्रविधिको प्रभाव तथा गलत प्रयोग आदिका कारण लैङ्गिक हिंसा दिनानुदिन बढ्दो छ । यसले अन्ततोगत्वा व्यक्तिगत, पारिवारिक र सामाजिक जीवनमा खलल पुर्‍याइरहेको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने कमजोर आर्थिक अवस्था, सामाजिक–सांस्कृतिक मान्यता परिपालना, सेवामा सहज पहुँच नहुनु र दबाब वा लाञ्छनायुक्त व्यवहार आदिले अधिकांश हिंसाका घटनाहरू सम्बन्धित निकायसम्म पुग्न सक्दैन । पीडित झन् पीडामा गुज्रनुपर्ने र पीडकको मनोबल बढ्ने हुनाले हिंसाको घटना बढ्दै गइरहेको छ ।

नेपाल प्रहरी, अपराध अनुसन्धान विभागको पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने हरेक वर्ष उजुरी वा दर्ता भएका हिंसाका घटनाहरूको संख्यामा स्वाभाविक घटबढ मात्र देखिन्छ । सोही विभागको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को प्रतिवेदन अनुसार घरेलु हिंसा, करणी तथा यौन दुर्व्यवहार, बाल तथा बहुविवाह, छुवाछूत र विभिन्न आरोपमा हिंसा, अभद्र व्यवहार र मानव बेचबिखन आदि गरी २० हजार ६२४ घटना मात्र उजुरी तथा दर्ता भएको पाइन्छ ।

डर लाग्दो तथ्याङ्क त के छ भने यसै आ.व.मा दर्ता घटनाको ७८.३ प्रतिशत लैङ्गिक हिंसा अपराधमा घरेलु हिंसा भएको छ । यसले के प्रस्ट्याउँछ भने अधिकांश हिंसा परिचित व्यक्ति, आफन्त, घरपरिवारका सदस्य वा छिमेकीबाट हुने गर्दछन् । त्यस्तै अधिकांश लैङ्गिक हिंसाका घटनामा तुलनात्मक रूपमा कम शैक्षिक योग्यता भएका वर्ग बढी पीडित र पीडक भएको र यी घटनाहरूमा अधिकांश पीडित महिला र पीडक पुरुष देखिन्छ ।

लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणको लागि सबै पक्षको उत्तिकै भूमिका रहन्छ त्यसैले एकातर्फ महिला सशक्तीकरण गरिरहँदा पुरुष संलग्नतालाई पनि बिर्सनु भने हुँदैन । त्यसो त महिलाहरूबाट नै हिंसा नभएको वा नहुने भने हैन । तर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने पितृसत्तात्मक विचार र व्यवहार कुनै पनि लैङ्गिक पहिचान बोकेका मानिसहरूसँग हुन सक्दछ जो हिंसा गर्न र त्यसमा सहमति जनाउँदछ ।

लैङ्गिक हिंसा समाजबाट नै सिर्जित हुन्छ त्यसैले यसको न्यूनीकरणका लागि समाजमा रहेका हरेक व्यक्ति उत्तिकै जिम्मेवार हुन जरूरी छ । राज्यले नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई साझा सवालको रूपमा समन्वयात्मक तवरले सबै पक्षहरूलाई समेट्दै अघि बढाउनुपर्दछ । विभिन्न अध्ययन, अनुसन्धान प्रतिवेदनहरूले अधिकांश हिंसाका पीडकको रूपमा पुरुषलाई नै औंल्याएको छ तसर्थ पितृसत्तात्मक सोच–व्यवहार परिवर्तन गर्दै स्वयम्को जिम्मेवारीको रूपमा हिंसाको चक्र तोड्न तथा पीडितहरूको उत्थानको लागि काम गर्ने तथा समुदायमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न जरूरी छ ।

महिला, बालिका र यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरूको अधिकार संरक्षण र उनीहरूको समावेशीकरणका लागि समेत पुरुषहरूले वकालत र पैरवी गर्दैै नीति निर्माण र त्यसको सही कार्यान्वयनको लागि प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ । त्यस्ता थुप्रै प्रयासहरू नभएका भने हैनन्, तर स्रोतको समुचित व्यवस्थापन र पुरुष सहभागिताको अपरिहार्यता राज्यका निकाय तथा अधिकांश संघ–संस्थाहरूको प्राथमिकतामा नपर्दा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न कठिनाइ भइरहेको छ ।

अतः समुदायका सबै व्यक्तिहरूलाई लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि यसका बहुआयामिक पक्षहरूको बारेमा समावेशी ढंगले सशक्तीकरण गर्न जरूरी छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

लैंगिक हिंसा विरुद्ध १६ दिन मात्रै बोलेर पुग्छ र ?

पछिल्लो तथ्याङ्कलाई हेर्दा लैङ्गिक हिंसाका अधिकांश पीडकका रूपमा १९ दखि ३५ वर्ष उमेर समूहका पुरुषहरू छन् भने विद्यालय उमेरका बालकको संख्या पनि उल्येख्य छ । तसर्थ राज्यलाई सघाउ गर्ने व्यक्तिगत तथा नागरिक संघ-संस्थाको प्राथमिकता, समसामयिक र जल्दोबल्दो सवालमा यी वर्गहरूसँग कार्य गर्न आवश्यक छ ।

सबै तहको पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकहरूमा लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणका सवालहरू समेटी शिक्षा तथा यसमा समेट्न नसकिएका व्यक्तिहरूलाई लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणका सचेतनामूलक तालिम मार्फत चेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्दछ । यदि हिंसा भएमा तत्काल भेदभावरहित चुस्तदुरुस्त सेवा र सेवामा सहज पहुँचको वातावरण स्थापित हुनुपर्दछ । राज्यको ऐन, नीति र कार्यक्रमहरू स्पष्ट, समावेशी र समग्र पक्षहरूलाई समेट्दै लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण मात्र नभई अन्त्य गर्नतिर सबै हिसाबले केन्द्रित हुन जरूरी छ ।

पछिल्लो समयमा लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका क्षेत्रमा राज्य, निजी तथा सामाजिक संघसंस्था, शैक्षिक संस्था र व्यक्तिगत तवरबाट समेत थुपै्र सकारात्मक प्रयासहरू भइरहेको पाइन्छ । राज्यले लैङ्गिक समानता नीति २०७७, राष्ट्रिय लैङ्गिक समानता नीति कार्ययोजना २०८० र लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि पुरुष सञ्जाल परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ लगायत विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमहरू निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिरहेको छ जुन लैङ्गिक समानता प्रवद्र्धनमा केन्द्रित छ ।

खासगरी लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि पुरुष सञ्जाल परिचालन सम्बन्धी कार्यविधिले पुरुषलाई सहयोगीको रूपमा लैङ्गिक पहिचानका आधारमा हुने हिंसा न्यूनीकरण गर्न, हानिकारक अभ्यास र मान्यता विरुद्ध भूमिका खेल्न प्रोत्साहन गर्दछ ।

लैङ्गिक समानता कायम गर्न नीतिगत पैरवी तथा सहजीकरण गर्दै महिला र बालिकाहरूको सशक्तीकरण र पुरुष सहभागिता र भूमिका प्रभावकारी बनाउन अभिप्रेरित गर्दछ । यसले समाजमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन योगदान पुर्‍याएको छ, जसले लैङ्गिक समानताको अवधारणालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने आधार तयार गरेको छ ।
अबका दिनमा यी प्रयासहरूलाई संस्थागत गर्दै थप सशक्त र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ । र, यसलाई साझा सरोकारको रूपमा परस्पर समन्वय र सहकार्यमा नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गरी हरेक व्यक्ति र समुदायसम्म प्रभाव पार्ने गरी कार्यान्वयन गर्न सके निश्चय नै दिगो रूपमा लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण तथा अन्त्य गर्न सम्भव छ ।

(न्यौपाने नेपाल सरकार महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि पुरुष सञ्जाल सदस्य हुन् ।)