प्रवासी नेपालीलाई मताधिकार : गृहले ऐन अड्काउँदा सर्वोच्चको आदेश अलपत्र

५ पुस, काठमाडौं । विदेशबाट प्रवासी नेपालीले भोट हाल्न पाउने ऐनको मस्यौदा गृह मन्त्रालय पुगेको एक वर्ष नाघ्यो ।

निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्बन्धी ऐनको एकीकृत मस्यौदामा प्रवासी नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्दै १८ असोज २०८० मा गृह मन्त्रालयमा पठाएको थियो । उक्त मस्यौदाप्रति गृह मन्त्रालय गम्भीर नभएको निर्वाचन आयोगको गुनासो छ ।

निर्वाचन आयोग कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाकी सहसचिव इन्दिरा दाहाल निर्वाचन सम्बन्धी ऐनको एकीकृत मस्यौदाबारे गृहमन्त्रालयले आयोगसँग थप छलफल नगरेको बताउँछिन् ।

‘मन्त्रिपरिषदले स्वीकृति दिएपछि आयोगले विधेयकको मस्यौदा बनाएर गृह मन्त्रालयमा पठाएको हो । त्यसपछि त्यो त्यहीँ अड्किएको छ । आयोगसँग थप छलफल गरेको छैन’ दाहालले अनलाइनखबरसँग भनिन् ।

१४ पुस २०७८ को मन्त्रिपरिषदको बैठकले निर्वाचनसम्बन्धी एकीकृत कानुनको मस्यौदा बनाउन निर्वाचन आयोगलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो । त्यसपछि आयोगले ८ सदस्यीय एकीकृत कानुन निर्देशन समिति र एकीकृत निर्वाचन कानुन तर्जुमा समिति गठन गरेर विधेयकको मस्यौदा बनाएको थियो ।

१८ असोज २०८० मा आयोगले उक्त एकीकृत कानुनको मस्यौदा गृहमन्त्रालयलाई बुझाएको थियो । जसमा विदेशमा रहेका नेपालीहरूले सम्बन्धित देशबाटै भोट हाल्न पाउने व्यवस्था प्रस्तावित छ । विदेशमा रहेका नेपालीहरूले समानुपातिक तर्फ मात्रै मतदान गर्न पाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

‘आयोगले विदेशमा रहेका मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका व्यक्तिलाई नेपाली कुटनीतिक नियोगको सहयोगमा सोही मुलुकबाटै प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक तर्फको निर्वाचन प्रणाली अनुसार हुने निर्वाचनमा मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने’ एकीकृत ऐनको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

चुनावको मिति कानुनमै तोक्ने, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत एउटै व्यक्ति तेस्रोपटक सांसद हुन नपाउने, उम्मेदवारी दर्ता गर्दा आफ्नो र परिवारका सदस्यको समेत सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने जस्ता नयाँ विषय समेत मस्यौदामा समेटिएको छ ।

चुनावमा पराजित उम्मेदवार ५ वर्षसम्म सोही क्षेत्रको उपनिर्वाचनबाहेक अन्यत्र उम्मेदवार हुन नसक्ने, देशभित्र जहाँसुकैबाट मतदान गर्न पाउने, स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल उम्मेदवारी दर्ताको दिनबाट स्वतः समाप्त भएको मानिने व्यवस्था पनि नयाँ कानुनमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रतिनिधि सभा, प्रदेशसभा, स्थानीय तह र वडाको चुनावमा समेत ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने र नो भोट लगायतका नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसमध्ये प्रवासी नेपालीको मताधिकारको विषय केही जटिल रहेको भनेर निर्वाचन आयोगले यससम्बन्धमा आयोगको तर्फबाट केही काम अगाडि बढाएको थियो ।

कानुन बन्नुअघि नै निर्वाचन आयोगले विदेशमा रहेका नेपालीहरूको मतदाता नामावली दर्ता अगाडि बढाउने नीति तय गरेको थियो । जसअन्तर्गत विदेशमा रहेका नेपालीहरूको मतदाता नामावली संकलन सुरु गर्ने लगायतका विषय अगाडि बढाउने तयारी थियो । पहिलो चरणमा खाडी मुलुकहरू युनाइटेड अरब इमिरेट्स, कतार, मलेसियामा मतदाता नामावली संकलन गर्ने तय भएको थियो ।

आयोगले विदेशमा बस्ने नेपालीहरूका लागि मताधिकारको प्रयोग गर्न दिँदा अवलम्बन गरिने तरिकाबारे तीन विकल्प दिएको छः

पहिलो : अग्रिम मतदान

दोस्रो : विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगमा मतदान केन्द्र राखेर मतदान

तेस्रो : अनलाइन मतदान ।

यी तीन विकल्पसहितको मस्यौदा बनाएर निर्वाचन आयोगले गृह मन्त्रालयमा पठाएको हो ।

अग्रिम मतदानको सन्दर्भमा मतदाता नामावलीमा नाम भएका विदेशमा बस्ने नेपालीहरू निर्वाचनको समयमा नेपाल आएको बखत अग्रिम मतदान गर्न पाउने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।

अनलाइन भोटिङको व्यवस्था अन्तर्गत जहाँ बसेको हो त्यहीँबाट मतदान गर्न पाउने भनिएको छ ।

तर, निर्वाचनसम्बन्धी एकीकृत ऐनको मस्यौदा नै गृह मन्त्रालयमा अड्किएपछि प्रवासी नेपालीको मताधिकार आगामी आम चुनाव २०८४ मै लागू हुनेमा संशय प्रदा भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

गैरआवासीय नेपाली संघका पूर्व अध्यक्ष जिवा लामिछाने प्रवासी नेपालीको मताधिकारबारे सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेशको समेत पालना नगरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘विदेशमा बस्ने नेपालीले विदेशबाट मतदान गर्न पाउनुपर्छ भनेर सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश दिँदा पनि यो कार्यान्वयन गराउन सरकार र दलहरू उदासीन देखिएका छन् ।’

सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले ७ चैत २०७४ मा विदेशमा रहेका नेपालीलाई विदेशमै मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । यसका लागि आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण गर्न सरकारलाई भनिएको थियो ।

‘अब हुने निर्वाचनहरूमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले भाग लिन पाउने सार्थक अवस्था सिर्जना गर्न आवश्यक स्रोत सामग्री, प्रविधि, संरचना तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक तयारी गरी मतदान गर्न सक्नेसम्मका अवस्था सुनिश्चित गर्न आवश्यक र उपयुक्त पहल गर्नू गराउनू’ आदेशमा उल्लेख छ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि नेपालमा २०७९ सालमा तीन वटै तहको चुनाव भयो । यसबीचमा कैयन पटक आम चुनाव भएका छन् । तर, विदेशमा रहेका नेपालीले कुनै पनि चुनावमा मताधिकार प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । कारण यस सम्बन्धी कानुन बन्न सकेको छैन ।

निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरू आफूहरू विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न तयार रहेको बताउँछन् । यसका लागि मतदाता नामावली संकलन गर्ने कानुनी आधार तय गर्ने प्रस्ताव अघि बढेको तर सरकारले नै प्राथमिकतामा नराख्दा प्रवासी नेपालीले मताधिकार प्राप्त गर्न नसकिरहेको उनीहरूको जवाफ छ ।

आयोगका एक आयुक्त भन्छन्, ‘प्रवासी नेपालीको मताधिकारको विषय निर्वाचन आयोगसँग सम्बन्धित छैन । यसका लागि पहिला कानुन बन्नुप‍र्‍यो । मस्यौदा बनाएर गृह मन्त्रालय पठाएकै छौं । त्यो मस्यौदा अनुसार कानुन बनेपछि त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्न हामी तयार छौं ।’

गृहमन्त्रालयका अधिकारीहरू निर्वाचन सम्बन्धी ऐनको मस्यौदाबारे सरकार छलफलमै रहेको बताउँछन् ।

‘हामी छलफलमै छौं । मस्यौदा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा गएको छ । त्यहाँबाट फर्किएपछि थप प्रक्रिया अगाडि बढ्छ,’ गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीले अनलाइनखबरसँग भने ।

गैरआवासीय नेपाली संघका पूर्व अध्यक्ष लामिछाने भने सरकार र राजनीतिक दलहरूको प्राथमिकतामा नपरेकै कारणले प्रवासी नेपालीले मताधिकार प्रयोग गर्न नपाएको बताउँछन् ।

प्रवासी नेपालीले मताधिकार प्रयोग गरेको नेपालको आफ्नै अनुभव रहेको लामिछाने स्मरण गर्छन् ।

उनी भन्छन्, ‘आजभन्दा ५३ वर्ष अघि राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यमा स्नातक तह पास गर्ने समूहबाट हुने निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपाली मतदाताहरूलाई समेत मतदानको व्यवस्था गरिएको थियो । विश्वका विभिन्न देशमा रहेका नेपाली स्नातकहरूले आफूलाई पायक पर्ने मुलुकमा राखिएका मतदानस्थलमा पुगेर मतदान गर्न सक्थे । ती मतहरू नेपाल पठाएर गणना भएपछि मात्र अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक गरिन्थ्यो ।’

लामिछाने २०६९ सालमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई मताधिकार प्रदान गर्ने सम्बन्धमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्न गठित आयोगका एक सदस्य पनि हुन् ।

लामिछानेका अनुसार ‘२०२८ सालको राष्ट्रिय पञ्चायत निर्वाचनमा वासिङ्टन डीसी, कायरो, रंगुन, पेकिङ, मस्को, नयाँदिल्ली, टोकियो, इस्लामावाद, बोन, लन्डन, पेरिस, बैंकक, ढाका, न्युयोर्क र कलकत्ता सहित १५ ठाउँका नेपाली नियोगमा मतदान केन्द्र राखिएको इतिहास छ ।’

नेपालीहरू शिक्षा, रोजगारी, कूटनीतिक सेवा, व्यापारका लागि विदेशमा छन् । २०७८ सालको जनगणना अनुसार झण्डै २२ लाख नेपालीहरू विदेशमा बसिरहेका छन् ।

सरोकारवालाहरू विदेशमा रहेका नेपालीको मतदाता नामावली संकलन गर्दा दोहोरो नागरिकता लिएका व्यक्ति पनि सहभागी हुन सक्ने आशंकाले कानुन बन्न नदिएको आशंका गर्छन ।

संविधानको धारा ८४ को उपधारा ५ मा अठार वर्ष पूरा भएका प्रत्येक नेपालीलाई संघीय कानुन बमोजिम कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । यसबाहेक हरेक तहको निर्वाचनमा मतदानमार्फत सहभागी हुन पाउने हक संविधानले ज्ञारेन्टी गरेको छ ।

तर, विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउनेसम्बन्धी ऐन बन्न सकेको छैन ।