‘न्यायालय शुद्धीकरणको अभियान संविधान संशोधनसम्म जानसक्छ’

१४ कात्तिक, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको राजीनामा माग्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका कानुन व्यवसायीहरुले आफूहरुको आन्दोलन कुनै व्यक्तिविरुद्ध नभई न्यायपालिका शुद्धीकरणको लागि भएको बताएका छन् । न्यायालय शुद्धीकरणको लागि प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा पहिलो शर्त भएको पनि उनीहरुले बताए ।

कालोपट्टी बाँधेर सर्वोच्च अदालत परिसरमा धर्ना दिनु अगाडि नेपाल बार एशोसिएसनको परिसरमा पत्रकारहरुलाई प्रतिक्रिया दिंदै उनीहरुले शुद्धीकरणको यो अभियान संविधान संशोधनसम्म जानसक्ने बताए ।

नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले न्यायक्षेत्रमा बढेको विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार रोक्न आन्दोलन गरेको बताए । उनले यो आन्दोलन गलत प्रवृत्ति सच्याउने कोशिसका लागि भएको प्रष्टीकरण दिए ।

न्यायपालिकाभित्र न्यायाधीश नियुक्तिदेखि लिएर विसंगति, विकृति, विचौलिया, भ्रष्टाचारको विरुद्धमा २०७६ साल वैशाख ६ गते र त्यो भन्दा अगाडि पनि निरन्तर खबरदारी गर्दै आएको र अहिले बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिएको उनको भनाइ थियो ।

सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले यो आन्दोलन व्यक्तिविरुद्ध नभइ प्रवृत्तिविरुद्ध भएको बताए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दमननाथ ढुंगानाले शुद्धीकरणको यो अभियान बीचमा नछोड्ने बताए ।

पूर्णमान शाक्य, अध्यक्ष, सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसन

हाम्रो यो आन्दोलन सर्वोच्च बारले नेपाल बार एशोसिएसनसँग समन्वय गरेर अगाडि बढेको छ । हामी उहाँहरुको निर्देशनमा अगाडि बढेका छौं । यो आन्दोलन न्यायपालिकाको शुद्धीकरणको लागि हो । यो प्रवृत्तिविरुद्ध हो, कुनै व्यक्तिविरुद्ध होइन ।

हामीले यो आन्दोलन अगाडि बढाएपछि यो फिर्ता हुँदैन । यो आन्दोलनले प्रधानन्यायाधीशको पदमा बसेर काम गर्ने व्यक्तिको विरुद्धमा मात्र नभएर उहाँपछि पनि यो संस्थाको शुद्धीकरणको लागि संविधान संशोधनको कुरासम्म हामीले अगाडि बढाउँछौं । जहाँजहाँ विधि मिलेको छैन त्यहाँ पनि संशोधनको हाम्रो जोडदार माग छ ।

यस्तो प्रवृत्ति कुनै पनि नेतृत्व वर्गले देखायो भने हाम्रो आन्दोलन फेरि चर्किनसक्छ । यो आन्दोलन हामीले घरिघरि गर्न नपरोस् भन्ने हाम्रो इच्छा छ ।

हाम्रो न्यायपालिकाप्रति जनअपेक्षा बढाउनलाई, न्यायपालिका शुद्धीकरण गर्नलाई, न्यायापालिकाको स्वतन्त्रता कायम राख्नलाई, शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई बरकरार राखेर यो संविधानको जगेर्नाका लागि यो हामीले बाध्यताबश गर्न परेको हो । यो आन्दोलन निरन्तर रहन्छ । चाँडोभन्दा चाँडो निकासको लागि नेतृत्व वर्गबाट अपेक्षा गर्छौं ।

दमननाथ ढुंगाना, वरिष्ठ अधिवक्ता

हामी संविधानको पक्षमा छौं, स्वतन्त्र सक्षम न्यायपालिकाको पक्षमा छौं । संविधानको अपेक्षा बमोजिम, संविधानले निर्माण गरेका संस्थाहरु चलिरहेका छैनन् । नेतृत्वमा जोजो छन् उनीहरुले यथास्थानमा कानुन र आचारसंहिता बमोजिम काम गर्न सकिरहेका छैनन् ।

यसबाट संविधान र संविधानले तर्जुमा गरेका संस्था र न्यायपालिकाहरु सबै यथास्थानमा खतरामा भइराखेका छन् भन्ने बोध गरेका छौं । हामी स्वतन्त्रताका रक्षक हौं । हामी कानुनी राजका रक्षक हौं त्यसकारण यो हाम्रो प्रथम सरोकारको कुरा हो । हामी कानुन व्यवसायीहरु जहिले पनि प्रजातान्त्रिकरणको लडाइँमा अग्रपंक्तिमा छौं । त्यो त्यसैको हाम्रो अभिन्न अंगमात्रै हो । र यो एउटा शुद्धीकरण अभियान हो ।

न्यायालयमात्रै होइन, संविधानले निर्माण गरेका सबै संस्थाहरु बिटुलिन थालेका छन् । अशुद्ध हुन थालेका छन् । त्यसकारण त्यो शुद्धीकरणको अभियान हामीले न्यायालयबाट हामी कानुन व्यवसायीहरुबाट शुुरु गरेका छौं । हामी संविधान रक्षाको लागि छौं । हामी प्रजातन्त्रका खम्बाको रक्षाका लागि छौं । तर जसरी यी संस्थाहरु चलिरहेका छन्, चलाइएका छन्, बिटुलिएका छन्, त्यो अन्त्य गर्न हामी शुद्धीकरणको नयाँ अभियानमा छौं ।

यो विरोधले शुद्धीकरण गर्छ–गर्छ । शुद्धीकरणको अभियान हामी बीचमा छोड्दै छोड्दैनौं । यो संविधान जस्तो छ, त्यसलाई परिस्कार गरिकन यो शुद्धीकरणको अभियानलाई हामी अगाडि बढाउँछौं । यसमा बारले नेतृत्व लिन्छ–लिन्छ ।

शम्भु थापा, वरिष्ठ अधिवक्ता

न्यायालयमा अहिले जुन दूषित प्रक्रिया छ, त्यो प्रक्रियालाई बन्द नगर्ने, सधैंभरि त्यसलाई टार्ने हिसाबबाट कानुन व्यवसायीसँग बोल्या छ, इजलासमा म बस्दिनँ भनेर प्रधानन्यायाधीशले घोषणा गरेको मुद्दासमेत इजलासमा राख्न सक्दैन भने यो प्रधानन्यायाधीशको हैसियतलाई हामीले मानिराख्नुपर्ने कुरा छैन ।

जति सेवाग्राही मर्कामा छन् त्यति कानुन व्यवसायी मर्कामा छन् । हामी अदालतका दुईवटा पांग्रामध्ये एउटा पांग्रा हौं । न्यापालिकाको संरक्षण गर्नपर्छ भने बारले गर्दछ र बारले नै तपाईंसँग राजीनामा मागिसक्यो भनेदेखि तपाईं को हो राजीनामा नदिने ?

त्यसकारण विनम्रतापूर्वक हामी निवेदन गर्न चाहन्छौं यो, त्यो गरेर खेलेर र प्रशासन गर्ने मुख्य रजिष्ट्रार, सहरजिष्ट्रार, उपरजिष्ट्रार लगायत अरु सम्पूर्ण साथीहरुलाई एक हुन त्यहाँ बसेर कालो कोट प्रतिकार गर्ने नाममा बाँडिएको छ, पैसा बाँडिएको छ, पत्रकारहरुलाई लोभलालचमा फसाउन खोजिएको छ भन्ने कुरा वस्तुनिष्ठ थाहा पायौं भने तपाईंहरुलाई त्यो पदमा हामी बस्न दिंदैनौं भन्ने कुरा पनि घोषणा गर्दछु ।

अहिलेको यो स्थिति आउने माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनले प्रधानन्यायाधीशलाई नै माथ गरेको छ । उहाँको सरुवामा, उहाँले न्यायपरिषदको अर्थै राख्नुहुन्न । जो मन लाग्यो त्यसैलाई सरुवा गर्नुभएको छ । उहाँलाई मन परेको र त्यसबाट न्यायालयलाई विचलन गर्ने कारणले गर्दाखेरि प्रधानन्यायाधीशको त्रुटी छ ।

हामीमा केके असक्षमता छ सुनुवाइ गरौं भन्नुहुन्छ भनेदेखि इजलास पूर्वन्यायाधीशहरुको राखौं, उहाँले छानेका न्यायाधीशहरु राखौं अनि उहाँ एकतिर उभिनुस् हामी एकतिर उभिन्छौं । हामीहरु तयार छौं ।

उहाँबाट केही पनि पवित्र हुँदैन । फैसलाका जुन नामहरु उहाँले लिनु भएको छ, ती फैसलाहरु उहाँले गरेको होइन । इजलासमा न्यायाधीश स्वयंले ठीक प्रकारले फैसला हुँदैन भनेर अर्को इजलास गठन हुनुपर्छ भन्ने स्थिति भएको छ । यो कुरा पनि नेपाली जनताले जान्न जरुरी छ । प्रधानन्यायाधीशले नछोडुन्जेलसम्म यो आन्दोलन गइरहन्छ ।

हामी राजनीतिक दलहरुलाई पुकार गर्दैनौं । हामीले राजनीतिक दलहरुलाई धेरै साथ दियौं तर यसपालि हेर्नु छ । हामीले लोकतन्त्र, गणतन्त्रमा साथ दियौं नेपाल बार एशोसिएसनले । पहिला पास गर्ने नेपाल बार एशोसिएसन हो गणतन्त्र ।

राजनीतिक दलभन्दा पनि अगाडि पास गरेको हो । आज यसपालि हेर्नुछ कि यी कानुन व्यवसायीहरुले हाम्रो न्यायालयमा विराजमान भएको प्रधानन्यायाधीश लुट्न हुनुहुन्न भन्दाखेरि हामीसँग कुरा गर्नुहुन्छ कि प्रधानन्यायाधीशसँग कुरा गर्नुहुन्छ त्यो पनि छिनोफानो गर्नुछ ।

ओमप्रकाश अर्याल, अधिवक्ता

आजको विरोध कार्यक्रममा सक्रिय रुपमा पेशामा लागेका कानुन व्यवसायीहरु हुनुहुन्छ । रेगुलर अदालतमा आउने करिब करिब सबै यो विरोध कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको छ । हाम्रो कार्यक्रम सफल बनाउन यसले ठूलो उत्साह थप गरेको छ ।

यसबारे सुरुमै कुनै एउटा राजनीतिक दलले बोल्ने हो भने अर्कोले अर्को बोल्छ । त्यो झन् बिथोलिन्छ । त्यसकारण यो लिगल कम्युनिटीले, सञ्चार जगतले आधार कारणहरु सबै स्थापित गरिसकेपछि उहाँहरुको एउटा दायित्व नै बन्छ । पहिला पहिला नै त्यही भाथ्यो ।

लोकमान सिंह कार्कीको प्रकरणमा पनि त्यही कुरा भएको हो । उहाँहरु चुप लाग्या लाग्यै गर्नुभयो, हामी त आन्दोलनमै थियौं । अदालतमा पनि हामी मुद्दा मामिला लडेकै थियौं । जब परिस्थिति परिपक्व बन्यो उहाँहरुले पनि आफ्नो दायित्व सम्झेर अन्तिममा काम गर्नुभाथ्यो । त्यस्तै अहिले पनि परिस्थिति परिपक्व बनेको छ । राजीनामा दिनुभएन भने यो संसदकै दायित्व हो ।

संसदले यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । शीर्ष नेताहरु त साँठगाँठमा परेका हुनसक्छन् । अथवा शीर्ष नेताहरुलाई ब्ल्याकमेलिङ गरिएको हुनसक्छ । तर उहाँहरुलाई पनि आन्तरिक लोकतन्त्र छ नि । त्यहाँ पनि उहाँहरुको सुनुवाइ गर्ने ठाउँ छ । त्यहाँ पनि दबाब दिने ठाउँ छ ।

आफ्ना नेताहरुका अडानहरुमा परिवर्तन गर्ने कुरा हुनसक्छ । पार्टीको नीति नै परिवर्तन हुनसक्छ । यो त तपाईं–हामी जब जाग्छौं नि जागिसकेपछि अरु पनि जाग्छन्, शीर्ष नेताहरु पनि जाग्छन् । यो स्थिति धेरै लामो समयसम्म जानै सक्दैन । कार्यसम्पादन गर्नै नसक्ने परिस्थिति भइसकेपछि अगाडि बढ्दैन ।