प्रधानन्यायाधीशबारे दलहरुले मौनता साध्नु आपत्तिजनक : बृहत नागरिक आन्दोलन

२५ कात्तिक, काठमाडौं । बृहत नागरिक आन्दोलनले न्यायपालिकामा देखिएको समस्या समाधानमा दलहरुले मौनता साधेकामा आपत्ति जनाएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले न्यायिक नेतृत्व दिन अक्षम भएकाले महाभियोग लगाएर न्याय सेवा अविलम्ब चलायमान गराउन सहयोग गर्नुपर्नेमा राजनीतिक दलहरु अकर्मन्य भएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेको हो ।

‘लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा गर्न उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समिति गठन गर्ने गठबन्धनका नेताहरूले लोकतन्त्र र संविधानमा प्रत्यक्ष आघात पार्ने गरी न्यायपालिकामा जारी संकटप्रति आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्य महसुस नगर्नु गम्भीर राजनीतिक विचलन हो’ बृहत नागरिक आन्दोलनले बिहीबार आफ्नो विज्ञप्तिमा भनेको छ ।

प्रधानन्यायायाधीश जबरा आफ्ना सहकर्मी न्यायाधीशहरूको बहिष्कार र अधिवक्ताहरूको आन्दोलनबाट एक्लिए पनि राजनीतिक नेताहरूको अनिर्णयको लाभ पाइरहेको भन्दै आन्दोलनले यही कारण न्यायपालिका बन्दी हुन पुगेको उल्लेख गरेको छ ।

‘न्यायपालिकाको संकट न्यायपालिका आफैँले समाधान गर्छ भन्नु न्यायपालिकाभित्रै बहिष्कृत प्रधानन्यायाधीशलाई टिकाउनु, त्यहाँभित्र भिडन्त निम्त्याउनु र न्यायपालिकामा न्याय किनबेचको अवस्था रोक्ने, सदाचार र सुशासन माग गर्ने आन्दोलनविरूद्व उभिनु हो’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

बृहत नागरिक आन्दोलनले बिहीबार सर्वोच्च अदालत परिसरमा कानुन व्यवसायीमाथि भएको आक्रमणको पनि विरोध जनाएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबराविरूद्व संसदका दलहरूले आफ्नो राजनैतिक र संवैधानिक दायित्व निर्वाह गरेनन् र सम्पति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले उनीमाथि छानबिन नगरे बृहत् नागरिक आन्दोलनले तिनै दल तथा विभागविरूद्व आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

हेर्नुहोस् विज्ञप्ति