‘प्रहरी अधिकृतहरू सरुवा–बढुवा माग्न घरघर धाउँछन्’

३ मंसीर, काठमाडौं । ठाकुर ज्ञवालीले छोटो समय (पाँच महीना) का लागि नेपाल प्रहरीको नेतृत्व गर्ने अवसर पाए । प्रहरी महानिरीक्षक हुनुअघि ‘ब्याचमेट’मा देखिने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा उनको पालामा देखिएन ।

प्रतिस्पर्धीको दौडधूप नहुँदा २८ माघ २०७६ मा उनी सहजै महानिरीक्षक बने । स्वच्छ छवि, स्पष्ट वक्ता, अब्बल अनुसन्धानकर्ता र इमानदार अधिकृतका रूपमा संगठनभित्र चिनिएका उनी बाहिर चाहिं खासै सुनिएका नाम थिएनन् ।

शुरुआतमा प्रहरीमा केही सुधारका प्रयास गरे । शुरुआती सरुवा–बढुवामा राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न स्ट्याण्ड लिने प्रयास पनि गरे ।

सरकारले प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) को दरबन्दी घटाउन खोज्दा गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेसँग चर्काचर्की गरेर विरोध जनाएपछि ज्ञवालीको वाह्वाही पनि भयो । भलै पछि सरकारले दरबन्दी घटाइछाड्यो ।

तर उनीमाथि पनि गृह र बालुवाटार हावी भएको आरोप नलाग्ने होइन ।

ज्ञवालीले कार्यकालको अन्तिम दिन प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालमा प्रहरी उच्च अधिकृतहरूमाझ सम्बोधन गर्दै गृह मन्त्रालयले प्रहरी संगठनलाई कमजोर बनाएको बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘अभिभावकत्व गर्ने संस्थाले आफ्नो भूमिका बिर्सिदिनाले संगठन अनिर्णयको बन्दी भयो, बाहिरका मान्छेले संगठनमा रजगज गरे ।’

ज्ञवालीको यो भाषणको अझैसम्म प्रहरी अधिकृतहरू स्मरण गर्छन् । उनै ज्ञवालीसँग प्रहरी महानिरीक्षक र गृह मन्त्रालयको भूमिकाबारे अनलाइनखबरकर्मी गौरव पोखरेलले गरेको कुराकानीको संक्षिप्त अंशः–

तपाईंले अवकाश हुने दिन प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालमा मन्तव्य दिंदै ‘अभिभावकत्व गर्ने संस्थाले नै भूमिका बिर्सिंदा प्रहरी कमजोर भयो’ भन्नुभएको थियो । गृहले प्रहरीलाई बलियो हुन दिएन भन्नुभएको हो ?

यो तपाईंहरूले पनि देखेकै कुरा हो । ऐन, नियममा स्पष्ट छ । आवश्यकता एकातिर छ, जनताले जहाँ पनि प्रहरी चौकीको आवश्यकता पर्‍यो, प्रहरी चाहियो भन्छन् । ५००/६०० प्रहरी चौकी स्थायी गराउनु पर्‍यो भनेर निवेदन थियो । तर, गृहले त्यता ध्यान दिएको थिएन ।

अर्को कुरा हामीले त्यतिवेला नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीमा रासनको सन्दर्भमा समान व्यवहार हुनुपर्‍यो भनेका थियौं त्यो अहिलेसम्म पनि भएन । त्यतिबेला दरबन्दी घट्यो, त्यसलाई गृह मन्त्रालयले ट्रिट गर्नुपर्नेमा मलाई टार्गेट गरेर केही कुरा पत्रपत्रिकामा पनि आए । त्यसकारणले यो कुरा मैले बोलिराख्नुपर्ने कुरा होइन, स्पष्ट देखिएको विषय हो ।

दरबन्दी घटाउनुहुँदैन भनेर गृहसचिवसँग झगडा नै गर्नुभएको पनि सार्वजनिक भएको थियो । खासमा तपाईंको भनाइ के थियो ?

दरबन्दी घट्ने वा घटाउने भन्ने कुरा हचुवाको भरमा गर्नुहुँदैन । अध्ययन, अनुसन्धान हुनुपर्‍यो भन्ने कुरा राखेको थिएँ । यसले दुई वटा कुरालाई असर गर्‍यो । एउटा अब हामी डीआईजी हुन्छौं भनेर बसेका साथीहरूलाई मुखमा पाएको प्रमोसन नपाउँदा उनीहरूको मोराल के हुन्छ, संगठनमा ! एउटा त्यसले असर गर्‍यो ।

अर्को कुरा कामकारबाहीमा पनि असर गर्‍यो । जस्तो, त्यतिबेला एउटा कुनै समिति बनाउनुपर्‍यो, डीआईजी नै पुगेन । कहाँबाट ल्याउने डीआईजी ? फेरि गृह मन्त्रालयले समिति बनाइरहेको हुन्थ्यो । त्यसैले त्यतिबेला संगठनलाई यथेष्ट रूपमा आवश्यक पर्ने संख्या नपुगेकै हो । यदि पुगेको हो भने अहिले संगठनमा किन थप गरियो ? पुगेको थिएन भन्ने कुरा पछि महसूस भएको देखियो नि !

समितिको कुरा गर्दा केही घटनामा निजामती कर्मचारीको नेतृत्वमा समिति बन्नु प्रहरीका लागि प्रत्युत्पादक बन्यो, होइन र ?

त्योभन्दा पनि त्यतिबेलादेखि हाम्रो भनाइ के थियो भने अनुसन्धान गर्ने निकाय नेपाल प्रहरी हो । ऐन, कानूनले पनि अधिकार दिएको थियो । त्यो हुँदाहुँदै पनि अरू निकायका पदाधिकारीबाट समिति बनाएर अनुसन्धान गर्ने प्रवृत्तिले के–के नतिजा आयो त्यो त हामीले व्यहोर्‍यौं नि ! त्यो सुनको, निर्मलाको घटना पनि व्यहोरियो । कसो–कसो रुकुमको चौरजहारीको केस पनि दोहोरिन खोजेको थियो । तर, मैले त्यसरी हुँदैन भनेर बलियोसँग कुरा राखेपछि त्यो गरिएन ।

सरुवा, काज बढुवामा बाहिरबाट हस्तक्षेप, दबाव बढ्न थाल्यो भन्ने पनि संकेत गर्नुभएको थियो, आफूले महानिरीक्षक हुँदा के अनुभव गर्नुभयो ?

एसएसपीदेखि माथि नेपाल सरकारले, एसपीदेखि तल प्रहरी महानिरीक्षकले गर्ने भनेको छ । तर, व्यवहारमा त्यो अलिकति गाह्रो छ । यसो हुनुमा मन्त्रालय मात्रै जिम्मेवार नभएर हामीहरू पनि जिम्मेवार छौं भनेर मैले भनेको हुँ ।

यो पनि पढ्नुहोस

प्रहरी संगठनमा बालुवाटार र सिंहदरबारका लामा हात

‘हामी पनि जिम्मेवार छौं’ भनेर के संकेत गर्न खोज्नुभएको हो ?

अहिले पनि हाम्रा मान्छेहरू घर–घरमा मगन्ते जस्तो भएर सरुवा बढुवा माग्न हिंडेका छन् । मगन्ते पेशा त होइन हाम्रो । संगठनले जहाँ खटाए पनि नेपालभित्रै खटाउँछ । पारि पिथौरागढ र नैनिताल त खटाउँदैन । कोही नगएको भए त यस्तो हुने थिएन । त्यसो हुनाले यसमा हामी पनि जिम्मेवार छौं ।

किनकि हामी घरघरमा, ढोकामा जान्छौं । किन आफैं दबाव दिन लगाउँछौं ? त्यसो हुनाले यो राम्रो लक्षण त होइन नि ! हाम्रोमा कस्तो छ भने निश्चित नीतिगत निर्णय गर्ने ठाउँका मान्छेले सिपाही र हवल्दारको बढुवालाई आधार बनाएर निहुँ खोज्ने अवस्था पनि देखिएको छ । एउटा पीएसओको कारणले निहुँ खोजेको अवस्था छ । त्यो त भागेको कुरा हो, यो विषय लिखित रूपमा पो भन्न सकिंदैन त । व्यावहारिक रूपमा त देखिएको छ नि !

प्रहरीलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएर रजगज गर्न खोज्दैछन् भन्नुभएको थियो । खासमा कसलाई संकेत गर्न खोज्नुभएको हो ?

यसमा तपाईंले केही गर्नै पर्दैन नि ! नेपाल सरकारले एआईजीको दुई वटा पद थप्यो । पहिले हचुवाका भरमा एआईजीको दरबन्दी घटाउने अनि संसदीय समितिमा गृहमन्त्री र गृहसचिवले थाहै थिएन, हामीले लेखेर पठाएका छैनौं भन्न मिल्छ ? गृहले नपठाई नेपाल सरकारले एउटा एआईजीको सिट थपेर पठाउने भनेपछि नेपाल प्रहरी अनिर्णयको बन्दी भएको होइन त ?

यस्तो गतिविधिले गृह वा बालुवाटारलाई के फाइदा हुँदोरहेछ ?

के फाइदा हुन्छ भन्ने तपाईं आफैं अहिलेको राजनीति हेर्नुस् न ! अहिलेको न्यायालय हेर्नुस् । अहिलेको प्रहरी हेर्नुस्, निजामती हेर्नुस् । मुख्य सचिव हुने मान्छे एक महीनाअघि राजीनामा दिएर रोलक्रममा हुने मान्छे बाइपास गरेर राजदूत भएर गएको पनि तपाईंले देख्नुभएको छ ।

अनि, फाइदा र बेफाइदाको कसरी विश्लेषण गर्ने ? यो हामीले भन्ने कुरा हो र ? त्यो तपाईंहरूले भन्ने, बुझ्ने कुरा हो । हामी त लट्ठी चलाउने मान्छे हो, ठाडो मान्छे हो । हाम्रो बोली ठाडो हुन्छ, भाषा ठाडो हुन्छ । हामी कुटिल भाषा बोल्न जान्दैनौं ।

केही समूह प्रहरीलाई कमजोर बनाउने खेलमा लागेका छन्, त्यसबाट प्रहरी प्रताडित भएको छ भन्नुभएको थियो नि ! उनीहरूलाई के फाइदा हुँदोरहेछ ?

केही समूह भनेको यही हो । राजनीतिक पार्टीहरू हुन् । मलाई फलानो एसपी चाहियो यो जिल्लामा भन्ने । के भनेको त्यो ? व्यक्तिको प्रतिनिधिको रूपमा जाने हो कि संगठनको प्रतिनिधिको रूपमा जाने हो ? त्यसरी भएको मान्छेले कसरी संगठनलाई टेर्छ ?

जनतालाई टेर्दैन, आईजीपीलाई टेर्दैन, संगठनलाई टेर्दैन । यसको असर कहाँ पर्छ भन्दा समग्र शान्तिसुरक्षा खलबलिन सक्छ । यो भनेको विकासमा असर पर्छ । त्यसको त एउटा चक्रीय प्रभाव हुन्छ नि !

यो पनि पढ्नुहोस

‘प्रहरीमा पोस्टिङ माग्दै हिंड्नेलाई ब्ल्याकलिस्टमा राख्नुपर्छ’

अहिले त जिल्ला मात्रै होइन, चौकीमा इन्स्पेक्टर पठाइदिनु पर्‍यो भने पनि अन्यत्रबाटै सिफारिश आउँछ भन्ने सुनिन्छ । उनीहरूको स्वार्थ के हुँदोरहेछ ?

स्वार्थको बारेमा पनि तपाईंहरू आफैंले भन्ने हो । नेपाल प्रहरीको क्षमताको कुरा पनि आउँछ । नेताले फलानो मान्छेलाई चुनावमा पठाइदिएदेखि मैले जित्थें भन्ने सोचेको हुन्छन् । त्यो भनेको प्रहरीलाई उनीहरू आफैंले चित्रण गरेका हुन् । प्रहरीले गर्न सक्छ, सक्दैन थाहा छैन । तर, उनीहरूले त्यो सोच राखेका छन् । प्रहरीले चाह्यो भने गर्न सक्छ भन्ने सोचेका हुँदारहेछन् ।

खासमा प्रहरीले प्रहरी जस्तो भएर काम गर्न सक्ने स्थिति हुन दिने हो भने शान्तिसुरक्षामा सकारात्मक प्रभाव पर्छ । शान्तिसुरक्षामा वेलावेला खटपटको कुरा आइराख्छ । शान्तिसुरक्षा भनेको यस्तो विषय हो, जो आफैंमा मात्र सीमित छैन । यसको मल्टी डाइमेनसनल असरहरू हुन्छन् ।

जस्तो कि शान्तिसुरक्षाले पर्यटनको क्षेत्रमा असर गर्छ । नेपालीलाई बाहिर जाँदा गर्ने व्यवहारमा फरक पर्छ । मन्त्रीहरू बाहिर जाँदा राहदानी शंकामा परेर कतिपय मुलुकमा अनुसन्धानमा परेका छन् । मुलुकको शान्तिसुरक्षा बलियो नहुनुले यसरी अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि नकारात्मक असर गरिरहेको हुन्छ । तर नीतिनिर्माण गर्ने तहमा बसेकाहरूले यो विषय बुझिरहेका छैनन् ।