परनिर्भर अर्थतन्त्रको चाबी लिएर दातालाई गाली

२८  मंसिर, काठमाडौं ।  ४ सय मिलियन डलर अर्थात् करिब ४८ अर्ब रुपैयाँ ऋण सहायताका लागि नेपालले आईएमएफसँग सम्झौता गरेको विषय गत २० मंसिरमा बाहिरियो । २३ मंसिरमा संसदको अर्थ समितिमा उपस्थित भएर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आईएमएफबाट १ सय मिलियन डलर अर्थात् १२ अर्ब तुरुन्तै प्राप्त गर्नेबारे उत्साहकासाथ जानकारी दिन भ्याए । वैदेशिक सहायता प्राप्तिका लागि भइरहेका प्रयास र प्रगतिबारे बेलीविस्तार लगाएको दुई दिनपछि २५ मंसिरमा शर्माकै पार्टीका अध्यक्षले दिएको अभिव्यक्तिले भने अर्थमन्त्रीलाई भविष्यमा विदेशी विकास साझेदार निकायसँग छलफलहरु गर्न अप्ठेरो पर्ने अवस्था आएको छ ।

‘..आईएमएफ, विश्व बैंक, एडीबीहरु हेर्दा यी बैंक हुन्, पैसा यताउता गर्छन् भनिन्छ, तर होइन,’ शनिबार नेकपा माओवादी केन्द्रको बाग्मती प्रदेशस्तरीय सम्मेलनमा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भनेका थिए , ‘तर यी साम्राज्यवादका विकसित रूप हुन् । यि वित्तीय एकाधिकार पुँजीवादलाई अघि बढाउने र नाफा सोहरेर संसारका केही सीमित पुँजीपतिको हातमा संसारकै धन एकठ्ठा गर्ने अनि संसारका ८० प्रतिशत जनसंख्यालाई भोकोनाङ्गो राख्ने प्रणालीका रुप हुन् ।’

अर्थमन्त्रालय सम्हालिरहेको माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले थप प्रष्ट्याउँदै यि संस्थाले पुँजीवादको विस्तार गरेर गरिबलाई झन् गरिब बनाउने र सीमित मान्छेको धन जम्मा पार्ने प्रणालीको प्रतिनिधित्व गर्ने बताएका छन् । यस्ता संस्थाले पुँजीको लगानी उत्पादनमा नगरेर पुँजीमै गरिरहेको भन्दै यस्तै संस्थाको कारण श्रमिकले दुःख भोग्नुरेको उनको भनाइ थियो । प्रचण्डले संशोधनवाद र पुँजीवाद पनि भूमण्डलीकृत वित्तीय एकाधिकार पुँजीवादमा जोडिएर आएको भन्दै यो समस्या लेनिन र माओले राम्रोसँग देख्न र अध्ययन गर्न नपाएको बताएका छन् ।

‘वित्तीय एकाधिकार पुँजीवाद के हो ? यसको चरित्र कस्तो हुन्छ ? यसलाई परास्त कसरी गर्ने भन्ने जिम्मा हाम्रो काँधमा आएको छ,’ उनले भनेका छन् । प्रचण्डले यो विषयलाई छलफलका लागि आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमै ल्याउने संकेत पनि गरेका छन् ।

प्रचण्डको यो अभव्यिक्तिले वैदेशिक सहायता प्राप्तिमै असर पर्ने डर अर्थमन्त्रालयभित्रै छाएको छ । कतिपय अर्थविदहरुले नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकारमा अर्थ मन्त्रालय सम्हालिरहेका अर्थमन्त्री र दातृ निकायबीचको सम्बन्ध विश्वासपूर्ण नभएको आरोप लगाइरहँदा गठबन्धनको प्रमुख सत्ताघटक नेकपा माओवादीका प्रचण्डले प्रमुख विकास साझेदारहरुबारे दिएको अभव्यिक्ति विन्रम रहेन ।

विगतबाटै नेपाललाई वित्तीय सहायता उपलब्ध गराउने बहुपक्षीय दातृ निकायविरुद्ध गठन्बन्धनकै शीर्ष नेताले ‘लाञ्छनापूर्ण’ अभिव्यक्ति दिएपछि अर्थ-राजनीतिक क्षेत्र तरंगित छ ।

बहसका लागि भन्दै पार्टीमा उनले राखेका अभिव्यक्तिले दाताहरुको आत्मसम्मानमा ठेस लाग्नसक्ने र त्यसले भविष्यमा देशलाई समस्या पार्न सक्ने अर्थविदहरु नै बताउँछन् ।

नाम उल्लेख गर्न नचाहाने एक अर्थविद्का अनुसार विदेशी वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्न सरकारमा पारदर्शिता, स्पष्ट कार्ययोजना, खर्च गर्ने क्षमतासहित दाताप्रतिको विश्वास आवश्यक हुन्छ ।

‘यस्ता कुरा भएनन् भने पर्याप्त विदेशी विकास सहायता, प्राविधिक सहायता, वैदेशिक लगानी जस्ता कुरा पाउन समस्या हुन्छ,’ उनी भन्छन्,’फरक मत भएपनि पूर्वप्रधानमन्त्री जत्तिको मान्छेले भविष्यको जोखिम पनि हेरेर शिष्ट भाषामा अभिव्यक्ति दिनुपर्ने हो ।’

अर्थमन्त्री घीउ खोज्ने, प्रचण्ड निहु !

प्रचण्डको यो अभव्यिक्ति त्यतिबोला आएको छ, जतिबेला नेपाल सरकारले पाँच महिनामा एक रुपैयाँ पनि विदेशी अनुदान पाउन सकेको छैन ।

चालु आर्थिक वर्षमा १६ खर्ब  ३२ अर्ब ८३ करोडको बजेट बनाएको सरकारले सरकारले राजस्व असुलीबाट १० खर्ब ५० अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ र आन्तरिक ऋणबाट दुई खर्ब ८३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ जुटाउने लक्ष्य लिएको छ ।

सरकारले ५९ अर्ब ९१ करोड ९९ लाख रुपैयाँ वैदेशिक अनुदानबाट जुटाउने लक्ष्य राखेपनि साउनदेखि असोजसम्म ५ अर्ब ८१ करोड २० लाख रुपैयाँ अनुदानको प्रतिवद्धता मात्र आएको छ ।

ग्रीन क्लाइमेन्ट फण्डबाट गण्डकी रिभर बेसिनका लागि ३ अर्ब २६ करोड, एडीबीसँग ५९ करोड ५५ लाख रुपैयाँ र स्वीट्जरल्याण्ड सरकारबाट १ अर्ब ९० करोड बराबरको अनुदान सहयोगको सम्झौता त भएको छ । तर, प्राप्ति शून्य छ ।

त्यसबाट अपुग हुने दुई खर्ब ३९ अर्ब ऋण वैदेशिक ऋण पनि विभिन्न द्विपक्षीय  तथा बहुपक्षीय दाताबाट लिनुपर्ने अवस्था छ । चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ)सहित विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक (एडीबी)सँग पनि पटक-पटक ऋण सम्झौता गरिसकेको छ ।

गत १० मंसिर एसीयाली विकास बैंक (एडीबी)ले नेपालको विद्युत् प्रसारणलाइन (ग्रिड) र सबस्स्टेसन सदृढीकरणका लागि ६० मिलियन अमेरिकी (७ अर्ब १० करोड रुपैयाँ) बराबर ऋण सहायता उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको थियो । २७ साउनमा पनि कोभिड १९ विरुद्धको खोप किन्न सरकारले एडीबी सँग १९ अर्ब ५८ करोड रुपैंया बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण लिन सम्झौता गरेको थियो ।

३ भदौमा विश्व बैंकले ‘नेपालको उच्च शिक्षामा विशिष्टताको प्रवर्द्धन’ कार्यक्रमका लागि ६० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ७ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता उपलब्ध गराउन सम्झौता गरेको थियो । गत ३० भदौमा सरकारले विश्व बैंकसँग विद्यालय क्षेत्र सुधार र स्वास्थ्य क्षेत्र सुदृढीकरणका लागि करिब पाँच अर्ब ८७ करोड -५० मिलियन अमेरिकी डलर) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौता गरेको थियो ।

यही वर्ष कोभिड-१९ महामारीबाट उत्थानशील पुनरुत्थान तथा अति विपन्न र जोखिममा रहेकाको संरक्षण एवम दिगो विकास हासिल गर्नभन्दै विश्व बैंकबाट १५ करोड अमेरिकी डलर (१७ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ) बराबरको ऋण सहायता लिन सम्झौता भएको छ । तर, विकासका काम सुस्त भएकाले वैदेशिक ऋण सरकारले लिएको छैन ।

बजेट देशभित्र आइपर्नसक्ने संकट टार्न अझै पनि अर्थमन्त्री शर्मा आफैं विदेशी ऋणको खोजीमा छन् । त्यसका लागि शर्माले विश्व बैंक, एडीबी, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमफ)बाटै अरुभन्दा बढी आश गरेका छन् । देशको ढुकुटीको जिम्मा लिएका अर्थमन्त्री शर्मा सरकारी खर्च धान्न यिनै विदेशी दातृ निकायको भर नपरी सुख पनि छैन ।

बिहीबार संसदको अर्थ समिति बैठकमा अर्थ शर्माले विश्व बैंकसँग तीन वटा विकास परियोजनाका लागि छलफल अगाडि बढेको भन्दै उनले ३ सय मिलियन डलर अर्थात करिब ३६ अर्ब रुपैयाँ ऋण प्राप्त हुन लागेको जानकारी दिएका थिए । ‘अन्य निकाय एडीबी तथा अन्य देशहरूबाट पनि हामीले सहायता प्राप्त गर्ने प्रक्रियाहरू अगाडि बढेका छन्,’ शर्माले भनेका थिए ।

साउनदेखि कात्तिकसम्ममै ६१ प्रतिशतसम्म बढेको आयातका कारण तरलताको संकट भोगिरहेको अर्थतन्त्रमा विदेशी विनिमय सञ्चिती जोगाउन चरम दबाव छ । यस्तो बेला मुलुकको अर्थतन्त्रको विश्वसनीयता, सञ्चालन, स्रोत परिचालन र आर्थिक वृद्धिमामाथि राजनीतिक नेतृत्वको पूर्ण सम्वेदनशीलता नदेखिए आर्थिक तथा वित्तीय समस्या समस्या झन बढ्ने अर्थविदहरु बताउँछन् । फरक विचार पस्किने नाममा दातृ निकायहरुबारे राखिने खराब दृष्टिकोणले भविष्यमा नेपाललाई ठूलो वैदेशिक सहायता प्राप्तिमा सकस पर्नसक्ने उनीहरुको मत छ ।

अर्थविद डा. पोषराज पाण्डे प्रचण्डको अभिव्यक्ति जनतालाई अल्मल्याउने र उराल्ने किसिमको मात्रै भएको बताउँछन् । ‘यस्तो गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिले अर्थतन्त्रलाई नै गम्भीर चोट पुग्छ,’ उनी भन्छन् । अर्थतन्त्र के हो, कसरी चल्छ, कस्तो नीति ल्याउनुपर्छ, आर्थिक वृद्धिलाई कसरी प्रोत्साहित गर्नुपर्छ, सरकार, निजी क्षेत्र र बजारको भूमिका के हो भन्ने जानकारी नराखी बोल्नु उचित नहुने उनको टिप्पणी छ ।

दुई सय वर्ष अघिका माक्र्सका ठेली लिएर चुनावका मुखमा आफ्ना विज्ञता देखाउन हिँडेकाहरुको अभव्यक्तिले अर्थतन्त्र विकासमा बाधा पार्ने जोखिम रहेको डा. पाण्डले बताए ।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु पनि प्रचण्डको अभव्यक्तिले अर्थमन्त्रीमाथि दाताको विश्वास घट्न सक्ने उनी बताउँछन् । यसले वैदेशिक अनुदान र ऋण प्राप्तिमा समस्या पर्नसक्ने भएकाले अर्थमन्त्रीले दातालाई विश्वस्त पार्न छलफलको क्रम बढाउनुपर्ने अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।

‘सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताको अभिव्यक्ति भएकाले सरकारको वैदेशिक सहायता परिचालन नीतिबारे उनीहरुले स्पष्टता खोज्न सक्छन्,’ उनी भन्छन्,’चुनावी सरकार भएकाले ठूलै क्ष्ँति नभए पनि दाताको मनोविज्ञानमा कुनै न कुनै प्रभाव पर्छ । एउटै निकायसाग अर्थमन्त्रीज्युले घीउ खोज्ने र उहाँकै पार्टीले निहु खोज्ने काम हुनुहुँदैन ।’

‘उत्तर कोरिया बन्ने हो ?’

नेपालले धमाधम सहायता लिइरहेकै दाताहरुबारे प्रचण्डले गरेको टिप्पणीलाई अर्थविदहरु प्रतिक्रियात्मक अभिव्यक्ति मान्छन् ।

अर्थविद डा. अच्युत वाग्ले औपचारिक अन्तर्राष्ट्रिय बहुपक्षीय दाताहरु पश्चिम शक्ति राष्ट्रहरुको प्रभावमा रहेको सत्य भएको बताउँछन् ।’तर, नेपालको अर्थतन्त्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक प्रणालीको एउटा हिस्सा र सप्लाइ चेनको अंश बनाइ राख्न हो भने उनीहरुसँग सहकार्य गर्नुको विकल्प छैन,’ उनी भन्छन्,’नेपालले त्यो आर्थिक हैसियत प्राप्त गर्न आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई चामत्कारिक आर्थिक विकासको गतिमा लैजान सक्नुपर्छ ।’

त्यतिले मात्रै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य विना वर्तमान अन्तरनिर्भर विश्वमा अगल-थलग (आइसोलेटेड) अर्थतन्त्र चलाउन नसकिने उनको टिप्पणी छ । ‘त्यसतर्फ मुलुकको राजनीतिक नेतृत्व सिर्जनात्मक हुुनपर्छ । प्रतिक्रियात्मक हैन,’ उनी भन्छन्  ।

अर्थविद डा. पोषराज पाण्डे विश्व अर्थतन्त्रसँग जोडिएर लाभ लिनुपर्ने बेलामा नेताहरुबाट दाताहरुबारे आउने टिप्पणीलाई बकम्फुसे भन्छन् । ‘अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने हो भने यस्ता कुरा ठीकै पनि होलान् । हामी उत्तर कोरियाजस्तै आइसोलेसनमा बस्ने हो भने एउटा पक्ष हो,’ उनी भन्छन्,’विदेशी प्रविधि पनि नलिने, आयात-निर्यात नै नगर्ने, ग्लोबलाइजेसनको लाभ पनि नलिने गरी आइसोलेट हुने हो भने तर्क ठीक होला । तर, ग्लोबल कम्युनिटीको हिस्सा भएर बस्ने हो भने यस्ता बकम्फुसे कुरा काम लाग्दैनन् ।’

डा. पाण्डेले दाताले दिने ऋणको शर्तबारे यहाँ धेरै प्रश्न उठ्ने गरेको भन्दै एउटा साहुले ऋण दिँदैछ भने त्यो उठ्ने सुनिश्चिताता खोज्नु स्वभाविक भएको टिप्पणी गरे । दाताका नीतिगत शर्त कसैलाई ऋण दिँदा यसबाट ‘रक्सी खान र भोजभतेर गर्न पाइँदैन’ शर्त राखेजस्तै भएको उनको भनाइ छ ।

‘तर, सम्झौताअघि हामीले नै दातासँग स्पष्ट विषय र अडान राख्न नसक्दा कतिपय सहायता लिँदा कमजोरी पनि भएका देखिएका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘आफ्नो लगानीले ‘मार्केट इकोनोमी’ले आर्थिक वृद्धि होस् दाताहरुले भनेर नीतिगत शर्तहरु राख्छन् । त्यसलाई आफ्नो स्वार्थमा ढालेर शर्त र नीति स्वीकार्ने कुरा त हाम्रो हो नि ! लाभ लिने पक्षमा सरकारको अक्कल र ढंग छैन । त्यसको साटो दातालाई गाली गर्न जनतालाई बेवकुफ बनाउनु हो ।’

डा. पाण्डेले हालको आर्थिक संरचनात्मक अवस्था आन्तरिक स्रोतबाट आधा पनि राजस्व नउठ्ने भन्दै आयातमा आधारित राजस्वलाई विदेशमा श्रम गर्न गाएका नागरिकले पठाएको रेमिट्यान्सले धानिरहेको बताए । रेमिट्यान्स रकम उपभोगमा खर्च भइरहेकाले माग बढेर आयात बढ्दा मात्रै राजस्व बढी देखिएको उनको विश्लेषण छ ।

‘अब हामी अब बाहिरको स्रोत रोकेर आयातलाई कम गर्न लाग्यौं भने आन्तरिक रुमा हाम्रो आवश्यक्ताको ३३ देखि ५० प्रतिशत राजस्व पनि उठ्दैन । यो पक्षलाई विचार नरी अभिव्यक्ति आइरहेको छ,’ डा. पाण्डे भन्छन्,’ यसले नेपालको नीतिबारे अन्तर्राष्ट्रिय सुमदाय अलमलमा पर्छ । हामीलाई विदेशको पुँजीमात्रै हैन, प्रविधि, सिप र ज्ञान चाहिएको छ । यस्तो जटिल अवस्थामा एक दुई जनाको ताली खान र सय ५० वटा भोट बलुल्न यस्ता बकवास कुरा गर्न हुँदैन ।’