गेसोको आरोप : सरकारले बजेट हालेर गोर्खा स्मारकमा हस्तक्षेप गर्‍यो

३ पुस, पोखरा । गोर्खा सैनिकमाथि बेलायती सरकारले गरेको विभेद र विश्वयुद्धमा भएको ‘नरसंहार’ झल्कने गरी गोर्खा भूपू सैनिक संघ (गेसो)ले स्याङ्जाको साल्मेडाँडामा बनाउन शुरु गरेको ‘गोर्खा समाधि स्मारक’ अहिले अलपत्र छ ।

स्याङ्जा फेदीखोला गाउँपालिका १, साल्मेडाँडामा २०७० सालमा निर्माण शुरु भएको स्मारक गेसोले ५ चरणमा निर्माण सक्ने र सम्पूर्ण योजना पूरा गर्न १० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको थियो । तर, उक्त योजनाको पहिलो चरणको काम (करिब २० प्रतिशत) मात्रै पूरा भएर रोकिएको गोर्खा स्मारक ट्रस्टका सभापति पदमबहादुर गुरुङले जानकारी दिए ।

स्मारक निर्माण कार्य रोकिनुमा गुरुङले नेपाल सरकारलाई दोष दिएका छन् । आफूहरुले भूतपूर्व सैनिकबाटै करिब ७ करोड रुपैयाँ उठाएर स्मारक निर्माण अघि बढाइरहेका बेला सरकारले बेलायती सरकारको निर्देशनमा ‘हस्तक्षेप’ गरेपछि काम रोकिएको उनको भनाइ छ ।

गोर्खा स्मारक निर्माणमा सरकारले ठाडो हस्तक्षेप गरेको र सरकारी ठेकेदार नियुक्त गरेर गुणस्तरहीन काम गरेकोसमेत ट्रस्टले आरोप लगाएको छ । आफूहरुले बेलायत र नेपाल सरकारबाट एक रुपैयाँ पनि नलिई बनाइरहेको स्मारकमा सरकारले बजेट विनियोजन गरेर हस्तक्षेप गरेको उनको आरोप छ ।

‘नेपाललाई ब्रिटिस साम्राज्यको चंगुलबाट मुक्ति दिलाउन गेसोले भूपू सैनिकको लगानीमा निर्माण गरिरहेको गोर्खा समाधिमाथि ब्रिटिश सरकारको आदेशमा नेपाल सरकारको डाँका शैलीमा अतिक्रमण किन ?’ शनिबार पोखरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गुरुङले भने ।

समाधि स्मारक बनाउन भूपू सैनिकबाटै आर्थिक जोहो गरिरहेकै बेला नेपाल सरकारले ५ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेर हस्तक्षेप गरेको ट्रस्टको आरोप छ । ‘३ वर्षअघि सरकारले बजेट हालेर आफैं ठेकेदार नियुक्त गर्‍यो । ठेकेदारले गुणस्तरीय काम गरेन,’ ट्रष्टका सभापति गुरुङले भने, ‘अब काम अघि बढाउन प्राविधिकसहितको सर्वपक्षीय समिति गठन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई पत्र बुझाएका छौं ।’

गोर्खा समाधिमा विश्वयुद्धमा बेपत्ता ८० हजार भन्दा बढी सैनिकको सम्झनामा स्मारक बनाइरहेको तर, सरकारले केवल ‘चिहानडाँडा’को रुपमा मात्रै लिएको गुरुङको आरोप छ । ‘अब लाहुरेको चिहान हेर्न कोही पनि पर्यटक आउँदैनन् । हामीले त्यहाँ पस्कने भनेको कला हो । तर, सरकारले हस्तक्षेप गर्‍यो । त्यसपछि काम रोकिएको छ,’ उनले भने ।

स्मारकमा विभिन्न युद्धहरुमा बेपत्ता भएका ८० हजार बढी नेपालीको गोर्खा समाधि, बहुजातीय संग्रहालय, बहुजातीय सांस्कृतिक ग्राम, नेपालको अग्लो ‘गोरखा टावर’, सुस्त गतिमा चल्ने ५ डब्बाको रेल राख्ने योजना गेसोको थियो ।

गेसोले मंसिर २४ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ९ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन पत्र बुझाएको छ । पत्रमा ब्रिटिस सरकारले रोजगारको नाममा मानव तस्करी गरिरहेको र यसलाई नेपाल सरकारले तत्काल रोक्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

नेपाल सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्र भए पनि बेलायती सरकारले नेपालमै सैनिक क्याम्प राखेर हस्तक्षेप गरिरहेको आरोप गुरुङको थियो । ‘नेपाल ब्रिटिसको उपनिवेश होइन, सावैभौम राष्ट्रका नागरिकलाई सरकारले चाहँदैमा सन्धी सम्झौता गरेर सेनाजस्तो गैरकानुनी पेशामा लगी तेस्रो राष्ट्रविरुद्ध युद्धहरुमा प्रयोग गर्न पाइँदैन,’ उनले भने, ‘दोस्रो मुलुकमा भर्ती भएर तेस्रो मुलुकका लागि युद्ध लड्नुपर्ने ? यो अपराध हो । मानव तस्करीको मुद्दा लाग्छ ।’

दुई विशाल छिमेकी राष्ट्रको बीचमा रहेको नेपाललाई विवादमा ल्याउन छिमेकी राष्ट्रविरुद्ध नेपाली युवाको प्रयोग भइरहेको गेसोको दाबी छ । ‘भारतीय सेनामा भर्ती गरेर छिमेकी चीनविरुद्ध लड्न लगाउने ? यो नेपाल सरकारको नीति हो कि ब्रिटिस नीति हो ?’ गुरुङले प्रश्न गरे ।

स्मारकको उद्घाटन बेलायती प्रधानमन्त्रीबाटै !

गेसोले प्रधानमन्त्री देउवालाई पठाएको पत्रमा प्रथम चरणको समाधि निर्माण सकिएपछि त्यसको उद्घाटन नेपाल र बेलायतका प्रधानमन्त्रीबाटै गराउने तयारी भइरहेको उल्लेख छ । उद्घाटन कार्यक्रमलाई विश्वचर्चाको विषय बनाउन ४५ दिन अगावै न्युयोर्कमा पत्रकार सम्मेलन गर्ने कार्यक्रम समेत रहेको गेसोले पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

‘यति भएपछि विश्वभरिको मिडिया ब्रिटिस सेनाका नेपालीहरुमाथि केन्द्रित हुन्छ । ब्रिटिस प्रधानमन्त्री नेपाल आएपनि, नआएपनि तिनको पुर्खाले नेपाललाई फसाउन खनेको खाल्डोमा आफैं फस्छन्,’ गेसोका संरक्षकसमेत रहेका गुरुङले भने, ‘बेलायतले नरसंहार गरिएका हजारौं गोर्खाको क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । नसके ब्रिटिस क्याम्पको झन्डा खोस्छौं ।’