खुला विश्वविद्यालय ८ महिनादेखि पदाधिकारीविहीन

६ पुस, काठमाडौं । खुला विश्वविद्यालय आठ महिनादेखि पदाधिकारीविहीन हुँदा दैनिक कामकाजमै समस्या भएको छ ।

उपकुलपति प्रा.डा. लेखनाथ शर्मा जेठ १७ गते र रजिस्ट्रार सहप्रध्यापक कमल ढकाल जेठ २० गते  कार्यकाल पूरा गरेर विदा भएपछि खुला विश्वविद्यालय पदाधिकारीविहीन छ ।

हाल विज्ञान, स्वास्थ्य तथा प्रविधि संकायका डीन प्रा. डा. इन्द्रबहादुर कार्की निमित्त उपकुलपतिको जिम्मेवारीमा छन् । पदाधिकारी नहुँदा विभिन्न तह उतीर्ण भएका विद्यार्थीहरुले ट्रान्सक्रिप्ट पाउन सकेका छैनन् । त्यस्तै विश्वविद्यालय अन्तर्गतका अध्ययन केन्द्र स्थापना, केन्द्रीय कार्यलय तोक्नेलगायतका काम हुन नसकेको कार्कीले बताए ।

निमित्त उपकुलपति डा. कार्कीलाई आर्थिक अधिकारको अख्तियारी छ तर बाँकी काम कारबाही प्रभावित छ ।

तीन संकाय रहेको विश्वविद्यालयमा सामाजशास्त्र तथा शिक्षा संकायका डीन प्रा.डा. शीलु मानन्धर बज्राचार्य र व्यवस्थापन तथा कानून संकायका डीन प्रा. डा. रामचन्द्र पौडेल गत भदौमा कार्यकाल सकिएर विदा भएपछि ती संकाय पनि नेतृत्वविहीन भएका छन् । पदाधिकारी नभएकै कारण डीनको नियुक्ति पनि रोकिएको कार्कीले बताए ।

‘पदाधिकारी नियुक्त नहुँदा विश्वविद्यालय नै बेहाल अवस्थामा पुगेको छ । परीक्षा सञ्चालनमा पनि समस्या भएको छ’ एक प्रध्यापकले भने, ‘हामीले बुझेसम्म मन्त्रीज्यूको टेबलमा फाइल रोकिएको छ, कहिले नियुक्ति हुन्छ थाहा छैन ।’

नेपाल खुला विश्वविद्यालय ऐन, २०७३ को दफा २२ अनुसार उपकुलपति र रजिस्ट्रारको नियुक्तिको सिफारिस गर्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रालयका सचिव र नेपाल सरकारद्वारा मनोनित एक जना महिला शिक्षाविद्सहितको सिफारिस समिति हुन्छ ।

उक्त समितिले पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस शिक्षा मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्छ । त्यसपछि मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजानुपर्छ । मन्त्रिपरिषद्ले प्रस्ताव सदर गरेपछि उपकुलपति र रजिस्ट्रार नियुक्त हुने प्रावधान छ ।

प्राध्यापन वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्ष काम गरेका ख्यातिप्राप्त शिक्षाविद् खुला विश्वविद्यालयको उपकुलपति र प्राध्यापन वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्ष काम गरेको व्यक्ति कुलसचिव अर्थात् रजिस्ट्रार नियुक्त हुन योग्य हुने प्रावधान रहेको छ ।

सरकार परिवर्तनको असर

अहिले पदाधिकारी नियुक्ति हुन ढिलाइ हुनुको कारण भनेको सरकार परिवर्तन हो । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा गत असार अन्तिम साता नै पदाधिकारी छनौट समितिले उपकुलपति र रजिस्ट्रार नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो ।

तर लगत्तै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि पुरानो सिफारिस अलपत्र परेको हो ।

पदाधिकारी नियुक्त नहुँदा विश्वविद्यालयले भोगिरहेको समस्याका विषयमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेल पनि जानकार छन् । पदाधिकारी नियुक्तिका लागि केही कानूनी जटिलता भएका कारण ढिलाइ भएको मन्त्री पौडेलले बताए । आफू चाँडो पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा सकारात्मक रहेको मन्त्री पौडेलको भनाइ छ ।

‘पहिलेको सरकारका पालामा सिफारिस भएका कारण केही कानूनी समस्याहरू देखिएकाले ढिलाइ भएको हो, तर अब चाँडो नियुक्त हुन्छ’ अनलाइनखबरसँग मन्त्री पौडेलले भने, ‘चाँडै नियुक्त गर्ने गरी नै अहिले काम भइरहेको छ ।’