उखु किसानको समस्याबारे सचिवहरुको गैरजिम्मेवार प्रस्तुति

२० पुस, काठमाडौं । मंगलबार संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा उखु किसानहरुको बक्यौता भुक्तानीको विषयमा छलफल थियो ।

बैठकमा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका सचिव र सांसदहरु सहभागी थिए ।

बैठकको सुरुमा समिति सभापति भरतकुमार शाहले यो विषयमा पहिले पनि समितिले निर्देशन दिइसकेको तर यही विषय बारम्बार बल्झिरहेको बताए ।

यो विषयमा सरकार र सरोकारवाला सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्दै उनले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराई, अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्कर र कृषि मन्त्रालयका सचिव गोविन्दप्रसाद शर्मा र निरु दाहाल पाण्डेलाई क्रमश बोल्न दिए ।

सचिवहरुले एक चरण आफ्ना कुरा राखिसकेपछि सांसदहरुले प्रश्न गर्न थाले । २०७५ सालमै लेखा समितिले उखु किसानको समस्या समाधानको विषयमा तत्काल के गर्ने, दीर्घकालीन रणनीति कस्तो बनाउने भन्ने विवरण तयार पार्न सरकारलाई निर्देशन दिएको तर, सरकारले त्यस अनुसार कामै नगरेको भन्दै सांसदरुले प्रश्न उठाए ।

जुट उत्पादनलाई प्रोत्साहन नगर्दा प्लास्टिकको प्रयोग बढेको, नेपाली चिया किसानलाई प्रोत्साहन नगरिँदा झापा र इलामका चिया बगान मासेर प्लटिङ हुन थालेको भन्दै उखुको विषयमा यस्तै हुने भन्दै सांसदहरु कड्किएका थिए । सरकार जिम्मेवार नहुँदा उखु किसानले दुख पाएको र यसमा कर्मचारीतन्त्र बढी जिम्मेवार भएको आरोपसमेत सांसदहरुले लगाए ।

त्यसपछि सचिवहरुले जवाफ दिने पालो आयो । सुरुमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईले धारणा राखे । उखु किसानलाई ८ करोड ७० लाख भुक्तानी दिन बाँकी रहेको र उनीहरुले तत्काल पैसा पाउनुपर्छ भन्ने सांसदहरुको धारणासँग आफू समहत रहेको भन्दै उनले सरकारले काम गरिरहेको जिकिर गरे ।

दीर्घकालीन समस्या समस्या समाधानका लागि अध्ययन गरेर त्यस अनुसारको सिफारिस कृषि मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको पनि भट्टराईले दावी गरे ।

उनले उखु किसानको समस्याको विस्तृत जानकारी आफूलाई नरहेको पनि खुलाए । ‘यसको अर्थ म जिम्मेवार छैन भन्न खोजेको होइन, जिम्मेवार छु’ उनले प्रष्टीकरण पनि दिए । तर उखु किसानको बक्यौता भुक्तानीका लागि सरकारले के गरिरहेको छ भन्ने विषयमा उनले जिम्मेवार जवाफ दिएनन् ।

त्यसपछि कृषि मन्त्रालयका सचिव गोविन्द प्रसाद शर्माको पालो आयो । उनले विषय हेर्दा कृषि मन्त्रालयको जस्तो देखिए पनि सबै उखु किसानको समस्या उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग जोडिने बताए । सांसदहरुले भारतबाट आयात हुने चिनीमा लिइने राजश्वका विषयमा प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा उनले यो विषय पनि आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत नै पर्ने बताए ।

उखु किसानको भुक्तानीदेखि चिनी आयात र उद्योग मन्त्रालयबाट बक्यौता उठाउनेसम्मको विषय आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने भन्दै कृषि सचिव शर्मा पन्छिए । तर, त्यसबेला वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव बैठक छाडेर गइसकेका थिए ।

माओवादी केन्द्रकी सांसद धर्मशिला चापागाईंले सोधिन्, ‘लेखा समितिले २०७५ सालमा दिएको निर्देशनको प्रगति के छ त्यति पाउँ न ?’ कृषि सचिव शर्माले जवाफ फर्काए, ‘धेरै विषय आपूर्तिसंग सम्बधित छ हजुर ।’ चापागाईं झोक्किइन्, ‘आपूर्ति सचिव हिँडिसके त ।’