एमालेको समर्थन, माओवादी र एकीकृत समाजवादीको असहमति

३० पुस, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले आगामी वैशाखभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने निर्वाचन आयोगको प्रस्तावको पक्षमा उभिएको छ । सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्नुपर्ने बताउँदा नेपाली कांग्रेस प्रष्ट रुपमा खुलेन ।

तीनै तहको निर्वाचनको मिति आयोगसँगको परामर्शमा सरकारले तोक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । आयोग पदाधिकारीहरुले ९ पुसमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर स्थानीय निर्वाचन एकैपटक १४ वैशाखमा गर्नुपर्ने राय दिएका थिए । दुई चरणमा गर्ने भए १४ र २२ वैशाखमा गर्न सकिने उनीहरुको भनाइ थियो ।

औपचारिक रुपमै सरकारलाई स्थानीय चुनावको मिति सिफारिस गर्नुअघि आयोगले शुक्रबार विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो । आयोगको कार्यालय, कान्तिपथमा भएको छलफलमा आयोगका पदाधिकारीहरुले आगामी वैशाखभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने बताएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकका अनुसार प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आयोगले गरेको गृहकार्यबारे जानकारी दिए । साथै संविधान र कानुनअनुसार स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल ५ जेठ २०७९ सम्म रहेको भन्दै निर्वाचनको मिति प्रस्ताव गरे, एक चरणमा गर्ने भए वैशाख १४, दुई चरणमा गर्ने भए १४ र २२ वैशाख ।

प्रमुख आयुक्त थपलियाका अनुसार निर्वाचनको मिति सरकारले तोक्ने हो, त्यसक्रममा एकाध दिन तलमाथि हुनसक्छ । भन्छन्, ‘तर चुनाव वैशाखभित्रै हुनुपर्छ भन्नेमा हामी प्रष्ट छौं ।’

संविधानको धारा २२५ मा स्थानीय तहको कार्यकाल, निर्वाचन भएको मितिले ५ वर्ष हुने र कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ । स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख २९, असार १४ र असोज २ गरी तीन चरणमा भएको थियो । तर स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ५५ अनुसार पहिलो चरणको निर्वाचन भएको ७ दिनपछि कार्यकाल शुरु भएको मानिने भएकाले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको कार्याकाल २०७९ जेठ ५ गते सकिने निर्वाचन आयोगको निष्कर्ष छ ।

त्यसपछि स्थानीय जनप्रतिनिधिको म्याद थप्न पनि नमिल्ने र, उनीहरुले गर्ने काम अरुले गर्न पनि नमिल्ने भएकाले वैशाखमा चुनाव गर्नुपर्ने आयोगको तर्क छ ।

नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमाल भन्छन्, निर्वाचन बाहेक अर्को विकल्प छैन । किनकी कुनै पदाधिकारीको म्याद थप्न पनि पाइँदैन, उसले गर्ने काम अर्कोले गर्न पाउँदैन । त्यसैले आगामी जेठ ५ गतेभन्दा अगाडि त्यहाँ पदबहाल गराउन सक्ने गरी निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने आयोगले आफ्नो पोजिसन राखेको छ ।’

एमालेको समर्थन

वैशाखभित्र स्थानीय निर्वाचन गर्ने आयोगको प्रस्तावको प्रमुख विपक्षी एमालेले समर्थन गरेको छ । छलफलमा सहभागी एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालले समयमै निर्वाचन हुनुपर्ने आफूहरुले राखेको बताए । भन्छन्, ‘मैले आफ्नो दलको तर्फबाट निर्वाचन आयोगको पोजिशनलाई समर्थन जनाएको छु ।’

तर छलफलमा आएका मतहरु हेर्दा स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै हुनेमा शंका व्यक्त गर्छन् । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा २०५९ सालको स्थानीय तह निर्वाचन नगरेको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘अहिले पनि सौभाग्यवश वा दूर्भाग्यवश उहाँ (शेरबहादुर देउवा)नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ र स्थानीय तहको समय सकिँदैछ । कुनै बहानाबाजी गरेर यदि स्थानीय तहको निर्वाचन सर्न गयो भने ५४ साल सरेर ५९ र ७४ मा पुगेको जस्तो दूगर्ति हुनसक्छ ।’

एमालेले आशंका गर्नुका कारण हो, सत्तारुढ माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको प्रस्ताव ।

तीन तहको एकैपटक गरौं

छलफलमा सत्तारुढ माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेताहरुले चुनावको विरोध त गरेनन्, तर संविधानमा स्थानीय तहको कार्यकाल ५ वर्ष हुने उल्लेख भएकाले वैशाखभित्र चुनाव गर्नुपर्ने आयोगको तर्क नमिल्ने बताए ।

ऐनभन्दा संविधान माथि हुने भएकाले वैशाखमा चुनाव गर्दा असार १४ र असोज २ मा चुनाव भएका जनप्रतिनिधिको ५ वर्षे कार्यकाल पुरा नहुने उनीहरु बताउँछन् ।

माओवादी केन्द्रका नेता लिलामणि पोखरेल भन्छन्, ‘निर्वाचन आयोगले वैशाखभित्रै चुनाव हुनुपर्छ भनेर जुन बटमलाइन राखेको छ त्यसको औचित्य छैन । किनभने असोज २ गते भएको चुनावबाट निर्वाचित भएका पदाधिकारीले पाँच वर्ष काम गर्न पाउँदैनन् ।’ विघटित संसद पुनर्स्थापना गर्दा सर्वोच्च अदालतले जनप्रतिनिधिले पाँच वर्ष काम गर्न पाउनुपर्छ भनेको समेत आफूहरुले आयोगलाई स्मरण गराएको उनले बताए ।

माओवादी केन्दका नेता लिलामणि पोखरेल र एकीकृत समाजवादीका नेता रामकुमार भट्टराईका अनुसार उनीहरुले आयोगमा तीन वटा विकल्प दिएका छन् ।

पहिलो – तेस्रो चरणको चुनाव २ असोजलाई आधार मानेर स्थानीय तहको निर्वाचन गरौं ।

दोस्रो – २९ वैशाख र १४ असारमा चुनाव भएका स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकाल सकिएपछि के गर्ने भन्ने निकासका लागि आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गरौं । आवश्यक परे अध्यादेश ल्याएर केही समय कर्मचारीले काम गर्ने व्यवस्था गर्न पनि सकिने दुबै दलका नेताहरुको तर्क छ ।

तेस्रो – मंसिरमा प्रदेश र संघको निर्वाचन गर्नुपर्ने छ । त्यसैले तीनै तहको चुनाव एकपटक गरौं ।

कांग्रेस दुबैतिर ठिक्क

आयोगमा भएको छलफलमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस भने दुबैतिर ठिक्क देखिएको छ । उसले वैशाखमा चुनाव गर्ने प्रस्तावको पनि समर्थन गरेन, अरु सत्तारुढ दलले झै तीन तहको एकै पटक चुनाव गर्ने पनि भनेन ।

कांग्रेस नेता रमेश लेखक भन्छन्, ‘स्थानीय तहको निर्वाचनको मितिबारे सरकारलाई प्रस्ताव गइसकेको छ । सरकारले छलफल गरेर यो विषयलाई निष्कर्षमा पुर्‍याओस् ।’