२ माघ, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध संसदले छानबीन गर्नुपर्ने माग गर्दै पेश भएको रिट सर्वोच्चले दरपीठ गरिदिएको छ ।
अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतले पेश गरेको रिट रजिस्ट्रार नारायण पन्थीले दरपीठ गरिदिएका हुन् । पन्थीले यो रिट सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने भन्दै दरपीठ गरिदिएका हुन् ।
अधिवक्ता बस्नेतले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध लागेका आरोप अत्यन्त गम्भीर प्रकृतिका भएको भन्दै ती आरोपहरुमाथि छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्नका लागि संविधानद्वारा तोकिएको प्रक्रिया तत्काल प्रारम्भ गर्नु भनी सभामुख र प्रतिनिधिसभाको नाममा परमादेश माग गरेका थिए ।
त्यस्तै प्रधानन्यायाधीश विगत लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भएर पदीय कर्तव्य पनि पूरा नगर्नुका साथै संविधानको कारा १२९ (६) बमाेविम वैकल्पिक संवैधानिक उपाय अवलम्बन गर्न अवरुद्ध गरिरहेको भन्दै रिटमा न्याय प्रशासन सञ्चालन गर्न अवरुद्ध नगर्नू भनी प्रधानन्यायाधीशको नाममा आदेश माग गरिएको थियो ।
हेर्नुहोस् सर्वोच्चको आदेश
प्रतिक्रिया 4