वैशाखमा स्थानीय निर्वाचन : टार्न करिब असम्भव

३ माघ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थानीय तहको निर्वाचनबारे छलफल गर्न भोलि सोमबार सत्तारुढ पाँच दलका शीर्ष नेताहरुको बैठक बोलाएका छन् । सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग आइतबार भेटवार्ता गरेपछि नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले पाँचदलीय समन्वय समितिको बैठक डाक्न लगाएका हुन् ।

समन्वय समिति संयोजक रामचन्द्र पौडेलका अनुसार सोमबार विहान ९ बजे प्रधानमन्त्रीको निवास बालुवाटारमा बस्ने बैठकमा स्थानीय तहको निर्वाचन लगायतका विषयमा छलफल हुनेछ । पौडेलले अनलाइनखबरसँग भने, ‘निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको मिति (१४ र २२ वैशाख)बारे सरकारको धारणा आउला, कानूनी जटिलताहरुबारे महान्याधिवक्ताले पनि भन्नुहोला नि !’

निकटवर्तीहरुका अनुसार देउवाले प्रचण्डलाई वैशाखमा स्थानीय तह चुनाव गर्न सहमत गराएका छन् । प्रचण्ड सहमत भएपछि नै अरु दलको विश्वास लिने र निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने तयारीका साथ देउवाले बैठक राख्न लगाएका हुन् ।

अलमलमा थिए देउवा

नेताहरुका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवालाई पार्टीका केही सांसदले संसदको निर्वाचन पहिला, स्थानीय चुनाव पछाडि गर्दा फाइदा हुन्छ भनिरहेका थिए । यो बीचमा प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले पनि पाँच दलीय गठबन्धन भत्काउन तयार भए मिलेनियम च्यालेन्ज कप्याक्ट (एमसीसी) पास गर्न र पहिला प्रतिनिधिसभा चुनावमा जान सहयोग गर्ने सन्देश देउवासम्म पुर्‍याएको थियो ।

सत्ता गठबन्धनमा रहेका दल, त्यसमा पनि नेकपा एकीकृत समाजवादी स्थानीय चुनाव केहीपर धकेल्न चाहन्छ । माधवकुमार नेपाल नेतत्वको उक्त पार्टीलाई माओवादी केन्द्रका नेताहरुको आड भरोसा छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति देउवा केही अलमलमा थिए ।

निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुले ९ पुस, २०७८ मा प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर स्थानीय निर्वाचनको तयारी थाल्न ध्यानाकर्षण गराएका थिए । निर्वाचनको संवैधानिक र कानूनी पाटो बुझ्न आयोगमा पुगेका महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीलाई पनि वैशाखको स्थानीय निर्वाचन कुनै हालतमा सार्न नसकिने सन्देश प्रवाह गरे ।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखक लगायतका नेताहरुले पनि देउवालाई भेटेर स्थानीय चुनाव नगरेको गाल आउँछ, वैशाखमा गर्नुपर्छ भनेर खबरदारी गरिरहेका थिए ।

तर सरकारले मिति घोषणा गर्ने छाँटकाँट नदेखाएपछि निर्वाचन आयोगले ३० पुसमा सर्वदलीय बैठक राखेर दलहरुलाई ‘एक्पोज’ गरिदियो । एमालेले वैशाखमा चुनाव गर्ने प्रस्तावको समर्थन गर्‍यो भने माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेताहरु विपक्षमा उभिए । दुबैतिर ठिक्क देखिएको कांग्रेसमाथि स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिविहीन बनाउन खोजेको आरोप लागेपछि प्रधानमन्त्री देउवा झस्किएका छन् ।

उनले शनिबार नै सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग टेलिफोन सम्वाद गरेका थिए । त्यस क्रममा प्रचण्डलाई स्थानीय तहको चुनावका लागि सहमत गराएका उनले सोमबार बालुवाटारमा बोलाएर फेरि छलफल गरेका छन् ।

दुबै नेता संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहको चुनाव गराउन प्रतिवद्ध रहेको प्रचण्डका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले जानकारी दिए । ‘स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिविहीन बनाउनु हुँदैन भनेर उहाँहरु सहमत हुनुभएको छ, यसबारे भोलि थप छलफल हुन्छ’, मल्लले अनलाइनखबरसँग भने ।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवा, गठबन्धनका नेताद्धय प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालको विश्वास जितेर स्थानीय तहको चुनाव घोषणा गर्न चाहन्छन् । त्यसैले भोलि सोमबार बस्ने गठबन्धनको समन्वय समितिको बैठकमै सहमति नभए छलफलका लागि केही दिन लिनसक्छन् । तर वैशाखको चुनाव गर्नुको विकल्प नभएको निष्कर्षमा पुगेका छन् ।

कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापा पनि गठबन्धनका दलहरुको राय लिने प्रक्रिया पूरा गर्न केही समय लागे पनि वैशाखमा चुनाव गर्नुपर्छ भन्नेमा आफूहरु प्रष्ट रहेको बताए ।

प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्ष हुन्छ भनेर प्रष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्नु संविधानको अपव्याख्या भएको भन्दै उनले भने, ‘२०५९ को रिक्तताको अनुभवले गर्दा स्थानीय तहको पधावधि तोकेका छौं र एक दिन पनि रिक्त हुन पाउँदैन भन्ने मर्मका साथ कानून बनाएका छौं । आज संविधान र काननुमा बाझिएको देखाएर कसैले स्थानीय चुनाव सार्न मिल्छ, तीन तहकै चुनाव एकै पटक गर्न मिल्छ भन्छ भने त्यो केपी ओलीले गरे जस्तै अपव्याख्या हुन्छ ।’

उनले अघि भने, ‘कानुन बदलिदिएर वा असोजमा पनि स्थानीय तहको चुनाव भएको थियो भनेर वैशाखमा चुनाव भएका स्थानीय तहहरुलाई खाली गर्ने कसैले सोचेको छ भने पनि संविधानको अपव्याख्या हो । यसमा कांग्रेस प्रष्ट छ ।’

संविधान र कानुनको अलमल ?

संविधानमा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाका सदस्यहरुको जस्तै स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीहरुको समयावधि पाँच वर्ष हुनेछ भनेर प्रष्ट किटान गरिएको छ ।

संविधान जारी भएपछि पहिलो पटक भएको स्थानीय तहको चुनाव तीन चरणमा भयो । २०७४ साल वैशाख ३१ गते पहिलो चरण, असार १४ गते दोस्रो चरण र असोज २ गते तेस्रो गरी तीन चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन भयो ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन अनुसार, जति चरणमा निर्वाचन भएपनि पहिलो चरणको चुनाव भएको ७ दिनपछि कार्यकाल सुरु भएको मानिने भएकाले स्थानीय तहका पदाधिकारीको कार्यकाल ५ जेठ २०७९ मा सकिने निर्वाचन आयोगको व्याख्या छ ।

संविधानले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकाल थप्ने परिकल्पना गरेको छैन । जनप्रतिनिधिविहीन भएको अवस्थामा कर्मचारीहरुले स्थानीय सरकार सञ्चालनको परिकल्पना गरेको छैन । तर संविधानको धारा २२५ मा ‘कार्यकाल समाप्त भएको छ महीनाभित्र अर्काे गाउँ सभा र नगर सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु पर्नेछ’ भनिएको छ । केही दलले यही धारालाई टेकेर स्थानीय तहको चुनाव गर्न हतार गर्न नहुने तर्क गरेपछि आयोगले संविधान र ऐनको व्याख्यामा आन्तरिक गृहकार्य गरेको थियो ।

आयोगका कानुन हेर्ने उपन्यायाधिवक्ता गुरु वाग्लेले आयोगमा पेश गरेको विवरणअनुसार, संविधान जारी भएपछि व्यवस्थापिका संसदको काम गरेको संविधानसभाले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन जारी गरेको थियो । ऐनमा पदावधि सकिनुभन्दा दुई महिनाअघि नै स्थानीय तहका पदाधिकारीको निर्वाचन हुनुपर्ने प्रष्ट व्यवस्था छ ?

‘एकातिर स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुनै सक्दैन र त्यसको पाँच वर्षे अवधि थप पनि हुँदैन भनेर संविधानमा परिकल्पना गर्ने, अर्कोतर्फ रिक्त भएको ६ महिनापछि निर्वाचनबाट पदाधिकारी ल्याउने भन्ने संविधानको परिकल्पना हुनै सक्दैन’ उनको प्रस्तुति उधृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘संविधान बनाएका जनप्रतिनिधिले ऐनमा स्पष्टसँग व्यवस्था गरेकाले पाँच वर्षको पदावधि सकिनुअघि नै निर्वाचनमार्फत स्थानीय जनप्रतिनिधि चयन गर्ने संविधानको परिकल्पना देखिन्छ ।’ त्यसपछि नै आयोगले एकै चरणमा गर्ने भए वैशाख १४ गते र दुई चरणमा गर्ने भए वैशाख १४ र २२ को मिति प्रस्ताव गरेको छ ।

आयोगका पदाधिकारीहरुले महान्यायाधिवक्तामार्फत अबको केही दिनमा स्थानीय निर्वाचनको घोषणा नभए आगामी जेठ ५ गतेसम्म जनप्रतिनिधि चयन हुननसक्ने र स्थानीय तह रिक्त हुने जोखिम रहेको सन्देश प्रधानमन्त्री देउवालाई पुर‌्याइसकेका छन् ।

अघिल्लो पटकको अनुभव हेर्ने हो भने ३१ वैशाख २०७४ मा निर्वाचन भएको काठमाडौं महानगरपालिकामा १४ जेठमा विद्यासुन्दर शाक्य निर्वाचित भएका थिए । त्यसैले १४ वैशाखभन्दा पछाडि निर्वाचन गरेपछि ६ जेठभित्र पदाधिकारी चयन गर्न हम्मेहम्मे हुने देखिन्छ ।

वैशाखमा निर्वाचन गर्दा २०७४ असोजपछि तेस्रो चरणको निर्वाचनबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिले भने चार महिना कम अवधि काम गर्न पाउनेछन् । माओवादी केन्द्रका केही नेताहरुले गत शुक्रबार निर्वाचन आयोगमा यस्तै तर्क गरेका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

तीन तहको निर्वाचन एकैचोटि : वैधानिक रूपले जटिल, व्यावहारिक रूपले कठिन

वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीको तर्क पनि यस्तै छ । संविधानले नै जनप्रतिनिधिको पदावधि ५ वर्ष कायम गरेको अवस्थामा निर्वाचन आयोग वा सरकारले कटौती गर्न नसक्ने उनको तर्क छ । भन्छन्, ‘जनताले दिएको जनादेश सरकारले काट्न सक्दैन । सबै जनप्रतिनिधिको कार्यकाल समाप्त भएपछि २०७९ असोज ३ देखि कात्तिक ३० गतेसम्म स्थानीय निर्वाचन गरेमा संवैधानिक वैधता हुन्छ ।’ तर अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले भने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको समयावधि पाँच वर्षबाट एक दिनपनि थप्न नसकिने बताउँछन् ।

यो विवाद झनै चर्किदै गएमा तत्काल कानूनी समाधान सम्भव हुने देखिँदैन । किनभने संविधानको व्याख्यासँग जोडिएको अन्यौल सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास पुगेपछि मात्रै निरुपण हुन्छ । तर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध आन्दोलन चलिरहेका कारण तत्काल संवैधानिक इजलास बस्न सहज छैन ।

निर्वाचन नगर्दाको जोखिम

प्रधानमन्त्री देउवाको राजनीतिक पृष्ठभूमिमाथि आलोचना गर्नेहरुले मुख्य रुपमा दुईतीन विषयवस्तु छाड्दैनन् । प्रजातन्त्रलाई दरबारमा बुझाएको र २०५९ सालमा स्थानीय निकायलाई जनप्रतिनिधीविहीन बनाएको । २०५४ सालमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा एमालेले बर्चस्व कायम गरेको थियो । त्यतिबेलाको ऐनमा एक वर्ष पदावधि थप्न सकिने व्यवस्था भएपनि प्रधानमन्त्री देउवाले आफूहरुको कम पकड भएको स्थानीय निकायको पदावधि थप गर्न जरुरत ठानेनन् ।

सशस्त्र विद्रोहमा रहेको माओवादीले गाविस कार्यालयहरुमा आगजनी अनि जनप्रतिनिधिहरुमाथि आक्रमण गरेर पनि स्थानीय निकायलाई निस्तेज बनाउन सकेका थिएनन् । तर प्रधानमन्त्री देउवाले स्थानीय निकायको म्याद थप नगर्ने निर्णय गरेर माओवादीको इच्छा पूरा गरिदिएको आरोप लागिरहेको छ ।

अहिले स्थानीय निर्वाचनको चर्को वकालत गरिरहेको एमालेले देउवामाथि २०५९ साल दोहो¥याउन खोजेको आरोप लगाइरहेको छ । वैशाखमा निर्वाचन नभए एमालेले देउवामाथि त्यही पुरानो आरोपलाई दोहो¥याएर चुनावी एजेण्डा बनाउने र त्यसले झनै प्रतिकुल अवस्था हुने बुझाइ कांग्रेस नेताहरुको छ ।

सोमबार मात्रै देशभरका गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिको तीनवटा संगठनले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै जेठभित्र निर्वाचन भइसक्नुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरुले संवैधानिक सीमाभित्र निर्वाचन गराउन माग गर्दै स्थानीय स्तरमा राजनीतिक अभियान चलाए अहिलेका सत्तारुढ दलले नै क्षति व्यहोर्नुपर्छ, किनकी स्थानीय तहमा एमालेको बाहुल्यता छ । निर्वाचन भए नयाँ जनप्रतिनिधिको साथमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा होमिएर पार्टी विभाजनको क्षतिपूर्ति गर्ने एमालेको चाहना छ ।

केही महिनाअघि ब्यूँतिएको माओवादी केन्द्र र भर्खरै संगठन विस्तार गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादी केही समय संगठन विस्तार गरेर स्थानीय निर्वाचनमा जान चाहन्छन् । उनीहरु सकेसम्म स्थानीय चुनावलाई केही पर धकेलेर प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसँगै गराउन चाहन्छन्, ताकि कम क्षति होस् । तर स्थानीय निर्वाचन धकेल्दा जनस्तरमा हुने आलोचना र त्यसले पार्ने प्रभावलाई बुझेका कांग्रेसले गठबन्धनको बाचा गर्दै माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई वैशाखकै चुनावका लागि सहमत गराउने सम्भावना कायमै छ ।