एमसीसी: सामरिक स्वार्थ, स्वाधीनताको चुनौती

अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन र नेपाल सरकारबीचको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) को संसदीय अनुमोदनका लागि दबाव दिएसँगै राजनीतिक वृत्तमा फेरि हलचल पैदा भएको छ । अन्तिम मौका भन्दै अमेरिकाले फेरि एक पटक दिएको १ फेब्रुअरी २०२२ को समयसीमा घर्किए पनि तातेको राजनीतिक माहोल सेलाइसकेको छैन ।

कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एमसीसीलाई जसरी पनि संसदबाट अनुमोदन गराउन प्रयासरत छन् भने सत्तारुढ गठबन्धनका ठूला दुई घटक माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीको सम्झौताप्रति फरक मत रहेको छ । यससँगै कतै गठबन्धन नै धरापमा त पर्ने होइन भन्ने संशय पैदा भएको छ ।

एमसीसी अनुमोदनकै लागि भनेर १६ माघका लागि डाकिएको संसदको बैठक सभामुखले सूचना निकालेर १० दिनका लागि स्थगित गरिदिएपछि गठबन्धन घटकहरूबीचको अन्तरसंघर्ष सतहमा आएको छ ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो पार्टीबाट निर्वाचित सभामुखहरूलाई प्रयोग गरेर कृष्णबहादुर महराकै पालादेखि एमसीसीलाई संसदमा प्रस्तुत हुनबाटै रोक्दै आएका छन् । र एकाध वर्ष यतादेखि यस मुद्दामा प्रचण्डलाई भरथेग गर्दै आइरहेका छन्, हाल एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष रहेका माधवकुमार नेपालले ।

गठबन्धनबीच एमसीसीलाई लिएर देखिएको मतभेदमा अन्य कारण पनि जोडिएका छन् । जस्तो कि, स्थानीय चुनाव । त्यसपछि हुने प्रदेश र संघको चुनाव । माओवादी र एकीकृत समाजवादी हाल कुनै पनि चुनावका लागि तयार छैनन् । एमालेबाट चोइटिएको एकीकृत समाजवादीले त संगठन सुदृढीकरणका लागि पर्याप्त समय समेत पाएको छैन । त्यसैले यी दुई दल तीनवटै तहको चुनावसम्मै गठबन्धन कायम रहनुपर्ने बताइरहेका छन् ।

तर दुई तिहाइ बहुमतसहित पार्टी सत्तामा दोहोरिए पनि सबै निर्वाचनमा गठबन्धन गर्न नसकिने कुरा देउवाले राम्रैसँग बुझेका छन् । कम्युनिस्टहरू विभाजित भएका बेला सबै चुनाव एक्लै लड्नु नै कांग्रेसका लागि बढी फाइदाजनक पनि छ । तर पनि तत्कालीन अवस्थामा असम्भव प्रायः रहेको सत्तारोहणमा सघाएकाले प्रचण्ड र नेपालको गुनलाई बैगुन किन गर्ने भनेर देउवाले मध्यमार्गी विकल्पहरू पहिल्याइरहेका छन् ।

पहिले प्रधानमन्त्री देउवा सत्ता सहयात्री प्रचण्ड र नेपालको लहलहैमा लागेर आगामी फागुनमा तीनवटै तहको निर्वाचन एकसाथ गर्ने गरी तयारी गरेका थिए । गठबन्धन दलका शीर्ष नेतासहित केही स्थान विशेषमा चुनावी तालमेल गर्न सकिनेमा पनि उनी लचक थिए । तर स्थानीय निर्वाचन पर धकेल्ने गठबन्धनको सहमतिप्रति कांग्रेसभित्रै र सार्वजनिक सरोकारका वृत्तबाट चर्को असन्तुष्टि व्यक्त भयो । त्यसपछि देउवाले स्थानीय निकायको चुनाव समयमै गर्ने, केही स्थानमा गठबन्धनका दलहरूले तालमेल गर्ने र सँगसँगै एमसीसी पनि पास गर्ने मध्यमार्गी प्रस्ताव अघि सारे । जुन प्रचण्ड र नेपालका लागि ‘ह्यान्डसम प्याकेज’ बन्न सकेन । अनि दुवैले नारायणकाजी श्रेष्ठ र झलनाथ खनाललाई अघि सारेर सञ्चारमाध्यममार्फत ‘यथास्थितिमा एमसीसी अघि नबढाउने’ आफ्ना ‘अडान’ सार्वजनिक गरे ।

माओवादी र एकीकृत समाजवादी एमसीसीलाई कम्तीमा कुनै एक तहको चुनाव पछिसम्म धकेल्न चाहन्छन् । उनीहरू त्यस चुनावमा हुने तालमेलका आधारमा गठबन्धनप्रति कांग्रेसको इमानदारीको परीक्षण गर्न खोजिरहेका छन् । तर हालैको एक अन्तर्वार्तामा वासिङ्टन डीसीस्थित एमसीसीको कार्य सञ्चालनसमेत हेर्ने कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महमुद बाहले एमसीसीले नेपालको चुनाव पर्खन नसक्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् । ‘निर्वाचनहरू कुनै पनि देशका लागि महत्वपूर्ण हुन्छन् र मलाई थाहा छ कि नेपाली जनताका निम्ति ती विशेष रूपमा महत्वपूर्ण छन् । दुर्भाग्यवश, अनुमोदनमा भएको निरन्तर ढिलाइले एमसीसीलाई यस्तो स्थानमा पुर्‍याएको छ, जहाँ अब हामी पर्खन सक्दैनौं’ उनको भनाइ छ । (इकान्तिपुर २ माघ २०७८)

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी)का विदेश विभाग प्रमुख सुङ थाओसँग गत आइतबार मात्रै भिडियो वार्ता गरेका प्रचण्ड आगामी दिनमा एमसीसीप्रति थप अनुदार हुने निश्चित छ । जबकि, प्रधानमन्त्री देउवासँग मिलेर २१ सेप्टेम्बर २०२१ मा उनले एमसीसीलाई एउटा संयुक्त पत्र पठाएका थिए । जसमा उनीहरूले एमसीसी–नेपाल कम्प्याक्टप्रति आफ्नो समर्थन व्यक्त गर्नुका साथै निश्चित समयभित्र संसदीय अनुमोदन गर्न आवश्यक समर्थन जुटाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बाहको दाबी छ ।

यता देउवा भने एमसीसीका लागि गठबन्धन धरापमा पार्नेसम्मको जोखिम मोल्न प्रतिबद्ध भइसकेका छन् । तत्कालीन नेकपाभित्र प्रचण्ड र नेपाल मिलेर आफूलाई भित्तामा पुर्‍याएका बेला सत्ता टिकाउने शर्तमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पनि एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गराउन खोजेका थिए । तर प्रचण्डको आदेशमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रस्ताव टेबल नै हुन दिएनन् । यतिखेर एमसीसीका बारेमा एमालेले कुनै औपचारिक धारणा बाहिर ल्याएको छैन ।

अनौपचारिक रूपमा भने उसले गठबन्धन तोड्ने शर्तमा एमसीसीमा सघाउन आफू तयार रहेको सन्देश प्रधानमन्त्री देउवासमक्ष पुर्‍याइसकेको छ । तत्कालीन नेकपाभित्रको विवादको एउटा प्रमुख कारण बनेको एमसीसी यतिखेर फेरि सत्ता गठबन्धनभित्र दरार पैदा गर्ने विषय बनेको छ । आखिर राजनीतिक अस्थिरता पैदा गर्नेसम्मको हैसियत राख्ने एमसीसी के हो ? के यो नेपाललाई आफ्नो सुरक्षा छाताभित्र राख्ने अमेरिकी रणनीति हो ? यसको पक्ष र विपक्षमा किन यति ठूलो पैरवी भइरहेको छ त ?

एमसीसी र आईपीएस

‘हामी दक्षिणएशियामा श्रीलंका, माल्दिभ्स, बंगलादेश र नेपालसँग विकसित साझेदारीलाई अघि बढाउँदै प्रमुख रूपमा भारतसँगको रक्षा साझेदारी संचालनका लागि काम गरिरहेका छौं’ अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयद्वारा १ जून २०१९ मा प्रकाशित ‘इन्डो प्यासिफिक रणनीति प्रतिवेदन’ को पृष्ठ २१ मा उल्लेख गरिएको छ ।

अमेरिकाले उक्त प्रतिवेदनमा सन् २०१९ बाट नेपाल र श्रीलंकालाई आईपीएसको साझेदारका रूपमा उल्लेख गरेको छ (यद्यपि श्रीलंकाले एमसीसी अस्वीकार गरिसकेको छ) । उक्त प्रतिवेदनमा सन् २००८ यता भारतसँगको रक्षा व्यापार १६ बिलियन डलरले बढेको कुरा पनि उल्लेख छ ।

अर्को एक अमेरिकी प्रतिवेदनको अंश हेरौं । अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयले ४ नोभेम्बर २०१९ मा तयार पारेको ‘अ फ्रि एण्ड ओपन इन्डो–प्यासिफिक एड्भान्सिङ अ शेयर्ड भिजन’ नामक प्रतिवेदन, पृष्ठ १३ मा उल्लेख छ, ‘ट्रम्पले प्रशासन सम्हालेयता आजसम्म इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको आर्थिक स्तम्भका लागि अमेरिकी विदेश मन्त्रालय र युएसएआईडीले २.९ बिलियन अमेरिकी डलर तथा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) र ओभरसिज प्राइभेट इन्भेष्टमेन्ट कर्पोरेशन (ओपीआईसी) जस्ता अन्य निकायमार्फत सयौं मिलियन डलर सहायता प्रदान गरिएको छ ।’ यसै प्रतिवेदनमा बंगलादेश, भुटान, भारत, नेपाल र श्रीलंका बीच सीमापार बिजुली व्यापारका लागि क्षमता विस्तार गर्न मद्दत गरिरहेको उल्लेख छ ।

माथि उल्लेखित दुई प्रतिवेदनका अंशबाटै स्पष्ट हुन्छ कि, अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन र नेपाल सरकारबीचको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आईपीएस) अन्तर्गतकै परियोजना हो । अमेरिकाको रक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा बर्सेनि प्रकाशित गर्ने ‘फरेन मिलिटरी ट्रेनिङ रिपोर्ट’हरूमा पनि अमेरिकाले नेपाललाई आफ्नो सुरक्षा रणनीतिभित्रको मुलुकका रूपमा सूचीकृत गरेको छ ।

एकछिनका लागि दस्तवेजलाई थाती राखेर यसबीच नेपाल भ्रमणमा आएका केही उच्च पदस्थ अमेरिकी अधिकारीका सार्वजनिक धारणा पनि केलाएर हेरौं । अमेरिकाको स्टेट डिपार्टमेन्टका दक्षिण एशियाका लागि निमित्त उपसहायक मन्त्री (सेक्रेटरी) डेभिड जे रान्ज र विदेश सहायक राज्यमन्त्री एलिस वेल्ससहितका अधिकारीहरूले आईपीएस र एमसीसी अन्तरसम्बन्धित रहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

१ जेठ २०७६ मा नेपाल भ्रमणमा आएका रान्जले आईपीएस र एमसीसी अन्तरसम्बन्धित रहेको उल्लेख गर्दै भनेका छन्, ‘यस कार्यक्रमले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकास मात्र होइन, क्षेत्रीय सम्पर्क (कनेक्टिभिटी) मा अभिवृद्धि गर्नेछ । यस्तो क्षेत्रीय सम्पर्क इण्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अत्यन्त महत्वपूर्ण पक्ष हो । नेपाल समेत हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा स्वतन्त्र, खुला र नियम आधारित प्रणाली सुनिश्चित गर्न अमेरिकी सरकारको सम्पूर्ण प्रयास रहेको छ । यही पहलको आधारमा हिन्द–प्रशान्त सोच अनुरूपको प्राप्तिको लागि अमेरिकाले विभिन्न कार्यक्रम आरम्भ गरेको छ ।’ (हिमालयन टाइम्स, १५ मे २०१९)

राज्यमन्त्री वेल्सको भनाइ छ, ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गत नेपाललाई प्रदान गरिने ५०० मिलियन डलरको अनुदान समग्र हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको भाग हो ।’ काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासका अधिकारी कार्ल रोजर्सले यसबारे थप स्पष्ट पारेका छन् । ‘इन्डो–प्यासेफिक स्ट्राटेजी अमेरिकी नीति हो र यो क्षेत्रमा गर्ने हरेक कामका लागि दिइएको नाम हो । यो कुनै संगठन वा गठबन्धन होइन’, उनले भनेका छन् । (कान्तिपुर दैनिक, १२ पुस २०७६)

सामान्यतः प्रश्न उठ्न सक्छ, अमेरिकाले त एमसीसीमार्फत नेपालको सडक र ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा अनुदान दिन खोजेको हो । अनुदानको ठूलो रकम विद्युत् प्रसारण क्षमता विकास र विस्तारमा प्रयोग गरिने हो । यसको विरोध गर्नु भनेको त विकास विरोधी कुरा हो । तर हेक्का राख्नुपर्ने कुरा के हो भने आजको दिनमा ऊर्जा कुनै पनि मुलुकको सुरक्षा रणनीतिको प्रमुख क्षेत्र हो । यो बिजुली उत्पादन र बेचबिखनसँग जोडिएको सामान्य व्यापार मात्र होइन । र सडकको पनि आफ्नै किसिमको सामरिक महत्व छ । विगतमा उत्तरी सीमा नाकातर्फ सडक विस्तार गर्दा नेपालले भारतीय पेलान र नाकाबन्दीसम्म खेप्नु परेको इतिहास यहाँनेर स्मरणीय छ ।

एमसीसी पक्षधरको अर्को तर्क छ, सन् २००४ बाट सुरु भएको एमसीसी र सन् २०१७ बाट सुरु भएको आईपीएस कसरी एकअर्कासँग जोडिन्छन् ? पहिलो, यसअघि प्रस्तुत अमेरिकी प्रतिवेदनका केही अंशले नै स्पष्ट पारिसकेका छन् कि एमसीसी आईपीएसको अंग बनिसकेको छ । दोस्रो, अमेरिकी उच्चपदस्थ अधिकारीहरूले बारम्बार यस कुरालाई दोहोर्‍याइसकेका छन् । र तेस्रो महत्वपूर्ण कुरा के हो भने, काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासका अधिकारी कार्ल रोजर्सले भनेझैं आईपीएस कुनै क्षेत्रीय वा अन्तर्राष्ट्रिय संगठन, गठबन्धन र सम्झौता होइन । यो अमेरिकाको सुरक्षासँग जोडिएको एक महत्वपूर्ण नीति हो । कुनै पनि मुलुकको सुरक्षासँग जोडिएका नीतिहरूको ठूलो महत्व हुन्छ । सुरक्षा नीति र रणनीतिहरू कानूनभन्दा पनि संविधानसरह मानिन्छन् । आईपीएस कुनै संगठन, गठबन्धन वा सम्झौता नभएकाले यसको सदस्य हुने कि नहुने भन्ने प्रश्नको कुनै अर्थ छैन । नेपाल आईपीएसअन्तर्गत छ कि छैन भनेर नेपालले भन्ने होइन, अमेरिकाले निर्धारण गर्ने हो ।

सरलीकृत रूपमा भन्दा हिन्द र प्रशान्त महासागरीय क्षेत्रमा पर्ने देशहरूसँग कस्तो व्यवहार गर्ने भनेर बनाएको रणनीति नै आईपीएस हो । अमेरिकी दृष्टिमा यस क्षेत्रका सबै देश आईपीएसका साझेदार हुन् । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सन् २०१७ मा यो क्षेत्रको सामरिक दृष्टिले महत्वपूर्ण रूपमा उदाउँदो शक्ति राष्ट्र भारतलाई समावेश गरेर नाम समेत परिवर्तन गरी इन्डो–प्यासिफिक बनाइयो । विभिन्न भूगोलका लागि अमेरिकाका भिन्ना–भिन्नै नाम दिइएका सुरक्षा रणनीति भएझैं यस क्षेत्रमा संचालन हुने सबै अमेरिकी परियोजना आईपीएसको छात्राभित्र रहन्छन् । ती परियोजनालाई स्वीकार गरेर वैधानिकता दिने कि नदिने भन्ने मात्र नेपालको रोजाइको विषय हो ।

एमसीसीमा स्पष्टै लेखिएको छ, यो सम्झौता संयुक्त राज्य अमेरिकाको विद्यमान र भविष्यमा बन्ने कानून, नियमको अधीनमा रहनेछ । अहिलेकै हिसाबले पनि विश्व महाशक्ति अमेरिकाको सुरक्षा नीति, रणनीतिभन्दा एमसीसी माथिल्लो तहको सहयोग सम्झौता हुनै सक्दैन र एमसीसीका धेरै बुँदाले भन्छन्, अमेरिकाको सुरक्षा स्वार्थमा हानि पुर्‍याउन पाइँदैन ।

करिब डेढ दशकअघि ७०० सैनिक समेत राख्न मिल्ने क्षमतासहित एशियाका धेरै देशको तुलनामा उन्नतस्तरको दूतावास भवन नेपालमा निर्माण गरेको अमेरिकाको नेपालमा सुरक्षा स्वार्थ छैन भन्नु आफैंमा हास्यास्पद छ । तीन वर्ष लगाएर अमेरिकी कम्पनी ‘क्याडेल इनकर्पोरेट’ मार्फत बनाइएको भवनमा ती सैनिकका लागि बेग्लै क्वार्टर पनि बनाइएको छ ।

२०१७ सालपछि पानीपोखरीको अलिक ठूलो परिसरमा दूतावास सारेको अमेरिकाले २७ असार २०६४ देखि आफ्नो कूटनीतिक मुकाम महाराजगञ्जलाई बनाउँदै आएको छ । जसको आसपास केहीबेरलाई अडिन र तस्बिर खिच्नसमेत निषेध गरिएको छ । त्यसबेलै साढे ५ अर्ब रुपैयाँमा निर्मित महाराजगञ्जस्थित अमेरिकी दूतावास करीब २२०० कर्मचारी अट्ने क्षमताको छ ।

फराकिलो आवरणको खोजी

एमसीसीको धारा ५ दफा ५.१ को ‘अन्त्य, निलम्बन’ उपशीर्षकको (क) मा भनिएको छ, ‘एक पक्षले अर्काे पक्षलाई ३० दिनको लिखित पूर्वसूचना दिई पूर्णरूपमा विना कुनै कारण यो सम्झौता अन्त्य गर्न सक्नेछ । एमसीसीले सरकारलाई ३० दिनको लिखित पूर्व सूचना दिई आंशिक रूपमा विना कुनै कारण यो सम्झौता वा एमसीसी वित्तीय व्यवस्था अन्त्य गर्न सक्नेछ ।’ त्यस्तो सम्झौता अन्त्य हुने केही कारणहरू पनि उल्लेख गरिएको छ, जसमध्ये प्रमुख दुई कारण यस्ता छन् ः

• एमसीसी वित्तीय व्यवस्थाको उपयोग वा प्रस्तुत सम्झौताको निरन्तर कार्यान्वयन वा कार्यक्रमले वर्तमान वा भविष्यमा लागू हुने प्रचलित कानून वा संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारको नीति उल्लंघन गरेमा,
• सरकार वा एमसीसी वित्तीय व्यवस्था प्राप्त गर्ने वा कार्यक्रमको सम्पत्ति प्रयोग गर्ने कुनै व्यक्ति वा निकाय संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा हित विपरीतका क्रियाकलापमा संलग्न भएमा,

अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा हित के–के हुन् ? के–कस्तो कार्यले अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा हितमा बाधा पुर्‍याउँछ भन्ने कुरा स्पष्ट पारिएको छैन । यस्तोमा त परियोजनामा अलकायदा वा अन्य कुनै विश्व आतंकवादी संगठनको घुसपैठ भयो भनेर अमेरिकाले सोझो हस्तक्षेप गर्न सक्ने भयो । नेपालमा उत्पादित बिजुली मूलतः भारतमै बेच्ने हो । प्रसारण लाइनहरू पनि त्यसतर्फ नै विस्तार गरिने हो । भविष्यमा परियोजनामा काम गर्ने कामदारहरूले सेवा, सुविधालाई लिएर कुनै जायज माग राखी आन्दोलन गर्न सक्छन् । सीमापारि भारतीय नक्सलवादी छन् । अनि अमेरिकाले नक्सलवादी घुसपैठ भयो भन्दै आफैं वा भारतमार्फत हस्तक्षेप गर्‍यो भने ?

हिजोका दिनमा पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था आईएसआईसँग मिलेर आफूविरोधी गतिविधि गरेको भन्दै दक्षिणी छिमेकी भारतले राज्यस्तरकै संलग्नतामा नेपाली भूमिभित्र पसेर मिर्जा दिलसाद वेगदेखि जमीम शाह, फैजान अहमदसम्मको हत्या गरेको होइन ? सरकारले नै गठन गरेका उच्चस्तरीय छानबिन समितिले उजागर गरेका यी तथ्यलाई हामीले यति चाँडै कसरी बिर्सन सक्छौं ?

अमेरिकाकै हकमा पनि अलिक अगाडिको इतिहास पल्टायौं र विपरीत व्यवस्था तथा विचारधाराका दुई ठूला मुलुकबीचको नेपालको सामरिक उपस्थितिलाई हेक्का मात्र राख्यौं भने पनि धेरै कुरा छर्लङ्ग हुन्छ । नेपाल पटक–पटक ठूला मुलुकहरूको झगडामा खेलमैदानको रूपमा प्रयोग हुँदै आएको तथ्यलाई कसरी नजरअन्दाज गर्न मिल्छ ?

नेपाली भूमिमा सीआईएको ताण्डव

१० मार्च १९५९ मा तिब्बतको राजधानी ल्हासा नजिकैको नोर्बुलिङ्कामा अवस्थित धर्मगुरु दलाई लामाको ‘समर प्यालेस’ अगाडि एकाएक ठूलो भीड जम्मा भयो र चीनविरोधी नाराबाजी सुरु भयो । कारण थियो– जनगणतन्त्र चीनका ल्हासास्थित राजनीतिक कमिसार तान ग्वाङ्सनले तिब्बत स्वशासित क्षेत्रका कार्यकारी प्रमुख लामालाई जनमुक्ति सेनाको सांस्कृतिक कार्यक्रम हेर्न पठाएको निम्तो । निम्तापत्रमा ‘एक्लै आउनुहोला, अंगरक्षक वा अन्य कुनै अनुयायी ल्याउन जरूरी छैन’ भन्ने व्यहोरा थियो । लामाका चेलाहरूलाई लाग्यो– यो गुरुलाई एक्लै बोलाएर पक्रने चाल हो ।

तत्कालै ‘स्वतन्त्र तिब्बत’ का अगुवाहरू पोताला दरबारमुन्तिरको सरकारी छापाखानामा आपत्कालीन बैठक बसे । तिब्बत स्वतन्त्र देश भएको घोषणा गर्दै चिनियाँहरूलाई तिब्बत छाडेर जान उर्दी जारी गरे । चिनियाँ सेना पनि तात्तियो । तनाव बढ्दै जाँदा मार्च १७ मा केही अनुयायीसहित लामा तिब्बत छाडेर भारततर्फ भागे । मार्च २७ मा लामालाई भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको सरकारले शरण मात्र दिएन, धर्मशाला सञ्चालनका लागि हिमाञ्चल प्रदेशमा अवस्थित पुरानो ब्रिटिश हिल स्टेसनसहितको केही भूमिसमेत दियो । सन् १९६० सम्म लामालाई पछ्याउँदै भारत झर्ने तिब्बती एक लाख हाराहारी पुगिसकेका थिए । त्यसमा दलाई लामाद्वारा शासित तिब्बतका सैनिक पनि थिए । लामाले आफ्नो परम्परागत सेनाको पुनःसंयोजन गरे र ‘फोर रिभर एन्ड सिक्स माउन्टेन रेन्ज रिलिजन प्रोटेक्सन आर्मी’ बनाए । अर्थात् चार नदी र ६ पहाडी शृङ्खलाको धर्मरक्षक सेना । खम्पाहरूको उद्गमथलो खाम प्रदेशभित्र चार नदी र ६ पहाडी शृंखला समेटिएकाले यस्तो नाम दिइएको थियो ।

अनि जोडिन आइपुग्यो नेपाल । त्यही सेनाले चीनसँग जोडिएको नेपालको उत्तरी भूभाग ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्म चीनविरुद्ध खम्पा विद्रोह सुरु गर्‍यो । अमेरिका र भारतको सहयोगमा सञ्चालित विद्रोह दबाउन नेपाल सरकारलाई हम्मेहम्मे परेको थियो । अमेरिकी गुप्तचर संस्था सीआईएले ४० वर्षपछि सार्वजनिक गरेको गुप्त योजनाको संक्षेपलाई उद्धृत गर्दै १५ सेप्टेम्बर १९९८ को लस एन्जलस टाइम्समा लेखिएको छ, ‘नेपाल पठाइएका तिब्बती गुरिल्लालाई तालिम दिन कोलोराडो राज्यमा टिबेटियन हाउस नै बनाएको थियो सीआईएले ।’ पत्रिकाका अनुसार, यस्तो प्रक्रियाको थालनी १९५६ देखि नै भएको थियो, जुन सिलसिला झन्डै एक दशकसम्म चल्यो ।

त्यसैगरी सीआईएले अन्य खम्पा विद्रोहीलाई तालिम दिन भारतीय गुप्तचर संस्थाहरू इन्टेलिजेन्स ब्युरो (आईबी) तथा पछि ‘रअ’ सँग मिलेर देहरादुनको चक्रातामा पनि ‘स्टाब्लिसमेन्ट २२’ नामको प्रशिक्षण शिविर सञ्चालन गरेको थियो । लस एन्जलस टाइम्स अगाडि लेख्छ, ‘दलाई लामा र नेपालमा परिचालित खम्पाहरूलाई तालिम र हातहतियारका अलावा अन्य खर्चका लागि सीआईएले हरेक वर्ष १७ लाख अमेरिकी डलर दिने गरेको थियो, जो १९७२ मा रिचर्ड निक्सन अमेरिकी राष्ट्रपति बनेपछि बन्द भयो ।’

सन् १९६५ सम्म करिब १० हजार तालिमप्राप्त खम्पा विद्रोहीहरू नेपालको उत्तरी भेगमा पूर्ण रूपमा फैलिसकेका थिए । ती खम्पाहरूका लागि आवश्यक अत्याधुनिक हतियार र खाद्यान्न सामग्री सीआईए तथा ‘रअ’ ले यथास्थानमै पुर्‍याउँथे । ती सामग्रीहरू खास गरी मुस्ताङको यारफु, टाँभेगु र ओलाङचुङगोलाको याङ्मामा खसालिन्थे । यसबाहेक हतियार ढुवानीका लागि सीआईएले राजधानी काठमाडौंको स्युचाटार र रसुवाको थाम्बुचेतमा अलग्गै विमानस्थलसमेत बनाएको थियो । हतियार ओसार्नका लागि ब्याङ्ककस्थित अमेरिकी सैन्य अखडाबाट भियतनाम युद्धताका सीआईएले जासुसी प्रयोजनका लागि स्थापना गरेको एयर अमेरिकाका विमानहरू परिचालन गरिन्थे ।

सन् १९७४ मा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको चीन भ्रमणका बेला तत्कालीन चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एनलाईले खम्पा विद्रोहप्रति गम्भीर चासो देखाए । चीनबाट फर्केलगत्तै वीरेन्द्रले सुरक्षासम्बद्ध अधिकारीहरूलाई अह्राए, ‘जुनसुकै परिस्थितिमा पनि आगामी वर्ष हुने मेरो राज्याभिषेक अघि खम्पा विद्रोहको अन्त्य हुनुपर्छ ।’ तर यो कार्य त्यति सहज थिएन । किनकि, खम्पा गुरिल्ला यस्ता हतियारबाट सुसज्जित थिए, जुन नेपालको सेनासँग पनि थिएन । यद्यपि खम्पा विद्रोहीबीच नै फुटको अवस्था सिर्जना गर्नेदेखि अनेक तिकडम लगाएर सेनाले उसको सामथ्र्य छिन्नभिन्न पार्दै लग्यो । विद्रोहलाई कमजोर अवस्थामा पुर्‍याएसँगै सेना १५ सेप्टेम्बर १९७४ मा कमाण्डर गे वाङ्दीलाई मार्न सफल भयो । त्यससँगै बाँकी रहेका खम्पाहरू तितरवितर हुन थाले । यसरी सीआईएले खडा गरेको करीब १० हजार खम्पा फौजको १४ वर्षदेखि नेपालमा जारी ‘सशस्त्र युद्ध’ समाप्त भयो ।

इतिहास केलाउने हो भने सीआईएले नेपालको गुप्तचर संस्थाभित्रै पनि घुसपैठ गराएको तथ्य पनि भेटिन्छ । राजदरबारका तत्कालीन प्रमुख सैनिक सचिव जर्नेल शेरबहादुर मल्लले भारतको देहरादुनबाट देवसिंह थापा नाम गरेका व्यक्तिलाई नेपाल भित्र्याएका थिए । देहरादुनकै मल्ल पनि ब्रिटिश सेनाको जागिर छाडी नेपाल आएर दरबारका प्रमुख सैनिक सचिवसम्म बनेका थिए । मल्लकै सिफारिसमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले ‘रोयल इन्टेलिजेन्स ब्युरो’ गठन गरी देवसिंहलाई त्यसको प्रमुख बनाएर दरबारमा राखे । नेपाल गुप्तचर विभाग २०२१ सालमा स्वायत्त भएसँगै देवसिंहलाई त्यसको उपप्रमुख बनाइयो । त्यस बेलासम्म देवसिंह अमेरिकाको बाह्य गुप्तचर संस्था सीआईएको घुसपैठिया भएको कसैले पत्तै पाएका थिएनन् ।

तिनताका नेपालका विभिन्न स्थानमा भियतनाम युद्धमा प्रयोग भएका चिनियाँ हतियारहरू एकपछि अर्को गर्दै फेला पर्न थाले । नेपाल गुप्तचर विभागका तत्कालीन प्रमुख हर्कबहादुर थापाले अनुसन्धान अघि बढाए । त्यसबेला कुनै अज्ञात व्यक्तिले फलानो ठाउँमा हतियार गाडेर राखिएको छ भनेर सूचना दिन्थ्यो, खोज्दै जाँदा ती स्थानमा हतियारहरू फेला परिहाल्थे । यो क्रम निकै बढ्दै गएको थियो । ललितपुरको पुल्चोकस्थित हाल साझा यातायात रहेको स्थान र शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रबाट त ठूलो परिमाणमा त्यस्ता हतियार बरामद भएका थिए ।

गुप्तचर विभागले पछ्याउँदै जाँदा मिस्टर स्टोन नाम गरेका एक अमेरिकी नागरिक हतियारसहित पक्राउ परे । वास्तवमा सीआईए एजेन्ट स्टोनले नै ती हतियार आफैंले लुकाएर नेपालका सुरक्षाकर्मीलाई खबर गर्दा रहेछन् । स्टोन पुतली विशेषज्ञको आवरणमा काठमाडौंमा बसेका थिए । र पुतलीको अनुसन्धान गर्ने बहानामा काठमाडौं वरपरका जंगलमा हतियार गाडेर आफैं प्रहरीलाई खबर गर्थे । त्यसको एक मात्र उद्देश्य थियो– चिनियाँहरूले हतियार भेला पारेर नेपालमा ठूलो उपद्रो गर्दैछन् भन्ने गलत सन्देश प्रवाह गरी नेपाल–चीन सम्बन्धमा खलल पुर्‍याउनु र खम्पा विद्रोहबाट नेपाल सरकारको ध्यान मोड्नु । स्टोनले नै उक्त योजनामा देवसिंह पनि संलग्न रहेको बताएका थिए ।

कूटनीतिक उन्मुक्तिअनुरूप स्टोनलाई ‘पर्सना–नन–ग्राटा’ करार गर्दै देश निकाला गरियो । र, देवसिंहमाथि गुप्त तवरले निगरानी राख्न थालियो । देवसिंहले आफ्नै प्रमुख हर्कबहादुर थापाको नेतृत्वमा आफूमाथि निगरानी भइरहेको पत्तोसम्म पाएनन् । एक दिन उनी पनि नागार्जुनको जंगलमा हतियार गाडेर फर्कंदै गर्दा हिलाम्मे अवस्थामा बालाजु बाइपास नजिकै नेपाल प्रहरी र नेपाल गुप्तचर विभागको टोलीद्वारा पक्राउ परे । पक्राउ परेपछि उनले सबै भेद खोले । आफू सीआईएद्वारा प्रयोग भएको स्वीकार गरे । त्यसपछि उनलाई केही समय कैदमा राखी देश निकाला गरिएको थियो ।

विश्व परिवेश बदलिएको छ । गुप्तचरीका तौरतरिका पनि बदलिएका छन् । आजका दिनमा हिजोझंै आफ्नै एजेन्ट वा सैन्य शक्ति परिचालन गरेर जासुसी रणनीति सञ्चालन गर्नु विश्व महाशक्ति अमेरिकाको गुप्तचर निकाय सीआईएलाई जरूरी छैन । नेपाली रंगरूपकै ‘इन्टेलिजेन्ट’ एक खोज्दा सयौं भेटिन्छन् । छन् पनि । बस उनीहरूका लागि आवरण चाहिएको छ । परामर्शदाता, सल्लाहकार, सहजकर्ता, परियोजना प्रमुख आदिका रूपमा । त्यसका लागि एउटा फराकिलो परियोजना चाहिएको छ ।

सम्झौतामा लुकेको स्वार्थ

सम्झौताको धारा ७ दफा ७.१ मा ‘प्रस्तुत सम्झौता लागू गर्न आवश्यक आन्तरिक शर्तहरू पूरा गर्न सरकारले समयमै सुरुवात गर्नेछ । प्रस्तुत सम्झौता लागू भएपश्चात् प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानून बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागु हुनेछ भन्ने पक्षहरूको बुझाइ छ’ भनी उल्लेख छ । यसरी एमसीसी नेपालको प्रचलित कानूनभन्दा माथि रहन गएको छ ।

सन् २०१७ मा प्रारम्भिक सम्झौता गर्दा एमसीसी संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने शर्त थिएन । एकीकृत समाजवादीका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालका अनुसार ओली सरकारको पालामा अमेरिकाले सन् २०१९ मा यो शर्त थपेको हो । एमसीसीको पक्षमा वकालत गरिरहेका केही बुद्धिजीवीको तर्क छ, ‘काम गर्दै जाँदा चित्त नबुझे ३० दिनको सूचना दिएर सम्झौता नै अन्त्य गर्न सकिन्छ । किन डराउनु ?’ सम्झौता अन्त्यको व्याख्या स्पष्ट गरिएको छैन ।

संसदबाट पारित सम्झौताको अन्त्य के त्यति सहज छ ? उत्पत्ति जहाँबाट भयो त्यहींबाट अन्त्य हुनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तअनुरूप यसले फेरि संसदमै जानुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्दैन र ? होइन भने एकाएक शर्त थपेर अमेरिकीहरूले एमसीसी संघीय संसदबाट अनुमोदन गराउन किन जोड दिइरहेका छन् ? अन्त्यका लागि संसदमै जानुपर्ने अवस्थाले सरकारको स्थिरतामा आँच पुर्‍याउन सक्ने स्पष्ट छ । मानौं कुनै सरकारलाई एमसीसीका कारण राष्ट्रिय स्वाधीनता संकुचनमा परेको लाग्यो र सम्झौता अन्त्य गर्न चाह्यो भने अमेरिकीहरूले संसदको गणितमा खेलेर सरकार नै फेर्न सक्ने आधार यसले दिन सक्छ । भारतसँगको महाकाली सन्धिका कारण तत्कालीन संसदको सबैभन्दा ठूलो दल विभाजन भएको तथ्य यहाँ स्मरणीय छ ।

त्यसैगरी एकपटक धारा ६ दफा ६.८ हेरौं । ‘एमसीसीको हैसियत’ उपशीर्षकको उक्त दफामा भनिएको छ, ‘एमसीसी प्रस्तुत सम्झौताको कार्यान्वयनको लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाको तर्फबाट कार्यरत संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारी निगम हो । प्रस्तुत सम्झौताअन्तर्गत कुनै पनि क्रियाकलाप वा अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हुने कुनै पनि हानि वा दाबीप्रति एमसीसी तथा संयुक्त राज्य अमेरिकाले दायित्व वहन गर्दैन । सरकारले एमसीसी वा संयुक्त राज्य सरकारका कुनै वर्तमान वा निवर्तमान अधिकारी वा कर्मचारी विरुद्घ प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गतका क्रियाकलाप वा अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हुनसक्ने कुनै पनि हानि, नोक्सानी, चोटपटक वा मृत्युसम्बन्धी कुनै वा सम्पूर्ण दाबीहरू परित्याग गरेको छ ।’

एमसीसीको प्रावधानअनुसार अमेरिकी स्वीकृतिमा मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपाल गठन हुनेछ । त्यसमाथि नेपाल सरकारको कुनै नियन्त्रण रहने छैन । त्यसले गर्ने काम, कर्तव्य र अधिकार तथा नियुक्त हुने कर्मचारीका लागि पनि अमेरिकाको स्वीकृति आवश्यक छ । त्यसमा विदेशी कर्मचारी पनि काम गर्नेछन् । उनीहरूको आवागमन, प्रवेशाज्ञा र बसाइ अवधिभरको जिम्मा नेपाल सरकारको हुनेछ । कुनै हानि नोक्सानी भएमा त्यसको जिम्मा पनि नेपाल सरकारले नै लिनुपर्नेछ, त्यसबापतको क्षतिपूर्ति ब्याजसहित अमेरिका (एमसीसी) लाई तिर्नुपर्नेछ । सरकारको कुनै पनि नियन्त्रण नरहने तर हानि नोक्सानी सबै व्यहोनुपर्ने जस्ता प्रावधान राखिएको एमसीसी कसरी सामूहिक परियोजना भयो ?

धारा ६ दफा ६.८ मै अगाडि भनिएको छ, ‘सरकारले उल्लेखित कुनै पनि निकायका विरुद्घ त्यस्तो हानि, नोक्सानी, चोटपटक वा मृत्युका सम्बन्धमा कुनै प्रकारको दाबी वा कानूनी प्रक्रिया अवलम्बन नगर्ने कुरामा सहमति जनाएको छ । प्रस्तुत सम्झौताअन्तर्गतका क्रियाकलाप वा अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हुने कुनै हानि वा दाबीका सम्बन्धमा एमसीसी तथा संयुक्त राज्य सरकार वा एमसीसी वा संयुक्त राज्य सरकारका कुनै वर्तमान वा भूतपूर्व अधिकारी वा कर्मचारीहरू नेपालका कुनै पनि अदालत तथा न्यायाधिकरणको क्षेत्राधिकारबाट उन्मुक्त रहनेछन् भनी सरकार सहमत भएको छ ।’

यो व्यवस्थाले स्पष्ट रूपमा भनेको छ कि, परियोजनासम्बद्ध अमेरिकी अधिकारी, कर्मचारीहरू नेपालको कानूनभन्दा माथि रहनेछन् । सम्झौता अनुसार एमसीसी चाहिं भविष्यमा बन्ने अमेरिकी कानूनको समेत अधीनमा रहनेछ तर एमसीसी सम्बद्ध अधिकारी चाहिं नेपालको विद्यमान कानून, अदालतको क्षेत्राधिकारबाट पनि उन्मुक्त रहनेछन् । यो कस्तो व्यवस्था हो ?

पूरक सहमति र पत्राचार

एमसीसीको मूल सम्झौताबाहेक पनि नेपाल सरकार र एमसीसीमार्फत अमेरिकी सरकारबीच थप केही सम्झौता र पत्राचार भएका छन् । नेता खनालका अनुसार त ओली सरकारले लुकाइ राखेका थप ७/८ दस्तावेज फेला परेका छन्, जसमा ८/९ सय पृष्ठ समेटिएका छन् । तिनको अध्ययन गर्नै दुई/चार महिना लाग्ने उनले बताएका छन् ।

गठबन्धनका तर्फबाट एमसीसीबारे सुझाव दिन गठित तीन सदस्यीय कार्यदलका संयोजक हुन्, खनाल । पार्टीभित्र एमसीसी विवाद चर्किएका बेला तत्कालीन नेकपाले गठन गरेको तीन सदस्यीय सुझाव कार्यदलको पनि संयोजक थिए, खनाल । लामो अध्ययनपछि खनाल र हाल एमालेमै रहेका तत्कालीन कार्यदल सदस्य भीम रावलले त्यसबेलादेखि नै यथास्थितिमा एमसीसी पारित गर्नु राष्ट्रघात हुने बताउँदै आएका छन् । अहिलेको तीन सदस्यीय कार्यदलका अर्का सदस्य माओवादीका नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि एमसीसीको विपक्षमा छन् ।

विगतकै पत्राचार र पूरक सहमति हेर्दा ११ जून २०१९ मा एमसीसीको कम्प्याक्ट संचालन विभागका उपाध्यक्ष एन्थोनी वेलचरले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई लेखेको एक पत्रमा सम्झौतामा संशोधन गरी ऊर्जा मन्त्रालयको नाम नै हटाइनुका साथै नयाँ कानूनद्वारा विद्युत् क्षेत्रको नियमनका लागि एउटा स्वतन्त्र संरचना बनाइने कुरा उल्लेख छ । यहाँनेर स्मरणीय के छ भने नेपाली ‘इन्टेलिजेन्सिया’ सहित एमसीसी पक्षधरले विश्वका करिब ५० देशमा लागु भएको एमसीसी नेपालको हकमा विश्व महाशक्ति अमेरिकाले कसरी संशोधन गर्न मिल्छ ? भनेर तर्क गरिरहेका छन् । तर वेचलरले खतिवडालाई लेखेको पत्रमा संशोधनको कुरा उल्लेख गरेका छन् । संसदीय अनुमोदन हुनुपर्ने पनि पछि थपिएको शर्त हो भन्ने कुरा त यसअघि नै चर्चा गरिसकिएको छ । अमेरिकीले चाहँदा उसको हितमा संशोधन गर्न मिल्ने हामीले चाहँदा नमिल्ने भन्ने पनि पारस्परिक सम्झौता हुन्छ ?

सम्झौता लगत्तै सन् २०१७ मा अर्थ मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकार र एमसीसीमार्फत अमेरिकी सरकारबीच भएको एक सहमतिमा एउटा स्वतन्त्र विद्युत् नियमन आयोग गठन र स्वतन्त्र प्रसारण कम्पनी स्थापना गर्ने, नयाँ कानून ल्याई संचालन अनुमति प्रमाणपत्र दिने, विद्युत् महसुल तोक्ने र नियम बनाउन सक्ने अधिकार दिनेजस्ता व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । साथै परियोजना साझेदारको छनोट, नियुक्तिमा एमसीसीको स्वीकृति चाहिने प्रावधान उल्लेख छ ।

त्यसैगरी १० सेप्टेम्बर २०१९ मा एमसीसी अमेरिकाका कार्यवाहक उपाध्यक्ष क्यारोलाइन टी नुयनले लेखेको पत्रमा बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबारे नेपाल भारतका बीचको सहमतिबारे चासो राखेका छन् । यो विषय मूल सम्झौतामै पनि समेटिएको छ । सम्झौताको अनुसूची ५ मा सम्झौता लागु हुनका लागि केही पूर्व शर्त राखिएका छन् । जसमध्ये एउटा शर्त यस्तो छ, ‘सरकारले एमसीसीलाई सार र रूपमा चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनुपर्नेछ र त्यस्तो योजना पठाउँदा भारत सरकारले सो योजनाको समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ । त्यस्तो योजनाले बुटवल अन्तरसीमा गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणको लागि आवश्यक प्रमुख वित्तीय तथा प्राविधिक कार्ययोजना र सोको परिचालनका लागि आवश्यक सिद्धान्त समेटेको हुनुपर्नेछ ।’

परियोजनाको मुख्य लक्ष्य भनेको प्रसारण लाइन क्षमता विस्तार र कनेक्टिभिटी हो । नेपालमा उत्पादित बिजुली भारतमा बेच्न विद्युतीय प्रसारण लाइन विस्तार गरिनु आवश्यक छ । यस हिसाबले यो परियोजना अमेरिका, नेपाल र भारतबीचको त्रिपक्षीय सम्झौता हुनुपर्ने हो । तर बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन विस्तारका लागि नेपालले भारतसँग कुनै सहमति गरिसकेको छैन । यस सम्बन्धमा भारतसँग मौखिक रूपमै केही कुराकानी भएको पनि हालसम्म कतै सार्वजनिक भएको छैन । यदि परियोजना अघि बढाइसकेपछि भारतले आफ्नो स्वार्थ माथि पार्ने गरी कुनै शर्त राख्यो र नमानेको खण्डमा प्रस्ताव नै अस्वीकार गरिदियो भने यो परियोजनाको औचित्य के हुन्छ ?

एमसीसी खासमा आईपीएस क्षेत्रको ऊर्जा व्यापार अमेरिकी लगानीकर्ताका लागि खुला गर्ने प्रयोजनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने उद्देश्यले आएको परियोजना हो । यहीकारण नेपालमा ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्नु अमेरिकी प्राथमिकतामा परेको छ । त्यसैले उसले एमसीसीको अनुदान प्राप्त गर्न विद्युत् क्षेत्रको निजीकरणलाई पूर्वशर्त बनाएको छ । हाल नेपालमा निजी क्षेत्रले विद्युत् उत्पादन मात्र गर्न पाउँछन्, प्रसारण र बिक्री सरकारले विद्युत् प्राधिकरणमार्फत गर्दै आइरहेको छ ।

सञ्जाल विस्तारको सुनियोजित चाल

मूल सम्झौताबाहिर नेपाल सरकार र एमसीसीबीच भएको अर्को सम्झौता हेरौं । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र कम्प्याक्ट अपरेसनका उपाध्यक्ष एन्थोनी वेलचर बीच २०१९ सेप्टेम्बरमा ‘एमसीसी सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता’ भएको छ (एमसीसी संसदबाट अनुमोदन हुन बाँकी छँदै कार्यान्वयन सम्झौता गरिएको छ) । जसमा भनिएको छ, ‘कार्यक्रमको सम्पत्तिका रूपमा रहेका वस्तु कार्यक्रम समाप्त भएपछि अर्को ५ वर्षसम्म सम्झौताकै अधीनमा रहनेछ । त्यसपछि पनि सुधार गर्नुपर्ने भएमा एमसीसीको स्वीकृति लिनुपर्ने र बेच्न चाहेमा एमसीसीलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ ।’

यस हिसाबले कार्यक्रम अवधि पाँच वर्ष र अर्को पाँच वर्ष गरी १० वर्ष त मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको सोझो उपस्थिति नेपालमा रहने निश्चित छ । अब अर्को प्रश्न उठ्छ, कार्यक्रमको सम्पत्ति भनेको के ? यसको कुनै स्पष्ट व्याख्या गरिएको छैन । कार्यक्रमको सम्पत्ति प्रसारण लाइन विस्तारका लागि गाडिने पोल, ओछ्याइने पाइप र तार हुन् ? वा अन्य प्राविधिक सामग्री, अपरेसन सेन्टर, भौतिक पूर्वाधार र कार्यालयहरू ? आखिर यी सबै एमसीसीको अनुदानबाट बन्ने हुन् । प्रकारान्तरले यी एमसीसीको सम्पत्ति मानिने भए । यस हिसाबले त ती वस्तुहरू रहुन्जेल सबैमाथि एमसीसीको अनन्तकालसम्म स्वामित्व रहने देखिन्छ ।

ठूला मुलुकहरूले नेपालजस्तो अल्पविकसित र साना मुलुकमाथि कसरी प्रभाव विस्तार गर्छन् भन्नका लागि हामीले भोगी आएकै दर्जनौं दृष्टान्त छन् । एउटा प्रयोजन देखाएर प्रवेश गर्ने, अनि उल्टै हेपाहा प्रवृत्ति देखाउँदै अर्कै काम गरेर अनन्तकालसम्म जरो गाडिरहने एउटा उदाहरण हो, भारतीय पेन्सन वितरण क्याम्प । नेपालीहरू भारतीय सेनामा कार्यरत रहेको बारे तपाईं–हामी सबै जानकार नै छौं । भारतीय दूतावासको वेबसाइटका अनुसार भारतीय सेनामा काम गरेका नेपालीको संख्या सवा लाखभन्दा बढी छ । करिब ३३ हजार त अहिले पनि कार्यरत छन् । तिनैका लागि भनेर सन् १९५५ मा काठमाडौं, पोखरा र धरानमा पेन्सन वितरण कार्यालय (पेन्सन पेइङ अफिस–पीपीओ) स्थापना गरेर भारतले उनीहरूलाई पेन्सन बाँड्न सुरु गर्‍यो ।

तत्कालीन समयलाई हेर्दा भारतीय कदम एउटा मानवीय कर्म, असल छिमेकीको व्यवहारझैं प्रतीत पनि हुन्थ्यो । किनकि, भारतीय सेनाबाट अवकाशप्राप्त नेपालीहरू पेन्सन लिन भारत धाउन नपर्ने भयो । तर आजका मितिसम्म पेन्सन वितरणकै लागि भनेर तीन पीपीओबाहेक नै चितवन, रूपन्देही, दाङ, सुर्खेत, गुल्मी, बैतडी, पोखरा, बाग्लुङ, तनहुँ, पाल्पा, ओखलढुंगा, भोजपुर, तेह्रथुम, ताप्लेजुङ, इलाम, दोलखा, लमजुङ, कैलाली, बाँके, सुनसरी, खोटाङ, म्याग्दी, अर्घाखाँची, स्याङ्जा र कञ्चनपुर गरी २५ वटा जिल्लामा भारतले डिस्ट्रिक सोल्जर बोर्ड (डीएसबी) समेत स्थापना गरिसकेको छ । भारतले बुटवलमा थप एक पीपीओसहित थप १२ स्थानमा डीएसबी स्थापनाका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

यी सबै इकाई नेपालस्थित भारतीय दूतावासको ‘डिफेन्स विङ’ को अह्रन–खटनमा चल्छन् । भारतले २०५७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई थप १३ स्थानमा डीएसबी स्थापनाका लागि अनुरोध गरेको थियो । ‘भारतीय राजदूतको अध्यक्षतामा रहने गरी अब पनि त्यस्ता संस्थाहरू खोल्न दिंदा राष्ट्रिय हित सम्बद्र्धन हुन नसक्ने देखिन्छ, यस्ता संस्था थप स्थापना गर्न दिनु राष्ट्रिय हित अनुकूल नहुन पनि सक्छ’, प्रक्रिया अगाडि बढाउने क्रममा राय माग्दा नेपाली सेनाले यस्तो जवाफ दिएको थियो । त्यसपछि ३० असार २०५७ मा बसेको रक्षा, गृह र परराष्ट्र सचिवको त्रिपक्षीय बैठकले बैंकमार्फत नै पेन्सन वितरण गर्न सकिने अवस्थामा बर्सेनि लाखौं खर्च हुने गरी डिस्ट्रिक सोल्जर बोर्ड खोल्ने भारतीय माग शंकास्पद भएको ठहर गरेको थियो ।

तर पनि भारत थामिएन । सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको सरकारका पालामा उसले थप पीपीओ र डीएसबी स्थापनाको स्वीकृति लिएर काम अगाडि बढायो । त्यसपछिका सरकारका पालामा पनि उसले सञ्जाल विस्तारका काम जारी राखिरह्यो, कति स्वीकृति लिएर त कति पूर्वस्वीकृति विनै । जुन क्रम अहिले पनि निरन्तर छ ।

हिजोको कुरा बेग्लै थियो । तर आजको दिनमा बैंकिङ सुविधा सर्वसुलभ छ । बैंकमार्फत पेन्सन वितरण गर्दा भारतलाई पनि कम खर्चिलो र पेन्सनरलाई पनि सुविधा हुन्छ । हरेक जिल्लामा बैंकिङ सेवा विस्तार भएको छ । पेन्सनरलाई ६–६ महिनामा पीपीओ र डीएसबीसम्म धाएर, लाइन लागेर पेन्सन लिने झन्झट व्यहोर्नु पर्दैन । भारतलाई पनि कार्यालय संचालन र कर्मचारीको तलब–भत्तामा थप रकम खर्चिनु पर्दैन । तर पनि भारत किन थप खर्चिलो यो संरचनाको विस्तार चाहिरहेको छ ? किन नेपालका ७७ वटै जिल्लामा आफ्नो भौतिक उपस्थिति खोजिरहेको छ ?

नेपालको हिमालयलाई आफ्नो उत्तरी सीमा क्षेत्र मान्ने भारतको परम्परागत अवधारणा नै हो । स्वतन्त्र अस्तित्वमा आएदेखि नै उसले यो अवधारणालाई बढावा दिने गरी कदम चालिरहेको छ । त्यसमा कतिपय हाम्रा आवश्यकता त कतिपय हाम्रा कमजोरीले उसलाई सघाइ पनि रहेको छ । नेपाली सेनाको इतिहास, २०६९ को पाँचौं अध्याय ‘नेपाली सेनाको पुनःनिर्माण र आधुनिकीकरण’ (पृष्ठ २५९–४०८) का अनुसार तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री श्री ३ महाराज मोहनशमशेर जबरा, अर्थमन्त्री सुवर्णशमशेर, गृहमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालालगायत अन्य पदाधिकारीहरू भारतीय सरकारसँग आपसी सहयोगका लागि सरसल्लाह गर्न २५ वैशाख २००८ मा दिल्ली गएका थिए । विभिन्न चरणमा भएका भेटवार्तापछि २ जेठ २००८ मा दुवै पक्षबीच ४५ मिनेटसम्म संयुक्त बैठक बस्यो । सोही वार्ताका क्रममा अन्य विषयका साथै नेपाली सेनाको आधुनिकीकरणमा भारत सरकारको सहयोगबारे पनि प्रारम्भिक छलफल भएको थियो ।

त्यसको करिब डेढ वर्षपछि १ मंसिर २००८ मा मातृकाप्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वमा मन्त्रिमण्डल गठन भयो । २००८ पुस २३ देखि २७ सम्म प्रधानमन्त्री कोइरालासहित ६ मन्त्रीले दिल्लीमा राजनीतिक भेटघाटका क्रममा भारतीय नेतासँग एउटा सिभिल सल्लाहकार र एउटा सैनिक मिसन नेपाल पठाइदिन आग्रह गरेका थिए । डा. केआई सिंहको नेतृत्वमा रक्षा दलले विद्रोह गरेपछि भारतीय सैनिकको नेपाल प्रवेश झनै सहज भएको थियो ।

त्यसबेला २००७ सालको क्रान्तिका लागि हातहतियार दिई भर्ना गरिएका नेपाली कांग्रेसका मुक्ति सेनाका जवानलाई सिंहदरबारमा रक्षा दलको नाममा मुख्यालय बनाई राखिएको थियो । २००७ सालको दिल्ली सम्झौताको विरोधमा रहेका डा. सिंहलाई पनि २६ साउन २००८ मा बुटवलबाट पक्राउ गरी रक्षा दलकै पहरामा बन्दी बनाई सिंहदरबारमा राखिएको थियो । ९ माघ २००८ राति डा. सिंहको नेतृत्वमा रक्षा दलले विद्रोह गर्‍यो । विद्रोहीले राजधानीको बारुदखाना, तोपखाना, बन्दुकखाना र अन्य प्रमुख स्थान कब्जामा लिएका थिए । गृष्मबहादुर देवकोटाको पुस्तक ‘नेपालको राजनीतिक दर्पण’ (२०३६), पृष्ठ ६१–६२ का अनुसार यो घटना लगत्तै १४ माघ २००८ मा प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइराला र मन्त्रीहरू पुनः दिल्ली गएर भारत सरकारसँग नेपाली राष्ट्रिय सेनाको पुनःनिर्माणमा सैनिक सहयोग गर्न आग्रह गरे ।

२७ फागुन २००८ मा भारतीय सेनाका मेजर जनरल वाईएस परान्जपेको नेतृत्वमा ८ जना सैनिक अधिकारी सम्मिलित शिष्टाचार मण्डल नेपाल आएको थियो । उनीहरूसँगको छलफलपछि नेपाल सरकारले भारतीय सेनाका २० जना अधिकृत र उनीहरूका स्टाफसहितको सैनिक टोली निम्त्याउने निर्णय गर्‍यो । उक्त सैनिक टोलीले एक वर्ष वा त्यसभन्दा पनि चाँडो नेपाली सेनाको शिक्षा, तालिम र पुनःसंगठनको योजना चालू गराउन नेपाली सेनाका अधिकृतलाई सघाउने निर्णय भएको थियो ।

३ वैशाख २००९ मा भित्रिएको भारतीय सैनिक मिसनमा २० अधिकृत, १७ जुनियर अधिकृत र १२० सिपाही गरी १५७ जना थिए । त्यसबाहेक काठमाडौंको गौचर हवाई मैदान बनाउन पाँच अधिकृतसहित १४५ जनाको छुट्टै टोलीसमेत नेपाल आएको थियो । तर २००९ को सुरुमै बढीमा एक वर्षका लागि आएको भारतीय सैनिक मिसन २०१५ सम्मै रह्यो । ७ साउन २०१५ को नेपाल आर्मी अर्डर नम्बर २१३१/१५ अनुसार १ साउन २०१५ मा मात्र भारतीय सैनिक मिसन फर्कियो ।

त्यसमध्येको एउटा सानो टोली भारतीय सैनिक प्रशिक्षण सल्लाहकार दलको नामले नेपालमै रह्यो । १७ मंसिर २०२० को रक्षा मन्त्रालयको पत्र संख्या ए/१–च/३/२४/०२०/२१ क २३३१ अनुसार समयक्रममा सल्लाहकार दलको नाम परिवर्तन भई इन्डियन मिलिटरी स्टोर्स लियाजो ग्रुप (आईएमएसएलजी) हुँदै २०२० सालपछि इन्डियन मिलिटरी लियाजो ग्रुप (आईएमएलजी) रहन गयो ।

भारतीय सेना नेपाली सेनाको पुनःनिर्माणमा सघाउनेमा मात्र सीमित रहेन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टका अनुसार २०२६ सालसम्म चीन–तिब्बतको नेपालसँग जोडिएको उत्तरी सिमानामा १६ वटा चौकी नै स्थापना गरेको थियो भारतीय फौजले । राजधानी काठमाडौंलाई आधार बनाएर त्यो भारतीय फौज नेपालको उत्तरी सिमानामा परिचालित थियो । त्यसमार्फत भारतले अमेरिकाको समेत सहयोगमा चीनविरुद्ध सुराकी गथ्र्यो ।

‘सन् १९६२ को चीन–भारत युद्धताका त त्यसरी उत्तरी सीमामा तैनाथ भारतीय फौजको सक्रियता उदेकलाग्दो थियो । मेरै प्रधानमन्त्रीकालमा ती चौकीहरू हटाउने निर्णय गरिएको हो’, २०६४ असोजमा गरिएको एक अन्तर्वार्ताका क्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री विष्टले मसँग भनेका थिए, ‘भारतीय सुरक्षा फौजको उपस्थितिले एकातिर नेपालको सार्वभौम सत्तामाथि आँच पुर्‍याइरहेको थियो भने अर्कोतर्फ अर्को छिमेकी मुलुक चीनलाई चिढ्याउने काम गरिरहेको थियो । त्यससँगै २०२६ सालमा भारतीय सेनाको लियाजो ग्रुपको कार्यालय पनि बन्द गरी उनीहरूलाई फिर्ता पठाइयो ।’

एउटा प्रयोजनका लागि आएर काम सकिएपछि पनि फिर्ता हुन नमान्ने भारतीय प्रवृत्तिको अर्को उदाहरण हो, विराटनगरस्थित भारतीय फिल्ड अफिस । भारतले नेपाल सरकारको आदेशको अवज्ञा गर्दै एक दशकभन्दा बढी समयसम्म विराटनगरमा फिल्ड अफिस संचालन गरिरह्यो । २ भदौ २०६५ मा पूर्वी नेपालमा आएको बाढीपहिरोले कोशी नदीमाथिको नियमित सडकमार्ग भत्काएको थियो । त्यसपछि सवारी आवागमन सहजीकरणका लागि बिहार हुँदै नेपाल छिर्नुपर्ने अवस्था आइपरेको थियो । भारतीय दूतावासले पूर्व–पश्चिम यातायात आवागमनका लागि रुट पर्मिट दिन भन्दै विराटनगरमा फिल्ड अफिस खोलेको हो । जुन पछि कूटनीतिक सम्पर्क कार्यालयको रूपमा रहन गयो ।

माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले आफू परराष्ट्रमन्त्री भएको बेला फिल्ड अफिस बन्द गर्न पत्र काटे पनि भारतले अटेर गरेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिएका थिए । एक दशकपछि मात्रै ८ जेठ २०७५ मा भारत सरकारले विराटनगरस्थित फिल्ड अफिस बन्द गर्ने घोषणा गर्‍यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले ५ जेठ २०७५ को तत्कालीन नेकपाको संसदीय दलको बैठकमा विराटनगरमा रहेको भारतीय फिल्ड अफिस हट्ने बताएका थिए । त्यसको तीन दिनपछि नै भारतले अफिस हटाउने औपचारिक जानकारी दिएको थियो ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयका अनुसार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नै नेपाली समकक्षी केपी शर्मा ओलीलाई फिल्ड अफिस बन्द गर्ने जानकारी गराएका थिए । भारतीय विदेश मन्त्रालयले जेठ ८ मा जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘जे उद्देश्यका लागि अफिस खोलिएको थियो, त्यो पूरा भएको छ । भारत सरकारले अफिस बन्द गर्ने र कर्मचारीलाई अन्यत्र लैजाने निर्णय गरिसकेको छ ।’

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र कम्प्याक्ट अपरेसनका उपाध्यक्ष एन्थोनी वेलचर बीच २०१९ सेप्टेम्बरमा भएको सहमतिमा परियोजनाको सम्पत्तिमा एमसीसीकै हक रहने उल्लेख छ । यस हिसाबले त पाँच वर्ष हैन परियोजनाको सम्पत्ति कायम रहँदासम्म त्यसमाथि एमसीसीको हक कायमै रहने भयो । यहाँनेर स्मरणीय के छ भने अमेरिकाले यदाकदा बाहेक नेपाललाई भारतीय चश्माबाट हेर्दै आएको छ । चीनसँगको बढ्दो शक्ति संघर्षका कारण अमेरिकी नजरबाट हेर्दा भारतसँग दोस्ती बनाइराख्नु उसको रणनीतिक स्वार्थ पनि हो । त्यसैले त उसले भारतलाई आईपीएसको एक प्रमुख साझेदार राष्ट्रका रूपमा राखेको छ र नेपालसँगको एमसीसी सम्झौतामा पनि जोडेको छ । त्यसकारण पनि चीन र भारतसँग सीमा जोडिएको हाम्रो सामरिक उपस्थिति फाइदा लिनेभन्दा पनि जोखिम निम्त्याउने खालको नहोस् भनेर हामी सजग हुनु जरूरी छ ।

‘खाए खा नखाए घिच्’

अमेरिकाले विगत पाँच वर्षदेखि एमसीसी अघि बढाउन नेपाललाई निरन्तर दबाव दिइरहेको छ । जबकि, नेपाली जनमत त्यसका लागि तयार देखिंदैन । जनमत यस अर्थमा कि, हाम्रा सरकारहरू जनमतबाटै निर्माण हुन्छन् । झण्डै दुई तिहाइ शक्तिको नेकपाले समेत संसदको सामान्य बहुमतबाट अनुमोदन गर्न सकिने एमसीसी अगाडि बढाउने जोखिम लिन नसक्नुको अर्थ बहुमत यसको विपक्षमा छ भन्ने स्पष्ट देखिन्छ । एमसीसीको संसदीय अनुमोदनको ‘म्यान्डेट’ लिएर आएको देउवा सरकारले समेत ६ महिना बिताइसकेको छ । तर पनि अमेरिका अन्तिम मौका भन्दै पटक–पटक नयाँ–नयाँ समयसीमा निर्धारण गर्दै अत्तो थापिरहेको छ । किन ?

केपी ओली सरकारलाई अन्तिम भनेर अमेरिकाले दिएको समयसीमा थियो, १६ असार २०७७ । संसदबाट एमसीसी अनुमोदन गर्ने मिति घर्किंदै जाँदा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई फोन गरेर अमेरिकी विदेशमन्त्री माइकल आर पोम्पियोले एमसीसी कार्यान्वयनमा नेपालमा भइरहेको ढिलाइबारे सरोकार राखेका थिए । (११ असार २०७७, इकान्तिपुर) । कान्तिपुरसँग ज्ञवालीले भनेका छन्, ‘विदेशमन्त्री पोम्पियोले एमसीसी सम्झौताको सन्दर्भमा अब के हुन्छ भनेर चासो राख्नुभएको थियो, मैले सरकारको अहिलेको पोजिसनबारे स्पष्ट पारें । सरकारले एमसीसी सम्झौताको प्रस्ताव संसदमा पेश गरिसकेको र अहिले छलफलमै रहेको अवगत गराएँ । यसलाई सकारात्मक ढंगले टुंग्याउन प्रयत्नशील रहेको जवाफ दिएँ ।’ स्मरण रहोस् मन्त्री ज्ञवालीले २०१८ डिसेम्बर १७–२१ मा गरेको अमेरिकाको औपचारिक भ्रमणका क्रममै विदेशमन्त्री पोम्पियोसँग भेटवार्ता भएपछि एमसीसीसहित सहयोगका विविध पक्षमा समझदारी तय गर्दै संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरिएको थियो ।

समयसीमा सकिने एक दिनअघि १५ असार २०७७ मा त काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै धम्क्यायो नै । ‘एमसीसी अनुदान तत्काल स्वीकार गर्न नसके सहयोगको यो कोष सधैं उपलब्ध हुन सक्दैन । यो अनुदान स्वीकार गर्ने वा नगर्ने नेपालको आफ्नै रोजाइको विषय हो तर यसो भन्दैमा यो सहयोग कोषको उपलब्धता भने सधैं खुला रहन सक्दैन’, उसले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । (१६ असार २०७७, इकान्तिपुर)

२०७८ भदौको अन्तिम साता नेपाल भ्रमणमा आएका एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा जी सुमर र एशिया हेर्ने सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्सले नेपालको संसदमा रहेका प्रायः सबै दलका शीर्ष नेतालाई भेटी एमसीसी अनुमोदनका लागि दबाव दिएका थिए । उनीहरूले एमसीसीको छिट्टै संसदीय अनुमोदन नगरे उक्त सहयोग अर्कै देशलाई दिने ‘चेतावनी’ समेत दिएका थिए । तर त्यसको पनि पाँच महिना बितिसकेको छ ।

विभिन्न समाचारका अनुसार, अमेरिकाले अन्तिम मौका भन्दै सातौंपटक दिएको पछिल्लो समयसीमा थियो, १ फेब्रुअरी २०२२ अर्थात् गत मंगलबार । अब त त्यो पनि घर्किसकेको छ । किनकि, संसद बैठक माघ २६ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । नेता खनाल एक संचारमाध्यममा भन्दैथिए, ‘फेब्रुअरी १ सम्म संसदीय अनुमोदन गर्न अल्टिमेटम दिएका रहेछन्, संसद नै १० दिनलाई सारिदियौं । अब अत्तो छाड्छन् कि ?’ तर विश्वास गर्नुस् फेरि पनि अमेरिकाले ताकेता गरिरहनेछ । माथि उल्लेख गरिएका सामरिक स्वार्थबाहेक पनि यस्ता थुप्रै प्राविधिक कारण छन्, जसले गर्दा अमेरिका नेपाललाई एमसीसी कोच्याउन प्रयासरत छ ।

३ जनवरी २०१९ मा अर्थ मन्त्रालयले एमसीसीलाई पठाएको पत्रअनुसार एमसीसी संसदबाट अनुमोदन नहुँदै कर्मचारी व्यवस्थापन समेत भइसकेको छ । कार्यालय स्थापनादेखि एमसीए नेपालका लागि २८ डिसेम्बर २०१८ मा कार्यकारी निर्देशक र मानव स्रोत व्यवस्थापन प्रशासनको कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति हुनुका साथै ६ कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरिसकिएको छ । त्यसमा अमेरिकी सरकारको एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको छ । एमसीसीबारे विवाद चर्किन थालेपछि नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले भ्रम चिर्न भन्दै नेपाली भाषामा विभिन्न श्रव्यदृश्य सामग्री बनाएर सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रसारण गर्दै आएको छ । सञ्चारमाध्यममा विज्ञापन बजाएकोे छ । विभिन्न कार्यशाला चलाएको छ । त्यस्ता कार्यशालामा एमसीसीका पक्षमा लेखिएका लेख, समाचार फोटोकपी गरेर वितरण गर्ने गरिएको छ । आखिर किन अमेरिका यत्रो रकम खर्चेर विवादका बीच नेपाललाई एमसीसी भिडाउन चाहिरहेको छ ? किन एमसीसीको पक्षमा लेख्नका लागि रकम खर्चिरहेको छ ?

यसको पनि उत्तर छ । यतिखेर एमसीसी कोच्याउन अमेरिकी भन्दा अगाडि देखिन्छन्, नेपालका केही मिडिया र बुद्धिजीवी । एमसीसी सम्झौता अघि नबढे नेपाललाई कति घाटा होला आफ्नो ठाउँमा छ तर केही पत्रकार र बुद्धिजीवीहरू साउनको बाढीले घरबार बगाएका पीडित नेपाली नागरिकले भन्दा बढी विलौना गरिरहेका छन् । एमसीसी सम्झौतामै करिब ५ अर्ब रुपैयाँ अनुगमन, परामर्शका लागि विनियोजन गरिएको छ । त्यसको ठूलो हिस्सा वितरण भइसकेको छ । सरकारी नियुक्ति नपाएका केही पूर्वप्रशासक, बुद्धिजीवी र पत्रकारहरूलाई परियोजनामा नियुक्ति वा विज्ञका रूपमा संलग्नताको पनि आश छ ।

त्यसैले त उनीहरू अमेरिकी दस्तावेज र उच्च अधिकारीहरूले एमसीसी आईपीएसकै अंग हो भनिरहँदा विज्ञ पल्टेर होइन भन्दै सञ्चारमाध्यमहरूमा छाती पिटिरहेका छन् । तीमध्ये अधिकांशको एउटा तर्क छ, ‘एमसीसी सम्झौता लागु भयो भने अमेरिकी सेना आउँछ भनेर नेपालमा भ्रम फिजाइएको छ ।’ फ्रि फायर, पब्जी खेल्ने बच्चाले पनि बुझेको छ कि, आजको दिनमा विश्वको कुनै कुनामा कसैलाई सिध्याउन अमेरिकी सेनाले त्यसको धर्तीमा टेक्नै पर्दैन । सर्जिकल स्ट्राइक गरेरै सिध्याइदिन सक्छ । र नेपाली भूमिमा अमेरिकी सेनाले पाइला नै नटेकेको होइन, अहिले पनि दूतावासभित्र हेर्‍यो भने अमेरिकी सेनाको टुकडी नै भेटिन्छ । मनाङ, मुस्ताङतिर नेपाली सेनासँग सामूहिक अभ्यास गरिरहेको भेटिन्छ ।

गरिबी अवस्था हो कि मानसिकता ?

एकथरी नेता, प्रशासक, पूर्वप्रशासक, बुद्धिजीवी, पत्रकार भनिरहेका छन् कि, एमसीसी अनुमोदन नगरे नेपालको विकास ५० वर्ष पछाडि धकेलिन्छ । हो, हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्र वैदेशिक सहायतामा पनि निर्भर छ । ठूला–ठूला पूर्वाधार, भौतिक संरचना निर्माण र यहासम्म कि, दिसा धोएपछि साबुनपानीले हात धुनुपर्छ भन्ने सचेतना कार्यक्रमसम्म विदेशी सहयोगमा सञ्चालित छन् । तर के यसो भन्दैमा जुनसुकै शर्तमा पनि विदेशीसामु पैसा थाप्न हामी अभिशप्तछौं ? हामी आर्थिक स्रोतका हिसाबले टाटपल्टाइको अवस्थामा छौं त ? बिजुली निर्यातबाट वार्षिक अर्बौंको आम्दानी हुन्छ भन्दै दल तोडफोड गरेर अनुमोदन गरेको महाकाली सम्झौता आज २५ वर्ष बितिसक्दा कुन हालतमा छ ?

एकपटक एमसीसीबाट प्राप्त हुने रकमलाई यही उपलब्ध हुने केही स्रोतसँग तुलना गरेर हेरौं । नेपालको एक ठूलो कम्पनी एनसेलको स्वामित्व एकपटक बिक्री हुँदा लागेको कर भन्दा कम हो, एमसीसीबाट एक वर्षमा प्राप्त हुने अनुदान । एनसेलले १२ पटक आफ्नो ८० प्रतिशत मात्रै शेयर बिक्री गर्दा ६२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ कर बुझाउनुपर्ने भएको थियो । तर सर्वोच्च अदालतमा यो मुद्दा झण्डै चार वर्ष रुमल्लियो । त्यसक्रममा एनसेललाई फाइदा हुनेगरी झण्डै एक दर्जन आदेश भए । अन्ततः एनसेललाई १८ अर्ब (एमसीसीले झण्डै दुई वर्षमा दिने अनुदान रकम) छुट दिने फैसला सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले सुनायो । यत्तिका वर्ष अदालतमा लट्काउँदा एनसेलले ब्याजबापत तिर्नुपर्ने ५–७ अर्ब रुपैयाँ थप लाभ पायो ।

एनसेलले जस्तै करछली गर्ने कैयौं कम्पनी छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको सन्ताउन्नौं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार अहिले पनि १ खर्ब ९७ अर्ब ८४ करोड ११ लाख रुपैयाँ राजस्व उठ्न बाँकी छ । यो उठ्न बाँकी राजस्वको करिब २७.८० प्रतिशत मात्र हो, एमसीसीबाट पाँचवर्षे परियोजनाका लागि प्राप्त हुने ५५ अर्ब रुपैयाँको अनुदान रकम । त्यसमा पनि ५ अर्ब त परामर्श, अनुगमनमा खर्च हुन्छ । राज्यको इच्छाशक्ति भयो भने एक वर्षमै एमसीसीबाट पाँच वर्षमा प्राप्त हुने रकमभन्दा चार गुणा बढी रकम एक महिनामै उठाउन सक्छ । विडम्बना, हामीसँग कमी छ त त्यही इच्छाशक्तिको ।