पहिलो पटक निजी क्षेत्रलाई हाइब्रिड जातको बिउ विकास गर्न अनुमति

२५ माघ, काठमाडौं । सरकारले पहिलो पटक अन्नबालीको हाइब्रिड जातको बिउ विकास गर्न निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको सिफारिसमा केही दिन अघिको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तीन वटा फरक–फरक कम्पनीलाई यस्तो अनुमति दिएको हो ।

मन्त्रालयकाअनुसार लुम्बिनी सिड कम्पनी रुपन्देही, गोर्खा सिड कम्पनी काठमाडौं, सियन सिड सर्भिस सेन्टरले पहिलो पटक यस्तो अनुमति पाएका हुन् । अनुमति माग गर्दै १२ कम्पनीले आवेदन गरे पनि पहिलो चरणमा सरकारले प्राविधिक र पूर्वाधार क्षमता पूरा गरेका तीन कम्पनीलाई अनुमति दिएको बिउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रका सूचना अधिकारी डा. प्रकाश आचार्यले बताए ।

बिउ बिजन विकास नीति २०५६ र बिउ विकास लक्ष्यले निजी क्षेत्रलाई बिउ विकासमा लगाउन लिएको लक्ष्यअनुसार पहिलो पटक यस्तो अनुमति जारी भएको आचार्यको भनाइ छ । ‘नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक निजी क्षेत्रले बिउ विकासको अनुमति पाएको छ । तरकारी, धान र मकैको २० प्रकारका बिउ विकास र सम्बर्द्धन तथा हाइब्रिड बिउ उत्पादन गर्नु यी कम्पनीहरुको काम हुनेछ,’ आचार्यले भने । यसअघि मुल बिउको मात्रै लाइसेन्स पाएका कम्पनीहरुले अब एउटै लाइसेन्सबाट जातिय विकास र सम्बर्द्धन र हाइब्रिड बिउ उत्पादन गर्नेछन् । बिउ उत्पादनका लागि कम्तीमा पाँचदेखि आठ वर्ष लाग्ने अनुमान बिउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रको छ ।

लामो अध्ययन र अनुसन्धानबाट मात्रै बिउको उत्पादन स्वीकृत हुने भएकाले यो कार्य नतिजामा आधारित र जोखिमपूर्ण भएको केन्द्रका अधिकारीहरु बताउँछन् । निजी क्षेत्रबाट उत्पादन हुने बिउको अन्तिम परीक्षण र वितरणकोे निर्णय भने कृषि अनुसन्धान परिषद्ले नै गर्ने छ । सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर बिउ विकास गर्दा आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुग्ने कृषि मन्त्रालयको विश्वास छ ।

यसअघि सरकारले केही मात्रामा बिउ विकास गरे पनि देशको कुल बिउ खपतको ९५ प्रतिशत हिस्सा आयातमा निर्भर रहेको बिउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रले जनाएको छ । प्रमुख खाद्यान्न बाली धान, मकै र तरकारीको मात्रै वार्षिक बिउ आयात साढे दुई खर्ब हाराहारी रहेको केन्द्रका सूचना अधिकारी डा. प्रकाश आचार्य बताउँछन् ।

केन्द्रको तथ्यांकअनुसार वार्षिक धानको १ अर्ब ५० करोड, मकैको ३५ करोड र तरकारीको ४५ करोड भन्दा बढीको हाइब्रिड (नेपालीमा वर्णशंखर भनिने) जातका बिउहरु नेपालमा आयात भइरहेका छन् । सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर बिउ विकासमा काम गर्दा रैथाने बालीको संरक्षणका हुनुका साथै बाली विकासमा ठूलो फड्को हुने अचार्यको भनाइ छ ।

‘दुई वर्षमा हाइब्रिड बिउ निकाल्छौं’

स्वदेशी बिउ विकास र परनिर्भरता तोड्न सरकारले ढिलै गरी भए पनि राम्रो निर्णय गरेको अनुमति पाएका कम्पनीहरुले जनाएका छन् । सरकारले पूर्ण सहयोग गरे दुई वर्षमा हाइब्रिड जातको बिउ उत्पादन गरेर किसानलाई दिने निजी क्षेत्रको दाबी छ ।

बिउ विकासको अनुमति पाएको रुपन्देहीको लुम्बिनी सिड कम्पनीका प्रमुख सुवास उपाध्ययले सरकारले ठूलो जिम्मेवारी दिएको बताए । पहिले मुल बिउको मात्रै लाइसेन्स पाएका कम्पनीहरुले अब एउटै लाइसेन्सबाट जातिय विकास र सम्बर्द्धन एवं हाइब्रिड बिउ उत्पादनको पनि काम गर्ने उनले बताए । बिउ उत्पादनमा मुलुकभित्र जमिन, पूर्वाधार, जनशक्तिमा र बाह्य मुलुकबाट बिउको इनब्रिन्डलाइन (बाउ–आमा) नेपाल ल्याउन सरकारको सहयोग पनि चाहिने उपाध्ययको माग छ । ‘हाम्रो आफ्नै पियोर जात निकाल्न ८ देखि १० वर्ष लाग्छ । किसानले चाहेको उन्नत र हाइब्रिड चहिँ दुई तीन वर्षमै दिन्छौं,’ उपाध्ययले भने ।