३ फागुन, काठमाडौं । हाइपरफण्ड, क्रिप्टो र अनलाइन नेटवर्किङ नियन्त्रण गर्न गठित उच्चस्तरीय कार्यदलले पीडितको उजुरीलाई आधार मानेर विस्तृत अनुसन्धान थाल्ने भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयमा मंगलबार बसेको कार्यदलको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको कार्यदलका एक सदस्यले जानकारी दिए । कार्यदलमा अर्थमन्त्रालयसहित अन्य ७ निकायका उच्च अधिकारी सहभागी छन् ।
प्रहरीमा यस्तो ठगीबाट पीडितहरुबाट प्राप्त सूचना र राजस्व अनुसन्धान विभागले उजागर गरेको कैलालीका दिनेश खड्काको घटनालाई आधार मानेर यस्ता घटनाको विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाउन बैठकमा सहमत भएको ती अधिकारीले बताए ।
‘प्रहरीमा प्राप्त पीडितको सूचनालाई आधार मानेर विस्तृत अनुसन्धान थाल्ने र डिजिटल सर्भिलेन्स पनि बढाउने विषयमा छलफल भयो,’ ती अधिकारीले भने, ‘यस्तो कारोबारले अर्थतन्त्रमा थपेको चुनौती र नियन्त्रणका लागि क्षेत्रगत हिसाबले कसरी अघि बढ्ने भन्ने योजना पनि बैठकमा बनेको छ ।’
बैठकमा कार्यदलको समग्र उदेश्यलाई पूरा गर्न एक अर्काबीचको समन्वय र सूचना आदान प्रदान बढाउने सहमति पनि बनेको उनले बताए ।
अर्थमन्त्रालय सहसचिव भूपाल बराल नेतृत्वको कार्यदलमा राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, दूरसञ्चार प्राधिकरण, कानुन मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी र राजस्व अनुसन्धान विभागका एक/एक जना उच्च अधिकारी सदस्य छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
.png)
.png)
प्रतिक्रिया 4