१३ स्थानीय तहले अझै ल्याउन सकेनन् बजेट

४ फागुन, काठमाडौं । आगामी वैशाख ३० गतेका लागि स्थानीय तहको चुनाव घोषणा भएको छ । राजनीतिक दलसहित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु समेत चुनावी गतिविधिमा होमिसकेका छन् ।

तर स्थानीय तहको पहिलो कार्यकाल सकिनै लाग्दा समेत केही स्थानीय तहहरुले यो वर्षको बजेट अहिलेसम्म ल्याउन सकेका छैनन् ।

स्थानीय तह सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ को उपदफा १ अनुसार स्थानीय तहले कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई प्रत्येक असार १० गते सभामा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ । दफा ६ अनुसार असार मसान्तभित्र प्रत्येक आर्थिक वर्षको बजेट पारित गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर केही स्थानीय तहले अझैसम्म बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।

राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिबीचको आन्तरिक किचलो, जनप्रतिनिधिहरुको गैरजिम्मेवारीपन, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको द्वन्द्व, बजेट निर्माणमा दक्षताको अभाव लगायतका कारणले बजेट समयमै ल्याउन नसकेको नेपाल नगरपालिका संघको भनाइ छ ।

मधेशका स्थानीय तह धेरै

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को आधा वर्ष बितिसक्दा पनि यो आर्थिक वर्षमा १३ वटा स्थानीय तहहरुले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । बागमतीको एउटा  र मधेस प्रदेशका १२ वटा स्थानीय तहले यो आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन छैनन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार बागमती प्रदेशमक रामेछाप जिल्लाको लिखु तामाकोसी गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन नसकेको हो ।

मधेस प्रदेश अन्तर्गत छिन्नमस्ता गाउँपालिका (सप्तरी), औरही गाउँपालिका (सिरहा), नरहा गाउँपालिका(सिरहा), धनौजी गाउँपालिका (धनुषा), गरुडा नगरपालिका (रौतहट), दोवाही गोनाही नगरपालिका (रौतहट), फतुवा विजयपुर नगरपालिका (रौतहट), बौधीमाई नगरपालिका (रौतहट), वृन्दावन नगरपालिका (रौतहट), सिम्रौनगढ नगरपालिका (बारा), विश्रामपुर गाउँपालिका (बारा), पोखरिया नगरपालिका (पर्सा) ले अझै बजेट ल्याउन सकेको छैन ।

यस्तै अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा मधेस प्रदेशको छिन्नमस्ता गाउँपालिका (सप्तरी), राजदेवी नगरपालिका (रौतहट), बौधीमाया नगरपालिका (रौतहट), जगरनाथ गाउँपालिका (पर्सा) ले दुई वर्ष अगाडिको बजेट ल्याउन सकेको थिएन ।

यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशको सुनर्या गाउँपालिका (बैतडी) ले बजेट ल्याउन नसकेको हो ।

‘कानुन बनाएर अनुदान रोक्नुपर्छ’

संघीयता विज्ञ तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य डा. खिमलाल देवकोटा समयमै बजेट ल्याउन नसक्नु सम्बन्धित स्थानीय तहको कमजोरी भएको बताउँछन् । अब कानुन बनाएर नै तोकिएको मितिभित्र बजेट ल्याउन नसक्ने स्थानीय तहलाई संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले वित्तीय हस्तान्तरण, तथा अनुदानहरु दिन नहुने उनको तर्क छ ।

बजेट ल्याउन नसक्दा दैनिक प्रशासनीक कामहरु मात्रै हुने भएकाले विकास निर्माणमा यसले ठूलो असर पार्ने उनले बताए ।

‘मुख्य कारण राजनीतिक द्वन्द्व’

नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक ब्याञ्जु स्थानीय तहको बजेट समयमै नआउनुमा दुई कारण देखाउँछन् । स्थानीय तहमा देखिने राजनीतिक द्वन्द्व र कर्मचारी समायोजनमा देखिएको समस्या नै समयमै बजेट ल्याउन नसक्ने मुख्य कारण रहेको उनको तर्क छ ।

फरक–फरक राजनीतिक दलबाट जितेका जनप्रतिनिधिहरु हुँदा केही पालिकामा समय मै बजेट आउन नसकेको व्याञ्जुले प्रष्ट पारे । बजेट आउने समयमा पालिकामा प्रशासकीय अधिकृत नहुने, लेखा तथा योजना शाखामा काम गर्ने पर्याप्त कर्मचारी नहुने लगायतका समस्या रहेको उनको भनाइ छ ।

समयमै बजेट ल्याउन संघको तर्फबाट आवश्यक सहयोग र समन्वय भइरहेको भन्दै जनप्रतिनिधिहरुले राजनीति आस्थाकै कारण बजेट नै रोक्ने काम गर्न नहुने उनले बताए । उनले कर्मचारी पदपूर्ति र जनप्रतिनिधिहरुबीच राम्रो समन्वय भए बजेट ढिलो नहुने दाबी समेत गरे ।

जनप्रतिनिधिबीचको आपसी टकराव

सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिकाले दूईवर्षदेखि बजेट ल्याउन सकेको छैन । गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष उषाकुमारी मण्डल जनप्रतिनिधिबीचको आपसी टकरावका कारण दुई वर्षदेखि बजेट आउन नसकेको स्वीकार गर्छिन् ।

अध्यक्षसहित र अन्य जनप्रतिनिधिहरुका कारण बजेट रोकिएको उनको आरोप छ । यो विषयमा जिल्ला समन्वय समितिमा छलफल भएता पनि अहिलेसम्म बजेट आउन नसकेको उनले बताइन् । ‘राजनीतिक झगडाका कारण बजेट आउन सकेको छैन, अध्यक्षले मिलाएर लान नसक्दा विवाद भएको हो,’ उपाध्यक्ष मण्डलले भनिन्, ‘बजेट नआउँदा विकास निर्माणको काम ठप्प छ।’