जनप्रतिनिधिको कार्यकालसम्बन्धी रिटमा सरकार र निर्वाचन आयोगसँग लिखित जवाफ माग

१० फागुन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ३० वैशाख २०७९ मा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दा जनप्रतिनिधिको पाँच वर्षे पदावधि कटौती हुने वा नहुनेबारे सरकार र निर्वाचन आयोगसँग लिखित जवाफ मागेको छ ।

महोत्तरीको भंगहा नगरपालिकाका मेयर सञ्जीव कुमार साहको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले सरकार र निर्वाचन आयोगसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो ।

मेयर साहले आगामी ३० वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दा आफूहरुको पाँच वर्षे पदावधि कटौती हुन सक्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । उनले आफ्नो पाँच वर्षे अवधि सुनिश्चित गर्न अन्तरिम आदेश माग गरे पनि सर्वोच्चले अस्वीकार गर्‍यो ।

आफू ७ असोज २०७४ मा निर्वाचित भएकाले ६ असोज २०७९ सम्म निर्वाध रुपमा काम गर्न पाउनुपर्ने उनको माग थियो । सरकार र निर्वाचन आयोगले लिखित जवाफ पेश गरेपछि मेयर साहको निवेदन नियमित प्रक्रिया अनुसार सुनुवाइ हुनेछ ।