५ वर्षदेखि विदेशमै रोकिएका घरेलु श्रमिकलाई नेपाल फर्किन खुल्यो बाटो

१० फागुन, काठमाडौं । राम्रो जागिर छोड्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुने भएपछि करिब ५ वर्षदेखि विदशेमै रोकिएका घरेलु श्रमिक नेपाल फर्किने बाटो खुलेको छ । सरकारले घरेलु कामदार जान प्रतिवन्ध लगाएको मुलुकमा २०७४भन्दा अघिबाट कार्यरत रहेपनि नेपाल फर्किन नसकेका घरेलु कामदारका लागि पुनः श्रम स्वीकृति दिने विशेष व्यवस्था घोषणा गरेको छ ।

श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले २० चैत २०७३अघि त्यस्ता मुलुकमा काम गर्न गएका घरेलु कामदारहरुलाई नेपाल आएर पुनः श्रम स्वीकृति दिएर जान पाउने व्यवस्था गरेको हो । यही मितिबाट संसदीय समितिको निर्देशनअनुसार घरेलु कामदार विदेश जान र विदेशेमा कार्यरतहरुलाई नेपाल आएपछि फर्किनका लागि पुनःश्रम स्वीकृति दिन रोकिएको थियो ।

नेपालबाट घरेलु कामदारका रुपमा विशेषगरी महिलाहरु खाडी देशहरुमा जाने गरेका छन् । सरकारले प्रतिवन्ध लगाएपछि धेरै महिला कामदार पुनःश्रम स्वीकृत नपाइँदा राम्रो जागिर गुम्ने भएपछि ५ वर्षदेखि नेपाल फर्किन सकेका छैनन् ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डन्डुराज घिमिरेले मन्त्री स्तरीय निर्णयमार्फत २० चैत २०७३ भन्दा उता विदेशमा गएका महिला श्रमिकलाई नेपाल फर्किमा पुनः श्रम सवीकृति दिने गरी निर्णय भएको हो । पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि दूतावासले महिला सम्बन्धित रोजगारदाताको घरमा सुरक्षित रहेको ब्यहोराको सिफारिस भने ल्याउनुपर्ने अनिवार्य गरिएको छ । यो व्यवस्थाले वैधानिक रुपमा विदश गाएका सबै घरेलु महिलाले पुनः श्रम स्वीकृति पाउने भएका छन् ।

२० चैत्र २०७३ मा संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले घरेलु श्रमिक बनेर जाने नेपाली महिला शोषित भएको भन्दै अर्को सम्झौता नभएसम्म ती देशमा पठाउन थप रोक लगाउन निर्देशन दिएको थियो ।

तर, अहिले पनि कतार, यूएई, साउदी अरेबिया, लेबनान, लगायत अधिकांश खाडी मुलुक र मलेसियामा नेपाली महिला श्रमिक अहिले पनि कार्यरत छन् । संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले सरकारलाई दिएको निर्देशनका कारण २०७३ चैत यता घरेलु श्रमिक विदेश पठाउन बन्द गरिएको छ ।

७ मंसिर २०७८ मा श्रममन्त्री श्रेष्ठ आफैंले खाडी मुलुकमा घरेलु कामदार पठाउन लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न संसदीय समितिलाई आग्रह गरेका थिए । श्रेष्ठले विदामा आएका घरेलु कामदारलाई विदेश जान पुनः श्रम स्वीकृति दिने वातावरण बनाउन संसदको समितिको बैठकमा आग्रह गरेका थिए । कतिपय घरेलु कामदार आउन नपाउने डरले विदेशमा नै बसेका र विदामा घर आएका नेपाली कामदार रोजगारीमा फर्कनबाट बञ्चित भएको उनको भनाइ थियो ।

अहिले छुट्टै श्रम सम्झौता गरे ४२ देशमा घरेलु श्रमिक जान दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । घरेलु कामदार आपूर्तिबारे श्रम सम्झौता भने अहिलेसम्म जोर्डनसँग मात्र भएको छ ।

पछिल्लो पटक साइप्रस र इजरायल पनि जान दिने निर्णय गरेको छ । जोर्डन र साइप्रसमा नेपाली घरेलु कामदार पठाउन चाहने म्यानपावर कम्पनीले २५ लाख रूपैयाँ धरौटी राखेर वैदेशिक रोजगार विभागबाट छुट्टै अनुमति लिनुपर्छ ।

हटेको छैन प्रतिवन्ध

श्रम स्वीकति पाएका गएकाहरुलाई पुनः श्रम स्वीकृति दिन सकिने भएपनि नयाँ श्रम स्वीकृति भने खुलेको छैन । संसदीय समितिले १३ असोज २०७७ मा सरकारलाई नेपालबाट घरेलु कामदार लैजान चाहने देशमा घरेलु कामदारको सेवा, शर्त र सुविधा सम्बन्धमा छुट्टै र ठोस कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने सहितका ७ बुँदे निर्देशन दिएको थियो । श्रम सम्झौतामा कामदारको आधारभूत श्रम अधिकार (पारिश्रमिक, विदा, सामाजिक सुरक्षा, व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य, कार्य घण्टा, बिमा, अतिरिक्त कामको सुविधा) सुनिश्चितता भएको हुनुपर्ने समितिको शर्त छ ।

कामदारले भोग्नसक्ने समस्या र समाधानको बलियो र प्रभावकारी द्धिपक्षीय संयन्त्रको व्यवस्था गरिनुपर्ने र घरेलु कामदारका रुपमा जानेले तालिम लिएको हुनुपर्ने, सम्बन्धित मुलुकको भाषामा संवाद गर्न सक्ने, परम्परा, संस्कृति र संस्कारको आधारभूत जानकारी हासिल गरेको हुनुपर्ने समितिको निर्णयमा उल्लेख छ ।

समितिले सम्बन्धित देशका र नेपाली कामदारका बीचमा समान काममा समान व्यवहार हुने विषयको पनि सुनिश्चितता हुुनपर्ने र सम्बन्धित देशमा पुगेपछि काम सुरु गर्नुअघि अनिवार्य तालिम दिने व्यवस्था हुनुपर्ने विषयलाई निर्देशनमा समेटेको छ ।

घरेलु श्रमिकमाथि शारीरिक र मानसिक तथा यौनजन्य हिंसा गर्ने स्पोन्सर, मालिक वा परिवारको सदस्यलाई कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्था भएको हनुपर्ने र सातौंमा घरेलु कामदारले सहज तरिकाले परिवार र दूतावासमा सम्पर्क गर्न सक्ने व्यवस्था भएको भएको हुनुपर्ने शर्त पनि समितिले राखेको छ ।

२०७२ सालमा संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले घरेलु कामदारको रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने ठोस कानुन नबनेसम्म नपठाउन निर्देशन दिएको थियो । तर, श्रम सम्झौता भएको देशमा घरेलु मजदुर जान रोक्न नहुने ठहर गरेकोमा पाँच वर्षपछि ७ बुँदे शर्तहरु अघि सारेको हो ।

सभापति बिमल श्रीवास्तवको नेतृत्वमा श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले २०७६ फागुन १७ गतेदेखि २९ गतेसम्म नेपाली श्रमिक रहेका खाडी मुलुकहरुको अध्ययन भ्रमण गरेर श्रम सम्झौता गरेका मुलुकहरुमा घरेलु कामदार सशर्त खुला गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

रोक्दा झन बढी समस्या

यस्तो प्रतिबन्धले उल्टै विकृति ल्याएको, विदेशका महिला श्रमिकको किनबेचसमेत भएको आरोप मानवअधिकारवादी संघसंस्थाले लगाउँदै आएका छन् । घरेलु श्रमिकमाथिको प्रतिवन्ध खोल्नुपर्ने माग श्रम गन्तव्य मुलुकहरुले पनि गरिरहेका छन् । असुरक्षा हुने नाममा वैध बाटोबाट जान रोक्दा भारतको बाटोबाट धेरै महिला श्रमिक विदेश गइरहँदा झन् समस्या बढेको भन्दै उनीहरुले हालको नीतिमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

श्रमिकलाई श्रम गर्न पाउने अधिकारबाट बञ्चित गर्नुभन्दा आवश्यक व्यवस्था गरेर सहज रुपमा वैध बाटोबाट श्रम इजाजत लिएर पठाउने व्यवस्था गर्न उनीहरुको माग छ ।

वैदेशिक रोजगार विज्ञ डा. गणेश गुरूङका अनुसार सरकारले लगाएको बन्देजले समस्या समाधान नगरेकाले अब विकल्प खोज्नु आवश्यक छ । बन्देज लगाएपछि नेपाली चेलीलाई भारत, श्रीलंका, म्यानमार, बंगलादेशको बाटो लैजान थालिएको र यसले विदेश जाँदा लाग्ने लागत झनै बढेको उनी बताउँछन् ।

‘कानुनी प्रक्रियाको डर देखाएर दलालले बाटोमा हाम्रा चेलीलाई दुरुपयोग गर्दा पनि सहन पर्ने अवस्था आयो’, डा. गुरूङ भन्छन्, ‘त्यसकारण, वैधानिक बाटोबाट जान दिने वातावरण बनाउनुपर्ने देखियो ।’

भाषा, सीपलगायत अभिमुखीकरण तालिम दिएर विदेश पठाउन उनको सुझाव छ । सम्भव भए मार्सल आर्ट जस्ता आत्मसुरक्षाका कोर्स पनि अभिमुखीकरण तालिममा समेट्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

‘चेलीहरूलाई विदेशमा भोग्नुपर्ने दुष्परिणामबारे सचेत गराएर, त्यसका लागि लड्न तयार बनाएर मात्र पठाउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘बन्देज लगाइ राख्ने, अवैध बाटोबाट श्रमिक गई पनि राख्ने हो भने दुष्परिणाम बढेको बढ्यै हुन्छ ।’

कोराना महामारी साम्य हुँदै गएपछि नेपाली महिलालाई घरेलु श्रमिक बनाउन अवैध बाटोबाट विदेश पुर्‍याउने गिरोह सक्रिय छ । घरेलु काम गर्न भिजिट भिसामा यूएई लगायत देशमा जान लागेका केही महिलालाई अध्यागमन विभागले पटक–पटक विमानस्थलबाट फर्काएको छ ।

कुवेत, बहराइन, युएई, कतार, ओमन, लेबनान लगायत देशमा नेपाली महिला घरेलु श्रमिक आकर्षित छन् । भारतको अवैध बाटोबाट मात्र नभई त्रिभुवन विमानस्थलमै सेटिङ गरेर पनि महिला श्रमिकलाई ती देशमा पुर्‍याउने काम भइरहेको छ । इराक, सिरिया, कुर्दिस्तान जस्ता देश जानेको संख्या पनि ठूलै छ ।

घरेलु कामदार पठाउने दलालहरूले दुई लाखदेखि चारलाख रूपैयाँसम्म असुल्ने गरेको वैदेशिक रोजगार विभागमा परेका ठगीका उजुरीहरुबाट प्रष्ट हुन्छ । दलालको सहयोगमा नक्कली कागजात बनाएर विदेश पुगिरहेका नेपाली महिला श्रमिकलाई रोक्न सरकारले खासै पहल गरेको छैन ।

त्यसरी गएर विदेशमा दुःख पाएपछि घरबाट पैसा मागेर फर्किने पनि थुप्रै छन् । धेरैजसो घरेलु श्रमिक घर मालिक, उनका आफन्त र दलालहरूबाट समेत आर्थिक, शारीरिक, मानसिक शोषणमा पर्ने गरेका छन् ।

अवैध तरिकाले जानेको अभिलेख नहुने भएकाले उजुरी गर्न पनि अप्ठ्यारो छ । आपतमा परेर नेपाली दूतावासमा पुग्दा पनि सहयोग पाउन सजिलो छैन । काम दिने व्यक्ति (स्पोन्सर)बारे थाहा नहुने भएकाले कानुनी लडाइँ लड्न मुस्किल हुन्छ । तलब नपाउँदा बन्धक बन्नुपर्ने बाध्यता पर्छ । अवैध भएकाले बिमा सुविधा र बिरामी पर्दा उपचार नपाउने लगायत अनेक सास्ती बेहोर्नुपर्छ ।

त्यसैले, प्रतिबन्धले मानव तस्करी गर्न थप उक्साएको श्रमविज्ञहरूको आरोप छ । सरकारले प्रतिबन्ध होइन, सहजीकरण गर्नुपर्ने उनीहरूको मत छ ।