एमसीसी र प्रचण्डको प्रचण्ड भय

अन्तत: विद्यमान सत्ता गठबन्धनकै साझेदार दलहरूको सहयोगमा बहुप्रतीक्षित एमसीसी कम्प्याक्ट ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ समेत अनुबन्ध गरी अनुमोदन भएको छ। सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले आफ्नो पूर्ववत् अडानबाट लचिलो भएपछि यो सम्झौता अनुमोदन भएको हो। तर तिनै पार्टीका केही शीर्ष नेता भने अहिले जनता तथा कार्यकर्ता एवं कतिपय नेताकै आलोचनाको तारोमा परेका छन्। असन्तुष्ट कार्यकर्ता तथा क्रूद्ध जनताको असन्तुष्टि र संशयलाई दूर गर्न सोमबार खुमलटारबाट पत्रकार सम्मेलन गरी स्वयम् प्रचण्डले केही नयाँ भ्रमको जालो फ्याँकेका छन्।

आखिर किन प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल राष्ट्रघाती भनिएको एमसीसी पारित गर्न तयार भए भन्ने कुरा आजको पत्रकार सम्मेलनबाट पनि खासै उत्तरित भएन। यसमा अन्य कारण खोज्नै पर्दैन। यो हुनुमा अध्यक्ष प्रचण्ड र अध्यक्ष नेपालमा भएको भविष्यको भयले काम गरेको छ।

गत ८ फागुनमा संसदमा टेबल भएको एमसीसी पारित गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा कृत संकल्पित भएर लागे। त्यसपछि आफ्नो अडानबाट पछि फर्किन अटेर गरेका दलहरूमा कोर्रा तब बर्सियो जब देउवा सहयोगका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली फकाउनतिर लागे। गत भदौदेखि सांसदको बेल घेराउ गर्दै आएका एमालेजनको माग थियो- ‘सभामुखको बहिर्गमन’, ‘एमालेले कारबाही गरेका माधव, झलनाथलगायत १४ जना सांसदको पद खारेजीको सूचना सांसद सचिवालयले टाँस गर्नुपर्ने’ र ‘गठबन्धनको विग्रह अथवा गठबन्धन भत्किनुपर्ने’।

सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध दलहरू बीच सहमति हुने अवस्था नदेखिएपछि देउवा ओलीको माग सम्बोधन गर्न समेत तयार भएको र छलफल समेत सकारात्मक निष्कर्षतिर उन्मुख रहेको खबर प्रसारण भएपछि गठबन्धन सम्बद्ध दलहरू लचिलो हुन बाध्य भए।

हुन त दाहाल र उनको दल नेकपा माओवादीले पनि एमाले र ओली फकाउन नखोजेका होइनन्। प्रचण्डले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको समेत प्रस्ताव गरेको खबरहरू प्रसारण भए तर, ओलीको माग माओवादीसँग कांग्रेसको भन्दा अझ अगाडि बढेर आयो। २०७७ कात्तिकमा ओलीविरुद्ध लगाएको कथित आरोपपत्र फिर्ता लिनुपर्नेसम्मको शर्तसहित आयो।

प्रचण्डले त्यो पत्र फिर्ता लिन सायद अप्ठेरो थिएन होला तर सभामुखको बहिर्गमन र माधव नेपालहरूको सांसद पदको खारेजी मान्नुपर्ने अवस्था अप्ठ्यारो थियो। नेकपा कालदेखि निरन्तर साथ दिंदै आएका माधव नेपाललाई धोका दिनुभन्दा गठबन्धन यथावत् राख्नु भलो सम्झेको प्रचण्डको पत्रकार सम्मेलनको सन्देश थियो। यो त केवल आवरण यथार्थ हुन सक्छ। अन्तर्मनको डर भने सत्ता र शक्तिको आसक्ति र भविष्यको भय हो।

निर्वाचन अगाडिको भय
देउवा र ओलीको सहमति अनुसार एमसीसी अगाडि बढेको भए यतिबेला माओवादी केन्द्र र समाजवादी पार्टी प्रतिपक्षी दल भैसकेका हुन्थे। सायद सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव र माधव नेपाललगायत एमालेले कारबाही गरेका १४ सांसदको पद पनि गैसकेको हुन्थ्यो। सरकारमै सामेल कतिपय मन्त्रीहरूले पार्टी फुटाएर भने पनि एमसीसी पारित गर्न सहयोग गर्ने वचन प्रधानमन्त्री देउवाले दिएको खबर समेत आउनुले निकट भविष्यमै यस्ता आयाराम गयारामहरूको पार्टी फुट्ने, संगठन कमजोर हुने खतरा हुन सक्थ्यो।

यो सबै नभए पनि माधव नेपालको पार्टीको संसदमा उपस्थिति भने नहुने पक्कापक्की थियो। त्यसमाथि अर्लि इलेक्सनको कुरा टरिनसकेको अवस्थामा भर्खरै प्रतिपक्षी पार्टी भएर निर्वाचनमा जानु जोखिमपूर्ण समेत हुने नेपाल—दाहालले देखेको हुनुपर्छ।

निर्वाचनपछिको भय
देउवा र ओलीको सहमति अनुसार एमसीसी अगाडि बढेको भए आसन्न सबै निर्वाचनहरू एमाले-कांग्रेस नेतृत्वमा हुनसक्थ्यो। सत्ता र शक्तिको प्रयोग गरेर प्रचण्ड, नेपाललाई शून्यमा झार्न ओली कृतसंकल्पित हुनसक्थे। यो आशंकालाई पुष्टि गर्न ओलीको प्रतिशोधी विचार र यो बीचमा माधव–प्रचण्डमाथि प्रहार हुने शब्दवाणहरूको सार नै काफी हुन्छ।

त्यसमाथि यही बीचमा एमाले महासचिव शंकर पोखरेलको विचारले प्रचण्ड–माधवहरूको सातो गएको हुनुपर्छ। पोख्रेलले सञ्चारकर्मीसँगको प्रतिक्रियामा भनेका थिए- ‘अब दुईदलीय प्रणालीमा जानुपर्छ। अबको बहस त्यता केन्द्रित हुनुपर्छ।’ एमसीसीको र दलहरूको समाचारले यो प्रतिक्रिया केही ओझेलमा पारिदिएको भए पनि दाहाल–नेपालले एमालेको भविष्यको बाटोबारे चिन्ता गर्नु कुनै नौलो होइन।

यदि एमाले कांग्रेस गठबन्धन बन्ने र एमालेले यो प्रस्ताव गर्ने हो भने कांग्रेसभित्रका अहिलेको गठबन्धनको विपक्षमा वकालत गर्ने शक्ति पनि खुसी हुन सक्थे। यी सबै घटनाक्रमको विकास हुन्थ्यो भने प्रचण्डलगायत कम्युनिस्ट भनिनेहरू ओलीको शरणमा पर्नुपर्ने बाध्यता वा जनतालाई विद्रोहमा उतार्ने क्षमता देखाउने बाहेक अन्य विकल्प हुने हुँदैनथ्यो।

वामदेव बन्ने भय
२०५४ सालमा महाकाली सन्धि पारित गर्न कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले एमालेले साथ दिएपछि विद्रोह गरेका सीपी मैनाली र वामदेव गौतमहरू तत्कालीन समयका राष्ट्रवादी नेता भए। २०५६ को निर्वाचन अघि वामदेवहरू कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा पनि सहभागी भए।

२०५६ को निर्वाचनमा भने उनीहरूको राष्ट्रवाद जनताद्वारा अनुमोदित भएन। अर्थात् नेकपा माले शून्य सिटमा सीमित भयो। प्रचण्डले पत्रकार सम्मेलनमा उक्त कुरा पनि सुनाए र आफ्नो पार्टी पनि कतै त्यस्तै हुने त होइन भन्ने संशय व्यक्त गरे।

यसरी राष्ट्रवादी आफू हुने र जनताबाट अनुमोदित चाहिं ओली–देउवा हुने खतरा देखेका प्रचण्डले आफूलाई कुनै ‘राष्ट्रघाती सम्झौता’ नगरेको नेताका रूपमा जोगाउन सकेनन्। २०५६ का जनता २०७८ मा आउँदा पनि उस्तै हुन्छन् भन्ने सोच्नु प्रचण्डबाट नबुझिएको विश्लेषण हो। अब कथित जनयुद्धले नेपाली जनताको राजनीतिक चेतनाको स्तर उकास्यो भन्ने अधिकार गुमाउनु हो।

भियना अभिसन्धि र भ्रम
एमसीसीसँगै पारित भएको कथित ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ अमेरिकाले स्वीकार्नै पर्छ भनेर बोलेका प्रचण्डले यो अस्त्र कार्यकर्ता तथा जनतामा छरेको भ्रम मात्रै हो। अमेरिकाले भियना अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गरेको मात्रै छ तर अमेरिकी कंग्रेस भनेर चिनिने संसदले पारित गरेको छैन। अझ भियना अभिसन्धि दुई देशबीचमा हुने सन्धि सम्झौतामा मात्र आकर्षित हुने कुरा हो। यो सम्झौता नेपाल र अमेरिकी एक संस्था एमसीसी बोर्ड बीच गरिएको हो। त्यसैले यो कथित घोषणासहितको एमसीसी स्वीकार्न अमेरिका बाध्य हुँदैन।

अन्त्यमा, ओलीले आफ्नो दम्भ र प्रतिशोध साध्न सत्ताको भर्‍याङको रूपमा एमसीसी प्रयोग गर्न खोजेको बुझेका प्रचण्डले सत्ता र शक्तिको चास्नीमा आफूलाई उभ्याए। एमसीसी प्रकरणमा वास्तवमा ओली अवसरवादी, स्वेच्छाचारी, अहंकारी, प्रतिशोधी मात्र हुन्, प्रतिगमनकारी होइनन् भन्ने सत्तामा टिकिरहन प्रचण्डले गरेको यो हर्कतबाट पुष्टि हुन्छ।