निमित्त प्रशासकको भरमा २०० स्थानीय तह

२० फागुन, काठमाडौं । सन्देशकुमार यादव पर्साको पटेर्वा सुगौली गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन् भने पोखरिया नगरपालिकाको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ।

एकै पटक दुई स्थानीय तहको प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हाल्न यादवलाई सहज छैन । ‘दुई स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको कुरा सुन्नु र कर्मचारीको नेतृत्व गर्नु आफैंमा गाह्रो काम हो’, उनी भन्छन्, ‘तर, तोकिएको जिम्मेबारीबाट भाग्न मिलेन, भ्याईनभ्याई काम गरिरहेको छु ।’

जनप्रतिनिधिहरुलाई पनि यो चित्त बुझेको छैन । पोखरियाकी उपमेयर सलमा खातुन अर्को गाउँपालिकाकाम काम गरिरहेका अधिकृतलाई निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रुपमा काम गराउनुपर्दा अनेक सास्ती भोग्नु परेको बताउँछिन् । बजेट कार्यान्वयनदेखि दैनिक सेवा प्रवाहसम्ममा यसले असर पारेको उनले बताइन् । ‘निमित्तका भरमा प्रशासन चलाउनु पर्दा नीति र योजना प्रभावकारी बनाउन सकिंदैन, कार्यान्वयन पनि कमजोर हुन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘कर्मचारी अभावले ज्यादै समस्या छ ।’

मुलुक संघीयतामा जानुअघि एकजना सुब्बाले दुई वा दुईभन्दा बढी गाविसको सचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्थ्यो । संघीयता कार्यान्वयनसँगै अधिकार सम्पन्न भएका स्थानीय तहमा पनि यस खालको अभ्यास कायमै छ ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार देशभरका करिब २०० स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

संघीय कानुन नहुँदा स्थानीय तहले लिन सकेनन् आन्तरिक ऋण

निमित्तका भरमा २०० स्थानीय तह

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार ७५३ मध्ये करिब २०० स्थानीय तह निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले चलाइरहेका छन् । मधेश प्रदेशमा यस्तो समस्या धेरै जटिल छ ।

मधेश प्रदेशका कुल १२६ मध्ये करिब १०० स्थानीय तह निमित्तको भरमा चलिरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता बसन्त अधिकारीले जानकारी दिए । ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि निमित्तका भरमा चलिरहेका स्थानीय तह बढी छन्,’ उनले भने, ‘हामीसँग पर्याप्त अधिकृत नभएकाले यस्तो अवस्था आएको हो ।’

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गाउँ/नगर सभा र कार्यपालिकामा सचिवको काम गर्नुपर्छ । सभा र कार्यपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, अध्यक्ष वा प्रमुखको निर्देशनमा वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा तथा कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने, कोष तथा आर्थिक कारोबारको हिसाब तथा अभिलेख दुरुस्त राख्ने, लेखापरीक्षण गराउने, बेरुजु फर्छ्यौट गर्ने लगायत जिम्मेवारी पनि तोकिएका छन् ।

आयोजनाहरूको फरफारकका लागि प्रतिवेदन बनाएर कार्यपालिकाको बैठकमा पेश गर्ने, गाउँपालिका वा नगरपालिकाको चलअचल सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने, लगत राख्ने, अद्यावधिक गर्ने, अध्यक्ष वा प्रमुखको निर्देशनमा कार्यपालिका तथा सभाको बैठक बोलाउने र बैठक सम्बन्धी आवश्यक कार्य गर्ने, कार्यपालिकाको निर्णय प्रमाणित गर्ने, सभा र कार्यपालिकाको निर्णयको अभिलेख सुरक्षित गर्ने काम पनि अधिकृतको हो ।

न्यायिक समितिबाट भएको मिलापत्र तथा निर्णयसम्बन्धी मिसिल संरक्षण गर्ने, गाउँपालिका वा नगरपालिकाको प्रशासकीय तथा आर्थिक नियन्त्रण गर्ने, सार्वजनिक खरिद योजना तयार गरी खरिद सम्बन्धी कार्य गर्ने, सभा वा कार्यपालिकाले तोकेको अन्य कार्य गर्नेसहित थुप्रै प्रशासकीय जिम्मेवारी तोकिएका छन् ।

यस्ता महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने पदमा वर्षौं निमित्तहरुले चलाउने अवस्थाले सुशासन खस्किने विज्ञहरु बताउँछन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार धेरै स्थानीय तह लगातार धेरै महिनादेखि निमित्तकै भरमा चलिरहेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

ऋण लिएर आयकेन्द्रित पूर्वाधार बनाउँदै नगरहरू

कालिकोटको शुभकालिका गाउँपालिका ३ वर्षदेखि निमित्तको भरमा चलिरहेको छ । स्थानीय चुनावपछि शाखा अधिकृत स्तरका कर्मचारी नै नआएको गाउँपालिका अध्यक्ष खडानन्द चौलागाईं बताउँछन् ।

कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहहरुमा कर्मचारी आउनै नमान्ने भन्दै उनले कर्मचारी अभावले अनेकन समस्या झेल्नु परेको बताए । ‘निमित्तले चलाउनु र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले नेतृत्व लिनुमा धेरै अन्तर छ, दक्षताको कुरादेखि निर्णय क्षमतासम्मको कुरा छन्,’ उनी भन्छन्, ‘कार्यसम्पादनमा निकै अन्तर हुन्छ ।’

अध्यक्ष चौलागाईं निमित्त प्रमुखहरु निर्णय गर्न डराउने गरेको अनुभव सनाउँछन् । अन्य गाउँपालिकाको निर्णय हेर्दै काम गर्दा प्रभावकारी पनि नभएको उनले बताए । कार्य दक्षता नभइसकेकाहरुलाई ठूलो जिम्मेबारी दिनुपर्ने अवस्थाले जनतालाई नै पीडित बनाएको उनको गुनासो छ ।

लामो समयदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाकी मेयर कान्तिका सेजुवाललाई कार्यसम्पादन नै प्रभावित भइरहेको अनुभव छ । नगरपालिकामा उपसचिव स्तरको कर्मचारी बस्नै नमान्ने समस्या रहेको उनले बताइन् । ‘निमित्तको भरमा नगरपालिका चलाउँदा अनेक समस्या परिरहेका छन्,’ उनी भन्छिन् ।

रौतहटको यमुनामाई गाउँपालिकामा पनि लामो समयदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन् । स्वास्थ्य सेवाका ‘कविराज’ रामश्रेष्ठ राय यादवले निमित्तको रुपमा काम गरिरहेका छन् । गाउँपालिका अध्यक्ष श्रीप्रसाद मुखियाले वडा कार्यालयहरुमा पनि कर्मचारी नभएको बताए ।

प्रदेश १ को ताप्लेजुङको मिक्काखोला गाउँपालिकाको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा स्वास्थ्य संयोजक ललितनारायण यादवले हेरिरहेका छन् । यस्ता स्थानीय तहहरु मुख्य रुपमा मधेश, विकट पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

निर्णय लुकाउँछन् स्थानीय तह

‘कतिपय जनप्रतिनिधि निमित्तमै खुसी’

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरु यसलाई बाध्यात्मक अवस्था भन्छन् । तर, कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि निमित्त अधिकृतमै खुसी हुने गर्दा पनि लामो समयसम्म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जान नसकेको आरोप उनीहरु लगाउँछन् ।

मुख्य रुपमा मधेश प्रदेशमा जाने कर्मचारीहरुलाई अन्य दुर्गममा गएजस्तो भत्तासहित प्रोत्साहनमुलक व्यवस्था नभएकाले आकर्षण पनि कम भएको मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् । कतिपय जनप्रतिनिधिले आफू निकट र आफूसँग पारा मिल्ने तल्ला तहकै कर्मचारीलाई निमित्तको रुपमा राखिदिन आग्रह समेत गर्ने गरेको उनले बताए । ‘जनप्रतिनिधिको स्वार्थमा काम गर्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जान मान्दैनन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘त्यस्ता स्थानीय तहमा जाने अधिकृतलाई अन्य कर्मचारीबाट सहयोग पनि हुँदैन ।’

प्रशासनिक काममा जनप्रतिनिधिको आवश्यकताभन्दा धेरै हस्तक्षेप हुने, सरुवाका लागि निर्णय हुनासाथ अनेक डर देखाएर नआउन अनुरोध गर्ने, विधि मिचेर काम गर्न लगाउने जस्ता कारणले यस्तो अवस्था आएको ती अधिकारीको भनाइ छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता बसन्त अधिकारी भने पर्याप्त अधिकृत नहुँदा नै समस्या आइपरेको बताउँछन् । लोकसेवा आयोगले भर्ना गरेका ४०० अधिकृत एकैपटक सेवामा आउन लागेकाले अब अभाव हट्ने उनको भनाइ छ ।

‘प्रशिक्षणमा रहेका अधिकृतहरु सेवामा आएपछि निमित्तका भरमा स्थानीय तह चलाउनुपर्ने बाध्यता हट्ने विश्वास छ,’ उनले भने ।

यो पनि पढ्नुहोस