अधिकांश प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यसम्पादन नतिजा औसत

प्रतीकात्मक तस्वीर

२० फागुन, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा संघीय सरकारबाट तल्लो सरकारलाई प्रदान गर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदानको प्रयोजनका लागि प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरेको छ । आयोगले गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन अनुसार सबैजसो प्रदेश र स्थानीय तहको नतिजा औसत देखिएको छ ।

आयोगको मूल्यांकन रिर्पोट अनुसार अधिकांश स्थानीय सरकारबाट तथ्यांक उपलब्ध हुनै मुस्किल देखिएको छ । जसले गर्दा ती तहहरुको कार्य सम्पादन मूल्यांकनमै असर परेको छ । आयोगका उपसचिव राजु बस्नेतका अनुसार आयोगले प्रदेश सरकारको कार्य सम्पादनका लागि कुल ११ वटा सूचकमा मूल्यांकन गरेको छ ।

स्थानीय तहको प्रयोजनका लागि भने १७ वटा सूचकमा आधारित भएर मूल्यांकन गरिएको हो । संघीय सरकारले विना शर्त प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने अनुदान नै वित्तीय समानीकरण अनुदान हो । यस्तो अनुदानको सिफारिस गर्ने जिम्मेबारी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले पाएको छ । यस्तो सिफारिस गर्दा आयोगले सुत्र बनाउँछ । जसमध्ये एक मापक कार्य सम्पादन मूल्यांकन हो ।

आयोगका अनुसार प्रदेश तहबाट तथ्यांक उपलब्धतामा भने समस्या थिएन । तर, स्थानीय तहबाट अधिकांश सूचकमा तथ्यांक प्राप्तिमै समस्या देखिएको छ ।

मधेश प्रदेश कमजोर, अन्यको कार्य सम्पादन औसत

आयोगले गरेको कार्य सम्पादन मूल्यांकन अनुसार सात प्रदेश सरकारमध्ये मधेश प्रदेश सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ । जम्मा प्राप्तांकमा मधेशले ४५ प्रतिशत मात्र अंक पाएको छ ।

अन्य प्रदेशको ५० प्रतिशत प्राप्तांक कटेको छ । सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशको देखिन्छ । जसको कार्य सम्पादन मूल्यांकनको प्राप्तांक ६२.९ प्रतिशत रहेको छ ।

कुन प्रदेशको कति प्राप्तांक ?

प्रदेश नं १ : ५०
मधेश : ४५
बागमती : ६२.९
गण्डकी : ६१.४
लुम्बिनी : ५८.३
कर्णाली : ५५
सुदूरपश्चिम : ५३.२

आयोगका अनुसार प्रदेश सरकारको कार्य सम्पादन मूल्यांकन गर्दा अघिल्लो आवमा प्रदेश सरकारले कानून अनुसार स्थानीय तहलाई प्रदान गर्नु पर्ने अनुदान प्रदान गरे/नगरेको हेरिएको छ । यसमा सशर्त अनुदान र वित्तीय समानिकरण अनुदानको अनुमानित विवरण प्रदान भए नभएको हेरिएको छ । जसमा सशर्त अनुदान सबै प्रदेशले प्रदान गरेको पाइएको छ । तर, बजेट निर्माणको प्रयोजनका लागि चैत मसान्त भित्र पठाउनु पर्ने वित्तीय समानिकरण अनुदानको विवरण भने गण्डकी र प्रदेश नं १ बाहेक अन्यले पठाएको पाइएन । सवारी साधन करवापत बाँडफाँट गरिएको रकममध्ये ४० प्रतिशत रकम प्रदेशले हरेक महिना स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ । यस्तो काम भने नगरेको पाइएको छ ।

प्रदेश सरकारले आगामी आवको बजेटका प्रक्षेपणको तथ्यांक सहितको विवरण पुस मसान्त भित्र अर्थ मन्त्रालयमा पठाए–नपाएको सम्बन्धमा समेत मूल्यांकन गरिएको छ । यसमा पनि प्रदेश नं १ र कर्णाली प्रदेशबाहेक अन्य प्रदेश असफल देखिएका छन् ।

प्रदेशले आफ्नो बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक समिक्षा गरि त्यससम्बन्धी विवरण कात्तिक मसान्त भित्र सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यसमा प्रदेश नं २ र गण्डकी प्रदेश असफल देखिएका छन् । आव २०७६/७७ को वायु गुणस्तर सूचकांक कुनै पनि प्रदेशले उपलब्ध गराएनन् । पछिल्लो दुई आवमा गरिएको समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनको क्षेत्रफल समेत प्रदेश नं १ र गण्डकी प्रदेशले बाहेक अन्यको उपलब्ध नभएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोगले तयार गरेको विद्युतीय अनलाइन पोर्टलमा कार्य सम्पादन सूचक सम्बन्धी विवरण भने तोकिएको अवधिमा सबै तहले प्रविष्ट गरेका छन् ।

स्थानीय तहको अवस्था के छ ?

स्थानीय तहको कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा ऐनले तोकेको दिन १० असारभित्र बजेट ल्याए/नल्याएको बारे हेरिएको छ । जसमा धेरैजसो स्थानीय तह तोकिएको दिन बजेट ल्याएको अवस्था देखिएको छ । बजेट ३० असार भित्र पास गर्नुपर्छ । यसमा पनि धेरैजसो स्थानीय तह सफल देखिएका छन् । स्थानीय तहले घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शूल्क, मनोरन्जन कर तथा विज्ञापन कर वापत उठेको रकममध्ये ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई मासिक रुपमा दिनु पर्छ । यस्तो तथ्यांक भने स्थानीय तहले उपलब्ध गराएका छैनन् ।

स्थानीय तहले आगामी आवको आय/व्ययको प्रक्षेपणसहितको अनुमानित विवरण पुस मसान्तभित्र अर्थ मन्त्रालयमा पठाए नपठाएकोलाई समेत सूचकमा राखिएको छ । यस सूचकमा समेत सबैजसो स्थानीय सरकार असफल भएका छन् । स्थानीय तहले समेत बजेटको वार्षिक समिक्षा कात्तिक मसान्त भित्र सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यसमा पनि धेरैजसो स्थानीय तह असफल भएका छन् ।

अधिकांश स्थानीय तहले आव २०७७/७८ का लागि आन्तरिक राजस्व संकलनको प्रक्षेपित लक्ष्य, यस आवको आन्तरिक राजस्व संकलनको विवरण समेत धेरैजसो स्थानीय तहले पठाएनन् । स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सुत्र)को प्रयोग स्थानीय तहले गरे/नगरेकोलाई समेत सूचकमा समेटिएको छ । जसमा धेरैजसो स्थानीय तहले प्रयोग गरेको पाइएको छ ।

स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्र स्थानीय स्तरको विकासका लागि आवधिक योजना तर्जुमा गरे/नगरेको हेर्दा मिश्रित नतिजा आएको छ । स्थानीय तहमा विद्यालय भर्ना भएका बालबालिकाको संख्या, सामुदायिक विद्यालयबाट एसईईमा ल्याएको ग्रेडिङ, गर्भ जाँच, प्रसूति संख्या, बालबालिकाको संख्या, पूर्ण खोप पाएका बालबालिकाको संख्यालाई समेत सूचकमा राखिएको छ । यी सूचकहरुमा गरिएको मूल्यांकनका आधारमा स्थानीय तहको प्राप्तांक समेत औसत देखिएको छ । स्थानीय तहको प्राप्तांक ४० प्रतिशतबाट माथि ७५ प्रतिशतको बीचमा रहेको छ ।

महानगरपालिकाको प्राप्तांक कति ?