२२ करोडको प्रिन्टिङ मेसिन थन्क्याएर ठेकदार खोज्दै निर्वाचन आयोग

२२ फागुन, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले ३० वैशाखमा तोकिएको स्थानीय तहको चुनावका लागि आवश्यक कागजपत्र छपाइका लागि प्रिन्टिङ (छपाइ) मेसिन खरिद प्रक्रिया थालेको छ । आइतबार एक सूचना निकाल्दै आयोगले ऐन, नियम, निर्देशिका, अनुसूची, फारमहरु, विभिन्न किसिमका कार्ड, परिचय पत्र र मतदाता शिक्षासँग सम्बन्धित सामग्री छपाइ गर्ने कम्पनीलाई सूचीकरण हुन आह्वान गरेको हो ।

यही बेला निर्वाचन आयोगले चार वर्षअघिको निर्वाचनमा करिब २२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर किनेको डिजिटल कलर मेसिन भने थन्क्याएर राखिएको छ । ओम्नी बिजनेस कर्पोरट इन्जिनियरिङसँग किनिएका ती मेसिन अहिलेको निर्वाचनमा प्रयोगमा ल्याउन नसकिने निष्कर्ष निकालेर प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट छपाइ सेवा खरिद गर्ने निर्णय गरेको आयोगले बताएको छ । ओम्नी २०७७मा महामारी बेला स्वास्थ्य सामग्री खरिद घोटालामा मुछिएको कम्पनी हो ।

छोटो समयमै धेरै छपाइ गर्नुपर्ने भएकाले प्राविधिक कारणले ती मेसिन अहिले प्रयोग गर्न नसकिने भएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताए । ‘आयोगसँग रहेको मेसिनको मर्मतमा पनि खर्च लाग्ने देखियो, चलाउन प्राविधिक पनि छैनन्’ उनले भने, ‘धेरै प्रयोगमा नआएकाले तुरुन्तै सो मेसिन प्रयोग गर्न नसक्ने देखिएपछि प्रतिस्पर्धामार्फत नै अरुलाई जिम्मा दिन लागेका हौं ।’

सार्वजनिक खरिद नियमावली बमोजिम आवश्यकता पहिचान गरेर खरिद भएको मेसिन प्रयोगमा नल्याएको भन्दै महालेखाले आफ्नो ५६औं, ५७औं र ५८औं प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाइसकेको छ ।

निर्वाचन आयोगले  बाहिर छपाइ गर्दा धेरै पैसा खर्च भएको भन्दै  २०७४ मा ‘हाइ स्पिड डिजिटल कलर प्रिन्टर मेसिन’ १० करोड ५५ लाख ४० हजार रुपैयाँमा किनेको थियो । त्यस्तै ‘छाड स्प्रिङ डिजिटल मोनोक्रोम’ मेसिन ११ करोड २८ लाख रुपैयाँमा किनेको थियो । ३ थान छपाइ मेसिन किन्न २१ करोड ८३ लाख ४० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।

तर, २०७४ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव सामग्री छाप्न पनि यी मेसिन प्रयोग गरिएन र मेसिन आपूर्ति गर्ने ओम्नीसँग नै कागजपत्र छपाइको खरिद सम्झौता भयो ।

आयोगले स्थानीय तहको चुनावअन्तर्गत मधेश प्रदेशका ८ जिल्लामा भएको तेस्रो चरणको  चुनावको मतपत्र छपाइका ओम्नीलाई १२ भदौ २०७४मा कार्यादेश दिएको थियो । कम्पनीले बोलपत्रमा प्रतिथान ९.९९ रुपैयाँमा छपाइ गर्ने गरी आवेदन हालेको थियो ।

तर, कच्चा पदार्थको मूल्यवृद्धि भएको, छपाइ गर्नुपर्ने कार्ड संख्या घटेको, मजदुरको पारिश्रमिक बढेको कारण देखाएर कम्पनीले प्रति कार्ड १४ रुपैयाँ कायम गर्न १४ भदौ २०७४मा आयोगामा निवेदन दिएको थियो । आयोगले २४ भदौ २०७४ मा प्रति थान १३.५० रुपैयाँ कायम गरेको थियो ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको लागि २१ लाख ७० हजार मतदाता परिचय छाप्न आयोगले ओम्नीलाई नै प्रति थान १३. ५० रुपैयाँमा जिम्मा दिएको थियो । महँगो मूल्यमा किनेको मेसिन थन्क्याउने तर छपाइमा ५० करोडभन्दा बढी खर्च गरेपछि महालेखाले आयोगमाथि प्रश्न उठाएको थियो । त्यतिबेला आयोगले उपनिर्वाचनमा मतपत्रलगायत अन्य छपाइ आफ्नै मेसिनबाट हुने जवाफ दिएका महालेखाको ५७औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

तर, उपनिर्वाचनमा आयोगले मेसिन सञ्चालनका लागि दक्ष जनशक्ति र मेसिनमा प्रयोग गरिने कागज नभएको कारण देखाउँदै जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा निर्वाचन सम्बन्धी सामग्री छपाइ गरेको थियो । त्यतिबेला आयोगले छपाइमा २ करोड ६७ लाख ९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।

आयोगका प्रवक्ता पौडेल भने आयोगले कहिलेकाहीं मात्रै यस्तो छपाइको काम गर्नुपर्ने  भएकाले मेसिन चलाइराख्न नपाएर प्रयोगमा कठिनाइ भएको बताए ।

तर, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले भने आयोगको गतिविधिमाथि प्रश्न उठाउन छाडेको छैन । ‘उच्च क्षमताका मेसिनहरु खरिद गरेतापनि प्रयोगमा नल्याई बाहिरबाट छपाइ गरेको सम्बन्धमा विगतका प्रतिवेदनमा समेत औैंल्याइएको छ’ महालेखा परीक्षकको ५८औं प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘मेसिनको उपयोगका लागि प्रयोग हुने कागज एवं जनशक्तिको व्यवस्थापन गरी मेसिन उपयोगमा ल्याउनुपर्छ ।’