‘चीनबाट आएको ९ करोड छाता कहाँ गयो ?’

भारतको सीमावर्ती बजारमा गएर नेपाली जनताले दैनिक पाँच करोड किनमेल गर्छन् । चिनी महँगो छ । मोटरसाइकलमा मात्रै होइन, गाडी चढ्ने मान्छेले पनि जोगबनीबाट चिनी बोकर ल्याउँछन् । विराटनगर र जोगवनीमा चिनीको मूल्य ३० रुपैयाँ फरक पर्छ । चिनीको आयातमा सरकारले ४० प्रतिशत ड्युटी फि लगाएको छ । चीनीको खपत ३ लाख टन छ । सवा लाख टन उत्पादन छ । आन्तरिक आम्दानीले चार महिना धान्न सक्छ । ८ महिना आयातको भरमा बस्नुपर्छ भने ४० प्रतिशत महशुल किन चाहियो ? चिनीले गर्दा बिस्कुट उद्योगहरु मरेका छन् ।

आज नेपालमा वाषिर्क ३० हजारदेखि ३५ हजार करोडसम्मको सामान भारतीय बजारबाट आउँछ । त्यसमा हामीले ध्यान दिएका छैनौं । तर यहाँ चाहिं सुपारी र मरिच कुरा उठ्छ । यो भन्दा अघि सरकारले सुपारी र मरिच आयातको लाइसेन्स दिएको थिएन ? व्यापार त धेरै भएको थियो नि ! गत वर्ष ८ हजार टनको कोटा थियो । अरु वर्ष पनि आएको थियो । त्यो बेला केही नबोल्ने अहिले आएर सुपारीको कुरा गर्ने ?

आज नेपालमा सुपारीको खपत छ । सुपारीको खपत गुट्का उद्योगमा छ । स्वीट सुपारी बन्छ । पानमा पनि सुपारीको ठूलो खपत छ । न्यूनतम ७०-८० टनको खपत छ ।

सरकारले २५ हजार टनको लाइसेन्स दिएको छ । २५ हजार टनमा सरकारले जम्मा ५ करोड डलर मात्रै खर्च गर्नुपर्छ अर्थात नेपाली ६ सय करोड रुपैयाँ । ६ सय करोडमा सरकारलाई २ सय ५० करोड त रेभिन्यू मात्रै आउँछ । त्यो डाइरेक्ट हो । १ सय ५० करोड इन-डाइरेक्ट रुपमा सरकारलाई भ्यालु एड गरेर आउँछ ।

२५ हजार टनमा ४ सय करोड सरकारलाई नै आउँछ । ६ सय करोडको आयात गर्दा ४ सय करोड राजस्व आउँछ भने त्यो काम गर्ने कि नगर्ने ?

मैले गत वर्ष प्रयास गर्दा पाइनँ । म पनि व्यावसायी हुँ । आज सुपारीको वकालत गरेको भन्नुहुन्छ होला तर होइन । व्यावसायीले जहाँ फाइदा हुन्छ त्यहाँ लगानी गर्छ । कमसेकम यी -सुपारी र मरिच) को आयातलाई खुला गर्नुपर्छ । यसले ट्रेड ब्यालेन्स गर्ने काम गर्छ । कसरी भएको छ आफैं बुझ्न सक्नुहुन्छ ।

भारतसँगको सीमा खुला छन् । जसको कारण तस्करी हुन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । आज भन्दा ३०-४० वर्ष पहिले नेपालमा एक करोड जनसंख्या हुँदा चीनबाट ९ करोड छाता आएको थियो । त्यो कुरा भारतको संसदमा पनि उठ्यो । त्यो छाता कहाँ गयो हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो ।